Wednesday, October 31, 2012

Who speaks for the migrant worker?

Jagmohan Chaudhuri used to live in village Sandesh of Bhojpur District of Bihar. He was married to Bijanti Kunwar, and had five children. It was not possible for him to find enough income in his village to feed his family. So he contacted a contractor in a nearby village. The contractor agreed to get him a job and took him wherever he got a tender to work. Jagmohan did not want to leave his family behind and go to distant places to work but he did not have an option as the local economy was not providing him with enough means of sustenance. His work sometimes took him to Kerala, sometimes to Mumbai and he finally ended up in Jammu where he used to do unskilled manual work in the railway factories. The money that he used to send back home kept his family alive although his wife had to work as a manual labourer as well. While working in Jammu Jagmohan fell ill and was hospitalised. He felt acute pain in his stomach. However it was not possible to diagnose exactly what had happened to him and he died in the hospital. His colleagues ensured that his body reached home for the last rites. The contractor took no responsibility for his medical costs and the cost of transporting his body to the village.

Is this an isolated incident? Perhaps it is not. As India is witnessing uneven growth with some parts witnessing more economic development than others migration of poor people from different parts of rural India to various urban centres are increasing. Huge numbers of people are moving from poor rural areas where they cannot find enough source of livelihood to urban areas in search of work. Their situation is so desperate that they do not mind living under extreme hardship, working for long hours without any job security or social security benefits. Many like Jagmohan move around different project sites to find work. Union Government and state governments have so far turned a blind eye regarding their problems.
It is not even possible to make a proper estimation of their numbers as there is no national level data on migrants who move from rural to urban centres in search of work. Nonetheless we have some data from Census 2001 and National Sample Survey. The data on migration from 2011 Census is yet to be made public. According the Census of 2001, the latest Census data on migration available at the time of writing this report, 29.9 per cent of the populations of India are migrants according to their place of birth and 30.6 per cent are migrants according to their last place of residence. This migrant population is of different types - female migration is primarily due to marriage, while male migration is primarily for employment. Migration predominantly takes place within the same state but inter-state migration has also assumed a significant proportion (13.1 per cent).
A Report by the National Sample Survey Organisation of India, based on 2007-08 data has also noted that nearly 29 per cent of India's population consist of migrants. The Census of 2001 noted that between 1991 and 2001 about 98 million people have migrated inside India. Out of this 61 million have moved to rural areas whereas 36 million have moved to urban areas. Estimate for rural to urban migration is about 20 million while about 6 million have moved from urban to rural areas. According to the NSSO study, about 20 per cent of the total migrant population in India is rural to urban migrants. According to Census 2001 the states which have received the maximum number of migrants are Maharashtra (2.3 million net migrants), Delhi (1.7 million net migrants), Gujarat (0.68 million net migrants) and Haryana (0.67 million net migrants).
The states from which maximum number of people have migrated are Uttar Pradesh (- 2.6 million) and Bihar (- 1.7 million). Thus we can safely say that the number of persons who are migrating from rural India to urban India is substantial enough to deserve attention from policy makers.
Recently, I was part of a team headed by Professor S Narayan of Institute of Social Sciences, that looked into the problems in rural areas of three districts of Bihar which are compelling the rural poor to migrate to urban areas of other states ( The study team found that the overwhelming majority of the respondents were living as agricultural labourers and/or as marginal farmers. Fifty Eight per cent of the population lives below the official poverty line. Only 9 per cent lives in concrete houses and nearly 60 per cent lives in kutccha houses, i.e. houses made of mud, straw and tin. Sixty Five per cent of the households do not possess any cultivable land. Those who have land have then in small quantities (less than an acre) and because of rise of costs it is not profitable for them to rely on agriculture. Irrigation and power facilities are poor.
Sixty five years after independence, only 10 per cent have access to credit from a bank. Hence the dependence on moneylenders is high. This means that they have to pay a substantially higher rate of interest. There is hardly any local industry or cottage industry which can provide alternative source of livelihood.
Under such circumstances almost all households in these villages have one male member who has migrated to other parts of India. The study team found that the migrants are going all over India rather than any specific area. However Delhi is the most preferred destination followed by Maharashtra and Gujarat. Kolkata is another traditionally favourite destination.
What is particularly interesting is the Union or state government plays no role in their process of migration. They rely on family and caste ties to find work, occasionally there are contractors who take them to destination points as was the case of Jagmohan Chaudhuri. The remittance that they send is vital for the survival of their families but they have to endure severe hardships, live in Dickensian conditions where they cannot take their family and have absolutely no social security to protect them if they fall ill. These workers are also rarely unionised and therefore lack bargaining power.
Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS) was supposed to offer relief to the workers in rural areas by providing them 100 days of guaranteed employment during the lean season. This was supposed to have reduced distress migration. There is no evidence at least in the study districts that this has been the case. In fact the overwhelming number of villagers said they hardly got any work. We have no public data on whether MGNREGS is able to offer a viable alternative to poor villagers in migration prone districts.
In fact the state of data is so bad that we do not know which the important migration prone districts in the country are and how MGNREGS is being implemented there. There is a legislation called Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. Unfortunately it exists on paper only. Gram Panchayats, even when they are willing to help, do not know exactly what they can do.
It is time for policy makers interested in 'inclusive growth' to look into the issue with the rigour and attention that it deserves. Why can't we have a Committee like the Sachar Committee for minorities that will look at the national picture, talk to various stakeholders in different states, and arrive at policy recommendations for Government of India? If India wants to become a global player then it must develop a social security system for migrant workers.

Monday, October 29, 2012

जनता और विपक्ष आधार और फिंगर प्रिंट का विरोध करे

केंद्र सरकार ने सब्सिडी को लाभार्थियों को नकद देने के लिए आधार नंबर का सहारा लिया है। आधार संगठन द्वारा देश के हर नागरिक के फिंगर प्रिंट, आंख की पुतली का फोटो, चेहरे का फोटो तथा पता रखा जाएगा। लाभार्थी की शारीरिक पहचान होने से उसको मिलने वाली सुविधा को हड़पा नहीं जा सकेगा, जैसे वर्तमान में सरकारी गल्ले की दुकान के दुकानदार तमाम लाभार्थियों के राशन कार्ड रख लेते हैं। इनके नाम से चीनी आदि की बिक्री दिखा कर ब्लैक करते हैं। आधार नंबर लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि राशन की दुकान पर मशीन लगी होगी। यह मशीन दुकान पर खड़े ग्राहक के फिंगर प्रिंट को आधार के कम्प्यूटर में पड़े फिंगर प्रिंट से मिलाएगी। मिलने पर ही दुकानदार को बिक्री की स्वीकृति दी जाएगी। आधार के माध्यम से गैस की सब्सिडी भी नकद दी जा सकेगी। आधार नंबर के साथ अभ्यर्थी का बैंक खाता जुड़ा रहेगा। वर्तमान में आपको एक वर्ष में गैस के छह सिलेंडर मिलने हैं। सिलेंडर का बाजार भाव 900 रुपये है, जबकि सब्सिडी में यह लगभग 450 रुपये में उपलब्ध है। आपको 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 2700 रुपये की सब्सिडी मिलनी है। यह सब्सिडी सीधे खाते में जमा करा दी जाएगी और सिलेंडर बाजार भाव में 900 रुपये में खरीदने होंगे। इसी प्रकार खाद पर मिलने वाली सब्सिडी किसान के खाते में सीधे जमा करा दी जाएगी और उसे खाद बाजार भाव पर खरीदनी होगी। अध्ययनों से साबित हुआ है कि सब्सिडी का आधा हिस्सा ही लाभार्थी तक पहुंचता है। शेष सब्सिडी सरकारी कर्मचारियों, कंपनियों एवं दुकानदारों द्वारा हड़प ली जाती है। आधार के लागू होने पर यह धांधली समाप्त हो जाएगी।
सब्सिडी के नकद वितरण में लाभार्थी का सम्मान है। लाभार्थी को छूट रहेगी कि मिली रकम का उपयोग किस प्रकार करे। वर्तमान में आपको चीनी की जरूरत न हो तो सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप राशन दुकान से चीनी खरीद कर दूसरे दुकानदार को बेचते हैं। नगद वितरण से आपको चीनी, सिलेंडर अथवा खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ समाजशास्त्री नकद हस्तांतरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रकम के दुरुपयोग की संभावना है। वर्तमान में सब्सिडी का दुरुपयोग करने के लिए आपको काफी समय और श्रम करना होगा। एक दुकानदार से खरीदकर दूसरे को बेचना होगा। आधार लागू होने के बाद आप आसानी से बैंक से रकम निकालकर मनचाहा उपयोग कर सकेंगे। मैं लाभार्थी की इस स्वतंत्रता को अच्छा मानता हूं। अल्प संख्या में हर समाज में दुराचारी होते हैं। इन मुट्ठी भर दुराचारियों के नाम पर पूरे समाज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आधार के माध्यम से मनरेगा आदि की रकम कुछ राज्यों में वितरित करना शुरू कर दिया गया है। इन्हें लागू करने में कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जैसे लाभार्थी के फिंगर प्रिंट कंप्यूटर में दर्ज फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। इन समस्याओं को एक निश्चित कालखंड में दूर किया जाएगा।
आधार कार्यक्रम में समस्या दूसरे स्तर पर है। देश के नागरिकों पर सरकार की चौतरफा नजर रहेगी। मान लीजिए आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं। रेल टिकट बुक कराने में आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। इससे सरकार को पता चल जाएगा कि कौन-कौन आंदोलन में भाग ले रहा है। अथवा मान लीजिए कि किन्हीं प्रेमियों ने घर छोड़ने का मन बनाया। नए शहर में बैंक खाता खोलने अथवा मोबाइल फोन लेने के लिए उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा, जिससे परिजनों को पता लग जाएगा कि वे कहां हैं? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गोपाल कृष्ण बताते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के कारण आधार जैसी योजनाओं को रद किया गया है। इंग्लैंड के गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता की सेवक के रूप में रहना चाहती है, न कि जनता को हंटर से हांकने वाले दादा के रूप में। फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतंत्रता के हनन के आधार पर ऐसी योजना को रद किया था। जर्मनी में नागरिकों की इसी प्रकार की सूचना अमेरिकी कंपनी आइबीएम ने एकत्रित की थी। बाद में हिटलर ने आइबीएम से इस जानकारी को प्राप्त किया और इसका उपयोग कुछ लोगों की पहचान और नरसंहार के लिए किया। कुछ समाजसेवियों का मानना है कि होस्नी मुबारक ने मिस्न के नागरिकों की ऐसी जानकारी तख्तापलट के पहले अमेरिका को दे दी थी। दूसरी समस्या है कि भारत सरकार द्वारा आधार लागू करने का कार्य उस अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया है, जो अमेरिकी रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई है। यद्यपि सरकार ने दावा किया है कि आधार की जानकारी भारतीय कंप्यूटरों में ही रहेगी, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है।
आधार के दो पक्ष हैं। सब्सिडी के नगद वितरण की योजना अच्छी है, परंतु इसे लागू करने के लिए लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन तथा देश की जानकारी को विदेशियों के हाथ में दिया जा रहा है। हमें आधार के दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को मासिक पेंशन दे देनी चाहिए। खाद्य, खाद, एलपीजी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम सब्सिडियों से जनता को मुक्त कर देना चाहिए। प्रोविडेंट फंड की तरह एक संस्था को यह कार्य दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए जनता के फिंगर प्रिंट एकत्रित करना जरूरी नहीं है। विपक्ष को जागना चाहिए। पिछले चुनाव में संप्रग सरकार ने मनरेगा और ऋण माफी को हथकंडा बना सत्ता हासिल की और परमाणु संधि लागू की थी। आधार के माध्यम से अब संप्रग देश के गर्भगृह को विदेशियों के लिए खोलना चाहती है। विपक्ष को चाहिए कि हर नागरिक के लिए मासिक पेंशन की मांग करने के साथ-साथ व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने का विरोध करे।
(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

Sunday, October 28, 2012

portfolios of newly-inducted and reshuffled central ministers

The portfolios of newly-inducted and reshuffled ministers are as follows
K. Rahman Khan - Minority Affairs
Dinsha J. Patel - Mines
Ajay Maken - Housing & Urban Poverty Alleviation
M.M. Pallam Raju - Human Resource Development
Ashwani Kumar - Law & Justice
Harish Rawat - Water Resources
Chandresh Kumari Katoch - Culture
M. Veerappa Moily - Petroleum & Natural Gas
S. Jaipal Reddy - Science & Technology and Earth Sciences
Kamal Nath - Urban Development & Parliamentary Affairs
Vayalar Ravi - Overseas Indian Affairs
Kapil Sibal - Communications & Information Technology
C.P. Joshi - Road Transport & Highways
Kumari Selja - Social Justice & Empowerment
Pawan Kumar Bansal - Railways
Salman Khursheed - External Affairs
Jairam Ramesh - Rural Development
Manish Tewari - Information & Broadcasting
K. Chiranjeevi - Tourism
Jyotiraditya Madhavrao Scindia - Power
K.H. Muniappa - Micro, Small & Medium Enterprises
Bharatsinh Madhavsinh Solanki - Drinking Water & Sanitation
Sachin Pilot - Corporate Affairs
Jitendra Singh - Youth Affairs & Sports
Shashi Tharoor - Human Resource Development
Kodikunnil Suresh - Labour & Employment
Tariq Anwar - Agriculture & Food Processing Industries
K. J. Surya Prakash Reddy - Railways
Ranee Narah - Tribal Affairs
Adhir Ranjan Chowdhury - Railways
Abu Hasem Khan Choudhury - Health & Family Welfare
Sarvey Sathyanarayana - Road Transport & Highways
Ninong Ering - Minority Affairs
Deepa Dasmunsi - Urban Development
Porika Balram Naik - Social Justice & Empowerment
Kruparani Killi - Communications & Information Technology
Lalchand Kataria - Defence
E. Ahamed - External Affairs
D. Purandeswari - Commerce & Industry
Jitin Prasada - Defence & Human Resource Development
S. Jagathrakshakan - New & Renewable Energy
R.P.N. Singh - Home Affairs
K.C. Venugopal - Civil Aviation
Rajeev Shukla - Parliamentary Affairs & Planning
Source: Press Information Bureau