कोईलवर, भोजपुर में बन रही फैक्ट्री से होनेवाली मानवीय त्रासदी पर पीयूसीएल जांच रिपोर्ट

fcgkj jkT; ih-;w-lh-,y ds le{k Hkkstiqj ftyk ds dksbZyoj iz[kaM ds vUrxZr tekyiqj xk¡o esa cu jgh dpjk vk/kkfjr dkj[kkuk cukus dk ekeyk tkus&ekus i;kZoj.kfon~‌ o dkuwu fo'ks"kK Mk0 xksiky —".k us mBk;kA lk{;ksa vkSj v‚¡dM+ksa ls çrhr gksrk gS fd bl QSDVªh ds cuus vkSj dk;Z djus ds ckn ,slh ekuoh; =klnh iSnk gksxh] ftldks laHkkyuk cgqr eqf'dy gks tk,xkA ih-;w lh-,y- jkT; bdkbZ us ;g fu.kZ; fy;k fd blds fy, çkFkfed tk¡p vko';d gSA vr% blds fy, ,d mPpLrjh; tk¡p ny dk xBu fd;k x;k] ftlesa fuEufyf[kr lnL; Fks%

1- ljQjkt & - egklfpo] ih-;w lh-,y- ¼fcgkj½-

2- uan fd'kksj flag & lnL;] jkT; dk;Zdkfj.kh] ih-;wlh-,y-¼fcgkj½

3- ukxs'oj çlkn &- lnL;] jkT; dk;Zdkfj.kh] ih-;w lh-,y- ¼fcgkj½

4- M‚- jek'kadj vk;Z & mik/;{k] ih-;wlh-,y- ¼fcgkj½

5- कुमारेश &- lnL;] jkT; dk;Zdkfj.kh] ih-;w lh-,y-¼fcgkj½

bl ny us fnukad 30-01-2022 dks dksbyoj iz[kaM ds tekyiqj xk¡o fLFkr lksu egkun ds rV ij cu jgh QSDVªh dk eqvk;uk fd;kA xzkeh.kksa ls ckr dhA lk{; bdës fd,A lacaf/kr nLrkostksa dk v/;;u fd;kA ekpZ 2022 esa laacaf/kr vf/kdkfj;ksa ls eqykdkr dhA muls dEiuh ds f[kykQ turk dh f’kdk;rksa ds ckjs esa ckr dhA blds vykok dbZ oSKkfudksa vkSj iznw"k.k fu;a=.k cksMZ  ds vf/kdkfj;ksa ls Hkh eqykdkr djds rF; bdB~Bs fd, x,A tk¡p ds mijkar fjiksVZ rS;kj dh xbZ] tks fuEufyf[kr gS&

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 bZ&vif'k"V dk vFkZ gS og fo|qr vkSj bysDVªksfud oLrq ftldk thou lhek lekIr gks pqdk gSA

vkS|ksfxd vif'k"V dk vFkZ gS og dpjk tks ifjladVe; gSA dksbZ Hkh dpjk tks HkkSfrd] tSfod] jklk;fud] fo"kSyk] Toyu'khy vFkok foLQksVd gS ftlls LokLF; ,oa i;kZoj.k dks uqdlku igqWpkrk gks A

ck;ksesfMdy vif'k"V& dksbZ Hkh Bksl rjy inkFkZ tks euq"; vFkok     tkuoj ds bykt ;k Vhdkdj.k ;k tkWp ds nkSjku mRiUu gksrk gSA

 dbZ ckj fodflr ns'k vius dpjs ;k viuh csdkj lkfcr gks pqdh dpjk çca/ku ds rjhdksa dks fodkl'khy ns'k dh rjQ Hkst nsrs gSa] ftlls fodkl'khy jk"Vª ekuokh; =klfn;ksa dk f'kdkj vDlj gksrs jgrs gSaA ns'k ds vanj vehj bykdksa dk dpjk xjhc bykdksa esa Hkstk tk jgk gSA ;g uhfr vuSfrd] voSKkfud o i;kZoj.k fojks/kh gSA

 blh rjg vkS|ksfxd] ck;ksesfMdy vkSj bysDVªksfud dpjk çca/ku ds uke ij ljdkjh vuqnku ds pDdj esa dpjk çca/ku ds fy, daiuh dk xBu gksrk gSA bu daifu;ksa ds lkeus ekuoh; =klnh vkSj nh?kZdkyhu i;kZoj.kh; {kfr dk eksy cgqr de gksrk gSA

fcgkj esa vkS|ksfxd ck;ksesfMdy vkSj bysDVªksfud dpjk çca/ku ds flyflys esa gSnjkckn dh Ramky Enviro Engineers Limited us Hkkstiqj ftyk ds dksbZyoj iz[kaM fLFkr tekyiqj xk¡o ds lehi lksu egkun ds rV ij dpjk tykus ds fy, QSDVªh yxkuk çkjaHk fd;kA bl daiuh dh Website:- ramkyenvironengineers.com esa ;g nkok fd;k x;k gS fd og dpjk çca/ku ds {ks= esa dk;Z dj pqdh gSA bl daiuh ds ps;jeSu Jh vYyk v;ks/;k jkeh jsìh gSaA

bl daiuh us 2011&12 esa dksbZyoj iz[kaM ds dbZ xk¡o esa tehu [kjhnkA tehu futh Fkh] fygktk ljdkj ls tehu ysus dk ç'u ugha mBrkA tehusa jS;rh FkhA mudk bfrgkl esa tks o.kZu gS iqjkus losZ ds vuqlkj gh gSA daiuh us ljdkj ls gj çdkj dh vuqefr gkfly dj yh ;k dj ysus dh çfØ;k esa vxzlj gks xbZA fQj lksu ds foYdqy isV esa gh dke 'kq: dj fn;kA

xzkeh.kksa us 'kq:&'kq: esa dksbZ fojks/k ugha fd;k] exj ckn esa mUgsa bl ckr dk vkHkkl gqvk fd la;a= dh otg ls vkus okys le; esa LokLF; dks cgqr vf/kd uqdlku igq¡pus okyk gSA vr% dbZ xk¡o ds yksxksa us 2014 dh ljdkjh tu&lquokbZ esa bl QsDVªh ds fuekZ.k ij jksd dh ekax dhA bl tu&ncko ds dkj.k rkRdkfyd :i ls dke :d x;k] exj vpkud y‚d Mkmu vkikrdky ds nkSjku daiuh us iqu% dke 'kq: dj fn;kA

QSDVªh LFky dk eqvk;uk%

30 tuojh lqcg 10 cts ds djhc tk¡p Vhe QSDVªh LFky dk eqvk;uk djus igq¡phA Vhe dks tkudkjh nsus ds fy, ml xk¡o vkSj vkl&ikl ds xk¡o ds yksx Hkh ekStwn FksA nwj ls gh QSDVªh utj vk jgh Fkh] D;ksafd og Å¡ph tehu ij cuh gqbZ FkhA utnhd igq¡pus ij irk pyk fd QSDVªh dks cgqr nwj ls gh daVhys rkj ls ?ksj fn;k x;k FkkA Vhe us daVhys rkj dks ikj fd;k vkSj QSDVªh ds xkMZ ds ikl igq¡psA ogk¡ tkudkjh feyh fd jfookj gksus dh otg ls daiuh dk dksbZ Hkh vf/kdkjh ekStwn ugha gSA geus xkMZ ls Qksu ij vf/kdkfj;ksa ls ckr djkus dk vkxzg fd;k] exj dksbZ lg;ksx ugha feykA xkMZ gesa QSDVªh dh rLohj ysus ls Hkh jksd jgk FkkA geus vkxarqd jftLVj esa vkSipkfjd tkudkjh ntZ djds QSDVªh ds fcYdqy djhc tkus dk fu.kZ; fy;kA

fp= 1% QSDVªh LFky dh rLohj ftlds ihNs lksu unh fn[kkbZ ns jgh gSA 

¼d½ geus ik;k fd lksu egkun QSDVªh ls 100 eh- ls Hkh de nwjh ij

gS] tks lkQ&lkQ QSDVªh ds ,d xM~<s ds ihNs fn[kkbZ ns jgh FkhA ;g xïk vkSj blh rjg ds dbZ xïs QSDVªh ifjlj esa cuk, x, Fks rkfd QSDVªh ls fudyus okys vif'k"V ty dks ogk¡ tek fd;k tk ldsA mu xM<ksa esa dkQh eksVh IykfLVd dh pknj fcNkbZ xbZ FkhA laHkor% mldk mís'; vif'k"V ty dks Hkwfexr gksus ls jksduk FkkA

¼[k½ geus ;g Hkh ik;k fd iwjh vf/kx`fgr tehu egkun ds cgko {ks= esa gSA tc egkun dk tyLrj c<+sxk rks Lor% ;g QSDVªh tyeXu gks tk,xhA blds nks ifj.kke gks ldrs gSa % igyk QSDVªh can gks tk,xh vkSj nwljk &- QSDVªh ds lkjs jklk;fud vif'k"V lksu  dh /kkjk esa fey tk;saxsaA rc ;g ç'u mBrk gS fd QSDVªh ogk¡ D;ksa cukbZ tk jgh gSA tkudkjksa dk ekuuk gS fd QSDVªh vxj unh ds cgko esa cg tk,] rks Insurance daifu;ksa ls yxHkx lkjk iSlk daiuh ekfydksa dks fey tk,xkA ;kfu daiuh dHkh ?kkVs esa ugha jgsxhA

¼x½ QSDVªh vHkh fuekZ.kk/khu gS vkSj mlds bathfu;j Hkh ogk¡ ekStwn ugha FksA blfy, irk ugha py ldk fd fdl rduhd dk bLrseky djds dpjk dk çca/ku fd;k tk jgk Fkk vkSj mlls fudyus okys vif'k"V inkFkksaZ dk VªhVesaV dSls gksxkA

¼?k½ QSDVªh ds vkl&ikl ?kuh vkcknh okys xk¡o gSA vr% QSDVªh ls fudyus okyk /kqvk¡ vkl&ikl ds lHkh xk¡o dks çHkkfor djsxk] tks dbZ rjg dh chekfj;k¡ iSnk djsxkA

 

xzkeh.kksa ds c;ku

1- fo'kky dqekj] firk&fd'kqu jke] xk¡o&tekyiqj] iapk;r&nkSyriqj

2011&12 ds vkl&ikl daiuh ds yksxksa us ;gk¡ tehu [kjhnuk 'kq: dj fn;k FkkA ;g lkjh tehu jS;rh gSA [kkrk la[;k&69] [ksljk&401 esa 62 ,dM+ tehu gS] ftlesa ls 57 ,dM+ tehu daiuh us fy;k gSA

ftl lEk; tehu [kjhnh xbZ] ml le; irk ugha pyk fd fdlfy, tehu [kjhnh tk jgh gSA tc lkeku fxjk;k tkus yxk] rc xzkeh.kksa dks 'kd gqvk fd ;gk¡ dksbZ ,slk dke gksus tk jgk gS] tks xzkeh.kksa ds fy, [krjukd gSA

2- Hkksyk ;kno] dksbZyoj

2014 vkrs&vkrs xzkeh.kksa dks le> esa vk x;k fd bl QSDVªh ds dkj.k gok] ikuh nwf"kr gks tk,xkA yksxksa us fojks/k djuk 'kq: fd;kA fQj vkanksyu gqvkA lHkh turk 'kkfey gqbZ A

3- /kekZRek 'kekZ] dk;e uxj] dksbZyoj

eq>s ekywe gqvk fd ;gk¡ ,slk dpjk tyk;k tk,xk] ftlls [krjukd xSl fudysxh vkSj lsgr dks cgqr uqdlku igq¡psxkA pank vkSj nkSyriqj iapk;r esa 20 xk¡o gS A ;s lHkh xk¡o bl QSDVªh ds izHkko esa vk;sxsaA lHkh xzkeh.kksa ds vanj vlarks"k c<+rk x;k vkSj varr% tu vkanksyu gqvkA  /kekZRek 'kekZ us ;g Hkh crk;k fd lu~ 2012 esa mUgksaus vkSj muds lkfFk;ksa us ,d laxBu cuk;k Fkk ^^ i;kZoj.k LokLF; lqj{kk lfefr**] fx)k] bl lfefr us Hkh bl QSDVªh ds fuekZ.k dk fojks/k fd;kA

4- ';ke çdk'k flag] xk¡o&egqbZcYgk] iapk;r&pank] Fkkuk&dksbZyoj fnukad 16-10-2014 dk tekyiqj ds vafcdk 'kj.k gkbZ Ldwy esa tu lquokbZ gqbZA blesa gj rjQ ls yksx vk,A dkQh çpkj Hkh fd;k x;k FkkA vkusokys yksxksa esa Fks&

¼d½ ljdkj ds çfrfuf/k

i) SDO  & vkjk ¼lnj½

ii) DDC  & Hkkstiqj

iii) SHO - dksbZyoj ,oa vU; Fkkuk

¼[k½ daiuh ds çfrfuf/k Hkh 'kkfey gq,A

¼x½ jktkiqj] ccwjk] dksbZyoj] pank] nkSyriqj iapk;r ds yksxA

          ml tu lquokbZ esa daiuh ds yksxksa us crk;k fd QSDVªh ls D;k&D;k Qk;ns gksaxs&

i) fctyh mRiknu

ii) jkstxkj l`tu ¼LFkkuh; yksxksa dks jkstxkj feysxk fd ugha ;g Li"V ugha Fkk½

iii) vif'k"V ;kuh tks QSDVªh ls fudysxk mls tehu ds 250 eh- uhps nck fn;k tk,xk] ftlls lksu dks dksbZ uqdlku ugha igq¡psxkA

mlh tu lquokbZ esa turk us viuh ckr Hkh j[kh&

i) QSDVªh ls 10 fdeh ds nk;js esa çnw"k.k gksxkA gok vkSj ikuh nwf"kr gks tk,xhA

ii) ykbykt chekfj;k¡ QSysxhaA

iii) ihus ds fy, ikuh ugha cpsxkA

iv) lksu egkun cckZn gks tk,xkA

;g tu lquokbZ 2&3 ?kaVs rd pyrh jghA 500 yksxksa dh HkhM+ FkhA turk us daiuh dks Li"V dg fn;k Fkk fd ;gk¡ QSDVªh yxkuk loZFkk vuqfpr gSA

5- vt; jk;] xk¡o&dksyjkeiqj] iapk;r&iwohZccwjk] Fkkuk&dksbZyoj gekjs laxBu us crk;k fd QSDVªh ds fo#) turk dks laxfBr gksuk iM+sxkA 2014 esa lHkh yksx laxfBr gq, vkSj QSDVªh dks dke jksdus ij etcwj gksuk iM+kA bldh lwpuk v[kckj esa Hkh vk xbZ A lHkh phtsa 'kkar gks xbZA 2019&20 esa vpkud pqids ls fQj daiuh us dke 'kq: dj fn;kA

6- gsear dqekj] firk&Hkqous'oj flag] xk¡o&egknso pd] iapk;r& nkSyriqj] ¼vkidh iRuh ljiap gS½&

tc dksjksuk pje ij Fkk ¼vçSy&ebZ 2020 esa½ Vªd dk vkuk&tkuk 'kq: gqvkA xzkeokfl;ksa ds fy, ;g ,d ubZ rjg dh ckr FkhA unh rd tkusokys jkLrk] vke jkLrk ugha gSA ;g jkLrk xzkeh.kksa us dsoy mudks fn;k gS] tks unh ls ckyw mR[kuu dk dke djrs gSaA xzkeh.kksa us tc iM+rky dh] rks ekywe gqvk fd daiuh dk lkeku unh ds rV ij fxjk;k tk jgk gSA lHkh xzkeh.k bl ckr ls iqu% ukjkt gks x,A ‍

7- dUgS;k dqekj] firk&nqf[kr jke] x‚D&gfjiqj] dksbZyoj

Vªd dh vkotgh dk ns[kdj ge lHkh ltx gq,A ;s Vªd ckyw ds ugha FksA ;s ckr blfy, Hkh egRoiw.kZ gS fd ckyw fudyokus okys Bsdsnkj xzkeh.kksa ds lkFk vuqca/k djrs gSa vkSj unh rd tkusokys jkLrs dk fdjk;k tehu ekfyd dks nsrs gSaA blfy, xzkeh.kksa us ,d ckj fQj fojks/k 'kq: fd;kA rc rd dke vkxs c<+ pqdk FkkA 2020 esa ç'kklu dh enn ls QSDVªh dk dke vkxs c<+k;k x;kA Circle Officer us [kqn daiuh ds yksxksa dks tehu vius dCts esa ysus esa enn dhA tehu dk vf/kxzg.k esa fookn Hkh gqvk Fkk] ij Circle Officer vkSj iqfylokyksa us daiuh dh gj rjg ls bl ekeys esa enan dhA fQj /khjs&/khjs fctyh dk dusD'ku Hkh daiuh okyksa dks fey x;k A daiuh us etnwj Hkh j[k fy,A

8- uanth] firk&fo".kq Bkdqj

2020 esa tc xzkeh.kksa dk vkØks'k c<+k] rks xzkeh.kksa us QSDVªh dk ?ksjko dj fn;kA nksuksa i{kksa dk >xM+k gqvk vkSj xzkeh.kksa us QSDVªh ij geyk dj fn;kA daiuh us FIR Hkh dj fn;kA bl rjg ls ekeyk fQj ls c<+ x;kA vHkh dh fLFkfr ;g gS fd daiuh unh ds fdukjs 50 QhV dk jkLrk cuk jgh gS] bl jkLrs ls lh/ks dksbZyoj igq¡pk tk ldrk gSA bl rjg ls lkjk dke iDdk gks tk,xkA

9- jktukjk;.k ikaMs;] xk¡o&iqjkuk gfjiqj] iapk;r&pank

esjk yM+dk jkts'k ikaMs] QSDVªh esa dke djus x;kA 2021 esa lkou ds eghus esa QSDVªh esa dke ds nkSjku Å¡pkbZ ls fxj x;kA t[eh gkyr esa mldks Qsd fn;k x;kA dqN ?kaVs ckn tc og feyk] rks dksbZyoj vLirky ys tk;k x;kA ogha og bykt ds nkSjku ej x;kA daiuh ds HR Manager paæe.kh us eqvkots ds :i esa 80]000 #i;s nsus dh ckr dgh] exj dsoy 15]000 #i;s gh feysA bl ekeys esa daiuh ij dksbZ dsl Hkh ugha fd;k x;k A

tehu dk fooj.k%

;g lkjh tehu] tks daiuh us [kjhnh gS] og [kkrk la[;k&69 dh gSA ml [kkrk esa nks Iy‚V gS&401 vkSj 240; 1970 ds losZ ls irk pyrk gS fd Iy‚V la[;k&401 vkSj 240 dh tehus 5 yksxksa ds ikl FkhA  mUgha 5 yksxksa ds [kkunu ds yksxksa us viuh tehusa daiuh dks csph gSaA mu yksxksa ds ikl tehu dk oS| dkxt gS ;k ugha bldh iqf"V ugha gqbZA

blds vykok tu lquokbZ dh djokbZ ds dkxtkr ls irk pyrk gS fd tehu ds efydkus ij Hkh fookn py jgk gSA fygktk fookfnr tehu ij cuh QSDVªh dh vk;q yEch ugha gksus dh Hkh iwjh vk'kadk gSA

 

daiuh dh EIA fjiksVZ dk v/;;u

Hkkjr ljdkj ds i;kZoj.k ea=ky; ds 2006 dh vf/klwpuk ds varxZr fdlh Hkh ubZ ifj;kstuk ds fuekZ.k vFkok orZeku ifj;kstuk ds foLrkj ls iwoZ i;kZoj.k çHkko ewY;kadu fjiksVZ ¼EIA½ ljdkj dh ,DliVZ lfefr ds lkeus j[kuk vko';d gSA blh fjiksVZ ij ljdkj dh ,DliVZ lfefr viuh jk; nsrh gS fd ifj;kstuk dks vkxs c<+k;k tk ldrk gS ;k ughaA

jkEds ,uok;jksa baftfu;lZ fyfeVsM] gSnjkckn ds vuqHkkxh daiuh fcgkj osLVeSustesaV fyfeVsM ds fy, jkEds ,uok;jksa baftfu;lZ fyfeVsM ds }kjk gh rS;kj dh xbZ i;kZoj.k çHkko ewY;kadu ¼ EIA½ dh fjiksVZ tk¡p ny us gkfly fd;kA

bl i;kZoj.k çHkko ewY;kadu ¼ EIA½ ds fjiksVZ dk v/;;u djus ij ;g ckr lkeus vk;h fd mudk fjiksVZ lR;krhr gSA bl fjiksVZ esa dksbZyoj jsyos LVs'ku ds cnys vkjk jsyos LVs'ku dks egqbZ ekStk ds djhc crk;k x;k gSA blesa dbZ xyr tkudkfj;ka nh xbZa tSls fd%&

i) dkj[kkus dk çLrkfor tehu lksu egkun ds isV esa ugha gSA

ii) dkj[kkuk {ks= esa dksbZ fo|ky; ugha gSA

iii) dkj[kkuk {ks= esa dksbZ vLirky ugha gSA

iv) bl {ks= esa CRPF dSai ugha gSA

blds myVs tkSap ny us ik;k fd lHkh lkekftd lqfo/kk,¡ ogha vklikl ekStwn gaaSA blls irk pyrk gS fd fjiksVZ esa tkucw>dj ,slh ckrsa NikbZ xbZa ftlls fd daiuh dks Lohd`fr feyus dh laHkkouk ?kV tk,xhA

lcls egRoiw.kZ rF; ;g gS fd QSDVªh dh lkbV unh dh /kkjk ds yxHkx 100 ehVj dh nwjh ij gSA ;g nwjh bruh de gS fd vxj unh dk ikuh p<+k rks oks QSDVªh dh lkbV esa ?kwl tk;sxkA bl fLFkfr esa unh ds ikuh ds tfj, [krjukd jlk;u dgk¡ ls dgk¡ igqap tk,axs ;s crkuk ukeqefdu gSA

tu lquokbZ

xzkeh.kksa ds c;kuksa vkSj vU; lzksrksa ls bl ckr dh iqf"V gqbZ fd 16 vDVwcj 2014 dks fcgkj jkT; çnw"k.k fu;a=.k cksMZ us vfEcdk 'kj.k mPp fo|ky;] tekyiqj esa jkEds daiuh }kjk çLrkfor [krjukd dpM+k tykus okys dkj[kkus ds i;kZoj.kh; çHkko ij tu lquokbZ dk vk;kstu fd;kA

QSDVªh dk fojks/k i;kZoj.k cpkvks thou cpkvks la?k"kZ ekspkZ ds }kjk fd;k x;k] bls lHkh nyksa dk leFkZu gS] tu lquokbZ dh dk;ZokbZ ds dkxtkr ls Hkh lkQ gksrk gS fd QSDVªh ds fuekZ.k dks jksdus dks ysdj ,d vke lgefr gS] lHkh nyksa us Hkh tufgr esa bl dkj[kkus dk eq[kj :i ls fojks/k fd;k gS] tu lquokbZ ds nkSjku dqN egRoiw.kZ fVIif.k;ka tks bl QSDVªh ds nq"çHkkoksa dks crkrh gSa fuEufyf[kr gS¡ &

i) Jh xaxk lkxj flag] ekfudiqj] Hkkstiqj us viuh çfrfØ;k esa dgk fd m|ksx dh LFkkiuk vkcknh ls 10 fdyksehVj dh nwjh ij gksuk pkfg,] tc fd QSDVªh fo".kqiqj xkao ls 3 fdyksehVj dh nwjh ij gSA

ii) Jh xksjh 'kadj 'kekZ ukjk;.kiqj] nkSyriqj] Hkkstiqj us dgk fd vif'k"Vksa ds iqu%pØ.k dh çfØ;k esa vEy dk ç;ksx fd;k tkrk gS vFkok tyk;k tkrk gSA blls xSlh; çnw"k.k gksxkA jhlkbfDyax ds fy, HkwxHkhZ; ty dk ç;ksx fd;k tk,xk ftlls ty dk Lrj vkSj uhps pyk tk;sxkA blds vykok mUgksaus ;s Hkh iwNk fd bZ&vif'k"V dk D;k~ fd;k tk,xk A

iii) Mk0 xksiky —".k] tekyiqj] Hkkstiqj us viuh çfrfØ;k esa dgk fd fnYyh mPp U;k;ky; us fpfdRlh; vif'k"Vksa ds lkewfgd mipkj ,oa fuiVku O;oLFkk ds fy, LFkkfir balhujsVj dks vkcknh ls 10 fdyksehVj nwj j[kus dk vkns'k ikfjr fd;k gSA bZvkbZ, esa utnhdh LVs'ku vkjk crk;k x;k gS] tc fd QSDVªh ls lcls utnhd LVs'ku dksbyoj gSA blds vykok mUgksa~us ;s Hkh dgk fd fcgkj jkT; çnw"k.k cksMZ ds ikl balhujsVj ls fudyus okyh Mk;ksfDlu xSl dks tkapus dh lqfo/kk Hkh ugha gSA unh dh nwjh Hkh QSDVªh ls 500 ehVj ls Hkh cgqr de gSA

xzkeh.kksa us vij legrkZ Hkkstiqj ftyk dh v/;{krk esa vkSj çnw"k.k fu;a=.k cksMZ ds vf/kdkfj;ksa ds le{k rFkk daiuh çca/ku ds ekStwnxh esa gqbZ yksd lquokbZ esa çLrkfor dkj[kkus ls gksusokys ty çnw"k.k rFkk ok;q çnw"k.k ,oa Hkkstu J`a[kyk çnw"k.k ds nq"çHkko ds dkj.k dkj[kkus ds çLrko ij gh lokfy;k fu'kku yxk fn;kA ftldk çca/ku vkSj ljdkjh vf/kdkfj;ksa ds ikl dksbZ lkFkZd tokc ugha FkkA blfy, ,sls dkj[kkus dks vuqefr nsus dk dksbZ vkSfpR; ugha curk gSA

uksV%tu lquokbZ dh dk;Zokgh dh fjiksVZ fcgkj jkT; iznw"k.k fu;a=.k cksMZ ds osolkbV ij miyC/k gSA

oSKkfudksa dh jk;

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Why Bihar ought to rescind Bihar Agriculture Produce Market (Repealing) Act, 2006 like Karnataka in response to farmers’ demand

Ahead of the Bengaluru meeting of opposition parties on July 17 and 18, 2023, the introduction of the Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amendment) Act, 2023 on July 5, 2023 in the aftermath of a successful world’s largest farmers' protest assumes huge political significance. It shows that Karnataka government is responding to the year-long protest against the three agricultural laws. This Karnataka Bill paves the way for recall and re-introduction of the original Bihar Agriculture Produce Market Act, 1960.

Presenting a list of farmers who had died during the year-long protest against the three agricultural laws, during Zero Hour in the Lok Sabha on December 7, 2021, Rahul Gandhi had demanded that the families of the farmers be provided compensation. He said, “The country knows that during the farmers’ movement, 700 farmers were martyred. The PM (Prime Minister) apologised to the farmers and accepted his mistake. The Agriculture Minister was asked about the number of farmers who were martyred during the movement, and he had said he has no data”. Earlier, on July 11, 2019, he had raised the issue of farmers’ distress in the Lok Sabha saying, “The Prime Minister also made certain commitments five years ago to the farmers of this country on prices, farm  loan and other issues. …So, there is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So, I would request  the Government of India to fulfill these commitments.”  

Responding to some of these concerns, Karnataka government is bringing back the public institutions which can regulate the marketing of the agricultural produce to address the concerns of the farmers. The Karnataka Bill’s statement of reasons and objections states that it is reverting to the old 1966 legislation. The amendment in 2020 by the previous government led to the exploitation of farmers by traders “since there is no regulatory mechanism for controlling the same”.    

The introduction of Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amendment) Act, 2023 is related to the Bihar Agriculture Produce Market (Repealing) Act, 2006. The former was tabled in the Karnataka Legislative Assembly during the period of 14^th session of the 15^th Assembly held during 3-14 July 2023. The latter was  introduced in the Bihar Legislative Assembly on August 10, 2006 during the tenure of Sri Krishna Sinha led Congress government. The repeal of the Bihar Agriculture Produce Market Act, 1960 which created the agricultural produce market committee (APMC) mandi system in the State negated the achievments of farmers movement during 1855-1928 under the leadership of freedom fighters like Swami Sahajanand Saraswati. The 1960 Act which received the assent of the Governor Zakir Husain on August 6, 1960 was originally introduced in 1939 in the Bihar legislature during the tenure of Sri Krishna Sinha, the first Chief Minister. After Governor’s assent, it was published in the Bihar Gazette Extra-ordinary on September 10, 1960.

The repeal of the Bihar APMC law ended up questioning the wisdom of the recommendations of the Royal Commission on Agriculture, the legislature and the judiciary which had recommended regulation of agricultural markets, paving the way for APMC laws across the country. The introduction of the Bihar APMC Repeal Bill had faced resistance from the opposition parties who agitated against the Repeal Bill in the State Assembly. A long protest procession on the streets of Patna to oppose this legislation was organised. But the Bill was passed by the legislature. The Bihar Agriculture Produce Market (Repeal) Act, 2006 was published in the Bihar Gazette Extra-ordinary on September 1, 2006. It came into force with immediate effect. By now it is clear that the repeal was a result of the influence of the World Bank Group.  

The questionable Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 pertained to bypassing of APMC Act like the Bihar APMC Repeal law. The Bypass APMC law of 2020 which aptly got stayed by the Supreme Court, created a new “trade area” outside the APMC market yards/sub-yards where any buyer with a Permanent Account Number (PAN) could buy directly from farmer sellers. The State governments were deprived of the power to impose any taxes on such a transaction.

The proponents of this central Bypass APMC Act claimed that this law would lower buying costs for buyers and that would automatically mean higher prices for farmers. The fact is that buyers buying at lower cost does not necessarily imply that they would pass on the cost saved on procurement to selling farmers. The claim that it would have provided farmers a choice is misleading because majority of the farm producers across India-except the farmers of Punjab and Haryana- do not go through APMCs. Anyone with a PAN was allowed to buy agricultural produce paving way for hoarding of the produce. Harmful impact of hoarding has been a subject matter of numerous old Indian movies. Not only that when a license is given to a trader or commission agent, there is a counter party risk assurance. Under the APMC law if there is any dispute with regard to payment to farmers, the APMC takes cognisance of it and attempts to resolve it. With a view to maintain stability in the market, even the Model State Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2003 empowered the Marketing Committee to take suitable measures to ensure that traders do not buy agricultural produce beyond their capacity and avoid risk to the sellers in disposing of the produce; and grant licences only after obtaining necessary security in cash as bank guarantee according to the capacity of the buyers. The central Bypass APMC law ignored valuable institutional memory in this regard.  

The stay on this central Bypass APMC law by the Supreme Court and the subsequent repeal of the central Bypass APMC law by the Parliament seems to vindicate the prayers made against the repeal of Bihar APMC law before the higher judiciary.   

The Karnataka APMC bill aims to repeal the amendments previously enacted by the BJP led government, which granted freedom to the market and reduced the control of the Agricultural Produce Market Committees (APMCs). The bill claims that the previous BJP government's amendments that allowed trade outside APMC yards, did not assist farmers in obtaining fair prices for their produce or improving their economic conditions.This initiative in Karnataka Legislative Assembly creates a compelling reason for Bihar Legislative Assembly to rescind the Bihar Agriculture Produce Market (Repeal) Act, 2006. The indefensible repeal was an outcome of the compulsions of coalition politics.  

The Karnataka government is right in stating that the farmers who sell their produce outside the APMC yards are vulnerable to exploitation by traders due to lack of regulatory oversight. The absence of trading at APMC yards has negatively affected the government's revenue from several tax sources. The Karnataka APMC Bill underlines that farmers benefit from obtaining competitive and fair prices for their produce when it is sold through the unified market platform in APMCs. Given the fact that there is no online system in place for trade taking place outside the market yards, farmers were unable to receive fair and competitive prices for their produce. It has recognised that unlike in the market yards, there is no mechanism for resolving disputes that arise when farmers engage in trade outside those yards. Bihar legislators ought to factor in these provisions of the Karnataka Bill.

It may recalled that the Union Bypass APMC law was one of the three controversial farm legislations introduced by the Union government in 2020. It faced unprecedented opposition from the farmers. Prime Minister was compelled to apologise and withdraw the act within a year. But the Karnataka government, led by the BJP from 2019 to 2023, implemented the same amendment which was finally withdrawn by the Union government.

Prior to the abolition of the Bihar APMC Act, Bihar had 95 market yards. Out of which 54 yards had infrastructure such as covered yards, godowns and administrative buildings, weighbridges, processing and grading units. In 2004-2005, the State Agricultural Board earned Rs. 60 crores through taxes and spent Rs. 52 crores. Out of the money spent, 31% was on developing infrastructure. Subsequent to the repeal of the Bihar APMC law, APMCs became redundant, the consequent paucity of infrastructure ended up undermining farmers’ income. There were 129 Bazar Samitis, they became non-existent. Their abolition has adversely affected farmers’ income.

It is noteworthy that Union Government had extended the Bihar Agricultural Produce Markets Act, 1960 (Bihar Act 16 of 1960) to the Union territory of Manipur by a notification of Ministry of Home Affairs dated 26 March, 1963 in exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territory (Laws) Act, 1950 (30 of 1950). It reveals that the Bihar APMC law was worth emulation by others.  

The audit reports of the public institutions under the APMC law create a compelling logic for re-introduction of a Bill in the Bihar Legislative Assembly to revive the original Bihar Agriculture Produce Market Act, 1960. The recent papers titled “Journey of Agricultural Produce Market Committee Law in Bihar” in the LEAD Journal published by the School of Oriental and African Studies, University of London and Geneva based the International Environmental Law Research Centre in March 2023 and “बिहार में कृषि मंडियों के खात्मे की एक पड़ताल” in the Subaltern journal published from Patna in July 2023 make a case for the re-introduction of the original Bihar Agriculture Produce Market Act to safeguard the interest of the farmers amidst growing income of 187 billionaires in the face of unprecedented depletion in farmers’ income.

Gopal Krishna 

जल-निकासी या बाढ़ समस्या?

महाभारत शान्ति पर्व के ‘मोक्षधर्म पर्व’ के अंतर्गत अध्याय 182 में नदी, पहाड़ और समुद्र का प्रसंग आया है.गौर तलब है कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संधि-पेरिस समझौता- में “पृथ्वी माँ” का जिक्र किया गया है. युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने इस विषय में भरद्वाज मुनि-महर्षि भृगु संवाद का उल्लेख किया. महर्षि भृगु बोले- नदियां अव्यक्त तत्व की नसें और धमनियां हैं. प्राचीनतम समय से विश्व के लगभग सभी संस्कृतियों में पृथ्वी और नदी को "माँ" माना गया है.

नदियां बात करती है. नदियों का स्मृति कोष, सरकारों, संस्थाओं, कंपनियों और मनुष्यों के स्मृति कोष से बड़ी और गहरी है. नदियां पानी का पाइपलाइन नहीं हैं. 45 साल में पहली बार 18 जुलाई को यमुना के पानी ने ताज महल की दीवारों को छुआ. जुलाई के दूसरे सप्ताह में नदी ने अपने प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया. नदी दिल्ली की सड़कों से बहते हुए लाल किले की दीवारों तक पहुँच गई.  

नदी को अपना पुराना रास्ता याद आ गया मगर सरकार को अभी तक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग,1980 की सिफारिशें,राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग,1999, 1980 के आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए बनायी गयी विशेषज्ञ समिति, 2003 की सिफारिशें, प्रबंधन/कटाव नियंत्रण पर प्रधान मंत्री की टास्क फोर्स, 2004 की सिफारिशें और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2008 के तहत बने राष्‍ट्रीय जल मिशन व हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की सिफारिशों की याद नहीं आयी है. राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में बाढ़ मैदान इलाकों में गैर-संरचनात्मक उपायों को अपनाने की मांग की गई थी मगर सरकार असफल उपायों की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पा रही है.    

दिल्ली के मामले में, एक के बाद एक बेपरवाह सरकारों ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र को शहर का पिछवाड़ा मान मान लिया हैं. इससे प्रणालीगत अतिक्रमण, अनियोजित विकास और अदूरदर्शी शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया है. जिससे नदी अवरुद्ध हो गई है और इसके बाढ़ के मैदानों पर अनुचित दबाव पड़ रहा है, जो किसी भी नदी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं दिल्ली की बाढ़ कार्ययोजना लगातार गलत रही है.

भारत अभी मानसून के बीच में है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उन राज्यों में से हैं, जहां रिकॉर्ड बारिश हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की शब्दावली में, दिल्ली में 3-10 जुलाई तक आठ में से पांच दिनों में 'अत्यधिक' और 'बहुत अधिक' बारिश हुई. 9 जुलाई को, 221.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पूरे जुलाई के औसत 209.7 मिमी से अधिक है. उत्तर भारत में आई विनाशकारी बाढ़ ने पर्यावरणीय संकट, शहरीकरण और भारत के बड़े शहरों को प्रभावित करने वाली बुनियादी ढांचागत खामियों को उजागर कर दिया है.  पहाड़ी राज्यों की स्थलाकृति को देखते हुए लंबे समय तक बारिश, भूस्खलन का कारण बनेगी और जीवन और संपत्ति के लिए अत्यधिक खतरा पैदा करेगी. लेकिन परम्परागत तौर पर सरकारें, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान निर्मित बाढ़ और जल-निकासी की समस्या और मानवीय त्रासदी के लिए किसी को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने से इनकार करती रही हैं. मरम्मत कार्यों और राहत कार्यों के लिए वार्षिक वित्तीय प्रवाह पर एक राजनीतिक सर्वसम्मति सी रही है.जब तक कि दोषी अधिकारी और संस्था को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तब तक न केवल अतीत की मूर्खता दोहराई जाएगी.

जुलाई की बाढ़ को नदी घाटी के सन्दर्भ में देखे बिना समग्र आकलन नहीं किया जा सकता है. संपूर्ण नदी घाटी की आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं को शामिल करने में ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थान विफल रहे हैं.सरकार ने भूजल को रिचार्ज करने और बाढ़ को कम करने के लिए निष्क्रिय बोरवेल, उपेक्षित बावड़ियों और अन्य उथले जलभृतों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रखा है. मगर ये काफी नहीं है. दिल्ली के 100 से अधिक बावड़ियों में से केवल 30 ही बचे हैं. दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में 3,600 हेक्टेयर बाढ़ के मैदानों को एक ऐसे क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव है जहां विनियमित निर्माण की अनुमति होगी. ये वे क्षेत्र हैं जहां जल संचयन तंत्र दिल्ली के वर्तमान के साथ-साथ इसके भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं- अल्पावधि में, यह बाढ़ को कम कर सकता है; दीर्घावधि में, यह शहर को पानी उपलब्ध करा सकता है. बाढ़ के मैदानों में भीड़ कम करना समय की मांग है. बाढ़ के मैदानों के किनारे निर्माण से भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है, जो बाढ़ को कम करने की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है.

इस बाढ़ को अतीत के पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है.ऐतिहासिक रूप से, यमुना को आर्थिक प्रगति के नाम पर अपने स्रोत यमुनोत्री से वज़ीराबाद तक कई हस्तक्षेपों का सामना करना पड़ा है. यमुना में सबसे पहला हस्तक्षेप 14वीं शताब्दी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया था जब उसने यमुनानगर में ताजेवाला नहर बनवाई थी. फिर 1830 में वहां ताजेवाला बैराज का निर्माण किया गया और बाद में एक बांध भी बनाया गया। यमुना में मानवीय हस्तक्षेप को 600 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन हम अभी तक नदी को नहीं समझ पाए हैं.

हमारी नदियों व नदी घाटियों का परस्पर जुड़ाव है. गंगा और यमुना नदी का चालीस प्रतिशत हिस्सा साझा है. इसलिए यमुना पर कोई भी बात अनिवार्य रूप से गंगा घाटी के संदर्भ में की जानी चाहिए. कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हमें यमुना में अधिक और गंगा में कम पानी मिलता है. इसलिए, गंगा जलग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में यमुना को देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है.

हिमालय की नदियों को अभी पूरी तरह से समझा जाना बाकी है. विशिष्ट भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं और जटिल जलवैज्ञानिक विशेषताओं को देखते हुए,हिमालयी नदियों की पहेली के इंजीनियरिंग समाधान के लिए क्रांतिकारी और बहुस्तरीय कदम उठाने की जरूरत है.यमुना को यमुनोत्री ग्लेशियर से पानी मिलता है. इस ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ गई है. इससे भारत के पूरे उत्तरी मैदानी इलाकों में नदियों में अतिरिक्त जल प्रवाह और बाढ़ का दौर शुरू हो जाएगा- मनाली में बाढ़ ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है इसका एक उदाहरण है.

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यमुना के लिए एक सिफारिश की है जो गंगा सहित हर नदी पर लागू होती है: नदी में कम से कम 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी प्रवाहित होना चाहिए ताकि यह परिभाषा के अनुसार एक नदी बनी रहे. यमुना में यह पानी हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जाता है. हमारी सरकारें नदियों को पक्षपातपूर्ण नजरिए से देखने की आदी हैं. सरकारें नदियों को पाइपलाइन के रूप में देखती हैं.

1952 में तैयार की गई पहली पंचवर्षीय योजना में एक साहसिक बयान दिया गया था कि “बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए बड़े बांधों का निर्माण बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है.” इस नीति वक्तव्य के अनुसरण में, तत्कालीन केंद्रीय योजना और सिंचाई मंत्री ने 3 सितंबर, 1954 को संसद में दिए गए बयान में कहा,“मैं निष्कर्ष में यह विश्वास व्यक्त कर सकता हूं कि देश में बाढ़ को रोका और प्रबंधित किया जा सकता है”. दो साल के भीतर ही “विश्वास” ने “संदेह” के लिए जगह दे दी. मंत्री ने 27 जुलाई, 1956 को संसद को सूचित किया कि “अनेक प्राकृतिक शक्तियों के कारण अभूतपूर्व अनिश्चित स्थिति उत्पन्न होती है. अप्रत्याशितता के कारण बाढ़ से पूर्ण प्रतिरक्षा सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं हैं. एक हद तक बाढ़ के साथ जीना सीखना होगा.”“बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन” के मुद्दे पर राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग दोहराता है कि “कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हैं, जो बाढ़ से पूरी सुरक्षा प्रदान कर सके” और भूवैज्ञानिक, भूकंपीय और जटिल समस्याओं के सन्दर्भ में “गैर संरचनात्मक नियंत्रण एवं बाढ़ प्रबंधन” की रणनीतिक तैयारी, प्रतिक्रिया योजना और बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी की सिफारिश करता है.इन सिफारिशों के आलोक में जरुरी कदम नहीं उठाये गए. एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण और भूमि उपयोग योजना, जल निकासी और बाढ़ के संबंध में सभी 11-12 पंचवर्षीय योजनाएँ की सिफ़ारिशों को अपनाने में विफलता ने एक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान निर्मित आपदा और विस्थापन की स्थिति पैदा कर दी है.

बाढ़ नियंत्रण कार्य पर किए गए व्यय को उचित ठहराने के लिए 'बाढ़ संरक्षित क्षेत्र' के सामाजिक-आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव का आज तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है.सेंट्रल वाटर कमीशन ने अपने वार्षिक रिपोर्टों में यह स्वीकार किया है की समितियों की सिफारिशों को लागु करने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है.   

शहरी बाढ़ की आवर्ती घटना को रोकने के लिए हाइड्रोक्रेसी को विश्वसनीय विकल्पों के साथ आना होगा. वर्तमान जल-निकासी समस्या में हाईड्रोक्रेसी का भी योगदान हैं. राइन और म्युज़ नदियों को नियंत्रित करने में विफल रहने के बाद,नीदरलैंड्‌स की हाइड्रोक्रेसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तकनीकी-बुनियादी ढांचे के उपायों के माध्यम से बाढ़ से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है.पारंपरिक तंत्र कथित 'तर्कसंगत' और विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर नीति-निर्माण  निर्विवाद नहीं है.

जल निकासी समस्या और मानवीय त्रासदी पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए जो वर्तमान नीतियां द्वारा निर्मित संकट व दुष्परिणामों का निदान व समाधान करे और ऐसे समाधान को चिन्हित करे जिनसे बाढ़ प्रवण क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है.ऐसे समाधान ने नदियों द्वारा 'भूमि निर्माण' की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक दिया है.अतीत की सरकारों की शुतुरमुर्ग नीति अपनाने से बचने के लिए संसद की लोक लेखा समिति को अनुशंसा करनी चाहिए कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बाढ़ नियंत्रण कार्य पर किए गए व्यय और समितियों की सिफारिशों को लागु करने में हुए प्रगति  का मूल्यांकन करे और सरकार बाध्यकारी कदम उठाये.

हिमालयी देशों के जल ग्रहण क्षेत्र में हो रहे अदूरदर्शी हस्तक्षेप ने एक व्यापक हिमालय केंद्रित बहुदेशीय दृष्टिकोण को अपनाने की तार्किक बाध्यता पैदा कर दी हैं. भारत के स्तर पर गंगा नदी घाटी केंद्रित मास्टर प्लान के मसौदे की अनदेखी अक्षम्य है. जब जयराम रमेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, तब गंगा नदी घाटी मास्टरप्लान तैयार किया था. इस संयुक्त अध्ययन में गंगा नदी घाटी के केवल 79 प्रतिशत हिस्से को संबोधित किया गया था. नदी से जुड़े समस्या का एकमात्र समाधान हमारी सभी नीतियां को- भूमि नीति, जल नीति, कृषि नीति, ऊर्जा नीति, परिवहन नीति, शहरी नीति, औद्योगिक नीति- नदी घाटी को केंद्र में रखकर बनाना है.  जब तक आप नदी घाटी को केंद्रीय नीति निर्धारण के केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी हल नहीं हो सकता.

भारत और चीन की संस्कृति में पृथ्वी और नदी को हमेशा से माता माना गया है. देर से ही सही अब जबकि धरती माता को एक अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी गई है, जरुरत इस बात की है कि हिमालय जल ग्रहण क्षेत्र कानून व व्यापक गंगा नदी घाटी कानून हिमालय और गंगा के नैसर्गिक अधिकार को पहचानें. समूचे हिमालय क्षेत्र को लेकर एक पर्यावरणीय अंतराष्ट्रीय कानून और पालिसी बने और गंगा के समूचे 100 प्रतिशत गंगा नदी घाटी क्षेत्र पर मास्टर प्लान बनाया जाय और सभी नीतियों और सभी योजनाओ व परियोजनाओं को हिमालय जल ग्रहण क्षेत्र कानून व व्यापक गंगा नदी घाटी मास्टर प्लान के सन्दर्भ में समग्र पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन के आलोक में अपनाये और लागु करे.

नदियों के सन्दर्भ में डोनाल्ड रे विलियम्स, एक अमेरिकी देशी संगीत गायक व गीतकार के एक गीत को संशोधित कर कह सकते है कि "नदियाँ लगातार बोलती हैं, लेकिन, जैसा कि यह पता चला है, हाइड्रोक्रेसी बहरी पाई जाती है". नदियों को सुने बिना शहरी जल-निकासी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है.   

गोपाल कृष्ण
  

Dainik Bhaskar apologizes to the people of Tamil Nadu, Bihar in fake news case, complies with Madras High Court's order

Dainik Bhaskar published a corrigendum on its front page on July 11, 2023 as per the order of the High Court of Madras. It reads: "With this corrigendum, Dainik Bhaskar states that the news reported on 02.03.2023 about the attack on Bihari workers in the state of Tamil Nadu are not true. That immediately upon the Director General of Police, Tamil Nadu circulating a WhatsApp message and other forms of media stating that the reports were not true, the concerned news articles were removed from all digital media platforms including the Twitter handle of Dainik Bhaskar on the same day and the version of DGP Tamil Nadu was published in the subsequent articles. The editorial team of Dainik Bhaskar apologizes to the people of Tamil Nadu and Bihar for reporting the said news. The Dainik Bhaskar always promotes true and fact based Journalism, any inconvenience caused to the court and people of Tamil Nadu and Bihar is regretted. This corrigendum is published as per the order of the Hon'ble High Court of Madras dated 27.06.2023 in Crl. O.P. Nos 11077 and 13400 of 2023."

On 27 June, 2023, Justice A.D. Jagadish Chandira, Madras High Court had passed an order in Prasoon Mishra vs. State. Criminal Original Petitions were filed under Section 438 Cr.P.C. seeking to enlarge the petitioner on anticipatory bail in the event of his arrest in Crime No.337/2023 and 11/2023 on the files of the respective respondent-police. The petitioner was represented by B.Kumar, Senior Counsel. The respondent was represented by N.S.Suganthan, Government Advocate. 

The 13 page long order is as under:  

The petitioner in Crl.O.P.No.13400 of 2023, who apprehends arrest at the hands of the respondent police for the alleged offences punishable under Sections 153A, 505(1)(b), 505(2) IPC, in Crime No.337 of 2023 on the file of the respondent police, seeks anticipatory bail.

2. In Crl.O.P.No.11077 of 2023, the same petitioner, apprehending arrest at the hands of the respondent police therein for the alleged offences punishable under Sections 153A, 505(1)(b), 505(2) IPC, in Crime
No.11 of 2023 on the file of the respondent police, seeks anticipatory bail.

3. The case of the prosecution in Crl.O.P.No.13400 of 2023 is that on 03.03.2023 at 11.30 hrs, one Kannagi, the Special Sub Inspector of Police of Tiruppur North Police Station gave a written complaint stating that a false news was posted in the Twitter page of "Dainik Bhaskar" in Hindi and its English translated form with the help of Google was "BIHARI LABOURS IN TAMIL NADU ARE BEING PUNISHED BY THE TALIBAN FOR SPEAKING HINDI. HINDI SPEAKING PEOPLE ARE NOW BEING KILLED IN THE DISPUTE ARISING OUT OF WAGES THE YOUTH OF JAMUI TOLD -12
LABOURERS WERE HANGED MORE THAN 15 WERE MURDERED". It contained the following four false news:-
(i) Bihari Laboureres in Tamilnadu are being punished by Taliban for speaking Hindi.

(ii) Hindi speaking people are now being killed in the dispute arising out of wages.

(iii) 12 Labourers were hanged, and 

(iv) More than 15 were murdered.

3.1. As the said publication in the twitter was found apparently which intended to cause fear and alarm to the migrants from Bihar working in Tamil Nadu including Tiruppur, whereby they might be induced
to commit offences against the State and against the public tranquility. It was prejudicial to the maintenance of harmony between the Biharis working as laboureres in Tamil Nadu and Tamil population which was likely to disturb the public tranquility, a case was registered by Senthilmurugan, the Sub Inspector of Police, in Crime No.337 of 2023 under Section 153-A and 505(1)(b) IPC against Dainik Bhaskar.

4. The case of the prosecution in Crl.O.P.No.11077 of 2023 is that the defacto complainant namely one Surya Prakash lodged a complaint before the Inspector of Police, T-11, Tirunindravur Police Station, in which he has stated that he is residing in the above address and he is the member of IT Wing of DMK Party, that he got an information in the social media platform of Twitter on 05.03.2023 at around 09.20 p.m "https://twitter.com/zoo-bear/status/1632408131354624000?t=H5pzx25WKup_CYkr_v11Dw&s=19 who retweet the post of http://twitter.com/Opindia.com/status/1631746272532238338?s=19,
in which spreading such false news has created a sense of fear among the public and the workers who came from Bihar and other States to Tamil Nadu for work and there is a risk of conflict between the local people and people from Bihar. He searched the link in the Twitter posted by Opindia and the contents which read as follows:- "According to Arman, dead bodies of migrant laborers have returned to Jamui, Nawada and Lakshirai Districts in Bihar from Tamil Nadu. Biharis are fleeing Tamil Nadu on pretext or the other which is why it is becoming difficult to even get train tickets said Arman. Arman went on to say that a friend of his was attacked and four of his fingers were severed in front of him because he spoke Hindi. Further, he alleged that 12 workers were hung to death in one room, raising the total number of Hindi speaking workers murdered. 

One Shravan Kumar who is another Bihari labourer worked in Tamil Nadu and returned home two days ago, claimed the situation in the State is exceedingly dangerous with Bihari migrant labourers being targeted and cruelly murdered in the State. Local wants us to return to Bihar accusing us of snatching their employment, they are stabbing us wherever they see us and our employers and local officials are of no help. We were terrified Shravan Kumar lamented. The situation of the Hindi speaking labourers in
Tamil Nadu is quite dismal. Rohith Kumar, a resident of Sikandara Village who returned from Tiruppur today stated. They intend to drive away all Hindi speaking people from the State. 14 persons have been killed so far. 

4.1. When none of the events mentioned in the above news took place in "Tamil Nadu and the people are very calm such false news has been spread". Apart from this Opindia.com website has published a report
quoting that Hindi daily one Dainik Baskar has published a report stating that several migrant laborers originally from Jamuai District in Bihar working in Tamil Nadu have confirmed these attacks. They have alleged that as many as 15 people have lost their lives in the "Taliban" style attacks being carried out against the Hindi speaking migrant laborers in the State. As a result, terror has gripped these migrant laborers who are now fleeing in the State in large numbers. Further, "Opindia.com" is an online news publishing website having "Twitter" account handled Opindia.

It is pertinent to mention that Opindia has considerable followers which had further paved way to circulate the fake news rapidly which caused unrest. This has been widely circulated in various social media throughout India. The alarming tweet has been re-tweeted by about 3528 twitter users, fetched 9142 likes and 209 quote tweets has been done by more than one Lakh viewers.

4.2. Finding that it caused annoyance to the public tranquility the complaint was lodged.

5. It is submitted that based on the complaint, a C.S.R was assigned in T-11 Tirunindravur Police Station in C.S.R.No.91 of 2023 and a case was registered in T-11 Tirunindravur Police Station in Cr.No.43 of 2023, u/s.153(A)(1), 505(1)(b) and 505(2) IPC on 06.03.2023 at about 17.00 hours by one Radhakrishnan, the Inspector of Police, T-11 Tirunindravur Police Station, who took up the case for investigation.

6. It is submitted that the case is related to Cyber Crime Domain, so the Inspector of Police, T-11, Tirunindravur Police Station transferred the case to Central Crime Branch, Avadi, based on the instructions of the Commissioner of Police, Avadi, Commissionerate, Avadi vide in Rc.No.54/8291/Crime-1 (1) / APC/ 2023, dated 09.03.2023. After registration of this case from the Station concerned, assigned a new Crime No.11 of 2023, u/s.153(A) (1), 505(1) (b) and 505(2) IPC in CCB, Avadi on 10.03.2023, pending arrest in both the cases, the petitioner has approached this Court seeking anticipatory bail.

7. Mr.B.Kumar, learned Senior Counsel assisted by Mr.Yogesh Kanna, learned counsel appearing for the petitioner would submit that the petitioner is the News Editor of the Digital Division of Hindi Newspaper
namely "Dainik Bhaskar". He would submit that the publication group had launched its debut edition in Hindi Daily on 13.08.1958 in Bhopal and it has a wide circulation throughout four States in North India. He would submit that the group has a readership about 6.63 crores and has a strong presence in radio business along with e-paper operations. The publication has also created a twitter handle on 20.08.2009 with the user name @ dainikbhaskar. This group has got several reporters throughout 13 States in India, and it has been collecting news through trained journalists. One of the Reporters, one Vijay Singh Baghel, who is the Senior Correspondent had continuously reported for three days from Tamil Nadu on March 5th, 6th and 7th and also had interviewed four persons on 02.03.2023 from Tamil Nadu. Based on the inputs given by him, the videos were published in the twitter handle. Subsequently, they were also reported in the newspaper and the same was also widely circulated. On the same day, around 2.11 pm the Director General of Police, Tamil Nadu had circulated a whatsapp message and in the other form of media stating
that the reports were fake. Immediately coming to know about the same, the videos were removed from the web and they have also published a news article stating that the videos sent by the reporter is fake.

7.1. He would submit that the publication functions strictly on the basis of information received from its reporters and only after due diligence, the corrected and updated story will be published in all the
forms of media. He would submit that the petitioner had no intention to create panic among the migrants in the State of Tamil Nadu or to promote enmity between different groups on the grounds of place of birth,
language, residence etc. He would further submit that the petitioner has tendered his unconditional apology to this Court as well as to the people of Tamil Nadu for publishing a news, without verifying the veracity of the same. He would submit that he has also filed an affidavit of unconditional apology before this Court and that the petitioner is ready to co-operate with the respondent in the investigation and he seeks for anticipatory bail.

8. The respondents have filed a detailed counter in both the cases. 

9. Learned Government Advocate (Criminal Side) appearing for the respondents would submit that it is a very serious and sensitive matter. The petitioner who claims to be the news editor of a leading magazine,
without verifying the veracity of the news, had uploaded the contents which were likely to create panic among the migrants in the State of Tamil Nadu or to promote enmity between different groups on the grounds of place of birth, language, residence, etc. He would submit that the situation was very tense throughout the country. Relying on the report of the petitioner, several other youtubers have also raised alarm and created panic in the minds of viewers throughout the country and elsewhere. He would submit that the petitioner, being very insensitive and irresponsible, had published the matter without taking into consideration the consequences which would have resulted. Hence, he vehemently opposed for grant of anticipatory bail to the petitioner.

10. Heard Mr.B.Kumar, the learned Senior Counsel assisted by Mr.Yogesh Kanna, the learned counsel for the petitioner and the learned Government Advocate (Crl.Side) for the respondents and perused the
material available on record including the F.I.R. 

11. The allegation levelled against the petitioner is that he being an Editor of a reputed News Media Group, had spread a false and fake news in the Media as if people from a particular part of the nation are being violently attacked in Tamil Nadu and thereby he had created panic in the public and caused hazard and annoyance to public tranquility. 

12. While dealing with a public interest litigation filed for redressal of grievances of migrant labourers during the pandemic period, the Apex Court in Alakh Alok Srivastava vs. Union of India (2020 SCC OnLine SC 345) has observed that the Media (print, electronic or social) is expected to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated.

13. The petitioner in the case on hand claims to be an Editor of a reputed publication which is in existence from the year 1958 and the publication group to which he belongs has a wide circulation throughout four States in North India. The Media is considered to be the fourth pillar of the democracy as it carries with such a huge power and responsibility as public repose their trust and confidence in the Media. The Media and Press need to adopt their professional ethics and take care of public interest instead of concentrating on sensational news alone for promoting their own commercial interest. Such a bounden duty cannot be shirked by them under the guise of freedom of speech.

14. Such being the expectation of the democratic system, it is painful to note that the petitioner, without verifying or exercising due diligence to find out the veracity of the news and without understanding
the sensitivity, merely in order to sensitize the public, had published a fake news. This Court strongly deprecates the act of the petitioner in publishing such a sensitive news, without verifying the correctness of the same. However, taking into consideration the unconditional apology rendered by the petitioner and the undertaking made on his behalf that he would publish a Corrigendum in the homepage itself that the news published by him is a fake one and that he would be more vigilant not to indulge into any such activities in future, this Court is inclined to grant anticipatory bail to the petitioner with certain conditions.

15. Accordingly, the petitioner is ordered to be released on bail in the event of arrest or on his appearance, within a period of fifteen days from the date on which the order copy made ready,
(i) before the learned Judicial Magistrate, Tiruppur on condition that the petitioner shall execute a bond for a sum of Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) (in respect of Crl.O.P.No.13400/2023) and
(ii) before the learned Judicial Magistrate No.II, Tiruvallur on condition that the petitioner shall execute a bond for a sum of Rs.25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand only) (in respect of Crl.O.P.No.11077/2023)
with two sureties for a like sum to the satisfaction of the respondent police or the police officer, who intends to arrest or to the satisfaction of the learned Magistrate concerned, failing which, the petition for
anticipatory bail shall stand dismissed and on further condition that:
[a] the sureties shall affix their photographs and Left Thumb Impression in the surety bond and the Magistrate may obtain a copy of their Aadhar card or Bank pass Book to ensure their identity;
[b] the petitioner shall report before the Inspector of Police, (Conventional Crime) Central Central Crime Branch, Avadi Police Commissionerate, Avadi, daily at 10.30 a.m., for a period of one week,
thereafter before the Inspector of Police, Tiruppur North Police Station, Tiruppur District, daily at 10.30 a.m., for a period of one week.
[c] the petitioner shall also publish a Corrigendum in the first page/homepage in all the publications contending that they had published a fake news, without verifying the truth and veracity of the same and
nobody should follow and post the same and tendering unconditional apology to this court and the people of Tamil Nadu;
[d] the petitioner shall not abscond either during investigation or trial;
[e] the petitioner shall not tamper with evidence or witness either during investigation or trial;
[f] On breach of any of the aforesaid conditions, the learned Magistrate/Trial Court is entitled to take appropriate action against the petitioner in accordance with law as if the conditions have been imposed
and the petitioner released on bail by the learned Magistrate/Trial Court himself as laid down by the Hon'ble Supreme Court in P.K.Shaji vs. State of Kerala [(2005)AIR SCW 5560];
[g] If the accused thereafter absconds, a fresh FIR can be registered under Section 229A IPC.

16. Post the matter after four weeks under the caption "for reporting compliance".

जनगणना सर्वेक्षण व कानून की यात्रा और मकसद, अंतहीन व निरन्तर जनगणना, जनता की ख़ुफ़िया निगरानी, नरसंहार की संभावना

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान शिक्षा विभाग,बिहार सरकार द्वारा आयोजित जगजीवन राम स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत "जनगणना सर्वेक्षण व कानून की यात्रा और मकसद" विषय पर  डॉ. गोपाल कृष्ण, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट ने जनगणना के इतिहास को सामने रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज आधार संख्या डेटाबेस  के जरिए हमारी एक-एक सूचना सरकार प्राप्त कर रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है। इसका इस्तेमाल किसी जाति समूह के जनसंहार तक में हो सकता है। जैसा कि जर्मनी में हो चुका है। 

उन्होंने कहा कि सामाजिक नीतियां बनाने के लिये जनगणना बहुत जरूरी है लेकिन आंकड़ों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। आधार संख्या डेटाबेस के आंकड़े कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। जनगणना द्वारा डेटा के कारण 1940 के दशक में जर्मनी में एक बड़ी मानव आबादी का विनाश हुआ। जनगणना से प्राप्त डेटा में यहूदियों को चिन्हित किया गया। नाज़ी पार्टी ने इस आकड़े का इस्तेमाल करके यहूदियों  का संहार किया। प्राचीनतम समय से ही जनता की गिनती की होती रही है। मगर भारत के संदर्भ में जनगणना का आधुनिक इतिहास ब्रिटैन के जनगणना कानून 1800 से शुरू होता है। 1824 में इलाहाबाद और 1825 (1827-28) में बनारस में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने जनगणना की शुरुआत किया। कंपनी सरकार ने जुलाई 1856 में एक डिस्पैच के जरिये पुरे देश की जनगणना की अपनी मंशा को जाहिर किया। 1857 के आज़ादी के आंदोलन के कारण उस समय यह कार्य हो न सका। 1872 में घरों की गणना की गयी। 1881 में समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में जनगणना की गयी। 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका में IBM कंपनी की पंच कार्ड तकनीक से जनगणना किया गया। इस कंपनी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके जर्मनी में जनगणना किया था और यहूदियों की निशानदेही कर दिया था। इस तकनीक के जरिये नरसंहार हुआ। 

भारत में इस घटना से सबक लेते हुए जनगणना कानून, 1948 तहत धारा 15 में यह प्रावधान किया कि जनगणना द्वारा प्राप्त आकड़े को हमेशा के लिए गोपनीय रखा जाएगा. इसे अदालत के आदेश पर भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मगर नागरिकता कानून 1955 के तहत जो सार्वजनिक नेशनल पापुलेशन रजिस्टर बन रहा है उसे लागु करने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया वही सेन्सस कमिश्नर है जो जनगणना करवाते है। आधार सम्बंधित अधिसूचना 2009 और आधार कानून 2016 से यह स्पष्ट है कि नेशनल पापुलेशन रजिस्टर और आधार डेटाबेस का एकीकरण हो रहा है। आधार संख्या के जरिये सभी पार्टनर डेटाबेस को जोड़ा जा रहा है. इससे डेमोग्राफिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा और मेटा डाटा का एकीकरण किया जा रहा है। केंद्रीकृत डेटाबेस एक ख़ुफ़िया तंत्र है जो नरसंहार की प्रबल संभावना को जन्म देता है। बिना नागरिको के सहमति आकड़ों का संग्रहीकरण और प्रयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यूरोप और भारत के न्यायालयों के फैसले आकड़ों के विकेन्द्रित संग्रहण और मजबूत आकड़ा सुरक्षा कानून का तर्क उपस्थित कर रहे है।

कोसी नवनिर्माण मंच के राहुल यादुका ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट का बात भ्रम पैदा करता है। जनसंख्या दरअसल मानव संसाधन है। सवाल यह है कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। 

दलित अधिकार मंच के कपिलेश्वर राम ने जनगणना की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलित व कमजोर वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कितना अधिकार है इसे भी गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

सी.पी.आई.(एम.एल.) के कुमार परवेज ने कहा कि मोदी सरकार साजिश के तहत 2021 की जनगणना नहीं करवा रही है। बिहार में जाति जनगणना रोकने के पीछे भी भाजपा का ही हाथ है। 

राष्ट्रीय जनता दल से सम्बंधित सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मुकुद सिंह ने कहा कि जनगणना से हमें लिंग अनुपात का भी पता चलता है। हम महिलाओं और अन्य तबकों के प्रति कोई सही नीति कैसे बना पाएंगे यदि हमारे पास आंकड़े ही न हो।

बी.आई.टी., पटना की डॉ. अनामिका नंदन ने कहा कि वास्तुशास्त्र के लिए भी आंकड़ों की जरूरत है। उन्होंने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि हमें बनावट की सही समझदारी नहीं तो हम कोई परियोजना कैसे चला सकते हैं। रिटायर्ड अधिकारी गोरे लाल यादव ने भी इस विषय पर अपनी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए पीयूसीएल के राज्य सचिव मो. सरफराज ने कहा कि आज सत्ता केवल हमारी सूचना एकत्रित करना चाहती है ताकि वह उसका वह किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सके। जरूरत इस बात की है कि हम सरकार से सवाल पूछे।

सभा में कमलेश शर्मा, बलजीत यादव, राकेश कुमार, ममीत प्रकाश, मंजीत आनंद साहू, विनय कुमार झा, डॉ. दिलीप कुमार, विजय कुमार चौधरी, आशुतोष कुमार राकेश, सौम्या, शिल्पी रवीन्द्र, साहिल राज, मंगलमूर्ति, राजकिशोर प्रसाद, सकीला खातून,  अधिवक्ता अभिषेक आनंद, राजीव कुमार, फरीदा, अमरनाथ सहित कई लोग उपस्थित थे। इस संगोष्ठी का संचालन संस्थान के निदेशक डॉ. नरेन्द्र पाठक ने किया। संगोष्ठी में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ शहर के कई महत्वपूर्ण गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया।