राष्ट्रीय किसान आयोग' के गठन की प्रक्रिया की घोषणा

आज नेशन फॉर फार्मर्स (एनएफएफ)-किसानों के लिए राष्ट्र -मंच और अन्य सहयोगी मंच और संगठनों ने कृषि की स्थिति का आकलन करने और रिपोर्ट करने के लिए 'किसान आयोग' के गठन की प्रक्रिया की घोषणा किया। भारत में कृषि आबादी के विभिन्न वर्गों को आय प्रदान करने वाले कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सभी विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में किसान आयोग विभिन्न प्रकार के संगठनों के सहयोग से देश के कोने-कोने में खेती की सार्वजनिक जांच की प्रक्रिया आयोजित करेगा।  

किसान आयोग क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा गठित आयोग की सिफारिशें किसानों के हितों के विपरीत होती हैं या सरकारी तौर पर स्थापित आयोगों की सिफारिशें को दफन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग,की अध्यक्षता प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को इस भाग्य का सामना करना पड़ा। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें देश में हर जगह किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनमें से कुछ - विशेष रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार करने से संबंधित - किसानों को राज्यों में वापस लाने के लिए तुरंत संबोधित किया जाना बाकी है। स्वामीनाथन आयोग को अपनी पांच में से पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपे 16 साल हो चुके हैं। हालांकि संसद में विशेष चर्चा के लिए बार-बार फोन किया गया, लेकिन यूपीए और एनडीए दोनों ने संसद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर बहस के लिए न्यूनतम समय भी देने से इनकार कर दिया। अब सालों से, किसानों के लिए राष्ट्र मंच सरकार से चल रहे कृषि संकट के संदर्भ में रिपोर्ट और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने का आह्वान कर रहा है।

स्वामीनाथन आयोग की पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004 में और आखिरी अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई थी। इस देश के स्वतंत्र इतिहास में कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने में संसद द्वारा एक दिन भी खर्च नहीं किया गया था। और अब 16 साल बीत चुके हैं, नए और दबाव वाले मुद्दों को पहले के मौजूदा मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया है जो गंभीर हो गए हैं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और अधिक) - यह एक नई स्थिति रिपोर्ट की मांग करता है। अन्य 'आधिकारिक' आयोगों की निरर्थकता पर भी ध्यान दें। राष्ट्रीय किसान आयोग में किसानी के उस्ताद-प्रतिष्ठित किसान और कृषि मामलों के बुद्धिजीवी होंगे। आयोग की अंतिम संरचना को निर्धारित करने में थोड़ा समय लगेगा। यह देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह राज्य-स्तरीय किसान आयोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कृषि वर्गों और समूहों के बीच पूरे देश में अध्ययन, जांच और सुनवाई कर सकते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने और समाधान की पेशकश करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। यह कृषि कानूनों के स्वघोषित समर्थकों से भरा हुआ था। अब, जब सरकार कह रही है कि वह संसद में उन कानूनों को निरस्त कर देगी, तो समिति के सदस्य स्वयं इसकी अप्रासंगिकता को स्वीकार करते हैं। इस बीच, मीडिया इस बात पर जोर देना जारी रखता है कि केवल कॉर्पोरेट समर्थक उपायों को ही 'सुधार' कहा जा सकता है। किसानों के लिए राष्ट्र ने किसान आयोग का गठन शुरू कर दिया है। 

स्वामीनाथन आयोग को अपनी पांच में से पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपे 16 साल हो चुके हैं। हालांकि संसद में विशेष चर्चा के लिए बार-बार फोन किया गया, लेकिन यूपीए और एनडीए दोनों ने संसद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर बहस के लिए न्यूनतम समय भी देने से इनकार कर दिया। अब सालों से, किसानों के लिए राष्ट्र मंच सरकार से चल रहे कृषि संकट के संदर्भ में रिपोर्ट और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने का आह्वान कर रहा है।  

स्वामीनाथन आयोग की पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004 में और आखिरी अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई थी। इस देश के स्वतंत्र इतिहास में कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने में संसद द्वारा एक दिन भी खर्च नहीं किया गया था। और अब 16 साल बीत चुके हैं, नए और दबाव वाले मुद्दों को पहले के मौजूदा मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया है जो गंभीरता से तेज हो गए हैं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और अधिक)-यह एक नई स्थिति रिपोर्ट की मांग करता है।

किसान आयोग की स्थापना स्वयं किसानों की सहमति और नियंत्रण में की जाएगी और विशेषज्ञों और अन्य लोगों से परामर्श किया जाएगा - और अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से संयुक्त मंच तैयार किया जाएगा जिसे सरकार या अदालत के युद्धाभ्यास से नहीं मारा जा सकता है। भारतीय कृषि की वास्तविक समस्याओं के बारे में हमें बताने के लिए बेहतर कौन है? यह भारतीय कृषि की स्थिति और संकट और बड़े कृषि समाज के भीतर संकट पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा और पारिस्थितिक रूप से लड़ने के लिए कृषि-खाद्य प्रणाली और नागरिक समूहों में शामिल किसानों, गैर-कॉर्पोरेट अभिनेताओं के गठबंधन को मजबूत करेगा। और सामाजिक रूप से सिर्फ संक्रमण। यह भारत में आवश्यक वास्तविक सुधारों पर सिफारिशें करेगा - ऐसे सुधार जो किसानों और कृषि श्रमिकों के पक्ष में हों, जो स्थानीय समुदायों के हित में हों, कॉर्पोरेट हितों के लिए नहीं।

अधोहस्ताक्षरी- 

पी साईनाथ  

दिनेश अब्रोल 

अनिल चौधरी 

निखिल डे

नवशरण सिंह     

जगमोहन सिंह 

ऐन. डी. जयप्रकाश 

थॉमस फ्रेंको 

गोपाल कृष्ण 

Letter of Farmers to Prime Minister

Samyukt Kisan Morcha has sent a letter to Prime Minister reminding him of their pending demands. The letter is as under:

Letter to PM Mr Narendra Modi, from Samyukt Kisan Morcha 

21 November 2021 

Mr. Narendra Modi, 

Prime Minister, 

Government of India, 

New Delhi

Subject: Your message to the nation and farmers' message to you 

Dear Prime Minister, 

Crores of farmers of the country heard your address to the nation on the morning of 19th November 2021. We noted that after 11 rounds of talks, you chose the path of unilateral declaration rather than a bilateral solution; nonetheless, we are glad that you have announced the decision to withdraw all three farm laws. We welcome this announcement and hope that your government will fulfill this promise at the earliest and in full. 

Prime Minister, you are well aware that repeal of the three black laws is not the only demand of this movement. From the very beginning of the talks with the government, the Samyukt Kisan Morcha had raised three additional demands: 

1. Minimum Support Price based on the comprehensive cost of production (C2,0%) should be made a legal entitlement of all farmers for all agricultural produce, so that every farmer of the country can be guaranteed at least the MSP announced by the government for their entire crop. (The Committee formed under your Chairpersonship had made this recommendation to the then Prime Minister in 2011 and your government had also announced about this in the Parliament). 

2. Withdraw the draft Electricity Amendment Bill 2020/21 proposed by the government ( During the talks, the government had promised that it would be withdrawn,  but in a breach of promise, it was included in the Parliament's agenda). 

3. Remove the penal provisions on farmers in the "Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021" (This year, the government removed some anti-farmer provisions but again through section 15, possibility for penal action against farmers has been brought back). 

The farmers have been disappointed due to lack of concrete announcement on these important demands in your address. The farmers had hoped that through this historic movement, not only would the three laws be averted, but they would also get a legal guarantee of remunerative MSP for their hard work. 

Prime Minister, during this historic movement in the last one year, some other issues have also arisen which need to be resolved immediately: 

4. Thousands of farmers have been implicated in hundreds of cases during this movement (June 2020 till date) in Delhi, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and several other states. These cases should be withdrawn immediately. 

5. Ajay Mishra Teni, the mastermind of Lakhimpur Kheri murder case and accused of section 120B, is still roaming freely and remains a Minister in your cabinet. He is also sharing the stage with you and other senior ministers. He should be sacked and arrested. 

6. During this movement, so far about 700 farmers have given their lives to the cause, as their supreme sacrifice. There should be compensation and rehabilitation support for their families. To build a martyrs' memorial in the memory of the martyr farmers, land should be given at Singhu Border. 

Prime Minister, you have appealed to the farmers that now we should go back home. We want to assure you that we are not fond of sitting on the streets. we too desire that after resolving these other issues as soon as possible, we return to our homes, families and farming. If you want the same, then the government should immediately resume talks with the Samyukt Kisan Morcha on the above six issues. Till then, the Samyukt Kisan Morcha will continue this movement. 

Sincerely, 

Samyukt Kisan Morcha 

संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले

आज की संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसले :

1. एसकेएम मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) समिति और उसके गठन के संबंध में नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगा  

2. एसकेएम बिजली संशोधन बिल के बारे में भी लिखेगा

3. पराली जलाने के खिलाफ किसानों को दंडित करने के लिए पारित किए गए बिलों को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी

4. लखीमपुर हत्याकांड के साजिशकर्ता अजय मिश्र टेनी को निलंबित करने की मांग अभी भी जारी है  

5. एसकेएम विविधीकरण पैकेज के लिए लिखेगा  

6. किसानों के खिलाफ मामले रद्द किए जाएं  

7. प्रधानमंत्री के लिए पत्र प्रेस को भी जारी किया जाएगा

8. एसकेएम की 27 तारीख को फिर बैठक होगी।

Statement of Samyukta Kisan Morcha

 

Samyukt Kisan Morcha welcomes repeal of three black farm laws, government's fourth defeat

Samyukt Kisan Morcha (SKM) -United Farmers Front-has welcomed the announcement of the Prime Minister on the issue of repeal of the three black farm laws on 19 November. Prime Minister said, "Today, I apologize if some farmers did not understand what we wanted to do through the farm laws. We have decided to repeal the three farm laws. We will withdraw all these three bills in the upcoming Parliament session ".  

 

It is significant that the announcement was made supposedly on the occasion of Guru Nanak's Prakash Utsav that celebrates first Sikh guru, Guru Nanak. Guru Nanak, the founder of Sikhism, was born in 1469 in Rai-Bhoi-di Talwandi in the present Shekhupura district of Pakistan, now Nankana Sahib.

American Sikh Council has reacted saying,  "We appreciate the news on the ongoing Indian Farmers protesting the Black Laws enacted...." Kavneet Singh of the American Sikh Council has informed that "The founder of the Sikh Religion was born on 1 Vasakh which is April 14, and this the correct date and is being celebrated appropriately. Just because some Sikhs continue to celebrate the occasion on the wrong date does not make it right..." Government of India ought to update it's calender to reflect the correct date of Guru Nanak's birthday. 

It is also significant that November 19 is the birthday of late Prime Minister Indira Gandhi who assassinated in October 1984 by her body guards amidst agitations and violence in Punjab. 

 

Prime Minister Narendra Modi also announced the formation of a committee to promote zero budgeting based agriculture, to change crop patterns as per the changing needs of the country and to make Minimum Support Price (MSP) more effective and transparent. The Committee will have representatives of the central government, state governments, farmers, agricultural scientists, and agricultural economists. 

 

SKM reacted saying they "will wait for the announcement to take effect through due parliamentary procedures. If this happens, it will be a historic victory of the one year long farmers' struggle in India. However, nearly 700 farmers have been martyred in this struggle. The central government's obstinacy is responsible for these avoidable  deaths, including the murders at Lakhimpur Kheri. Kisan Ekta Morcha." SKM also reminded the Prime Minister that "the agitation of farmers is not just for the repeal of the three black laws, but also for a statutory guarantee of remunerative prices for all agricultural produce and for all farmers. This important demand of farmers is still pending. So also is the withdrawal of the Electricity Amendment Bill. SKM will take note of all developments, hold its meeting soon and announce further decisions."

 

While SKM has given a measured reaction, the announcement is being seen as a historic victory, a lesson for all the peoples' struggles in our country and across the globe. It is the fourth major defeat for the authoritarian laws. 

 

First, it was compelled to freeze Land Acquisition,& Resettlement (Second Amendment)Bill, 2015 that aimed to dilute the 2013 law which replaced 1894 colonial law because of the protest movement by Bhoomi Adhikar Andolan. 

Second, it was forced to stop implementation of biometric National Population Register (NPR) part of UID/Aadhaar Number project under Citizenship Act because of massive protests across the country. 

Third, PM forced to apologize and announce the repeal of three Farm laws because of history's longest farmers protest at Delhi borders for one year after the sacrifice of some 700 farmers. Indian State wanted the right to be absent for protection of farmers and citizens. 

Fourth, government was forced to withdraw the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 due to a movement lead by All India Bank Employees' Association (AIBEA), All India Bank Officers Confederation (AIBOC) and Bank Employees Federation of India (BEFI). Now the government is trying to reintroduce the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill 2017, in the guise of Financial Sector Development and Regulation (Resolution) Bill (FSDR) 2019. 

Because of the withdrawal of the FRDI Bill from the Lok Sabha, bank depositors and account holders heaved a sigh of relief because their deposits will no longer be used to bail out failing institutions as was proposed. The government may do something similar in the matter of farm laws.

 

These laws were brought as a quid pro quo under the influence of anonymous donors and their electoral bonds which have been legalized through amendments in the Companies Act, 2013. The constitutional challenge against the amendment is pending before the Supreme Court. The case against farm laws is also before the court.   

Farmers have been demanding passage of The Farmers Freedom from Indebtedness Bill 2018” and “Farmers’ Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Price for Agricultural Commodities Bill 2018". Their demand has received support from a total of 21 political parties so far. 

 Gopal Krishna

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The author is a law and public policy researcher and a member of the steering committee of the Nation For Farmers (NFF)

After the assault on Aurangabad judge, Madhubani judge assaulted by police officers

Bihar Police officers have assaulted Madhubani District & Sessions judge, according the order of Patna High Court's Division Bench. The court has summoned Chief Secretary, Bihar and DGP, Bihar on 29 November, 2021. Similar incident was reported last year from Aurangabad. 

In CWJC-19047/2021, the High Court on its own motion passed an order on a letter dated 18/12/2021 and summoned Chief Secretary, Bihar and DGP, Bihar. 

Station House Officer Gopal Krishna and Sub-Inspector of Police of Ghoghardiha, Madubani Abhimanyu Kumar Sharma  entered the chamber of judge Avinash Kumar and manhandled and abused the judge. 

In this alarming incident from Bihar, two police officers assaulted and abused an Additional District and Sessions Judge inside his chamber on 18/11/2021.

An order passed by the High Court based on the information received from District and Sessions Judge of Madhubani, narrated the sequence of events.

The order was passed on a suo motu case initiated by the High Court after receiving the communication from District and Sessions Judge, Madhubani regarding the incident.

The order said that Station House Officer Gopal Krishna and Sub-Inspector of Police of Ghoghardiha, Abhimanyu Kumar forcibly entered the chamber of judge Avinash Kumar who is an Additional District and Sessions Judge, Jhanjharpur, and started abusing and insultingvhim.

Both police officers manhandled the Judge and physically assaulted him, the High Court order said.

"They also took out their service revolvers and wanted to attack the officer. However, certain Court employees and Advocates reached their due to which life of the officer was saved," the order stated.

The High Court said that prima facie, it appeared that the episode is such that it puts the independence of judiciary in jeopardy.

The Court, therefore, issued notice to the senior most state officials. Lawyers associations have been demanding  independent security force for the court premises. There was a similar incident in Aurangabad last year wherein District Judge, Aurangabad was assaulted by a S.I. of Bihar Police. 

On October 21, 2020 an the unprecedented, unwarranted assault and intimidation occurred with  Dr. Dinesh Pradhan, District Judge, Aurangabad, Bihar by Bihar Police. Bihar Judicial Services Association and Association for Judges, Gujarat has condemned the incident.

Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL) took note of the Letter of Condemnation dated October 31, 2020 in the matter of unprecedented and unwarranted assault on Dr. Dinesh Pradhan, District Judge, Aurangabad, Bihar on October 21, 2020 by S.I. Pranav of Bihar Police in reaction to action against him and a few other police officers by Judge Dr. Pradhan for dereliction of duty a few months back when he was the chief judicial magistrate, Aurangabad. 

CFCL had sought details of the letters/statements of Bihar Judicial Services Association including its  October 24 letter to DGP and letters/statements of All India Judges Association. It is also looking for a copy of the Aurangabad DM's order initiating an inquiry into the matter, written application against erring police personnel with Town Police Station prior to the incident and after the incident. 

Association of Judges had rightly said that "This is not an assault on and insult with Dr. Pradhan   only  but   is   assault   on   and   insult   of the whole subordinate Judiciary of the nation." 

In such cases, unless higher judiciary ensures stringent exemplary action, the day is not far when the spark will reach the judges of High Courts and Supreme Court. State Government is expected to act immediately against the erring policemen after the elections.  The concerns raised by CFCL and Association of Judges in the earlier case remain germane in this case as well. 

मैंने गंगा को देखा एक लंबे सफ़र के बाद

मैंने गंगा को देखा 

एक लंबे सफ़र के बाद 

जब मेरी आँखें 

कुछ भी देखने को तरस रही थीं 

जब मेरे पास कोई काम नहीं था 

मैंने गंगा को देखा 

प्रचंड लू के थपेड़ों के बाद 

जब एक शाम 

मुझे साहस और ताज़गी की 

बेहद ज़रूरत थी 

मैंने गंगा को देखा एक रोहू मछली थी 

डब-डब आँख में 

जहाँ जीने की अपार तरलता थी 

मैंने गंगा को देखा जहाँ एक बूढ़ा मल्लाह 

रेती पर खड़ा था 

घर जाने को तैयार 

और मैंने देखा— 

बूढ़ा ख़ुश था 

वर्ष के उन सबसे उदास दिनों में भी 

मैं हैरान रह गया यह देखकर 

कि गंगा के जल में कितनी लंबी 

और शानदार लगती है 

एक बूढ़े आदमी के ख़ुश होने की परछाईं! 

जब बूढ़ा ज़रा हिला 

उसने अपना जाल उठाया 

कंधे पर रखा 

चलने से पहले 

एक बार फिर गंगा की ओर देखा 

और मुस्कुराया 

यह एक थके हुए बूढ़े मल्लाह की 

मुस्कान थी 

जिसमें कोई पछतावा नहीं था 

यदि थी तो एक सच्ची 

और गहरी कृतज्ञता 

बहते हुए चंचल जल के प्रति 

मानो उसकी आँखें कहती हों— 

‘अब हो गई शाम 

अच्छा भाई पानी 

राम! राम!’ 

-केदारनाथ सिंह