Friday, October 16, 2026

सिटीजन्स फोरम के तीसरे सम्मेलन में "देश का बदलता मिज़ाज और हम भारत के लोग" विषय पर पर्यावरणविद् व एडवोकेट डॉ. गोपाल कृष्ण द्वारा दिया गया वक्तव्य

सिटीजन्स फोरम के तीसरे सम्मेलन में "देश का बदलता मिज़ाज और हम भारत के लोग" विषय पर पर्यावरणविद् व एडवोकेट डॉ. गोपाल कृष्ण  द्वारा दिया गया वक्तव्य: 

अभी जो बात प्रियदर्शी जी ने जहां बात खत्म की थी वही से बात शुरू करता हूं... प्रियदर्शी जी अपनी बात समाप्त करते-करते एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का जिक्र कर रहे थे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी थे और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के भी थे और एक समय में देश के चार पांच मंत्रालयों के मंत्री भी थे। अरुण जेटली जब 2002 में वाणिज्य मंत्री बने तो उन्होंने कंपनी कानून में संशोधन किया। कंपनी कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था बनाई है कि कंपनियां अपने सालाना मुनाफेका 5% राजनीतिक दलों को चंदा दे सके। 2013 में 2011 का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ संसद में उसमें यह प्रावधान था कि 5% कायम रहेगा। लेकिन यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की वित्तीय समिति ने स्टैंडिंग कमेट फाइनेंस ने रेमेंड किया कि 5% से काम नहीं चल रहा है। इसको 7.5% कर दिया जाए। सरकार तत्कालीन यूपीए की थी। उन्होंने यह मान लिया कि कंपनियों से हम 7% ही चंदा लेंगे। बाकी उसी में काम हम 7.5% में ही चला लेंगे। बाद में अरुण जेटली ने 2017 में बजट भाषण में बड़ी ईमानदारी से संसद को और देश के नागरिकों को बताया कि हमारे दान दाता गुमनाम रहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने दान दाताओं की बात मान ली है। वो गुमनाम रह सकते हैं।  वही इलेक्ट्रोल बंड बन के आया। 2017 में कंपनी कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि कंपनियां असीमित और गुम चंदा दे सकती है। तो 7.5% का जो कैट था सीमा का हटा दिया गया। ये बात 2017 और 2018 की है। 

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला कंपनी कानून के तहत जो व्यवस्था बनी है वो असंवैधानिक था। जो असंवैधानिक घोषित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है लेकिन जिन जिन राजनीतिक दलों को चंदा मिला है वो चंदा अपने पास रख सकते हैं तो जिस इस काम के कारण विश्व के न्यायालयों के अदालत में हम लोगों की सर्वोच्च अदालत खड़ी है क्योंकि जब तक सत्ता दलों द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन बाउंड का चंदा वापस नहीं आता है तब तक हर कानून और हर नीति जो देश में बन रही है उसी चंदे की पैदाइश है। इस पर कोई शक-सुबहा नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक राजनीतिक सर्वसमति थी लेफ्ट राइट सेंटर तीनों पार्टियों की तीनों प्रकार के आइडियोलॉजीस के पॉलिटिकल कन्वेंशन में लगातार ये प्रस्ताव पारित होते रहे। वो  प्रस्ताव वो मौजूद है। पब्लिक डोमेन में है कि चुनाव सरकारी पैसे से होना चाहिए। कंपनियों के पैसे से नहीं। मैं इसी बात से शुरू करता हूं कि अरुण जेटली ने वो जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था ही आगे चल रही है। हर नियम कानून जो नियुक्ति हुई गणेश ज्ञानेश कुमार की वो क्षमता के ही दबाव में हुआ है। ज्ञानेश कुमार को नियुक्त करने वालों का गणित कमजोर है। गणित कमजोर है। उनको गिनना नहीं आता है मतदाता। 

स्वप्नन दासगुप्ता जो बंगाल में मंत्री बन गए शायद वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक लेख लिखा था उसमें  स्टालिन को याद किया और स्टालिन को याद करते हुए उन्होंने ज़िक्र किया कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट वोटिंग, लोकतंत्र, वोटिंग मतदान देने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र इज अबाउट काउंटिंग द वोट। वोट गिनने का नाम है लोकतंत्र और गिनने ही नहीं आ रहा है। पूरे देश में गणित कमजोर है और सरकार ये भी चाहती है कि लोगों का भी गणित और कमजोर हो जाए। तो इस प्रकार से जो बातें खुल रही है वो सब चंदा के ही दबाव में हो रहा है। 

रविंद्र नाथ राय जी बात कर रहे थे कि इस दौर में लोग आंदोलन करते-करते नाचने गाने लगे हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने कहा था-रघुपति सहाय ने उसका अनुवाद किया था कि "क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हां, जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के ही गीत गाए जाएंगे।" और वो गाए जा रहे हैं। वो मुंबई में गाए जा रहे हैं। वो दिल्ली में गाए जा रहे हैं। पटना में गाए जा रहे हैं।  

आखरी दो बात मैं और कहूंगा कि 2014 में 10 सबसे अमीर लोग थे भारत में उनका नाम था: मुकेश अंबानी, दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, पलोनजी मिस्त्री, लक्ष्मी मित्तल, हिंदूजा ब्रदर्स, शिव नादर, गोदरेज फैमिली, बिरला, सुनील मित्तल-2014 के ये अरबपति थे, देश के अरबपति 2026 में कौन है उनका नाम मैं बोल रहा हूं-अडानी, अंबानी, जिंदल, लक्ष्मी मित्तल, सरस वाला, शिव नादर, दिलीप सांघवी, बिरला, हिंदुजा- कुछ बदलता ही नहीं, दो-चार नामों के अलावा। ये कैसी नीति अख्तियार कर रखी है कि कुछ बदलता ही नहीं है। 

बदलता इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस हावी हो रहा है। कॉमन सेंस के प्रतिरोध में ये जो नया मिजाज बन रहा है।उसी से गुड सेंस प्रिवेल करेगा ऐसा प्रतीत होता है। मिजाज का मतलब स्वभाव है। स्वभाव है मूल प्रवृत्ति। जनता की मूल प्रवृत्ति अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की प्रवृत्ति है और वो स्थापित हो रही है। यह बदलाव स्वागत योग्य है। 

और आखिरी बात मैं कहूंगा कि जरूरी है नागरिकों का अपने अधिकारों के प्रति गंभीर होना। क्योंकि रोनाल्ड डार्किन एक न्याय शास्त्री है। कहते हैं कि यदि अपने अधिकारों को ले आप गंभीर नहीं है तो आप अपने आप को ले गंभीर नहीं है।

देश का बदलता मिज़ाज और हम भारत के लोग। सिटीजन्स फोरम का तीसरा सम्मेलन। 

https://youtu.be/4Qc3bD7G_mI?si=7s-slS0o4FioiENP

Patna High Court's Division Bench upholds verdict by Justice Anil Kumar Sinha in a Panchayat teacher case from Sikrahta, Bhojpur

In Punam Kumari vs. The State of Bihar & Ors. (2026), Justices Rana Vikram Singh and Bibek Chaudhuri delivered a 14-page long verdict dated October 8, 2026, "36. The Court noticed that the writ petitioner had
not acquired the requisite teachers’ training during the pendency of the proceedings and in view of the Notification dated 09.08.2017 issued under Section 23(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as well as the consequential instructions issued thereunder, declined to direct her appointment against the post vacated by the appellant. 37. Therefore, the submission that the learned Single Judge mechanically substituted the writ petitioner in place of the appellant is not borne out by the judgment and order under appeal. 38. The jurisdiction of this Court in a Letters Patent Appeal is, undoubtedly, wide; nevertheless, interference is warranted only where the judgment and order under appeal suffers from an error of law, perversity, or material misappreciation of the records. 39. In the case at hand, the learned Single Judge has considered the relevant documents, the proceedings before the District Appellate Authority and the State Appellate Authority, the explanation furnished by the appellant and the marks admittedly obtained by her. The conclusion that the appellant’s appointment could not be sustained, once the foundation of her selection was found to be based upon a forged and fabricated marks-sheet, is firmly supported by the materials available on record. 40. The counter-affidavit filed on behalf of
respondent Nos. 5 and 6 also substantially supports the factual position recorded in the judgment and order under appeal and does not disclose any material circumstance warranting a different view. 41. We are, therefore, unable to accept the submission that the judgment and order under appeal suffers from any infirmity warranting interference by this Court in the exercise of its intra-Court appellate jurisdiction. 42. Ex consequenti, the present appeal, being devoid of merit, is hereby dismissed. 43. There shall be no order as to costs." The judgement was authored by Justice Rana Vikram Singh. 

The Letters Patent Appeal was preferred by the appellant, namely, Punam Kumari, against the judgment and order dated 12.01.2024 passed by Justice Anil Kumar Sinha, the Single Judge in C.W.J.C. No. 4933 of 2019, whereby the writ petition preferred by respondent No. 11 herein (the petitioner in the writ petition) was allowed to the extent indicated in the said judgment and order and the orders dated 13.06.2018 and 10.12.2018 passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara and the State Appellate Authority, Bihar, Patna, respectively, were set aside. Consequently, the appointment of the present appellant (respondent No. 11 in the writ petition) to the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayat Raj Dumariya, Shahpur Block, District-Bhojpur was also set aside. 2. The memorandum of appeal reveals that the writ petitioner (respondent No. 11 herein) had challenged the order dated 10.12.2018 passed in Case No. Appeal/530/2018 by the State Appellate Authority, Bihar, Patna as well as the earlier order dated 13.06.2018 passed in Appeal (Case) No. 37 of 2017 by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, by preferring C.W.J.C. No. 4933 of 2019. 

Senior Counsel appearing on behalf of the appellant had unsuccessfully assailed the judgment and order under appeal, primarily on the ground that the learned Single Judge failed to properly appreciate the facts and circumstances surrounding the selection and appointment of the appellant. The appellant had been selected through a duly conducted selection process and had been appointed pursuant to the merit list prepared by the competent authority. It was contended that the Single Judge ought not to have interfered with the appointment after a considerable lapse of time, particularly when the appellant had continued in service for several years. It was urged that the Single Judge failed to appreciate the alleged infirmities in the case of the writ petitioner and that the claim of the writ petitioner for appointment in place of the appellant could not have been accepted merely on the basis of allegations regarding the authenticity of the marks-sheet. 6. The memorandum of Appeal further raises grounds questioning the appreciation of the evidence by the Single Judge and alleged, inter alia, that the finding regarding the forged document was not sustainable in the eyes of law and that the selection process was being questioned after a considerable lapse of time. 

AC to AAG-13 appearing on behalf of the State, on the other hand opposed the appeal and supported the judgment and order under appeal. It was submitted on behalf of the State that the appointment of the appellant was founded upon the marks secured by her in the Intermediate Examination and that the materials available on record demonstrated a substantial discrepancy between the marks reflected in the document relied upon for securing the appointment and the marks actually obtained by the appellant. It was submitted that the appellant’s own stand before the District Appellate Authority was that she had obtained 384 marks out of 900 marks and, therefore, the very foundation upon which she had secured a higher position in the merit list, stood seriously undermined. The State had also relied upon the fact that the Single Judge did not mechanically direct the appointment of the writ petitioner; rather, after setting aside the appointment of the appellant, the Single Judge specifically noticed that the writ petitioner had not acquired the requisite teachers’ training and, therefore, no positive direction for her appointment could be issued. The counter affidavit filed on behalf of respondent Nos. 5 and 6 also places reliance upon this aspect of the matter. 

The Division Bench considered the principal question which arose for consideration in the present appeal is whether the Single Judge was justified in interfering with the appointment of the appellant upon finding that the appointment had been obtained on the basis of a forged and fabricated marks-sheet. The controversy had its genesis in the selection and appointment to the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayat Raj Dumariya, under Shahpur Block, District Bhojpur, against the unreserved category of physically handicapped women candidates, during the second phase of teachers’ employment. For the said purpose, a merit list was prepared and published on January 6, 2009, wherein the appellant (respondent No. 11 in the writ petition) was placed amongst the selected candidates on the basis of the marks attributed to her in the Intermediate examination. The appellant was thereafter issued an appointment letter dated 14.08.2010 vide Memo No. 26 and was appointed as Panchayat Teacher. Subsequently, respondent No. 11, the writ petitioner before the Single Judge, obtained the appellant’s marks sheet from the Bihar Intermediate Education Council and alleged that she had, in fact, obtained only 384 marks out of 900 marks, i.e., 42.66% and not the marks on the basis of which she had secured her position in the merit list. The writ petitioner, consequently, alleged that the appellant had secured appointment on the strength of a forged and fabricated marks sheet. The said factual assertion as well as the subsequent proceedings arising therefrom, are also substantially reflected in the memorandum of Appeal and the documents annexed thereto. 

Notably, the writ petitioner had earlier approached the High Court by filing C.W.J.C. No. 23049 of 2012, which was disposed of on September 4, 2017, with liberty to her to approach the District Appellate Authority within thirty days. Pursuant thereto, Appeal Case No. 37 of 2017 was preferred before the District Appellate Authority, Bhojpur at Ara. The appellant appeared in the said appellate proceeding and filed her reply. Significantly, as borne out from the record considered by the learned Single Judge, the appellant herself stated before the District Appellate Authority that she had secured 384 marks out of 900 marks in the Intermediate of Arts Examination, 1994. The District Appellate Authority, however, dismissed the appeal principally on the ground of inordinate delay in challenging the said appointment. The State Appellate Authority also dismissed the appeal preferred against the said order and thereby, upholding the decision of the District Appellate Authority. 

The writ petition was, thereafter, considered by the Single Judge, who found that the issue of delay could not defeat the challenge when the writ petitioner had already approached this Court in the year 2012 itself and had, thereafter, pursued her remedy before the competent Appellate Authority pursuant to the order passed by this Court. The Single Judge further found that the appellant had secured appointment on the basis of a forged and fabricated mark-sheet and, consequently, held that the appointment was void ab initio.

The foundation of the appellant’s appointment was her position in the merit list. Her merit position, in turn, depended upon the marks attributed to her in the Intermediate examination. The records, as noticed by the learned Single Judge, disclosed that the appellant had been shown to have obtained 72.77% marks, whereas the material obtained from the Bihar Intermediate Education Council indicated that she had actually obtained 384 marks out of 900 marks, equivalent to 42.66%. More importantly, this was not merely a case where the writ petitioner had made an allegation which remained unsupported. The Single Judge noticed that the appellant herself had admitted before the District Appellate Authority that she had obtained 384 marks out of 900 marks. Thus, the basic factual foundation relied upon by the Single Judge cannot be said to be based merely upon an unsubstantiated allegation made by the writ petitioner. Once the marks actually obtained by the appellant were found to be substantially lower than those on the basis of which she had secured her position in the merit list, the very basis of her selection and appointment dissipates rendering her appointment unsustainable in the eyes of law. The Single Judge recorded a categorical finding that the appellant had secured appointment on the basis of a forged and fabricated marks sheet and that such appointment was consequently void ab initio. 

The Division Bench referred to Fraus omnia corrumpit, the Latin maxim, which embodies the principle that “fraud vitiates everything”.  Under this foundational legal principle, anything acquired or obtained through fraud is not only completely void but it is void since inception and nothing can legalize it nor can give it colour of legitimacy. When appointment was procured by a person on the basis of forged documents, it would amount to misrepresentation and fraud on the employer and, therefore, it would create no equity in his favour or any estoppel against the employer while resorting to termination without holding any inquiry. 

It referred to Supreme Court's decision in Jainendra Singh vs. State of Uttar Pradesh though Principal Secretary, Home and Ors. : (2012) 8 SCC 748]. The above legal principle was strengthened by the Supreme Court in Vijay Kishanrao Kurundkar & Anr. vs. State of Maharashtra & Ors. : 2020 SCC OnLine SC 834, wherein it has been held that“it is trite law that an appointment secured on the basis of a fraudulent certificate is void ab initio. It is not open to the government to circumvent the existing statutory mandate by indefinitely protecting the deceitful activities of such candidates through the use of circulars or resolutions”. The aforesaid legal principles find their foundational fulcrum in the judgment rendered by the Supreme Court in Chairman and Managing Director, Food Corporation of India Vs. Jagdish Balram Bahira : (2017) 8 SCC 670.An appointment obtained by placing reliance upon a document which does not represent the candidate’s actual academic qualification cannot be protected merely on the ground that the appointment was made several years ago. An appointment founded upon fraud or misrepresentation cannot acquire legitimacy merely by the passage of time. 26. The principle that “fraud vitiates the entire proceeding” squarely applies to the facts of the present case, where the very document, which formed the basis of the selection, has been found to be fabricated or materially false. 27. The learned Single Judge, upon consideration of the materials available on record, specifically recorded a finding that the appellant had secured appointment on the basis of a forged and fabricated document and that such fraud went to the root of the appointment. 

Justice Singh observed: "28. In our considered opinion, the answer to issue formulated in Paragraph 12 has to be in the affirmative. 29. The contention regarding delay also does not persuade us. 30. The learned Single Judge has rightly noticed that the writ petitioner did not remain inactive after the appellant’s appointment. The record shows that the writ petitioner had approached this Court by filing C.W.J.C. No. 23049 of 2012 and pursuant to the order dated 04.09.2017, she had approached the District Appellate Authority within the time granted by this Court. 31. Thereafter, the writ petitioner challenged the order of the District Appellate Authority before the State Appellate Authority and after the order dated 10.12.2018, she approached this Court by filing the writ petition, which culminated in the judgment under appeal. 32. Thus, the present case cannot be treated as one where a person had slept over her rights and, after an unexplained and prolonged delay, sought to disturb a concluded appointment. The procedural history noticed by the learned Single Judge demonstrates that the writ petitioner had been diligently pursuing the matter before the competent forums. 33. The mere length of service, therefore, cannot validate an appointment where its very foundation has been found to be fraudulent. 34. There is another significant aspect of the matter, which deserves to be noticed. 35. The learned Single Judge did not direct the appointment of the writ petitioner merely on the ground that the appointment of the appellant was found to be illegal. On the contrary, after setting aside the appointment of the appellant, the learned Single Judge considered whether any positive direction could be issued in favour of the writ petitioner." 

Earlier, in Sunita Kumari vs. The State of Bihar & Ors.(2024),  Justice Anil Kumar Sinha delivered a 10-page long judgement dated January 12, 2024, wheren, he concluded:"19. Considering the aforesaid, this Court is satisfied that the respondent no. 11 has obtained the appointment on the post of Panchayat Teacher in the year 2009 on the basis of forged and fabricated mark sheet of Intermediate of Arts Examination, 1994, and as such appointment of respondent no. 11 is void ab initio inasmuch as fraud unravels everything and goes to the root and vitiate the appointment. 20. Both the Appellate Authorities failed to appreciate the fact regarding respondent no. 11 having obtained the appointment on the post of Panchayat Teacher on the basis of forged document and rejected the appeals of the petitioner merely on the ground of delay. Both the Appellate Authorities also failed to appreciate that after appointment of respondent no. 11, the petitioner immediately approached this Court by filing CJWC No. 23049 of 2012 and upon direction being given by this Court, vide order, dated 04.09.2017, the petitioner immediately filed an appeal before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in the year 2017 itself and after order of the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in Appeal (Case) No. 37 of 2017, on 13.06.2018, the petitioner immediately in the year 2018 challenged the same before the State Appellate Authority. 21. The petitioner has been deprived of her legitimate right for appointment over and above respondent no. 11, having secured higher marks than respondent no. 11, i.e. 49.22 per cent." 

Justice Sinha observed: "22. Accordingly, in my opinion, the orders passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, and the State Appellate Authority, cannot sustain in the eyes of law. 23. As such, both the orders, i.e. order, dated 10.12.2018, passed by the State Appellate Authority, in Case No. Appeal/530/2018 and the order, dated 13.06.2018, passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in Appeal (Case) No. 37 of 2017, are hereby set aside. 24. The appointment of respondent no. 11, on the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayati Raj Dumariya, under Shahpur block, in the district of Bhojpur, will also not sustain. As such, the same is also set aside, including the appointment letter of the respondent no. 11, issued under the signature of the Panchayat Secretary, on 14.08.2010, under Memo No. 26, dated 14.08.2010. 25. From perusal of the statements made in the writ application, it does not appear that the petitioner has acquired teachers training during the pendency of this writ application. Accordingly, as per notification, dated 09.08.2017, issued by the Union of India, under Section 23 (2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (in short, ‘the 2009 Act”), by which four years’ further time was granted from 31.03.2015 to complete the training and a general order having been passed by the Director, Elementary Education, dated 22.10.2019, in terms of the direction issued by the union of India, under Section 23 (2) of the 2009 Act, to remove those teachers, who have not acquired training by the end of the cut off date, i.e. 31.03.2019, as such, no direction can be issued by this Court for appointment of the petitioner upon the post vacated by respondent no. 11. 26. In the result, this writ application is allowed to the extent indicated above. 27. There shall be no order as to costs." One of the 11 respondents was Respondent no. 11, Punam Kumari.  

The writ application was preferred by the petitioner for quashing the order, dated 10.12.2018, passed by the State Appellate Authority, in Case No. Appeal/530/2018 and further for quashing the order, dated 13.06.2018, passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in Appeal (Case) No. 37 of 2017.  2. The petitioner has further prayed for quashing the letter of appointment, dated 14.08.2010, by which the respondent no. 11, namely, Punam Kumari, was appointed on the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayati Raj Dumariya, under Shahpur block, in the district of Bhojpur, and to further direct the respondent authorities to appoint the petitioner on the post of Panchayat Teacher in place of respondent no. 11 or to hold selection process for the above said post as the petitioner had higher marks than that of respondent no. 11. 

The factual matrix of the case is that the petitioner, along with respondent no. 11, Punam Kumari, and others, submitted applications for appointment on the post of Panchayat Teacher in the Gram Panchayati Raj Dumariya, under Shahpur block, in the district of Bhojpur, under unreserved category of physically handicapped (women), during the second phase of teachers employment. 4. A merit list was approved and published on January 6, 2009, in which the name of seven candidates were mentioned and the petitioner was shown at serial no. 3 with 49.22 per cent marks; whereas the name of respondent no. 11 figured at serial no. 7 with 72.77 per cent marks. Since, the marks obtained by the respondent no. 11 was higher amongst the seven candidates, appointment letter, vide memo no. 26, dated 14.08.2010, was issued in her favour. After the appointment of respondent no. 11 on the post of Panchayat Teacher, the petitioner obtained the mark sheet of respondent no. 11 from the Bihar intermediate Education Council, from which it transpired that the respondent no. 11 has secured only 384 marks out of 900, i.e. 42.66 per cent marks.The petitioner, after coming to know about the forgery being done by the respondent no. 11, moved before the High Court, by filing CWJC No. 23049 of 2012, which was disposed by a co-ordinate Bench of this Court, vide order, dated 04.09.2017, with a direction to the petitioner to prefer an appeal before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara,, within a period of thirty days from the date of the order. During the pendency of the writ application, pursuant to the order, passed by the Division Bench of the High Court, in CWJC No. 15459 of 2014, the petitioner made a complaint, on June 3, 2015, before the A.D.G., Vigilance Investigation Bureau, Patna, regarding the irregularity committed in the appointment of
respondent no. 11 on the basis of forged certificate, but no action was taken on the complaint of the petitioner. Prior to the above complaint, the petitioner had also made complaint regarding the forged certificated being produced by respondent no. 11 for obtaining employment on the post of Panchayat Teacher, to the District Magistrate, Bhojpur, on May 6, 2012, with copies to District Education Officer, Bhojpur and block Education Officer, Shahpur, but of no avail. The petitioner filed Appeal (Case) No. 37 of 2017 before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in which respondent no. 11 appeared and filed her reply, stating therein that in the Intermediate of Arts Examination, 1994, she obtained 384 marks out of 900, meaning thereby that she had accepted the case of the petitioner that respondent no. 11 had secured only 42.66 per cent marks in the Intermediate of Arts Examination and not 72.77 per cent marks. The appeal of the petitioner was dismissed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, on the ground that the petitioner has approached the Authority after inordinate delay. The appeal preferred by the petitioner against the order passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, before the State Appellate Authority, bearing Case No. Appeal/530/2018, also got dismissed, vide order, dated 10.12.2018, upholding the order passed by the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, on the ground of delay. the counsel for the petitioner argues that the merit list prepared contains the names of seven candidates, but the name of the petitioner appeared at serial no. 4, having secured 49.22 per cent marks and the name of the respondent no. 11 finds place at serial no. 7, having secured 72.77 per cent marks. One of the candidates, namely, Manimala, who was visually disable candidate, was not eligible for consideration for appointment to the post of Panchayat Teacher and one candidate, namely, Neelam Kumari, filed an affidavit, duly sworn before the Executive Magistrate, Bhojpur, stating that she was not interested in the appointment on the said post. Since the petitioner was having higher marks than the respondent no. 11, who was appointed on the basis of forged certificate, the petitioner would be placed at serial number 1 in the merit list, having higher marks than all other willing candidates, i.e. 49.22 per cent. The respondent no. 11 secured the appointment on the basis of forged certificate of Intermediate of Arts, showing to have obtained 72.77 per cent marks and after procuring the correct mark sheet of respondent no. 11 from the Bihar Intermediate Education Council, it was detected that the respondent no. 11 had obtained only 42.66 per cent marks (384 out of 900), i.e. less than the marks of the petitioner.  

Notably,  no counter affidavit was filed on behalf of respondent no. 11, though counsel for the respondent no. 11 appeared before this Court. He was not in a position to demonstrate the correct marks obtained by respondent no. 11 and was also not in a position to meet the submissions of the petitioner. 16. The District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, has dismissed the case of the petitioner and refused to interfere with the appointment of respondent no. 11 merely on the ground that the petitioner approached the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, after inordinate delay, without appreciating the fact that the petitioner approached this Court in the year 2012 itself by filing CWJC No. 23049 of 2012 and this Court, vide order, dated 04.09.2017, directed the petitioner to prefer an appeal before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, within a period of thirty days from the date of the order and in pursuance thereof, Appeal (Case) No. 37 of 2017 was filed by the petitioner before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara.In the reply filed by the respondent before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, she has admitted that she got only 384 marks out of 900 in the Intermediate of Arts Examination, 1994, which comes to 42.66 per cent marks and not 72.77 per cent marks, on the basis of which respondent no. 11 was appointed, being the candidate having highest marks amongst the candidates whose names figured in the merit list. From the materials available on record, it transpired that the appointment of respondent no. 11 was made on the basis of forged certificate, showing 72.77 per cent marks obtained by her in the Intermediate of Arts Examination, 1994; whereas, from the certificate produced by the petitioner of respondent no. 11, the respondent no. 11 has obtained only 384 marks out of 900 marks, which comes to 42.66 per cent. The respondent no. 11 was appointed on the basis of forged mark sheet of Intermediate of Arts Examination, 1994 produced by her, in which she has been shown to have secured 72.77 per cent marks. The respondent no. 11 had admitted before the District Appellate Authority, Bhojpur, Ara, in writing, that she has secured 384 marks out of total marks of 900 and not 655 marks out of total marks of 900.

Sudhakar Singh, noted parliamentarian responds to legal notice from Kundan Krishnan, senior IPS officer in Bharat Bhushan Tiwari murder case

Sudhakar Singh, the MP from Buxer and former Bihar agriculture minister has received a legal notice for defamation on behalf of Senior IPS Officer Kundan Krishnan through his advocate. This notice demands a public apology, threatens a defamation lawsuit for five crore rupees, and warns of criminal action. These threats have come because I raised questions in the public interest regarding the suspicious death of Bharat Bhushan Tiwari in Bilaoti village, Bhojpur district, and the Jamui incident. 

Reacting to the legal notice, Buxer MP said, "I want to make it clear that neither my voice can be silenced by the threat of a legal notice, nor can the public's questions be evaded. I will not bow to pressure from any position, uniform, or authority. The public sent me to Parliament so that I could raise my voice for their rights, justice, and the protection of the Constitution—not to remain silent in the face of injustice. Portraying the murder of Bharat Bhushan Tiwari as merely a "police operation" and presenting the case as routine action is shameful in itself. When a person's life is lost and then the incident is dismissed as a standard police operation to evade accountability, this cannot be acceptable in any sensitive democratic system. The question is: what exactly were the circumstances in which Bharat Bhushan Tiwari lost his life? On whose orders was the action carried out? At what level was the decision made, and who bears the real responsibility for this entire sequence of events? I stand by my questions even today. My clear demand is that the accountability in this case should not be limited only to lower-level police personnel; there must also be an impartial investigation into the role of the top officials who were making decisions and leading the entire system at that time. No police constable can commit a murder without the orders of a top officer. How can any lower-level police officer carry out such a major operation entirely detached from the knowledge, instructions, and orders of police headquarters—this is a matter for serious investigation. I am raising this question because whenever a serious controversy arises in the police system, lower-level personnel are often made scapegoats, while sufficient questions are not raised about the role of the top decision-makers. In the Bharat Bhushan Tiwari case as well, I am raising the same question: an attempt is being made to evade real accountability by holding lower-level police personnel responsible. In this case, no one should be kept out of the investigation merely on the basis of their position or prestige." 

Singh pointed out that at the time of Bharat Bhushan Tiwari's murder, Kundan Krishnan was serving as the Director General of Bihar STF. Therefore, an impartial investigation into the command, decision-making process, communications between relevant officials, and the role of police headquarters at that time is essential.

Buxer MP said, "As part of my political and public accountability, I will continue to raise the question of what the top-level responsibility was in this entire sequence of events. In my view, Kundan Krishnan's role must also undergo an impartial investigation. No officer can be exempt from accountability because of their position. The questions I have raised are not baseless. In this case, the involved police personnel were suspended, an FIR was registered on the complaint of the deceased's mother, and the government ordered a judicial inquiry. These developments themselves underscore the seriousness of the case and the need for an impartial investigation. When the government itself took action and deemed a judicial inquiry necessary, sending a threatening notice to a public representative raising questions about this case raises several serious questions. I have also raised questions in the public interest regarding the Jamui incident. Ensuring the safety of women and girls, holding the police accountable, and delivering justice to victims is not a private agenda of any political party—it is the fundamental responsibility of governance and administration. Raising questions on these issues is my constitutional and moral duty. I want to tell Kundan Krishnan and his advocate in clear terms that I will neither apologize nor back down from the threat of a five-crore-rupee lawsuit. The answers to my questions should come not from legal threats, but from facts, transparency, and an impartial investigation. Attempting to suppress public-interest questions with threats of defamation is not appropriate for democratic discourse." 


 

 
 






Thursday, October 15, 2026

"failure to disclose the full details of the past criminal cases registered against him is fatal": Supreme Court

In Arun Kumar vs. State of Bihar (2026), Supreme Court's Division Bench of Justices Sanjay Kumar and Sanjeev Sachdva passed an order dated October 12, 2026, wherein, it concluded:"We find that the petitioner, having disclosed his past cases registered against him before the learned District and Additional Sessions Judge-cum-Exclusive Special Judge, Excise Court No. 1, Aurangabad, failed to do so before the High Court and in the same vein, there is no mention of his past cases in this special leave petition. In the light of the law laid down by this Court in “Munnesh vs. State of Uttar Pradesh 2025 SCC OnLine SC 1319”, the failure to disclose the full details of the past criminal cases registered against him is fatal to the petitioner’s case. The special leave petition is, accordingly, dismissed on that short ground.

Supreme Court asks Niraj Kumar, Investigating Officer, Shastrinagar P.S. Case No. 116 of 2023 to personally remain present for questioning in a murder case of January 2023 from Sheikhpura, Patna

In Saurav Kumar @ Saurav & Anr. vs. The State of Bihar (2026), Supreme Court's Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and K. Vinod Chandran passed a 1-page long order dated October 14, 2026, wherein, it observed: "....we are of the view that we should ask the Investigating Officer to personally remain present before this Court as we want to put few questions. 3. Post this matter on 16-10-2026 on top of the Board." Niraj Kumar is the Investigating Officer in Shastrinagar P.S. Case No. 116 of 2023. 

In this very related case, in Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar vs. The State of Bihar (2026), Justice Satyavrat Verma has passed a 6-page long order dated March 18, 2026, wherein, he granted anticipatory bail to the petitioner. In his order Justice Verma has recorded that "the Investigating Officer was cross-examined who stated that he had seen the CCTV footage but the CCTV Camera was of low quality in which three bikes were visible, people were coming but faces were not clearly visible which amply demonstrates that the petitioner was not identified based on the CCTV footage." This was in connection with Shastri Nagar PS Case No. 116 of 2023, registered on January 30, 2023 for the offences punishable under Sections 302 and 34 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act by Vaidnath Sah, the informant who is grandfather of the deceased. The offence was committed near Durga Mandir, Sheikhpura, Patna at 8 PM on January 30, 2023.  

In Saurav Kumar @ Saurav & Anr. vs. The State of Bihar (2026),  Justice Satyavrat Verma passed a 4-page long order dated August 14, 2026, wherein, he concluded:"5. After hearing the learned counsel for the parties, the Court is in complete agreement with the submissions made by the learned A.P.P. for the State and, thus, the second anticipatory bail application is dismissed in connection with Shastrinagar P.S. Case No. 116 of 2023 pending in the Court of learned Additional Chief Judicial Magistrate-IX, Patna/Successor Court with a cost of Rs.10,000/- which the petitioners or the deponent of the case shall deposit with the Legal Aid of the Patna High Court." 

A.P.P. for the State also submitted that since name of the petitioners transpired based in the confessional statement of apprehended accused and the case is of killing of the grandson of the informant, as such, the case requires investigation and interrogation of the accused persons. It was further submitted that no doubt, confessional statement in police custody does not have any evidentiary value in the eye of law but then for the purposes of investigation and interrogation the police can use the confessional statement for corroboration. It was next submitted that from perusal of the second anticipatory bail application, it would manifest that the same has been filed not on grounds of changed circumstances but the order rejecting the anticipatory bail application is being assailed on merits. It is, thus, submitted that if petitioners were aggrieved by the order rejecting their anticipatory bail application, in that event, they could have moved before the Supreme Court. It was also submitted that the case is of the year 2023 and process under Section 82 Cr.P.C. has been issued against the petitioner and while rejecting the anticipatory bail application of the petitioner by order dated 17.02.2026 in Cr. Misc. No. 83768 of 2025, the fact that process under Section 82 Cr.P.C. has been issued was also taken into consideration.

The petitioners had approached the High Court apprehending their arrest in a case registered for the offences punishable under Sections 302/34 of the Indian Penal Code as well as Section 27 of the Arms Act. The counsel for the petitioners submitted that this is the second anticipatory bail application of the petitioners. It is further submitted that petitioners had earlier moved the High Court seeking anticipatory bail by filing Cr. Misc. No. 83768 of 2025 and the same came to be rejected by an order dated February 17, 2026. It was next submitted that Anand Kumar and Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar, who are named in the FIR, have been granted the privilege of anticipatory bail by this Court but then the anticipatory bail application of the petitioners and confessional statement in police custody does not have any evidentiary value, stands rejected, though they are not named in the FIR on which Chandra Bhushan Prasad, A.P.P. submitted that Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar, who is named accused in the FIR, was granted the privilege of anticipatory bail for the reason recorded in the order dated March 18, 2026 in Cr. Misc. No. 14308 of 2026. It was also submitted that even Anand Kumar, who is named in the FIR, was also granted the privilege of anticipatory bail for reasons recorded in the order dated July 11, 2023 in Cr. Misc. No. 22117 of 2023. It was also  submitted that as far as petitioners are concerned, though they are not named in the FIR but then their names transpired in the case based on the confessional statement of apprehended accused, who were arrested, during the course of investigation by the police, finding their involvement in the occurrence of killing of the grandson of the informant. It was also submitted that with respect to Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar, the order dated March 18, 2026 recorded that he is a resident of Bihta whereas in the FIR, the accused, namely, Abhijeet Kumar was a resident of Shivpuri and the police without investigating the said aspect in a mechanical manner was after him and the said facts stand recorded in detail in the order dated 18.03.2026. It was also submitted that Anand Kumar, who was granted the privilege of anticipatory bail, was granted the said privilege for the reason that the apprehended accused, whose involvement was found in the occurrence, had not named him, it was also submitted that the informant of the case is not an eyewitness to the occurrence, as such, Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar and Anand Kumar came to be implicated in the FIR based on suspicion.

Prior to this in Saurav Kumar @ Saurav & Anr. vs. The State of Bihar (2026), vs. The State of Bihar (2026), Justice Satyavrat Verma passed a 2-page long order dated March 18, 2026, wherein, he refused  anticipatory bail. The petitioners had approached the High Court apprehending their arrest in connection with Shastri Nagar PS Case No. 116 of 2023, registered for the offences punishable under Sections 302 and 34 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act. The senior counsel for the petitioners had submitted that petitioners are persons with clean antecedent and the informant alleged that accused persons along with some unknown accused shot his grandson near a Chowmein shop leading to his death. He also submitted that Anand Kumar Singh @ Anand had approached the High Court seeking anticipatory bail by filing Cr. Misc No. 22117 of 2023 and the same came to be allowed by an order dated July 11, 2023 but then fairly submitted that the case of the petitioners was not similar to the case of Anand as name of the petitioners transpired in the confessional statement of apprehended accused in police custody but then name of Anand was not disclosed in the confessional statement of apprehended accused. It was also fairly submitted that process under Section 82 Cr.P.C. was issued. The A.P.P. for the State opposed the prayer for anticipatory bail of the petitioners.

In a related case in Abhijeet Raj @ Abhijeet Kumar vs. The State of Bihar (2026), Justice Satyavrat Verma passed a 6-page long order dated March 18, 2026, wherein, he granted anticipatory bail.  

Justice Verma has recorded that the submission of the petitioner's counsel that petitioner was a person with clean antecedent and was a young boy aged about 23 years. But the informant has alleged that petitioner along with five named accused persons and some unknown accused shot his grandson near the Chowmin Shop leading to his death. The senior counsel submitted that from perusal of the allegation as alleged in the FIR, it would be manifest that informant is grandfather of the deceased and he alleged that his grandson was shot dead by the accused persons but he is not an eyewitness to the occurence. The FIR itself manifests that the public disclosed the name of the assailants who committed the occurrence of murder. Abhijeet Kumar, the resident of Shivpuri, is an accused in the FIR by name but then the parentage of Abhijeet Kumar is not dislcosed in the FIR. It was submitted that the name of the petitioner is Abhijeet Raj @Abhijeet Kumar and not Abhijeet Kumar who is son of Late Ajay Kumar Singh and is resident of Surya Mandir Road Srirampur, Sirirampur, Bihta, Police Station Bihta, Patna. It was also submitted that petitioner was not even aware that an FIR was instituted in which the police without investigating the case in its correct perspective is looking for the petitioner. It was also submitted that during the course of investigation Aman, Shivji and Avinash were arrested and from perusal of their statements recorded under Section 161 Cr.P.C., it would be manifest that they have named one Abhijeet Kumar but have not dislcosed the parentage and added that he was a resident of Shivpuri. It was submitted that even the apprehended accused have not dislcosed that Abhijeet Kumar who was involved in the occurrence is a resident of Bihta. It was submitted that during the course of investigation, no material transpired even to remotely connect the petitioner with the offence on the ground that he is a resident of Shivpuri in the district of Patna. It was also submitted that during the course of investigation, it has come that bystanders from the CCTV footage had identified the assailants of the deceased and the petitioner was also identified. It was further submitted that if what has come during the course of investigation that petitioner was identified based on CCTV footage by bystanders in that event definitely the case is not for anticipatory bail but then it was submitted that Shivji was arrested and was convicted by the trial court by judgment dated September 4, 2025 in a case of 2023. It was next submitted that in the trial, the Investigating Officer was cross-examined who stated that he had seen the CCTV footage but the CCTV Camera was of low quality in which three bikes were visible, people were coming but faces were not clearly visible which amply demonstrates that the petitioner was not identified based on the CCTV footage. It was also submitted that the informant of the case was also cross-examined in the trial of Shivji and dislcosed that he had identified the assailant of his grandson but was not knowing his name but in the trial he identified Shivji as the assailant and also stated that he had not seen any other accused persons. It is also submitted that petitioner is a student and is pursuing his B.Tech. (Computer Science) from Sharda University, Greater Noida.

 

Wednesday, October 14, 2026

Supreme Court takes note of Settlement Agreement, permits mutual divorce to Nitin and Seema, sets aside order by Justice Bibek Chaudhury in a case from Rahimpur, Bidupur, Vaishali

In Nitin Kumar vs. The State of Bihar & Anr. (2026), Patna High Court's Dividion Bench of Justices M.M. Sundresh and Prasanna B. Varale passed a 5-page long order dated October 1, 2026, wherein, it granted leave and concluded:"3. A joint application under Article 142 has been filed by both the learned counsel appearing for the parties as I.A. No.291457/2026 bringing to the notice of this Court Settlement Agreement dated 22.07.2026, duly signed by the parties and attested by the learned counsel for both the sides, and authenticated by the learned Mediator to the effect that the matter has been resolved between the parties. 4. We have taken note of the Settlement Agreement. The said agreement is not disputed by both the sides. Both the parties are directed to comply with the terms of the Settlement Agreement. The Settlement Agreement shall form part and parcel of this order. The Demand Draft for a sum of Rs. 75 Lakhs executed by the appellant and deposited with this Registry shall be permitted to be withdrawn by the respondent No.2.....6. Accordingly, by invoking our power under Article 142 of the Constitution of India, there shall be a mutual divorce between the parties, as agreed upon. A decree of divorce shall be drawn up accordingly. 7. In such view of the matter, the impugned order passed by the High Court stands set aside. Accordingly, IA No.291457/2026; i.e. Joint Application on behalf of the petitioner and respondent No.2; and the appeal stands allowed and IA No.303512/2026, seeking necessary directions with regards to waiver of stamp duty on the relinquishment deed stands dismissed." The Court set aside the 5-page long order dated February 13, 2025 by Justice Bibek Chaudhury of Patna High Court 

The Court closed/quashed the following 12 cases: 
i. Title Suit No. 379/2008, titled "Nitin Kumar vs. Seema" pending before Sub-judge, XII, Vaishali.
ii. Civil Miscellaneous No. 744/2025, titled "Nitin Kumar vs. Smt Poonam Kumari and Others", pending
before the High Court of Judicature at Patna. 
iii. Civil Miscellaneous No. 1495/2025, titled "Nitin Kumar vs. Manoj Kumar and others", pending before
the High Court of Judicature at Patna.
iv. Criminal Miscellaneous No. 57501/2025, titled "Nitin Kumar vs. The State of Bihar and others", pending before the High Court of Judicature at Patna.
v. Criminal Miscellaneous No. 2720/2025, titled "Nitin Kumar vs. The State of Bihar and others" pending
before the High Court of Judicature at Patna.
vi. Title Suit No. 827/2022, titled "Seema vs. Nitin Kumar” pending before the Sub-judge, VII, Vaishali.
vii. Complaint Case No. 1335(C), titled "Seema vs. Nitin Kumar and others" pending before the JM 1st Class, Hajipur, Vaishali.
viii. Miscellaneous No. 61/2021, titled "Seema vs. Nitin Kumar before the Principal Judge, Hajipur, Vaishali.
ix. FIR lodged as FIR of Bidupur P.S. Case No. 329/2006, pending before the SDJM, Hajipur Vaishali.
x. Miscellaneous No.3/2012, titled "Seema vs. Nitin Kumar" pending before the Principal Judge, Patna.
xi. Civil Miscellaneous No. 399/2024, titled "Smt. Seema Kumari @ Seema Devi vs. Sri. Nitin Kumar", pending before the High Court of Judicature at Patna.
xii. Certificate Case No. 2/23/24, titled "Seema vs. Nitin Kumar", pending before the Certificate Officer, Hajipur, Vaishali." 

Earlier, in Nitin Kumar vs. The State of Bihar & Anr. (2025), by his order dated February 13, 2025, Justice Bibek Chaudhuri had dismissed the application under Section 5 of the Limitation Act filed by the petitioner for condonation of delay in filing the Criminal Revision No. 737 of 2024, after a lapse of about 7 years 9 months and 10 days. Consequently, the criminal revision was also dismissed. Justice Chaudhury had concluded: "9. It is not in dispute that there are other criminal proceedings pending against the petitioner in Vaishali and he had taken steps one after another before the Court to stop those criminal proceedings. Thus, he had knowledge about pendency of the criminal proceeding against him in the Court of Hajipur at Vaishali and it is hard to believe that he did not have any knowledge about the maintenance case. 10. In view of such circumstances, this inordinate delay of 7 years 9 months and 10 days cannot be condoned and accordingly the application under Section 5 of the Limitation Act is rejected on contest. 11. Consequent upon the rejection of the application under Section 5 of the Limitation Act, the criminal revision is also dismissed. 12. With the dismissal of Criminal Revision No. 737 of 2024, the Criminal Revision No. 782 of 2024, which has been filed against the execution of the maintenance order be also dismissed. 13. The parties are at liberty to take steps in the Trial Court."

Before the High Court, it was contended by the petitioner that Seema, the opposite party had filed a maintenance case under Section 125 of the Cr.P.C. before the Principal Judge, Family Court, Hajipur at Vaishali which was registered as Maintenance Case No. 31 of 2025. In themaintenance case, the petitioner/husband did not receive any notice and withoutservice of notice, the maintenance case was fixed for ex parte hearing. Subsequently, the maintenance case was disposed of ex parte vide order dated November 17, 2016. In the maintenance proceeding, the opposite party/wife purposefully gave a wrong address of the petitioner/husband. Though it was within her knowledge that the petitioner had been residing in Lucknow in the State of Uttar Pradesh. The petitioner of the maintenance case stated the address of her husband within the jurisdiction of the district of Vaishali. Therefore, notices sent in the residential as well as the business address of the petitioner were returned unserved. Subsequently on the prayer of the opposite party, notices were attempted to be served through paper publication in a Hindi Daily circulated within Vaishali area. Thus, he had no knowledge about pendency of the maintenance case only when the order of attachment of property of the petitioner was passed and it came to be attached, he came to know about the existence of such case. Then he obtained certified copy of the order and file criminal revision challenging the order of the Principal Judge, Family Court, Hajipur at Vaishali under Section 19 (4) of the Family Court’s Act. Therefore, the petitioner had no intentional laches and delay in filing the instant revision and therefore the delay may be condoned. The advocate on behalf of the opposite party/wife had referred to an order, dated July 6, 2015, passed by the Trial Court. The said order stated that notice of the maintenance proceeding was served through paper publication.. It was strongly urged by the advocate for the petitioner that the petitioner had no opportunity to have the knowledge about the maintenance case because he used to reside in Lucknow. The advocate on behalf of the opposite party, on the other hand, had submitted that petitioner ran a school under the name and style of Oasis International School at Vaishali. It was submitted by the counsel for the petitioner that he had no information about existence of any such school run by the petitioner.  

Justice Chaudury had observed that though the petitioner contended that he resides in Lucknow, in his application under Section 5 of the Limitation Act, the petitioner himself states his address of Vaishali. Had the petitioner been staying in Lucknow, he could have stated his Lucknow address in the application under Section 5 of the Limitation Act. He observed: "8. The statement of the petitioner runs in the application under Section 5 of the Limitation Act with regard to his address reminds this Court likes to quote an old proverb that a wrong doer always leaves behind a mark of his wrong through which his role can be ascertained." Supreme Court set aside the order by Justice Chaudury after having ascertained the core of case of dispute between husband and wife. 

 
 

Tuesday, October 13, 2026

Chief Justice V. Kameswar Rao, Justice Partha Sarthy to hear case of indpendence of prosecutor for admission, will Justice Dr. Anshuman's verdict be declared per incuriam?

In Punit Kumar Srivastava vs. The State of Bihar through the Additional Chief Secretary, Home, Government of Bihar & Ors. (2026), Patna High Court's Division Bench of  Chief Justice V. Kameswar Rao  and Justice Partha Sarthy to hear a LPA against the 8-page long judgement by Justice Dr. Anshuman who has concluded:"13. In light of the provisions under Rule 27 of the Bihar Prosecution Manual, 2003, the contention of the petitioner is not sustainable in the eyes of law that, being a Prosecution Officer, he shall always be posted as a District Prosecution Officer, as the Rules governing him, namely the Bihar Prosecution Manual, 2003, itself provide specific provisions for appointment/deputation in other departments as well, wherever the Government or the parent department is in need. 14. So far as the judgment on which the petitioner relied shall not applicable upon the petitioner as those judgments are of 1996 and of 1992 when the Bihar Prosecution Manual has not been enacted. This Court is of the firm view that the services of the petitioner shall be guided by the Bihar Prosecution Manual, 2003 and not by any other law till the said prosecution manual any of its provision shall not be declared ultra vires by the Court of competent jurisdiction. Working in any office on deputation cannot be said to be worked under the administrative and disciplinary control of the said department due to the reason that the petitioner is ultimately the employee of Bihar Prosecution Service and the rule framed under Rule 31 of the Manual shall also binding upon upon. 15. In the light of the discussions and reasons mentioned above, this Court is of the firm view that petitioner has no case and, hence, this writ petition is dismissed." The case was filed on January 28, 2025. It was registered on February 1, 2025.  The LPA is listed for hearing on admission. 

The L.P.A was field on June 9, 2026 and registered on June 10, 2026. The four other respondents are: 2.  The Additional Chief Secretary, Home Department, Government of Bihar, 3. The Secretary, Home Department, Government of Bihar, 4. The Director, Prosecution, Directorate of Prosecution, Home Department, Bihar and 5. The District Prosecution Officer, In-charge, Rohtas, Sasaram. It arose from Civil Writ Jurisdiction Case No. 1855 of 2025.  Notably, Clause 3 of Prosecution Manual, 2003 provides for constitution of Bihar Prosecution Service. Working in any department on deputation puts the one who has been deputed under the administrative and disciplinary control of the department. A joint reading the decision by Justice Dr. Anshuman and the Supreme Court's decision in S.B. Sahane vs. State of Maharashtra & Ors. AIR 1995 SC 1628 reveals that the former is per incuriam as it did not refer to the latter, which has settled the law. 

In M/s Bajaj Alliance General Insurance Co. Ltd. vs. Rambha Devi & Ors. 2024 INSC 840, the 5-Judge Constitution of Bench of the Supreme Court has held, “… when dealing with the ignorance of a statutory provision, we may bear in mind the following principles. These may not however be exhaustive: 

(i) A decision is per incuriam only when the overlooked statutory provision or legal precedent is central to the legal issue in question and might have led to a different outcome if those overlooked provisions were considered. It must be an inconsistent provision and a glaring case of obtrusive omission. 

(ii) The doctrine of per incuriam applies strictly to the ratio decidendi and does not apply to obiter dicta. 

(iii) If a court doubts the correctness of a precedent, the appropriate step is to either follow the decision or refer it to a larger Bench for reconsideration. 

(iv) It has to be shown that some part of the decision was based on a reasoning which was demonstrably wrong, for applying the principle of per incuriam. In exceptional instances, where by obvious inadvertence or oversight, a judgment fails to notice a plain statutory provision or obligatory authority running counter to the reasoning and result reached, the principle of per incuriam may apply.”

In Parveen Kumar @ Parveen Chauhan vs. State of Haryana & Ors. 2026 INSC 667, Supreme Court has reiterated that a judgment is per incuriam: (a) when its ratio is not reconcilable with an earlier decision rendered by a Bench of equal or higher strength; or (b) when a particular provision, a statute, a rule or a regulation has not been brought to the attention of the Court. 

Now it is for the Division bench of Chief Justice V. Kameswar Rao and Justice Partha Sarthy to ascertain how through a questionable subordinate legislation an attempt  has been made to orient the prosecutors towards securing  more convictions through executive instructions compromised the independence of prosecutors. The undue political influence is manifest in the manner in which criminal cases are withdrawn from prosecution.  Withdrawal from prosecution allows for weaker cases to fall out of the system, however  in practice negligible numbers of cases are  withdrawn in Bihar. The power is mostly usurped by state government to manipulate  the criminal justice system and use it as a site for electoral politics. This practice of the state government combined with the relatively limited discretion prosecutors in Bihar enjoy at the investigation stage and the early stage of a criminal trial  makes them vulnerable to executive interference. While independence from the investigating agencies has been secured, independence from the state executive is  equally important for optimal functioning of the office of public prosecution. The institutional arrangement under which public prosecutors operate have a significant influence on the discharge of their responsibilities inside the courtroom. 

Significantly, unlike Bombay High Court, the Supreme Court, the Patna High Court, Allahabad High Court and Punjab and Haryana High Court have upheld the need to ensure prosecutorial autonomy in the past. For prosecutorial autonomy and neutrality to translate into reality, questionable provisions under subordinate legislations like the Bihar Prosecution Manual 2003 and notifications under it which undermine prosecutorial autonomy ought to be read down to ensure compliance with Supreme Court's directions in S.B. Shahanae vs.State of Maharashtra. AIR19951628:1995 SCC (Cri)787, wherein, it has held that the appointment of officers or prosecutors of the Police Department as Assistant Public Prosecutors must be free them from the administrative and disciplinary control of the Police Department and its officers. The Supreme Court set aside the Bombay High Court's judgment, which impaired prosecutorial neutrality. 

In Jai Pal Singh Naresh & Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Ors. 1976 CRILJ 3, the Allahabad High Court has held:“...if administrative and disciplinary control over the public prosecutors was entrusted to the officers of the Police Department, the very purpose for which Section 25 was enacted would be frustrated...The State government appoints Assistant Public Prosecutors and it can alone dismiss or remove them but that does not mean that the police officers to whom immediate disciplinary control has been entrusted will cease to have any right to exercise powers over the Assistant Public Prosecutors...Once they are liable to answer to the Superintendent of police and Inspector General of Police, in substance they are subordinate officers to them and they would be liable to carry out their orders and directions. The State Government while exercising its power of dismissal or removal is bound to be affected by the reports and opinion of those Police officers who have administrative and disciplinary control over the public prosecutors, therefore the contention that since the ultimate control vests with the State Government the immediate control of Police officers would not affect the independence of the prosecuting agency is fallacious.” 

In Krishan Singh Kundu vs. State of Haryana & Ors. 1989 CRILJ1 309, Punjab and Haryana High Court has held: "That the action of the respondent State of Haryana, in appointing a police officer as Director of Prosecution, that is, in charge of the Prosecution Agency of the State, is wholly illegal and violative of the very letter and spirit of Sections 24 and 25 of the Code of Criminal Procedure. We, therefore, by issuing a writ of certiorari, quash the appointment of the Director of Prosecution, Haryana, who happens to be an officer of the Police Department, and by issuing further a writ of Prohibition, we forthwith restrain the State of Haryana from permitting any police officer to occupy the office of the Director of Prosecution."

Earlier, the petitioner had filed the writ petition for issuance of writ of certiorari to quash the order of transfer vide Notification No. 145 dated January 16, 2025 at Serial No. 2 from the post of Sub Divisional Prosecution Officer, posted in the District Prosecution Office, Rohtas, Sasaram to the office of Vigilance Investigation Bureau, Bihar as law Officer and further prayer for quashing the relieving order No.8/2025 contained in Memo No. 144 dated April 4, 2025. The counsel of the petitioner submitted that the petitioner was appointed as Assistant Prosecution Officer vide Notification No. 1011 dated September 25, 2017 and was subsequently promoted to the post of Sub-Divisional Prosecution Officer vide Notification No. 2513 dated October 31, 2023, both issued by the Directorate of Prosecution, Home Department, Government of Bihar, Patna. It was also submitted that the petitioner, vide Letter No. 20 dated January 17, 2025, made a representation before the Director of Prosecution requesting that he be posted in any District Prosecution Office by rectifying or omitting his name at Serial No. 2 of the transfer notification. A similar representation was also submitted before respondent no. 2, namely, the Additional Chief Secretary, Home Department, Government of Bihar, Patna, but no relief was granted. The counsel also submitted that the High Court, vide order dated November 14, 1995 passed in CWJC No. 5573 of 1995, had directed the State authorities to create a separate prosecution cadre independent of the police department in terms of Section 25 of the Code of Criminal Procedure, so as to ensure that no Assistant Public Prosecutor remains subordinate to police officers. The order was challenged by the State of Bihar in LPA No. 294 of 1996, which came to be dismissed by a Division Bench of vide order dated November 4, 1996. The Special Leave Petition preferred before the Supreme Court was also dismissed.    

Prior to this in The Bihar Prosecution Officer's Association through its General Secretary & Ors. vs. .The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar & Ors. (2013), Justice Samarendra Pratap Singh of Patna High Court has delivered a 35-page long judgement dated January 24, 2013, wherein, he observed:"It is relevant to state that the Law Commission of India suggested that the post of Public Prosecutor must always be filled by the member of the Bar from panel prepared by the District Magistrate in consultation with the Sessions Judge. The Commission further suggested that 50% of the post of Additional Public Prosecutor in a district must always be filled by the bar from the panel prepared by the District Magistrate under section 24(4) in consultation with the Sessions Judge and remaining 50% of the post of Additional Public Prosecutor in a district should be filled from amongst Public Prosecutor who are in regular cadre of Prosecuting officer. The Commission suggested that 50% post of Additional Public Prosecutor to be filled by the Assistant Public Prosecutor should be from a penal prepared by the State Level Committee consisting of (a) a retired High Court Judge/sitting High Court Judge, nominated by the Chief Justice of that High Court, (b) the Law Secretary in the State Government, (c) an officer of the rank of Secretary of that State and (d) Director of Prosecution." 

Justice Singh recorded: "The Law Department, respondent no.5, has states in paragraph 7 of the supplementary counter affidavit that after due consideration of 197th report of the Law Commission of India, the Government of Bihar has accorded its assent to the suggestion of the Law Commission and views and comments of Government of Bihar has been communicated to the Ministry of Home, Government of India, New Delhi vide letter dated 27.7.2011. The relevant extract of 197th report of the Law Commission of India on Public Prosecutor‟s appointment is quoted hereinbelow:
“……….We have, therefore, suggested that the post of Public Prosecutor must always be filled by a member of the Bar from a panel prepared by the District Magistrate in consultation with the Sessions Judge, that 50% of the posts of Addl. Public Prosecutor in a District must also be filled by the Bar from the panel prepared by the District Magistrate under sec. 24(4) in consultation with the Sessions Judge and remaining 50% of the posts of Addl. Public Prosecutor in a District must be filled from among Asst. Public Prosecutors who are in the Regular Cadre of Prosecuting Officers. We have also recommended an express provision to be inserted in sec. 24(4) that the Sessions Judge must recommend names of lawyers who have personally conducted substantial number of Sessions cases and who bear good character. If such a Central amendment is brought, in case the State Amendments omit the provision of consultation with the Sessions Judge and the selection experience and good character, such a procedure will offend Art.14. Likewise, in regard to sec. 24(6), 50% of posts of Addl. Public Prosecutor, must be filled by Asst. Public Prosecutors from a panel prepared by a State Level Committee consisting of (a) a retired High Court Judge/sitting High Court Judge, nominated by the Chief Justice of that High Court, (b) the Law Secretary in the State Government, (c) an officer of the rank of Secretary of that State and (d) the Director of Prosecution. That Committee must assess the merit, experience, previous record of performance of the Asst. Public Prosecutors and it must be ensured that the persons selected bear good character. We have also stated that within six months of the proposed amendment to the Code, State Governments must constitute a Regular Cadre of Prosecuting Officers consisting of 50% of Posts of Addl. Public Prosecutors in a District and all the Asst. Public Prosecutors in the State. The above recommendations answer all the questions posed by the PMO in its letter to the Home Ministry.” It is expected that the State of Bihar would honour its own commitment and would act in terms of the recommendation of the Law Commission to which it has accorded its consent."

Justice Singh concluded:" In the backdrop of the aforesaid discussions made in the foregoing paragraphs, no mandamus can be issued directing implementation of section 24(6) Cr.P.C. in appointment of Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor from Prosecuting Officers, as it would be in teeth of State Amendment substituted vide Act 16/84 substituting the word “may” in place of “shall” in section 24(6) Cr.P.C. of Explanation inserted by Act 25/2005 to the proviso to section 24(6) would not be of much help even assuming their exists even a regular cadre of Prosecuting officers, as long as the State amendment 16/84 to section 24(6) is not altered or declared invalid. Even the Prosecution Manual, 2003 on which the petitioners have placed reliance, also allows discretion under Clause 30¼d½ to the government in the matter of appointment of Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor from amongst the Prosecution Officers. In the facts of the case, I issue following directions:
(i) As the cadre of Prosecuting Officers is working at the moment at less than half of its strength, I direct the Government to complete the process of selection for which requisition of 285 Assistant Public Prosecutor was made to B.P.S.C. between the years 2006 to 2010 expeditiously preferably within six months. All concerned would act accordingly to ensure compliance in public interest so that trial in Courts may not suffer.
(ii) The Government would take steps for appointment of 50% of Additional Public Prosecutor from cadre of Prosecution Officers as per its own affidavit and consent accorded to recommendation of Law Commission.
(iii) The Government in terms of earlier assurance as noted in foregoing paragraphs may in its discretion consider at least appointing 10% of Public Prosecutor under clause 30¼d½ as well as substituted section 24(6) amended under Act 16/84 from amongst Prosecution Officers.
(iv) The Government of Bihar would act in terms of section 25(A) inserted vide Act 25/2005 and take steps for appointment of a regular Director of Prosecution as well as Deputy Director of Prosecution to strengthen the functioning of Prosecution agency in absence of which the provision would remain only a paper worth." 

The Bihar Prosecution Officer's Association's case was adjudicated along with Shambhu Kumar & Ors. vs. The State of Bihar Through The Chief Secretary Government of Bihar & Ors. and Surya Nandan Tiwari & Ors. vs. The State Of Bihar Through The Chief Secretary Government of Bihar & Ors. (20213). Like Justice Dr. Anshuman and Justice Singh too missed the opportunity to draw on the Supreme Court's decision in S.B. Sahane vs. State of Maharashtra & Ors. AIR 1995 SC 1628, which conclusively settled the law. It held that the administrative and disciplinary control of police over the prosecutors is against the letter and spirit of Section 25 of the CrPC. The prosecutors must be fully free from the administrative and disciplinary control of the police department and its officers.  

Now it is for the Division Bench of Chief Justice V. Kameswar Rao and Justice Partha Sarthy to recognize the illegitimacy of encroachment by the state government's subordinate legisaltion to remove the checks on executive power in the matter of  appointments and through the set of rules and  instructions made by the state government that are intrinsically tied to the functioning of prosecutors. 

Also read: Will Bihar Prosecution Manual, 2003 prevail over High Court's judgments of 1992 and 1996?