Friday, November 30, 2018

#डेंगू से हैं ससंकित तो करिए ये उपाए, नहीं होगा डेंगू, जानिए कैसे

Friday, November 23, 2018

Agrarian crisis is a crisis of the society, humanity and civilization: P Sainath



Resolution of crisis cannot be separated from general crisis of
capitalism: Prof. Navin Chandra
Demand for 21 day special session of Parliament gains overwhelming support in Patna    
Patna: Delivering his talk on “Why farmers and farm workers are demanding a 21 day special session of Parliament, P Sainath, former rural affairs editor of The Hindu, agrarian crisis is no more about food security, farmers and farm labourers alone, it has now become a crisis of the society, humanity and civilization in a situation where over three lakh farmers have committed suicide in our country in the last 20 years. Now that it has officially been admitted that between 1991 and 2011, the number of farmers/cultivators declined by 1.5 crore as per census, it is quite clear that the wages and salary of all including legislators have increased but income of farming communities remains frozen. Some 94 per cent of the farmers’ have been kept out of the purview of income security. Sainath is also the founder editor of Peoples Archive of Rural India (PARI). The meeting on agrarian crisis was organized at Gandhi Sangrahalaya (Gandhi Museum), Gandhi Maidan, Patna ahead of the upcoming Kisan Mukti March of farmers to Parliament on 29-30 November, 2018.
The meeting was chaired by Prof. Navin Chandra, General Secretary, Kedar Das Institute for Labour and Social Studies (KDILSS). In his remarks, Prof. Chandra said that resolution of the crisis cannot be separated from the general crisis of capitalism and the total crisis. The different people affected by the crisis have to show solidarity with each other to resolve the crisis.
Over 210 farmer and agricultural worker organisations of the country have given a call for this march to Parliament inspired by the example of farmers' march from Nashik to Mumbai during March 2018.
Speaking in the meeting, Satyanarayan Singh, national secretary, All India Kisan Sabha expressed his support for the Kisan Mukti March and their demand for 21 day special session of parliament. He said that we need co-operative farming not corporate farming. We need radical land reform without which current agrarian situation cannot change.
The meeting was addressed by Dr Satyajit Singh, Prof. D M Diwakar, Ravindranath Roy, Ujjawal, Raja Ram, Manoj Srivastva, , Mona Jha, Pranav Prakash, Sanjeev Kumar, Sumant, Arun and Gopal Krishna. The welcome address was given by Anamika Priyadashini. Vote of Thanks was given by Tanweer Akhtar. 
Expressing their solidarity with the Nation for Farmers and 210 farmer and agricultural worker organizations, various groups of Patna have decided to organize a signature campaign on 29 November at Dak Bungla Chowk from 11 AM to 1 PM. It has also been decided that a Jan Samwaad, Sangeet, poetry recitation and theatre performance will be organized on 30 November from 2 PM to 5 PM in Buddha Smriti Park.               
The meeting was organized by Nation for Farmers is organizing this meeting in collaboration with its friends in Bihar’s non-farmer organizations like Tatpar Foundation, Sanmat, Indian Society for Cultural Co-operation & Friendship (ISCUF), National Alliance for People’s Movement (NAPM), Samagra Shikshan Evam Vikas Sansthan (SSEVS), Kedar Das Institute for Labour and Social Studies (KDILSS), Chinaharan Social Development Trust, Bihar Mahila Samaj, Kisan Zindabad  & Indian Peoples Theatre Association (IPTA). These orgainisations and participants in the meeting endorsed the demand for 21 day special session of Parliament.
For further Details: Gopal Krishna, Nation for Farmers  (9818089660), Ravindra Nath Roy, ISCUF (7633861757), Amit Kumar, Tatpar Foundation (09835893121), Ujjawal NAPM  (9532326737)

Thursday, November 22, 2018

Why are farmers & farm workers demanding 21-day special session of Parliament


देश के 210 किसान और खेतिहर मजदूर संगठनों ने 29-30 नवंबर 2018 को संसद
के समक्ष व्यापक जुटान की अपील की है। इस बार का जुटान कोई मामूली जुटान नहीं
है इस बार देश भर से लाखों किसान और खेतिहर मजदूर खेती- किसानी पर गहराते संकट
के सवाल पर संसद के 21 दिन के विशेष सत्र की माँग को ले कर इकट्ठा हो रहे हैं।
इस घटना पर पूर्वी भारत के लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत के किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की समस्या का ज़िक्र, मीडिया तथा केंद्र सरकार गाहे-ब-गाहे करती रहती हैं। मगर पूर्वी भारत के राज्य मसलन बिहार,झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और पूर्वी उत्तरप्रदेश के किसानों की समस्या को पुछने वाला कोई नहीं दिखता। गौरतलब है कि 1950  के दशक तक पूर्वी भारत,देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों मे सुमार था। यहाँ की मिट्टी की उर्वरा-शक्ति को समझने के लिये इतना ही काफी है कि यहाँ 644 किलो अनाज प्रति हेक्टेयर तक उपजता था। मगर हरित क्रांति के आगमन के साथ ही यह अग्रणी स्थिति खोती चली गयी। हरित क्रांति के कारण पूर्वी भारत में कृषि, किसान और खेतिहर मजदूरों की स्थिति मे गहरा धक्का पहुँचा।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि समूचा देश साथ साथ पूर्वी भारत के किसान और खेतिहर मजदूर भी खेती किसानी के अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सामान्य किसानो की असामान्य पैदल यात्रा ने मुंबई के आम लोगों के दिल पर ऐसा असर डाला कि वे स्वत: ही इस आंदोलन मे शामिल हो गए।

यह हमारे लिए विमर्श का विषय है कि हम किसानों के इन संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए कैसे किसानों के साथ एक व्यापक लोकतांत्रिक मंच का निर्माण कर सकते हैं। किसानी की समस्या के ऊपर संभावित निदान हेतू नेशन फॉर फार्मर तथा बिहार के सामाजिक संगठन आपको 23 नवंबर को आयोजित सभा मे सादर आमंत्रित करते हैं। हम इस सभा मे किसानों और खेतिहर मजदूरों के 21 दिनों के संसद के विशेष सत्र की मांग पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

इस बैठक का मूल उद्देश्य पूर्वी भारत मे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की आवाज को बुलंद करना है। इस सभा को नेशन फॉर फार्मर (किसानों के साथ देश समूह) अपने बिहार के किसान संगठनों तथा गैर किसान संगठनों जैसे तत्पर फाउंडेशन, सनमत, इंडियन सोसाईटी फॉर कल्चरल कॉपरेशन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान, केदार दास इंस्टीट्यूट फॉर लेबर एंड सोशल स्टडी, बिहार महिला समाज और भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा आयोजित किया गया है।

स्थान: गांधी संग्रहालय, गांधी मैदान, पटना
समय : 10:00 am to 1.00 pm
प्रमुख वक्ता: पी साई नाथ, संस्थापक संपादक पीपुल्स अरकाईव ऑफ रूरल
इंडिया (PARI) एवं ग्रामीण मामलों के पूर्व संपादक, द हिन्दू

यह एक जरूरी मौका है कि हम सब विविध क्षेत्र के कर्मचारियों, डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, युवाओं और कई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के सहयोग और भागीदारी के समन्वय को स्थापित कर सकें।

अगर आप आमंत्रण स्वीकार कर आने की पुष्टि करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे

सादर
गोपाल कृष्ण
किसानों के साथ देश समूह (Nation for Farmers)
और
गैर किसान संगठन व सामाजिक संगठन

For further Details:
Gopal Krishna, Nation for Farmers  (9818089660), Ravindra Nath Roy,
ISCUF (7633861757), Amit Kumar, Tatpar Foundation (09835893121)
Ujjawal NAPM  (9532326737)


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Note: Why farmers and farm workers are demanding a 21 day soecial session of Parlianent. P Sainath will also speak in the meeting. Concept Note regarding the meeting is attached.

Dear friends & comrades,

Over 210 farmer and agricultural worker organisations of the country have given a call for a march to Parliament on 29-30 November 2018. They are demanding a 21- day special session of Parliament to deliberate on remedial measures for safeguarding the interest of farm, farmers and agricultural workers. The Eastern region merits special attention during the special session of the Parliament.

While crisis of farmers and agricultural workers in Western, Southern and Northern India has received some attention in the media and central legislature, the plight of those in the Eastern region of the country
(Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa, Chhattisgarh and Eastern UP) has remained on the margins. Eastern India was the most prosperous region in the country till the 1950s, maintaining a lead over the other regions with highest food grain yield of 644 kg/ha. It lost its leading position with the advent of the Green Revolution. This revolution seems to have structurally undermined farming, farmers and farm workers in this region.
The fact remains that the farmers and farm workers of this region and rest of India constitute a community of fate.

What are the concrete ways in which we can extend our support and solidarity to the lakhs who will march into Delhi during Nov. 29-30? 
How do we best meet this upcoming historic moment? We have before us the example of farmers' march from Nashik to Mumbai during March 2018. 
Can we learn from and build on this for the much larger democratic protest the farmer organisations have called for? And how? 

In order to dwell on possible actions to respond to farm issues, you are cordially invited to come to a meeting on “Why are farmers & farm workers demanding 21-day special session of Parliament” co-organised by Nation for Farmers which is a collective formed by non-farmers to support over 210 farmers' organisations, farmers and farm workers. It aims to amplify the voice of farmers and farm workers. Nation for Farmers is organizing this meeting in collaboration with its friends in Bihar’s non-farmer organizations like Tatpar Foundation, Sanmat, Indian Society for Cultural Co-operation & Friendship (ISCUF), National Alliance for People’s Movement (NAPM), Samagra Shikshan Evam Vikas Sansthan (SSEVS), Kedar Das Institute for Labour and Social Studies (KDILSS), Bihar Mahila Samaj & Indian Peoples Theatre Association (IPTA). Date and venue of the meeting is as under:

Date: November 23, 2018

Venue: Gandhi Sangrahalaya (Gandhi Museum), Gandhi Maidan, Patna

Time: 10:00 am to 1.00 pm

P Sainath, founder of People’s Archive of Rural India (PARI) & former rural affairs editor of The Hindu will address the meeting.

Kindly join us to deliberate on how organisations representing workers, public & private sector employees, doctors, lawyers, journalists, artists, scientists, engineers, teachers, students, women, youth, and many, many
others can form an alliance to help build support for the proposed Kisan Mukti March during November 29-30, 2018.

We will highly appreciate a line of confirmation.

Warmly
Gopal Krishna Nation for Farmers
&
Bihar’s Non-farmer groups in solidarity with the Nation for Farmers


For further Details:
Gopal Krishna, Nation for Farmers  (9818089660), Ravindra Nath Roy,
ISCUF (7633861757), Amit Kumar, Tatpar Foundation (09835893121)
Ujjawal NAPM  (9532326737)


Concept Note

Why farmers and agricultural workers are demanding
a 21 day-special session of Parliament

The Eastern region comprising of about 28% of the country's geographical area and is inhabited by about 35% of the country's population. In Bihar, 91 percent of all land holdings fall in the category of marginal holdings with farm size less than 1 hectare. High cost of diesel-based irrigation (70 %) has made agriculture difficult.

The credit availability per hectare in Bihar, water logging and drainage problems remain predominant concerns. Bihar possessed about 3% of the total cultivated area of the country and 8% of the country’s population. The fact remains problems of farmers and agricultural workers of Bihar and eastern India cannot be seen in isolation from the problems of being faced by farmers and agricultural workers all over the country. 


The special session of parliament is required to focus solely on the agrarian crisis & related issues and the honouring of the recommendations made in the Reports of the National Commission for Farmers, which have been lying for over 12 years in Parliament without a day’s serious discussion. It is one of their major demands. Meanwhile, agrarian and rural distress has been deepening daily accompanied by massive loss of livelihoods.  While successive governments have failed and, indeed, consciously undermined the agrarian sector for two decades now, the past few years have taken the damage to unprecedented levels. The devastation of demonetisation and the assault on the cattle economy are just two examples of the new dimensions of distress.
This context creates a logical compulsion on those who belong to the professional and other groups of the middle and lower-middle classes to support call of the farmers and farm labourers readying for their massive protest.
1.      In a situation where over three lakh farmers have committed suicide in our country in the last 20 years, agrarian crisis is no more about food security, farmers and farm labourers alone. It has now become a crisis of the society and civilization. It is these very farmers who saved the country from ship-to-mouth existence to feed Indians without waiting for ships to arrive.     

2.   Now that it has officially been admitted that between 1991 and 2011, the number of farmers/cultivators declined by 1.5 crore as per census, it is quite clear that the wages and salary of all including legislators have increased but freezing of farm incomes has been marginalizing farming communities. Despite this 94 per cent of the farmers’ have been kept out of the purview of income security.                  

3.      As a nation, fellow citizens cannot afford to remain mute spectators to the plight of farming, farmers and farm labourers when indebtedness related consequences compels them to end their life even as indebted commercial czars get bailed out or get protected or run with impunity paving the way for return of the money lenders who create yet another vicious circle of poor being poor because they are poor. Shouldn’t indebted farmers need to be treated in the same way as beneficial owners of indebted companies? Credit policy of the banking system has adopted double standards. It waives off the defaulting amount of credit at the earliest opportunity arguing that it leads to economic growth. It restructures the loans of the beneficial owners of corporate sector but penalizes the farmers. In such a scenario, waiving of farm loan too can lead to such growth. If waiving loans is a moral hazard than it is so for both the corporate and farm sector.   

4.      Land and water co-exist but their commodification, corporatization and acquisition is undermining farming as source of livelihood. The conversion of agricultural land into non-agricultural land across the country is happening without cumulative impact assessment in a business as usual scenario. Ongoing corporatization of water and promotion of cash crops have turned rivers and ground water aquifers into monetizing machines. Such an approach has prevented rivers and other water sources to perform their geological and ecological functions. One of the core natural functions of rivers is land building. Amidst shrinking of land under agriculture, anonymous donors of political parties, real estate operators and development fundamentalists have stopped the river from performing their natural work.     

5.      Collapse of agriculture has created problems of unemployment, increased informalisation of workers, indebtedness and devastation of cattle economy has made agricultural mode of livelihood precarious. Amidst indefensible inequality and technological unemployment driven mass poverty, the well being of fellow citizens cannot be divorced from the well being of farmers and farm labourers.
6.      Given the fact that an unjust structural arrangement has ensured that market remains consistently against farmers, it has emerged that fall in the prices in the open market of farm produce despite there being a bountiful harvest is a bigger calamity than continuing drought, heavy rainfall or any other natural disaster. So much so that farming is no more about farming crops but it about cultivating losses. There are situations where milk becomes cheaper than the water.
7.      Rich countries are providing 190 billion dollar product specific subsidy but are coercing India through anonymous donations to ruling political parties to cut the subsidy although investing in agriculture is at least five times more productive than infrastructure. In a demonstration of flawed priorities, previous government built nearly 2.5 lakh panchayat houses unmindful of the compelling need for rural godowns.           
8.      Farmers and farm workers seem to have also been adversely affected by futures contracts unleashed by financial speculators and investors. Such contracts in agricultural commodity market entails formal obligation to sell or buy a given amount of commodity at a specified time and price. Although only a miniscule of such contracts actually result in the delivery of physical commodity as they are traded before their expiration date, it is clear that they are structurally inimical to the interest of farm, farmers and farm workers. In such arrangements neither the primary producer nor the consumers benefit from agricultural commodity future trading.    
9.      One cannot remain callous towards unprecedented suffering of farmers and farm workers due to law and policy driven dispossession, deprivation, misery and distress migration. Although agriculture is the biggest employer in the country and has the potential to rejuvenate country’s economy, existing policies and laws have given it least priority in comparison to corporate sector.    
10.  Taking lessons from the fellow citizens and residents of Mumbai who participated and extended support to the farmers and farm workers during the weeklong Padyatra of 40, 000 farmers and farm workers from Nashik to Mumbai in March 2018, there is a compelling reason for fellow citizens and residents of Bihar to participate in the long march of our farmers from all over the country during 29- 30 November 2018 to Parliament in Delhi demanding 21 day special session of parliament to deliberate and legislate on life threatening concerns of the nation.

In order to dwell on possible actions to respond to these issues, you are cordially invited to come to a meeting on “Why are farmers & farm workers demanding 21-day special session of Parliament” co-organised by Nation for Farmers which is a collective formed by non-farmers to support over 210 farmers' organisations, farmers and farm workers. It aims to amplify the voice of farmers & farm workers. Nation for Farmers is organizing this meeting in collaboration with its friends in Bihar’s non-farmer organizations like Tatpar Foundation, Sanmat, Indian Society for Cultural Co-operation & Friendship (ISCUF), National Alliance for People’s Movement (NAPM), Kedar Das Institute for Labour and Social Studies (KDILSS), Bihar Mahila Samaj & Indian Peoples Theatre Association (IPTA). The meeting is scheduled from 10 am to 1 pm on November 23, 2018 at Gandhi Sangrahalaya, Patna.
P Sainath, founder of People’s Archive of Rural India (PARI) & former rural affairs editor of The Hindu will address the meeting. 

Kindly join us to deliberate on how organisations representing workers, public & private sector employees, doctors, lawyers, journalists, artists, scientists, engineers, teachers, students, women, youth, and many, many others can form an alliance to help build support for the proposed Kisan Mukti March during November 29-30, 2018.
Organisers:
Nation for Farmers | Tatpar Foundation | Indian Society for Cultural Co-operation & Friendship (ISCUF) | Sanmat | Chintaharan Social Development Trust (CSDT) | National Alliance for People’s Movement (NAPM) | Kedar Das Institute for Labour and Social Studies (KDILSS) | Bihar Mahila Samaj | Indian People’s Theatre Association (IPTA)




Tuesday, November 20, 2018

स्वच्छता अभियान सफाई कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं है


भारत की आजादी और सफाई मजदूर विषय पर आयोजित संगोष्ठी में स्वतंत्र टिप्पणीकार जे.पी.चौधरी ने कहा कि लोग यह नहीं जानते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े लोग कौन हैं। लोग यह भी नहीं जानते कि आजादी क्या है। सबसे ज्यादा गुलाम व्यक्ति सफाई मजदूर है। हम चांद पर जाने की मशीन बना सकते है तो क्या हम सफाई करने के लिए मशीन नहीं बना सकते, जिससे व्यक्ति की जान बचाई जा सके। किसी सफाई मजदूर का मरना हत्या है। इसी संदर्भ में मैग्सेसे पुरस्कृत बेजवाड़ा विल्सन कहते हैं कि सारी समस्याओं का एक समाधान नहीं होता। कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल भी समझना होगा उदाहरण के लिए मैनुअल  स्कैवेंजिंग का हिंदी अनुवाद है हाथ से मैला उठाना। यदि सफाई कर्मचारी झाड़ू से मैला उठाये तो वह कानून के अंदर नहीं आते हैं। इसी शब्दावली के कारण सरकार कहती है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा खत्म हो चुकी है। सफाई मजूदरों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी संवेदनशील नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान ने सफाई कर्मचारियों की समस्या को और बढ़ाया है।

संजोगवश आज ही विश्व शौचालय दिवस भी है। वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने कहा है कि देश में सबसे पहले जो चीज ठेके पर दी गई वह है सफाई का काम। अंबेडकर का सबसे बड़ा नारा था झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। जल-थल-मल पुस्तक के लेखक सोपान जोशी अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मुक्ति का काम उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। यह सभ्य समाज की पहचान नहीं हैं समाज में यह संवेदना होनी चाहिए कि जो सफाई हो रही है वो मजबूर लोगों के खून से हो रही है स्वच्छ कार्यक्रम 1986 से चल रहे हैं चाहे वह किसी भी प्रक्रिया में चल रहे हो। साफ रहना और साफ रखना ये दोनों अलग अलग बाते हैं। पहले हमें अपनी भाषा और विचार बदलने चाहिए।

एस.सी मेहरुल कहते हैं कि 71 वर्ष की आजादी में जितनी भी सरकारें बनी वह सफाई कर्मियों के दृष्टि से राष्ट्रविरोधी, संविधान विरोधी बनी है। जब तक सफाई कर्मियों के लिए देश में समानता, एकता, मानवता नहीं है तब तक यह सब झूठ है। मानव में मानवता का व्यवहार बिल्कुल नहीं है तो वह किस बात का मानव है।
संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं ने वक्ता से सवाल भी पूछे। इस संगोष्ठी का संचालन वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया ने किया। यह कार्यक्रम मीडिया स्टडीज ग्रुप की ओर से आयोजित किया गया था।

Friday, November 16, 2018

Meeting on “Why are farmers & farm workers demanding 21 day special session of Parliament” in Patna on 23rd November

Nation for Farmers co-organising a meeting on “Why are farmers & farm workers demanding 21 day special session of Parliament”. P Sainath, founder of People's Archive of Rural India will join the meeting.

Date: 23 November,
Venue: Gandhi Sangrahalaya (Gandhi Museum), Gandhi Maidan, Patna,
Time: 10 am

Nation for Farmers which is a collective formed by non-farmers to support over 210 farmers' organisations, farmers and farm workers. It aims to amplify the voice of farmers & farm workers. 

Friday, November 9, 2018

संपतचक अंचल, पटना जिला अन्तर्गत रामचक बैरिया गांव में प्रस्तावित अस्पताल के परिसंकटमय जहरीले कचरे के भस्मीकरण, भंडारण एवं निपटान परियोजना का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में

सेवा में

अध्यक्ष
बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
बिहार

विषय: संपतचक अंचल, पटना जिला अन्तर्गत रामचक बैरिया गांव में प्रस्तावित अस्पताल के परिसंकटमय जहरीले कचरे के भस्मीकरण, भंडारण एवं निपटान परियोजना का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में

महाशय,

उपरोक्त विषय में हम आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहते है कि इस परियोजना से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय जहरीले गैस का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इससे गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, मलद्वार का कैंसर आदि का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

इसके 254 पृष्ठ के पर्यावरण आकलन रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि यह परियोजना गंगा, पुनपुन और गंडक नदी घाटी क्षेत्र पर नुकसानदेह असर डालेगा। इससे जल प्रदुषण, वायु प्रदुषण और भोजन श्रृंखला प्रदुषण होता है। ऐसे परियोजना को इस क्षेत्र में अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।

कचरा प्रबन्धन का मूल सिद्धान्त कहता है कि कचरा को उत्त्पादन स्थल पर ही वैज्ञानिक तरीके से निपटाना चाहिए। कंपनी के पर्यावरण सलाहकार ने अपने रिपोर्ट में इस परियोजना से होनेवाले नुकसान को कम करके आँका है। रिपोर्ट में भ्रम फैलाने के इरादे से परियोजना स्थल के पांच किलोमीटर में स्थित संवेदनशील स्थानों का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में केवल 6 किलोमीटर के बाद के स्थानों का जिक्र है।

सारांश में रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित कारखाने से जहरीले गैस का उत्पादन होगा। इससे होनेवाले नुकसान जा ब्यौरा निम्नलिखित है-
1. डायोक्सिन्स और पारा का उत्पादन
2. डायोक्सिन्स का इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में हो चुका है। अमेरिका ने इसका प्रयोग वियतनाम के खिलाफ (1959-75) किया था। उसका नुकसान और दुष्परिणाम आज भी जारी है।
3. ऐसे कारखानों से जल प्रदुषण, वायु प्रदुषण और भोजन श्रृंखला का प्रदुषण होता है।
4. इस कारखाने से रिहायसी इलाके पर पड़ने वाले भयावह प्रभाव पर हैरतअंगेज चुप्पी साधी गयी है।
5. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ऐसे ही एक कारखाने के सन्दर्भ में लिखा है कि ऐसे कारखानों के 10 किलोमीटर क्षेत्र में लाइलाज़ रोगों की बाढ़ सी आ हाती है। फैसला हाई कोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। (http://www.delhicourts.nic.in/Jan13/P.K.%20Nayyar%20vs.%20UOI.pdf)
6. इस कारखाने के खिलाफ बिहार मानवाधिकार आयोग ने एक आवेदन लंबित है।

इन तथ्यों के आलोक में इस कारखाने का रामचक बैरिया गांव में प्रस्तावित करना गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील, पर्यावरण विरोधी और स्वास्थ्य विरोधी है। इसलिए इस कारखाने को निर्माण की मंजूरी और पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

सधन्यवाद।

सादर
डॉ गोपाल कृष्ण, LLB, PhD
संपादक,
टॉक्सिक्स वाच
ईमेल: krishnagreen@gmail.com
वेबसाइट: www.toxicswatch.org



Public hearing on proposed biomedical waste incinerator at Ramchak Bairiya, Sampatchak Patna district to dwell on public health concerns

Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) is organizing a public hearing on proposed biomedical waste incinerator on November 10, 2018 at Nitish Laloo Samudayik Bhawan, Ramchak Bairiya, Sampatchak, Patna district. This is a mandatory requirement under the Environment Protection Act, 1986 and rules made under it. The proposal entails setting up of a Common Bio Medical Waste Treatment Facility” at Village- Ramchak Bairiya, Tehsil and District –Patna, Bihar by Allahabad based M/s Sangam Mediserve Pvt. Ltd.

This Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is proposed to be setup by Sangam Mediserve Pvt. Ltd. with Indira Gandhi Institute of Medical Sciences (IGIMS)-Raja Bazaar Sekhpura, Patna on Public Private Partnership (PPP) Mode where bio-medical waste, treated from healthcare units, from currently approx. 850 Hospital that’s include all Govt. and private health care facilities operational in Patna division i.e. Ara, Buxar, Rohtash, Kaimur, Bihar Sharif and Patna districts of state of Bihar.

The study of the Draft Environment Impact Assessment (EIA) report and the Pre-Feasibility report of the proposed project reveals that the project proponents are ignorant about the verdict of Delhi High Court in a case concerning biomedical waste incinerator in Sukhdev Vihar, Okhla, New Delhi. The Court observed that “Residents living within 10 km of an incinerator, refinery, and waste disposal site” showed “Significant increase in laryngeal cancer in men living with closer proximity to the incinerator and other pollution sources”. It observed that the “Residents living around an incinerator and other pollution sources” showed “Significant increase in lung cancer related specifically to the incinerator”. The “People living within 7.5 km of 72 incinerators” displayed “Risks of all cancers and specifically of stomach, colorectal, liver and lung cancer increased with closer proximity to incinerators”. (Source:

The Draft Environment Impact Assessment (EIA) report and of the 27 page long Pre-Feasibility report has been prepared by Fulgro Environmental & Engineering Services India Pvt. Ltd, Sangam company’s environmental consultant. The Pre-Feasibility report states that “The proposed facility is located on an area of 1.5 Acre which is allotted by Nagar Nigam, Patna.” Prior to this it states that “Govt. of Bihar allocated land for establishment of Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) to IGIMS- Patna.” It states that as per legal requirement, “No untreated bio-medical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours”. The proposed facility is supposed to treat approx 30000 Beds for the district Ara, Buxar, Rohtash, Kaimur, Bihar Sharif and Patna and other nearby district. The total cost of the project is Rs 4.93 crores.

The Draft EIA report states that Ganga river is 5.7 km in north direction, Barmullah Nala is 6 km in South East direction, Punpun river is 6.2 km in South East direction, Gandak river is 9.7 km in North of North East of the proposed biomedical waste facility. This reveals that aerial distance (as the crow fly distance) will be quite nearer to the facility (if the measurement of distance in a straight line). It is noteworthy that the report does not disclose what is situated in the nearest vicinity of the proposed site. It misleadingly only refers to landmarks situated after 5 km. it does not provide information about the kind of human habitation or ecologically sensitive landscape within the 5 km radius.       

In the 254 page long Draft EIA report, it is admitted that incineration technology will be used to burn the waste to ashes through a combustion process. It claims that “The gases would be completely burnt and safe gases then shall be let out of the incinerator unit” while admitting that persistent organic pollutants like Dioxins will be admitted at page no. 28. It states that its monitoring will be done by a third party but does not disclose the name of the third party. It is significant because Bihar does not have a lab which can test Dioxins. Its pre-feasibility report states that the both the primary and secondary burners proposed are imported Italian burners. It makes a claim that “The system is environmentally safe without any hazard” and “The entire system shall be a zero liquid discharge system in terms of wastewater discharge from the process as the entire wastewater is re-circulated and most of the water used is in terms of make-up water. This water also will meet the wastewater discharge standards for on-land disposal. Domestic wastewater will be disposed through septic tank fallowed by soak pit.” It is estimated that about 5 MT of the waste would be treated per day.

A similar biomedical waste incinerator plant which was proposed in the flood plains of Son river by M/s Ramky Enviro Engineers Ltd was successfully opposed in Koilwar, Bhojpur. At the public hearing held on 16 October, 2014 at Ambika Sharan Singh High School, Jamalpur, Post- Naya Mohammadpur, District- Bhojpur, the villagers said that they will pay any price to stop waste from hundreds of factories and thousands of hospitals from coming to Koilwar due to imminent public health crisis the present and future generations of residents of villages on the Babura-Koilwar road in Bhojpur, Bihar.  The public hearing had raised the question of adverse health effect of the proposed plant in the 10 km radius of its location.

The villagers had submitted the judgment of the Delhi High Court to the presiding officer of the public hearing. The judgment refers to ‘The summary of “Epidemiological Studies on Adverse Health Effects Associated with Incineration” would show that medical waste incinerators are a leading source of dioxins and mercury in the environment and there is link between incinerator emissions and adverse health impacts on incinerator workers and residents living around the incinerators.’ (Source:

The Court’s judgment reads: “Both older and more modern incinerators can contribute to the contamination of local soil and vegetation with dioxins and heavy metals. In several European countries, cows’ milk from farms located in the vicinity of incinerators has been found to contain elevated levels of dioxin, in some cases above regulatory limits. Increased levels of dioxins have been found in the tissues of residents near to incinerators in the UK, Spain and Japan. At an incinerator in Finland, mercury was increased in hair of residents living in the vicinity. Children living near a modern incinerator in Spain were found to have elevated levels of urinary thioethers, a biomarker of toxic exposure. “ It notes that “After 2 years of operation of incinerator, dioxins levels were found increased by about 25% in both groups living between 0.5 to 1.5 and 3.5 to 4.0 km away (201 people) of people. In the repeat analysis, the increase was in the range of 10-15%”.

The judgment records that “Mothers living close to incinerators and crematoria from 1956 to 1993” showed “increased risk of lethal congenital abnormalities, in particular, spinal bifida and heart defects, near incinerators: increased risk of stillbirths and anacephalus near crematoria”.
Ramky's EIA report is quite misleading. It ignores the nearest schools, hospitals, CRPF camp and the Koilwar railway station. It refers to Ara railway station as the nearest railway station. BSPCB does not have the capacity to test and monitor dioxins emissions. It came to light that BSPCB is not enforcing environmental laws in the 99-125 factories from which hazardous industrial waste is generated which requires disposal and treatment at the palce of their generation.    

The proposed plant at Ramchak, Sampatchak, Patna-Gaya Road, district Patna is irresponsible, insensitive, anti-people, ant-environment and anti-health initiative. ToxicsWatch has undertaken the study of the Draft Environment Impact Assessment (EIA) report and of the Pre-Feasibility report of the proposed project. The treatment facility existing at Indira Gandhi Institute of Medical Sciences (IGIMS), Patna is proposed to be dismantled and shifted to Ramchak, Sampatchak, Patna-Gaya Road, district Patna by the Allahabad based company. The nearest railway station is Rajendra Nagar Terminal (approx. 4.35 Km towards North- West direction from the proposed site), Patna Sahib (approx. 5.54 Km towards North-East direction from the proposed site), Patna Junction (approx. 5.78 Km towards WNW direction from the proposed site), Parsa R.S. (approx. 6.4 Km towards WSW direction from the proposed site) and nearest Airport: Jai Prakash Narayan Airport, Patna (approx 9.3 km towards NW direction from the proposed site).

The nearest State Highway (SH), SH-1 is ( approx. 5.8 Km towards South direction from the proposed site), SH-78 (approx. 12.6 Km towards South direction from the proposed site) and SH-93 (approx. 13.0 Km towards NE direction from the proposed site) and National Highway (NH)-98 is (approx. 2.1 Km towards ESE direction from the proposed site), NH-83 (approx. 5.5 Km towards West direction from the proposed site) and NH-30 (approx. 7.0 Km towards East direction from the proposed site). The Sanjay Gandhi National Park is located 8.5 km towards WNW direction from the project site.

For Details: Dr Gopal Krishna, LLB, PhD, ToxicsWatch, E-mail: krishnagreen@gmail.com, Web: www.toxicswatch.org

Sunday, May 20, 2018

স্মৃতিটুকু থাক্,ফিরে যাচ্ছি উদ্বাস্তু উপনিবেশে স্বজনদের কাছে হিমালয়ের কোলে! পলাশ বিশ্বাস

স্মৃতিটুকু থাক্,ফিরে যাচ্ছি উদ্বাস্তু উপনিবেশে স্বজনদের কাছে হিমালয়ের কোলে!

পলাশ বিশ্বাস

ভারত ভাগের ফলে পূর্ব বাংলা থেকে আসা কোটি কোটি উদ্বাস্তুদের বাংলায় জায়গা হয়নি  তবু যারা এখানে কোনো ক্রমে মাথা গুঁজে আছেন রেল লাইনের ধারে,খালে,বিলে,জলে ,জঙ্গলে তাঁরাও ব্রাত্য।সেই কোটি কোটি বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাড়ি এখনো মাটির টানে,মাতৃভাষার শিকড়ে,সংস্কৃতির বন্ধনে বাংলার সঙ্গেই বাঁধা  তবু তাঁরা বাংলার ইতিহাস ভূগোলের বাইরে

দন্ডকারণ্য থেকে তাঁরা একবার ফিরে মরিচঝাঁপিতে বসত গড়ে ফেলেছিল,সেই বসত শাসক শ্রেণী উপড়ে ফেলেছিল ।সেই গণহত্যার বিচার 30 বছর পরও শুরু হল না ।

আমিও সেই উদ্বাস্তুদের ছেলে ।

উত্তর প্রদেশের বেরেলি শহরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের চাকরি নিয়ে এসেছিলাম শিকড়ের টানেই ।আজ টানা 27 বছর বাংলায় থাকার পর আমিও 47,64 কিংবা 71 এর উদ্বাস্তুদের মতই বাংলা ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি ।

যথাসাধ্য বাংলায় টিকে থাকার চেস্টা অবশ্য করেছি কিন্তু বাংলার বাঙালিরা উদ্বাস্তুদের কোনো দিন স্বীকৃতি দেয়নি,এই শাশ্বত সত্যের মুখোমুখি হয়ে আবার উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ উত্তরাখন্ডের দীনেশপুরে নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছি ।

সারা বাংলায় মানুষের একটি বড় অংশের সঙ্গে যোগাযোগ হলেও বেনাগরিক উদ্বাস্তুদের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোনো রাস্তা দেখতে পেলাম না । এখন আর লড়াই করার ক্ষমতা নেই,তাই স্বজনদের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছি ।

কোটি কোটি বাঙালিদের বাংলা ছেড়ে যাওয়ায় বাংলা মায়ের চোখের জল পড়েনি কোনো দিন,আমার একার জন্যে সেই অশ্রুপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই । কিন্তু সাতাশ বছরের স্মৃতি ত থেকেই যাচ্ছে ।

নীতীশ বিস্বাস,কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর,শরদিন্দু বিশ্বাস,প্রদীপ রায়, ডঃগুণধর বর্মণ, মহাশ্বেতা দেবী, কমরেড সুভাষ চক্রবর্তী, কমরেড কান্তি গাঙ্গুলি, নাবারুণ ভট্টাচার্য, কমরেড অশোক মিত্র, ডঃগুণ, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়,কর্নেল লাহিড়ী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,গৌতম হালদার ও আরও অনেক গুণী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি,যাদের মধ্যে অনেকেই এখন বেঁচে নেই ।আমার সৌভাগ্য ।

2001 সালে উত্তরাখন্ডের বাঙালিদের বিদেশী ঘোষিত করে তাড়ানোর চেষ্টা শুরু করে সেই রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকার ।প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল বাংলা ।সেদিন কোলকাতার তাবত লেখক,শিল্পী,কবি,সাংবাদিক আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ।আজ ফেরার বেলায় তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই ।

তারপর ক্রমাগত বাংলার বাইরের বাঙালিদের পর আক্রমণ চলছে,কিন্তু 2001 এর পর আর কোনো প্রতিবাদ হয়নি ।

সারা দেশে এই উদ্বাস্তুদের জন্য আজীবন কাজ করে গিয়েছেন দীনেশপুরের পুলিনবাবু,আমার বাবা ।

আমাকে ত তাঁদের পাশেই থাকতে হবে ।

চলে যাওয়ার বেলায় মন ভালো নেই । তাই কোথাও যাওয়া হল না ।কারুর সঙ্গে শেষ দেখাও হচ্ছে না ।

বাংলায় আর ফেরা হবে না ।

আপনাদের ভালোবাসা,সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ।

भारत के कुलीन वाम नेतत्व को उखाड़ फेंकना सबसे जरूरी पलाश विश्वास

भारत के कुलीन वाम नेतत्व को उखाड़ फेंकना सबसे जरूरी
पलाश विश्वास


उत्तर आधुनिकता और मुक्तबाजार के समर्थक दुनियाभर के कुलीन विद्वतजनों ने इतिहास,विचारधारा और विधाओं की मृत्यु की घोषणा करते हुए पूंजीवादी साम्राज्यवाद और समंती ताकतों की एकतरफा जीत का जश्न मनाना शुरु कर दिया था।लेकिन पूंजीवाद के गहराते संकट के दौरान वे ही लोग इतिहास,विचारधारा और विधाओं की प्रासंगिकता की चर्चा करते अघा नहीं रहे हैं।
दुनियाभर में प्रतिरोध,जनांदोलन और परिवर्तन के लिए वामपंथी नेतृ्तव कर रहे हैं।यहां तक कि जिस इराक के ध्वंस की नींव पर अमेरिका इजराइल के नेतृत्व में मुक्तबाजार की नरसंहारी यह व्यवस्था बनी,उसी इराक में वामपंथियों की सरकार बनी।
इसके विपरीत भारत में कुलीन सत्तावर्ग ने शुरु से वामपंथी आंदोलन पर कब्जा करके जमींदारों,रजवाडो़ं के कुलीन वंशजों का वर्गीय जाति एकाधिकार बहाल रखते हुए सर्वहारा और वंचित तबकों से विश्वास घात किया और दलितों,पिछड़ों,आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों के विपरीत सत्ता समीकरण साधते हुए भारत में वामपंथी आंदोलन के साथ ही प्रतिरोध और बदलाव की सारी संभावनाएं खत्म कर दी।
सिर्फ वंचितों को ही नहीं,बल्कि समूची हिंदी पट्टी को नजरअंदाज करते हुए वामपंथियों ने भारत में मनुस्मृति राज बहला करने में सबसे कारगर भूमिका निभाई।
वामपंथी मठों और मठाधीशों को हाल हाल तक ऐसे मौकापरस्त सत्ता समीकरण का सबसे ज्यादा लाभ मिला है।तमाम प्रतिष्ठानों और संस्थाओं में वे बैठे हुए थे और उन्होंने आपातकाल का भी समर्थन किया।बंगाल के ऐसे ही वाम बुद्धिजीवी और मनीषी वृंद वाम शासन के अवसान के साथ दीदी की निरंकुश सत्ता के सिपाहसालार हो गये।
सामाजिक शक्तियों के जनसंगठनों और मजदूर यूनियनों को भी वामपंथी नेतृत्व ने प्रतिरोध से दूर रखा।
भारत में अगर समता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना है तो ऐसे जनविरोधी वाम नेतृ्त्व को,सत्ता समर्थक मौकापरस्त मठों और मठाधीशों को उखाड़ फेंकने की जरुरत है।वंचितों और सर्वहारा तबकों के लिए वाम नेतृ्तव अपने हाथों में छीनकर लेने का वक्त आ गया है।
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता के स्वतंत्रता संग्राम के कारण आजादी मिली है लेकिन जातिव्यवस्था का रंगभेद अभी कायम है जबकि ब्रिटेन की राजकुमार का विवाह भी अश्वेत कन्या से होने लगा है और इस विवाह समारोह में पुरोहित से लेकर संगीतकार,गायक तक अश्वेत थे।इसके विपरीत भारत में जो मनुस्मृति अनुशासन कायम हुआ है,उसके लिए वामपंथ के जनिविरोधी कुलीन वर्गीय जाति नेतृ्तव,मठों और मठाधीशों की जिम्मेदारी तय किये बिना,समाप्त किये बिना भारतीय जनता की मुक्ति तो क्या लोकतंत्र,स्वतंत्रता,नागरिक और मानवाधिकार,विविधता,बहुलता की विरासत बचाना भी मुश्किल है।

Saturday, May 19, 2018

मेरा जन्मदिन कुलीन वर्ग के लिए एक दुर्घटना ही है। पलाश विश्वास

मेरा जन्मदिन  कुलीन वर्ग के लिए एक दुर्घटना ही है। 
पलाश विश्वास   


मेरे दिवंगत पिता पुलिनबाबू
अब इस महाभारत में मेरी हालत कवच कुंडल खोने के बाद कर्ण जैसी है।कुरुक्षेत्र में मारे जाने के लिए नियतिबद्ध क्योंकि नियति नियंता कृष्ण मेरे विरुद्ध हैं। 

उत्तराखंड और झारखंड में लोग मुझे पलाश नाम से ही जानते रहे हैं,किसी विश्वास को वे नहीं जानते। 

हमें दलित होने के सामाजिक यथार्थ को बंगाल आने से पहले कोई अहसास नहीं था। 
तेभागा और ढिमरी ब्लाक की विरासत के मध्य जनमने की वजह से हम जन्म जात कम्युनिस्ट थे जन्मांध की तरह।इसीलिए जातिव्यवस्था के सच को हमने भी भारतीय कम्युनिस्टों की तरह दशकों तक नजरअंदाज किया। 
  
एक बड़े सच का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मार्टिन जान को मेरी याद तो है लेकिन पलाश विश्वास को वे पहचान नहीं पा रहे।दरअसल उत्तराखंड और झारखंड में लोग मुझे पलाश नाम से ही जानते रहे हैं,किसी विश्वास को वे नहीं जानते।क्योंकि राजकिशोर संपादित परिवर्तन में नियमित लिखने से पहले तक मैं पलाश नाम से ही लिख रहा था।

उत्तराखंड में किसान शरणार्थी  आंदोलनों में लगातार पिताजी की सक्रियता,चिपको आंदोलन और नैनीताल समाचार,उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की वजह से तराई और पहाड़ में लोग मुझे पलाश नाम से ही जानते रहे हैं।

मेरी कहानियां,कविताएं 85-86 तक इसी नाम से छपती रही हैं।पलाश विश्वास के यथार्थ से मेरा सामना देरी से ही हुआ।

बाबासाहेब भीमराव  अंबेडकर को पढ़ने से पहले,बंगाल में जाति वर्चस्व के सामने अकेला,असहाय,बहिस्कृत हो जाने से पहले भारतीय सामाजिक यथार्थ की मेरी कोई धारणा नहीं थी।

भारत विभाजन की त्रासदी के नतीजतन विभाजनपीड़ित जो बंगाली शरणार्थी बंगाल के इतिहास भूगोल से हमेशा के लिए बाहर कर दिये गये,वे बंगाल की समाजव्यवस्था से भी बाहर हो गये।उन्हें जाति व्यवस्था के दंश से मुक्ति मिल गयी।

वैसे भी मतुआ आंदोलन की वजह से बंगाल में अस्पृश्यता नहीं थी।लेकिन सिर्फ अनुसूचितों के बंगाल से बाहर कर दिये जाने के कारण उन्हें मनुस्मृति अनुशासन से मुक्ति मिल गयी।

जिसके नतीजतन मौजूद अभूतरपूर्व रोजगार संकट मुक्तबाजार की वजह से उत्पन्न होने की वजह से आरक्षण के जरिये नौकरी निर्णायक होने और अचानक 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत देशभर में बसे विभाजनपीड़ितों के देश निकाले का फतवा संघ परिवार के मनुस्मृति अश्वमेध एजंडा के तहत जारी करने से पहले तक देश भर में बंगाली शरणार्थियो को रोजगार और सामाजिक हैसियत के लिए आरक्षण की कोई जरुरत नहीं पड़ी।

वे भी उत्तराखंड की आम जनता की तरह अब भी सवर्ण होने की खुशफहमी में संघ परिवार की पैदल सेना हैं।वे पुलिनबाबू और उनके किसी साथी को याद नहीं करते।इन्ही के बीच हूं।


अपने पिता पुलिनबाबू से मेरे वैचारिक मतभेद की वजह यही थी कि वे बंगाल के यथार्थ की त्रासदी झेल चुके थे।

कम्युनिस्ट पार्टी के ढिमरी ब्लाक किसान विद्रोह में विश्वासघात से पहले अनुसूचित होने के अपराध में वे करोडो़ं बंगाली शरणार्थियों की तरह बंगाल से खदेड़ दिये गये थे और अनुसूचित बंगाली शरणार्थियों का होमलैंड अंडमान में बनाने की अपनी मांग की वजह से ज्योति बसु के साथ उनका बंगाल में टकराव हो गया था क्योंकि शरणार्थी आंदोलन में तब कम्युनिस्टों का कब्जा था।

इसके अलावा पुलिनबाबू  गुरुचांद ठाकुर के अनुयायी थे और बाबासाहब की विचारधारा को अपने मार्क्सवाद से जोड़कर चलते थे।वे जोगेंद्र नाथ मंडल का आजीवन समर्थन करते थे।

पुलिनबाबू ने शुरु से ही देशभर में बंगाली शरणार्थियों के लिए मातृभाषा का अधिकार और आरक्षण की मांग उठायी जिसके लिए पचास के दशक से एकमात्र पीलीभीत के युवा वकील नित्यानंद मल्लिक उनके साथ थे और बाकी बंगाली शरणार्थी जाति व्यवस्था से मुक्ति के बाद फिर दलित बनने को तैयार नहीं थे।उन्हें बांग्ला भाषा में पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है।

इसके विपरीत हमें दलित होने के सामाजिक यथार्थ को बंगाल आने से पहले कोई अहसास नहीं था।

स्कूल कालेज में हमारे सारे गुरु ब्राह्मण थे और उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट थे और उन्ही की वजह से मैं आजतक लिखता पढ़ता रहा हूं।उन्होंने मार्क्सवाद का पाठ पढ़ाया लेकिन भारतीय सामाजिक यथार्थ से वे भी अनजान बने हुए थे।

तेभागा और ढिमरी ब्लाक की विरासत के मध्य जनमने की वजह से हम जन्म जात कम्युनिस्ट थे जन्मांध की तरह।

इसीलिए जातिव्यवस्था के सच को हमने भी भारतीय कम्युनिस्टों की तरह दशकों तक नजरअंदाज किया।

2003 तक बंगाल और त्रिपुरा के कम्युनिस्ट नेताओं और मंत्रियों से मेरे अंतरंग संबंध थे।इसके अलावा देशभर में वामपंथी तमाम लोग मेरे मित्र थे।

इसी बीच 2001 में उत्तराखंड की तराई में 1950 से बसे बंगाली शरणार्थियों को उत्तराखंड की पहली केसरिया सरकार ने बांग्लादेशी करार दिया और इसके खिलाफ उत्तराखंड की जनता के भारी समर्थन के साथ बंगाली शरणार्थियों ने व्यापक आंदोलन किया। इस आंदोलन के समर्थन में और देश भर में बसे बंगालियों के पक्ष में  संघ परिवार के हमलों के खिलाफ हमने कोलकाता में वाम नेताओं और मंत्रियों,कोलकाता के लेखकों,कवियों,कलाकारों और रंगकर्मियों के सहयोग से सहमर्मी नामक संगठन बनाया। 

 बड़े लेखकों,संस्कृतिकर्मियों के साथ खड़े होने के कारण मरीच झांपी नरसंहार की अपराधी बंगाल की वाम सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सीध केंद्र सरकार से बातचीत की और तब जाकर बंगाली खदेड़ो अभियान तात्कालिक तौर पर स्थगित हो गया।इस कामयाबी के पीछे नीतीश विश्वास और कपिलकृष्ण ठाकुर का बड़ा योगदान रहा है।

2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हम देशभर में आंदोलन कर रहे थे।2001 में पिताजी का कैंसर से निधन हो गया था बंगाली शरणार्थियों को बांग्लादेशी करार दिये जाने के बाद।

1960 में पुलिनबाबू संघ प्रायोजित असम में बंगालियों के खिलाफ दंगों के दौरान वहां दंगापीड़ितों के बीच हर जिले में उन्हें वहां बनाये रखने के लिए सक्रिय थे।

पिता की मृत्यु के बाद ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल में बाहैसियत असम सरकार के अतिथि,मुख्यअतिथि त्रिपुरा के शिक्षामंत्री और कवि अनिल सरकार के साथ मालीगांव अभयारण्य के उद्घाटन  के लिए जाते हुए पुलिस पायलट के रास्ता भटकने के कारण दंगा पीड़ित असम के नौगांव मालीगांव जिलों के उन्हीं इलाकों में हम गये जहां मेरे पिता पुलिनबाबू और मेरे चाचा डा. सुधीर विश्वास के बाद तब तक बाहर का कोई बंगाली और शरणार्थी नेता नहीं गया था।कई पीढ़ियों के बाद वे पुलिनबाबू को भूले नहीं हैं।

असम से वापसी के बाद से पिताजी बंगाली शरणार्थियों की नागरिकता और उनके नागिरक और मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए मुखर हो गये।

असम आंदोलन के दौरान मैं धनबाद से होकर मेरठ में था और आसू और असम गण परिषद के समर्थन में खड़ा था।प्रफुल्ल महंत और दिनेश गोस्वामी से हमारी मित्रता थी।लेकिन पिताजी इस आंदोलन को अल्फा और संघ परिवार का बंगालियों के खिलाफ असम और पूर्वोत्तर में नये सिरे से दंगा अभियान मान रहे थे।

उसी समय पुलिनबाबू बाकी देश में भी संघ परिवार के बंगाली खदेड़ो अभियान शुरु करने की चेतावनी दे रहे थे।

वामपंथी होने की वजह से तब भी हम लगातार भारत में मनुस्मृति राज और हिंदुत्व के पुनरूत्थान की उनकी चेतावनी को सिरे से खारिज कर रहे थे।

उन्होंने मरीचझांपी अभियान के खिलाफ जिस तरह शरणार्थियों को चेताया,उसीतरह अस्सी के दशक से अनुसूचितों के खिलाफ संघ परिवार के हिंदुत्व एजंडा के खिलापफ मरण पर्यंत आंदोलन चलाते रहे।

मैं उनसे असहमत था और देश भर के शरणार्थी मरीचझांपी के समय उत्तर भारत में सर्वत्र उनके साथ होने के बावजूद नागरिकता और आरक्षण के सावल पर उनके साथ नहीं थे।

चूंकि कक्ष दो में पढ़ते हुए पिताजी के तमाम आंदोलनों और देशभरके किसानों,शरणार्थियों के हक में उलके तमाम पत्र व्यवहार का मसौदा  सिलसिलेवार मतभेद के बावजूद मैं ही तैयार करता रहा हूं तो देशभर में शरणार्थी मुझे जानते रहे हैं।

2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक भाजपाई गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा पेश होन के बाद मैं झारखंड में जिसतरह चौबीसों घंटे आदिवासियों और कामगारों के दरवाजे पर दस्तक देते रहने से बेचैन हो रहा था,वही हाल हो गया।

पिताजी की अनुपस्थिति में देश भर के शरणार्थियों के फोन आने लगे।मैं भी इस जिम्मेदारी से बेचैन हो गया।

 तब वामपंथी मित्रों,नेताओं और मंत्रियों से मेरी लगातार बात होती रही।हमने इस सिलसिले में राइटर्स बिल्डिंग में बंगाल सरकार के शक्तिशाली मंत्री कामरेड सुभाष चक्रवर्ती के साथ प्रेस कांफ्रेंस किया तो त्रिपुरा के आगरतला में माणिक सरकार  के सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल सरकार के साथ प्रेस कांप्रेस किया। 

बंगाल में कामरेड विमान बोस,कामरेड सुभाष चक्रवर्ती,कामरेड कांति विश्वास, कामरेड कांति गांगुली, कामरेड उपने किस्कू और त्रिपुरा में कामरेड अऩिल सरकार और माणिक सरकार के तमाम मंत्रियों और बंगाल के तमाम सांसदों से रोजाना संपर्क के मध्य संसद में वामपंथियों ने आडवाणी के नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया।

मैंने तुरंत फोन लगाया सबको जनसत्ता के दफ्तर में बैठे हुए और सभीने कहा कि वामपंथियों ने बिल का विरोध किया है।

मैंने उन सबको मेरी मेज पर संसद की कार्यवाही का ब्यौरा पढ़कर सुनाया और उसी वक्त मैंने उनके साथ संबंध विच्छेद कर लिया।

वामपंथियों के समर्थन के साथ नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद मैं कभी बांग्ला अकादमी रवींद्र सदन परिसर से लेकर कोलकाता पुस्तक मेले में कभी नहीं गया।

इसी कानून की वजह से ही बंगाल में शरणार्थी दलित वोट बैंक वामपंथ से हमेशा के लिए अलग हो गया,जिसका कोई अफसोस वामपंथी कुलीन नेतृत्व को नहीं है क्योंकि शुरु से ही यह वर्ग इन बंगाली दलित शरणार्थियों के बंगाल में बने रहने के खिलाफ रहा है और उनके देश निकाले के संघ परिवार के नरसंहारी अभियान में वे साथ साथ हैं अपने वर्गीय जाति वर्चस्व के लिए।

पंचायत चुनाव में आदिवासियों के साथ छोड़ने के बाद बंगाल में वामपंथ की वापसी अब असंभव है।

दीदी को सत्ता जिस जमीन आंदोलन की वजह से मिली,उसके तमाम योद्धा आदिवासी ही थे।जिनमे से ज्यादा तर माओवादी ब्रांडेड होकर या तो मुठभेड़ में मार दिये गये या फिर जेल में सड़ रहे हैं।

वामपंथ और दीदी के इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए सारे दलित शरणार्थी और आदिवासी अब संघ परिवार की शरण में हैं,जानबूझकर वे हिटलर के गैस चैंबर में दाखिल हो चुके हैं।

मेरी लालगढ़ डायरी अकार में छपी थी।उस युद्ध की यह त्रासदी है और घनघोर अंधायुग का यथार्थ भी यही है।

उसी समय अपने मित्र कृपा शंकर चौबे और अरविंद चतुर्वेद के साथ मैं महाश्वेता देवी संपादित बांग्ला पत्रिका भाषा बंधन के संपादकीय में था और इसके संपादकीय में हमने वीरेन डंगवाल,पंकज बिष्ट और मंगलेश डबराल को भी शामल कर रखा था।

 नवारुण भट्टाचार्य संपादकीय विभाग के मुखिया थे। 

महाश्वेता देवी और नवारुण दा के गोल्फग्रीन के घर में बंगाल के तमाम साहित्यकारों ,सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्कृति कर्मियों का जमघट लगा रहता था।

महाश्वेता देवी से मैंने इस नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तुम करो और बाकी लोग भी कन्नी काट गये।

मैं सिरे से अकेले पड़ गया।

महाश्वेता देवी और भाषा बंधन का साथ भी छूट गया।

शरणार्थियों के हकहकूक के सवाल पर दशकों पुराना संबंध टूट गया।हमारे  अलग होने के बाद आनंदबाजार समूह की देश पत्रिका की तरह भाषा बंधन भी बंगाल की भद्रलोक संस्कृति की पत्रिका बन गयी है।

वंचित सर्वहारा के लिए लिखने वाले नवारुण दा भी कैंसर का शिकार हो गये,जिन्हें देखने के लिए भी कुछ सौ मीटर की दूरी पर दीदी के राज में जन आंदोलनों की राजमाता बनी महाश्वेता देवी नहीं गयी।

यह माता गांधारी का हश्र है।

मेरे पिता पुलिनबाबू आजीवन जिनके लिए लड़ते रहे,उनके हक में देश भर में मेरे वैचारिक मित्र मेरे साथ नहीं थे।

कोई राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन हमारे साथ नहीं था।

एसे निर्णायक संकट के दौरान भी बामसेफ ने 2003 में नागपुर में इस नागरिकता बिल के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया,जहां हम बंगाल के तमाम वामपंथी शरणार्थी नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ पहुंचे।

हमें बामसेफ और महाराष्ट्र,मराठी प्रेस का समर्थन संघ परिवार के नागरिकता संशोधन विधेयक और अनुसूचितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ संघ परिवार के नरसंहारी अश्वमेध अभियान के खिलाफ तब से लगातार मिलता रहा है।

तभी हमने अंबेेडकरको सिलसिलेवार पढ़ने की शुरुआत की और भारतीय यथार्थ के आमने सामने खड़ा हो गया।

हालांकि बामसेफ के सर्वेसर्वा वामन मेश्राम से वैचारिक मतभेद की वजह से हम अब बामसेफ से देश भर के  अपने साथियों के साथ अलग थलग हो गये,लेकिन यह भी सच है कि एकमात्र वामन मेश्राम ने ही बामसेफ के जरिये संघ परिवार के अनुसूचितों, शरणार्थियों,आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ संघ परिवार और मुक्त बाजार के नरसंहारी एजंडा के खिलाफ मेरे युद्ध में मेरा साथ दिया,मेरे वामपंथी साथियों ने नहीं।

बामसेफ के मंच से ही मैंने लगातार एक दशक तक देश भर में मुक्तबाजार और संघ परिवार के एजंडे के खिलाफ आम जनता को सीधे संबोधित किया।

अब बामसेफ का राष्ट्रव्यापी संगठन और मंच  मेरे पास नहीं है और मैं फिर से अरेले हूं।

इंडियन एक्सप्रेस का सुरक्षा कवच भी मेरे पास नहीं है।

अब इस महाभारत में मेरी हालत कवच कुंडल खोने के बाद कर्ण जैसी है।कुरुक्षेत्र में मारे जाने के लिए नियतिबद्ध क्योंकि नियति नियंता कृष्ण मेरे विरुद्ध हैं।

सारे मठ,मठाधीश और उनकी सेनाएं मेरे खिलाफ है और फिरभी मेरा युद्ध जारी है।

इस युद्ध में ही मुझे तराई और पहाड़ के नये पुराने मित्रों के साथ की उम्मीद है और इसीलिए कोलकाता का मोर्चा छोड़कर यह महाभारत अपने घर से लड़ने का फैसला मेरा है,चाहे परिणाम कुरुक्षेत्र का ही क्यों न हो।

बामसेफ और अंबेडकरी  आंदोलन में सक्रियता की वजह से 2003 से पत्रकारिता और साहित्य में मैं बहिस्कृत अछूत हूं तो अपने जयभीम कामरेड अभियान और जाति विनाश के बाबासाहेब के मिशन के तहत वर्गीय ध्रूवीकरण की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मकता और पर्यावरण चेतना के तहत हिमालय और उत्तराखंड से नाभिनाल के अटूट संबंध की वजह से अंबेडकरी आंदोलन के लिए भी मैं शत्रूपक्ष हूं।

मेरा जन्मदिन  कुलीन वर्ग के लिए एक दुर्घटना ही है।