बिहटा किसान कन्वेंशन द्वारा पारित 21 सूत्री मांग

किसान कन्वेंशन द्वारा पारित मुख्य मांगे

संयुक्त किसान मोर्चा (बिहार) द्वारा भारत में संगठित किसान आंदोलन के जनक एवं किसानों के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती की 73 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किसान कन्वेंशन में पारित 21 सूत्री मांग पत्र इस प्रकार है:

• सी-2 के आधार पर सभी फसलों का लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो।
• केंद्रीय कानून के आलोक में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सभी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानो को दिया जाए।
• बरसों से जमाबंदी जमीन को सरकारी जमीन घोषित करना बंद करो।
• सोन नहर में पर्याप्त पानी के लिए कदवन जलाशय का अविलंब निर्माण किया जाए।
• उत्तर कोयल नहर परियोजना को अविलंब चालू करो तथा पुनपुन नदी में सालों भर पानी की गारंटी करो।
• आवारा पशुओं की आवारागर्दी पर रोक तथा बर्बाद हुए फसलों का पर्याप्त मुआवजा किसानों को दिया जाए।
• प्रीमियम मुक्त सभी फसलों का फसल बीमा पुनः बिहार में चालू किया जाए
• ए.पी.एम.सी एक्ट को पुनः बिहार में चालू करो।
• बाढ़-सुखाड़ का स्थाई निदान तथा सिंचाई के
• लिए मुफ्त बिजली किसानों को दिया जाए।
• बिजली बिल विधेयक 2022 को वापस लो।
• सभी प्रकार के कार्यों से किसानों को कर्ज मुक्त करो।
• किसान आंदोलन में हुए सभी मुकदमे को अविलंब वापस लो।
• किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दो,उनके परिवार को मुआवजा दो तथा उनके स्मारक निर्माण हेतु सिंधु बॉर्डर पर जमीन एलॉट करो।
• लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करवाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त कर अविलंब गिरफ्तार करो।
• दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर ₹10 सब्सिडी दो।
• 60 साल की उम्र से सभी पुरुष एवं महिला किसानों को ₹5000 मासिक पेंशन दो।
• सस्ते दर पर खाद-बीज, कीटनाशक,अन्य कृषि सामग्री तथा कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करो।
• बंद पड़े सभी चीनी,जूट एवं पेपर मिलो को पुनः चालू करो,चीनी मिल पर बकाया राशि का ब्याज सहित किसानों को भुगतान करो,गन्ना का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल निर्धारित करो।
• बटाईदार किसानों का निबंधन कर सभी सरकारी सुविधा प्रदान करो।
• बिहार में सर्वे के नाम पर किसानों की हो रही लूट बंद करो,जमीन की ऑनलाइन परिमार्जन में गड़बड़ी पर सख्ती से रोक लगाओ।
• मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए,साल में कम से कम 200 दिन काम की गारंटी और ₹600 दैनिक मजदूरी दिया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के 100वीं जयंती के अवसर पर 23 सितंबर 2023 को बिहटा में किसान महापंचायत लगाने का निर्णय लिया है। 24 सितंबर को बिहटा के श्री सीताराम आश्रम से किसानों का विशाल कारवां विधानसभा घेराव के लिए पटना की ओर पैदल कूच करेगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सभी प्रखंडों में संयुक्त बैठक एवं किसानो की मांग पत्र पर कंवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।  संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वेंशन में 23 सितंबर को किसान महापंचायत आयोजित करने तथा 24 सितंबर को विधानसभा घेराव के लिये पटना चलो के कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया। कन्वेंशन में भाग ले रहे बिहार के 35 जिलों से आए प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

नेशन फॉर फार्मर्स के गोपाल कृष्ण ने बताया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करने का मतलब 700 से ज्यादा किसानों की मौत को याद करना है, उन्हें याद करने का मतलब दो दशकों में लाखों किसानों की आत्महत्या को याद करना है. कृषि संकट र्थव्यवस्था के संकट का मुद्दा है. यह संकट समाज और सभ्यता का संकट है. 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1999 और 2011के बीच किसानों की संख्या में तकरीबन 1.5 करोड़ की कमी आयी है. उन्होंने खेत मजदूर आयोग के गठन के बारे में बताया जिसे ६ महीने में अपना रिपोर्ट देना है. प्रोफेसर जगमोहन इस 30 सदस्यीय आयोग के संयोजक है. यह आयोग स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को किसानों के आंदोलन के सन्दर्भ में समीक्षा औरअनुशंसा करेगा. उन्होंने किसानों और कृषि पर गहराते संकट के सवाल पर विधान सभा और संसद के 21 दिन के विशेष सत्र का माँग को किया. खेती को सुधारने के लिए बिहार कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून 1960 (एपीएमसी एक्ट 1960) बनाया गया था, जिसे 2006 में खत्म कर दिया गया। इस कानून के ख़त्म होने से बाजार समितियां ख़त्म हो गईं जिससे बिहार के खेतिहरों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर कृषि उत्पादों को खरीदना स्थानीय व्यापारियों के लिए ज्यादा आसान हो गया।  गोपाल कृष्ण ने एपीएमसी एक्ट को पुनः  बहाल करने की मांग की.

 

किसानों का विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को

15 जनवरी को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में मोर्चे के कार्यक्रम व भविष्य की दिशा पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। मोर्चे ने घोर निराशा और रोष व्यक्त किया कि भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने मोर्चे उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।

आंदोलन के दौरान हुए केसों को तत्काल वापिस लेने के वादे पर हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई की है लेकिन केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से नाममात्र की भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं गयी है।

शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि और स्वरूप के बारे में कोई घोषणा नहीं की गयी है।

एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने न तो कमेटी के गठन की घोषणा की है, और न ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है।

किसानों के साथ हुए इस धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि आगामी 31 जनवरी को देश भर में “विश्वासघात दिवस” मनाया जाएगा और जिला और तहसील स्तर पर बड़े रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड में सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म रवैये से स्पष्ट है कि उसे सार्वजनिक जीवन की मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बावजूद इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केसों में फंसाने और गिरफ्तार करने का काम मुस्तैदी से कर रही है। इसका विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी में एक पक्के मोर्चे की घोषणा करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह स्पष्ट किया है कि “मिशन उत्तर प्रदेश” जारी रहेगा, जिसके जरिए इस किसान विरोधी राजनीति को सबक सिखाया जाएगा।

आगामी 23 और 24 फरवरी को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोड को वापस लेने के साथ-साथ किसानों को एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन के विरोध जैसे मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में ग्रामीण हड़ताल आयोजित कर इस हड़ताल का समर्थन और सहयोग करेगा।

कुछ घटक संगठनों द्वारा पंजाब के चुनाव में पार्टियां बनाकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा के बारे में मोर्चे ने स्पष्ट किया कि शुरुआत से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने यह मर्यादा बनाए रखी है कि उसके नाम, बैनर या मंच का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल न कर सके। यही मर्यादा चुनाव में भी लागू होती है। चुनाव में किसी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के नाम या बैनर या मंच का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा जो भी किसान संगठन या नेता चुनाव लड़ता है, या जो चुनाव में किसी पार्टी के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, वह संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं रहेगा। जरूरत होने पर इस निर्णय की समीक्षा इन विधानसभा चुनावों के बाद अप्रैल माह में की जाएगी।

– जारीकर्ता

डॉ दर्शन पाल, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव

World's largest farmer protest wins, government accepts their demands

After Prime Minister's apology and the repeal of three black farm laws, Union Government's official letter has arrived. Following which Samyukt Kisan Morcha (SKM) has decided to suspend the world largest ongoing farmers' protest as Union government has accepted their demand. Farmer leaders say stir will be relaunched if government backtracks. Now victory marches and prayer meetings being planned.  (Photo: Meeting of farmer leaders) 

SKM is planning to have Fateh Ardas (Victory prayer) at 5:30pm today, then Fateh March (Victory March) at Delhi Morcha’s on December 11 around 9 AM. 

This is the collective win of peoples movements and civil society organizations.

Farmer leaders have apologized to everyone for inconvenience caused due to farmers' protest. An official letter has been received from government on final confirmation of remaining demands. 

Lakhimpur incident has been discussed with govt. Since the matter is under Supreme Court observation thus no action can be taken as yet. 

Notably, Court had suspended the implementation of the three farm laws in January 2021.

Next round of talks with govt is scheduled on 15th January, 2022. 

All the cases filed against farmers in Delhi, Union Territories and States will be taken back.

Electricity Amendment Bill be tabled only after discussions with SKM. 

5 Years imprisonment and 1 crore fine for stubble burning has been quashed. 

Cases against farmers, as well as farmer 'supporters' will be taken back

Fight is not over yet. Struggle for Minimum Support Price (MSP) will continue. 

SKM will remain intact. 

Letter of Farmers to Prime Minister

Samyukt Kisan Morcha has sent a letter to Prime Minister reminding him of their pending demands. The letter is as under:

Letter to PM Mr Narendra Modi, from Samyukt Kisan Morcha 

21 November 2021 

Mr. Narendra Modi, 

Prime Minister, 

Government of India, 

New Delhi

Subject: Your message to the nation and farmers' message to you 

Dear Prime Minister, 

Crores of farmers of the country heard your address to the nation on the morning of 19th November 2021. We noted that after 11 rounds of talks, you chose the path of unilateral declaration rather than a bilateral solution; nonetheless, we are glad that you have announced the decision to withdraw all three farm laws. We welcome this announcement and hope that your government will fulfill this promise at the earliest and in full. 

Prime Minister, you are well aware that repeal of the three black laws is not the only demand of this movement. From the very beginning of the talks with the government, the Samyukt Kisan Morcha had raised three additional demands: 

1. Minimum Support Price based on the comprehensive cost of production (C2,0%) should be made a legal entitlement of all farmers for all agricultural produce, so that every farmer of the country can be guaranteed at least the MSP announced by the government for their entire crop. (The Committee formed under your Chairpersonship had made this recommendation to the then Prime Minister in 2011 and your government had also announced about this in the Parliament). 

2. Withdraw the draft Electricity Amendment Bill 2020/21 proposed by the government ( During the talks, the government had promised that it would be withdrawn,  but in a breach of promise, it was included in the Parliament's agenda). 

3. Remove the penal provisions on farmers in the "Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021" (This year, the government removed some anti-farmer provisions but again through section 15, possibility for penal action against farmers has been brought back). 

The farmers have been disappointed due to lack of concrete announcement on these important demands in your address. The farmers had hoped that through this historic movement, not only would the three laws be averted, but they would also get a legal guarantee of remunerative MSP for their hard work. 

Prime Minister, during this historic movement in the last one year, some other issues have also arisen which need to be resolved immediately: 

4. Thousands of farmers have been implicated in hundreds of cases during this movement (June 2020 till date) in Delhi, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and several other states. These cases should be withdrawn immediately. 

5. Ajay Mishra Teni, the mastermind of Lakhimpur Kheri murder case and accused of section 120B, is still roaming freely and remains a Minister in your cabinet. He is also sharing the stage with you and other senior ministers. He should be sacked and arrested. 

6. During this movement, so far about 700 farmers have given their lives to the cause, as their supreme sacrifice. There should be compensation and rehabilitation support for their families. To build a martyrs' memorial in the memory of the martyr farmers, land should be given at Singhu Border. 

Prime Minister, you have appealed to the farmers that now we should go back home. We want to assure you that we are not fond of sitting on the streets. we too desire that after resolving these other issues as soon as possible, we return to our homes, families and farming. If you want the same, then the government should immediately resume talks with the Samyukt Kisan Morcha on the above six issues. Till then, the Samyukt Kisan Morcha will continue this movement. 

Sincerely, 

Samyukt Kisan Morcha