All may not be hunky-dory in Bihar, but its CM and people deserve full marks for trying
Aditi Phadnis / New Delhi
All may not be hunky-dory in Bihar, but its CM and people deserve full marks for trying
A recent visit to Patna reinforced this impression: it is the most happening city in India. True, it is still dirty and unplanned. Traffic pretty much does as it likes. There is no sense of civic responsibility or ownership.
All this is exasperating because Patna is where you can reach out and touch change. A Miss Bihar contest is to be held in early 2012, revived since 2008. Before that, the last one was held in the 1970s. There were one or two in between but they lost credibility when the Miss Bihar title-holder turned out to be from Allahabad, and (oh no!) married! In 2008, the contest sank without a trace after some contestants alleged that the competition was rigged, stormed the stage, seized the microphone and started shouting slogans, alleging that the organisers had taken bribes to manipulate results.
Now the city is organising a marathon on 19 February, 2012. The organisers are a set of non-resident Biharis, one of whom has taken a three-month sabbatical from investment banking and is camping in Patna to make the arrangement. “The marathon would unleash a human energy that will send potent vibrations to the entire world about the arrival of Bihar and Biharis on unlimited growth path (sic). It will invite all to become stakeholders in the making of history in Bihar,” he says. The idea came to them, he says, because all great cities in the world have a marathon. So why not Patna?
Why not indeed?
It is not just Patna that appears to be prospering. Earlier this month, a young farmer in Nalanda, Sumant (no last name), set a new world record in paddy production. Sumant managed to grow 224 quintals of paddy per hectare beating the world record held by Chinese farm scientist Yuan Longping. He and four of his farmer friends used the System of Rice Intensification, a new technique that uses less water and seed than traditional methods but provides greater yields. All of them got fantastic yields.
But there are others who say all this doesn’t mean much. Bihar continues to have the lowest per capita power consumption in the country. It has an installed capacity of 600 Mw but the functional capacity is just 200 Mw. The Barh superthermal power station is coming up on Bihar land, but the state will get only 10 per cent of the power generated. Shortage of not just power but land is turning initially enthusiastic industry away from investment. Two major cycle plants were to come up in Bihar. They’ve shelved their plans. A cement company had announced it was setting up shop. It has gone back. An asbestos company looking to set up a plant found it could get no land. A major distillery and brewery acquisition brought foreign direct investment to Bihar earlier this year. But not much has been heard of it since.
There appears to be a revival of other disturbing trends. Kidnapping for ransom, everyone thought, had gone away. It has returned. Children are being kidnapped and one of them was killed when, putting their faith in the police, the parents refused to pay a ransom. Two traders have been looted in the last two weeks in the heart of Patna: the sum involved was Rs 18 lakh and Rs 45 lakh each. All this indicates organised crime and a contempt of law enforcement. Bihar’s road construction contracts were one way of getting criminal gangs, who enjoyed the patronage and protection of political personalities, off the roads. But now they’re back. Corruption at lower levels – the so-called C and D class employees – is rampant. A colleague recently lost a mobile phone. A policeman demanded Rs 200 to register a complaint. His argument: “you’ve lost a phone that cost Rs 10,000 — and you can’t pay Rs 200 to file a complaint?”
The biggest crisis Bihar is going to see is in agriculture. The last monsoon was good and it has been a bumper harvest of paddy. However, the state government’s procurement system is leaky and inefficient. The state has no milling capacity worth the name.
Planning Commission Advisor N C Saxena has charged that the Nitish Kumar government had failed to utilise a major chunk of funds provided for the centrally-sponsored schemes, depriving the state of subsidy to the tune of Rs 10,000 crore to Rs 12,000 crore. “The reason is that there is no proper administrative system in Bihar that can maintain control over expenditure and transparency in implementation of these schemes,” he alleged. For example, Saxena said, under the National Rural Health Mission Bihar’s share stood at Rs 1,300 crore but the state received Rs 780 crore, while states like Tamil Nadu and West Bengal fully utilised the subsidy for Mid-Day Meals.
Ok, Bihar isn’t going to become a Tamil Nadu overnight. But the state has to be given full marks for trying. And as much as Chief Minister Nitish Kumar and his team, it is the Biharis who deserve support. All of India will be yelling “Go, Bihar, Go” in February.
http://www.business-standard.com/india/news/aditi-phadnis-from-bimaru-to-booming/459510/
Thursday, December 29, 2011
Protest Against Team Anna's High handed campaign
---------- Forwarded message ----------
From: डा वी एन शर्मा
Date: Thu, Dec 29, 2011 at 8:30 AM
Subject:Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: bharat-chintan
डा वी एन शर्मा / Dr.V.N.Sharma
Cell No.9431102680,
Member, Secretariat, All India Forum for Right to Education (AIF-RTE),
Working Committee Member, Jan Sansad &
Chairman, Jharkhand Vigyan Manch
---------- Forwarded message ----------
From: anilsadgopal
Date: 2011/12/28
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: Dalits Media Watch
Cc: ram puniyani, ramesh patnaik, Madhu Prasad, G Haragopal, Mohit Pandey, Vikas Gupta
Dear Dr. Ram Puniyani,
Through you, I wish to congratulate the entire team that took the courageous and timely initiative in organising the Dharna to oppose “Anna Hazare’s highhanded demands for the Janlokpal above the people and the parliament”. Had I been in Mumbai at the time, I would have definitely been in the Dharna. You are absolutely right in diagnosing the Anna movement as an “assault on democracy and pluralism”. Indeed, there is much more to it than what meets the eye. Whether intentionally or unintentionally, there is definitely a design of steadily destroying the credibility of various democratic structures and provisions as provided in the Constitution. Nothing else would have pleased the global capital more!
The unprecedented financial and media support from India Inc calls for an in-depth examination of the political agenda of Team Anna. Long standing grassroots movements sustained over decades in India could never receive media attention anywhere close to what Anna Hazare'a movement managed to get within a period of few months. The flow of finance from international funding agencies and their NGOs in the country is not something that can be ignored any longer. Ford Foundation and such other agencies, American capital’s Think Tanks in particular, have long been known to have been responsible for their anti-democratic interventions in Latin America. Times magazine’s plans to put Anna on its front cover is yet another reason for investigating the socio-political character of Team Anna’s politics. Unfortunately, I have not had the time to undertake a comprehensive analysis of all these aspects.
None of this, however, detracts attention from the corrupt and anti-people political class and its collusion with the India Inc and global capital in eating into democratic and social fabric of the country. But that calls for a political engagement that is entirely different from what Team Anna is pursuing.
I am willing to grant that there might be one or two members of Team Anna who are there without realizing the inherent dangers but then neither naïveté nor immaturity may be cited as grounds for justifying or rationalizing anti-democratic politics.
Pl do let me know of your future plans for making the public aware of the dangers of Anna Hazare’s politics and send me the report, if any, of the Dharna.
In solidarity,
- Anil Sadgopal
--- On Sat, 24/12/11, prashantbhush wrote:
From: prashantbhush
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: "Dalits Media Watch"
Date: Saturday, 24 December, 2011, 5:01 PM
Dear Puniani ji,
I am surprised that you are participating in this Dharna.
Warmly,
Prashant
Sent on my BlackBerry® from Vodafone
--------------------------------------------------------------------------------
From: "ram.puniyani"
Date: Fri, 23 Dec 2011 11:41:45 +0000 (GMT)
To: Dalits Media Watch
ReplyTo: "Dalits Media Watch"
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
-Dharna to oppose Anna Hazare’s Highhanded demands for the Janlokpal above the people and the parliament.
The Anna Movement has taken a very authoritarian touch. It is trying to dictate terms to the highest democratic organization of the country, the Parliament. The attempt to impose a parallel oligarchic structure on the Nation is fraught with dangers and is a deliberate attempt to undermine the democratic ethos of the country. To protest against this Anna assault on democracy and pluralism of the country, a Dharna has been organized as under.
On 22,23, and 24 December
Venue Azad Maidan- 11 Am Onwards
By Save Democracy: Save India
National Campaign for Equal Opportunities, All India Secular Forum, Indians for Justice and many other organizations are participating.
On 24th December Kumar Ketkar, Adv. Zuber Azmi, Sunil Kadam, Dr. Vivek Korde, Mr. Farid and Ram Puniyani will speak amongst others. (Around 2.30 PM onwards)
Please join in large numbers to call the Team Anna bluff that THEY represent the nation and that they are ABOVE parliament
--
Lokpal Legislation Debate Require Calmer Consideration
Rajindar Sachar
The debate in Parliament on the proposed Lokpal legislation has unfortunately touched a low nadir; instead of discussing the legislation in a sober atmosphere and with conscious effort to arrive at as much consensus as possible, the parties instead indulged in mutual attacks.
Governments furtive slip in of various quotas including the minorities was a deliberate ploy with on eye on U.P. Elections, notwithstanding the doubt on legality of it expressed by former Supreme Court Judges and jurists. Could even any one imagine that the selection committee of Prime Minister, leader of opposition, irrespective of their party affiliation and non political Chief Justice of India that they would not include as members from the amongst Muslims, and women, when any number of them are available on their own merit. Why this non issue was loud mouthed unless it is a device to stall the Lokpal legislation. Let us not forget that these Mulayam / Lallu groups were the ones who sabotaged women Reservation bill by wantonly insisting a sub quota in Women Reservation Bill thus embarrassing Sonia Gandhi and Sushma Swaraj who had earlier without any embarrassment embraced and congratulated each other at their victory in Lok Sabha, but had to beat a retreat in Rajya Sabha
The suggestion that if there are any allegations against the Prime Minister they would be decoratively pigeon holded and brought out after he had remitted office (which may be even 5 years later) does not make any sense, Are we living in a democracy or under a kingship who was supposed to be a representative of Divine. Recently a sitting Prime Minister of Italy who was forced to resign on corruption charge proved against him by a court magistrate.
Similarly Chirac, Prime minister of France has been sentenced to 7 years and the President of Israel being sent to jail on the grounds of moral impropriety.
The most contentions matter of C.B.I. remains unresolved. His appointment should be by a joint committee consisting of Lokpal and the standing committee of Parliament. Give C.B.I. director a fixed tenure for say five or 10 years. He should have full administrative control over the staff of C.B.I. and earmarked funds from the consolidated fund. There would be no interference with his day to day from the Central Government or Lokpal. However Lokpal would be entitled to ask or and receive reports from him at regular intervals and also authorized to convey its decisions on such matters. He shall not be removed from service except in the manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court – the same manner of removal applies to the removal of Chief Election Commissioner.
I for one would not limit the choice necessarily to a police official and it could even be from outside the service. If it is decided to have a Chief Vigilance Commissioner, the same conditions and procedure will apply as applicable to Director of C.B.I.
Surprisingly not withstanding bitter wrangling on other aspects all members of the Parliament are unanimously agreeing to keep themselves immune from the ambit of Lokpal or even Directors C.B.I. for their corrupt actions and bribery if it is done inside the Parliament. To me this is scandalous and unacceptable.
In their defence Members of parliament invoke Article 105 of the Constitution, and the widely criticized majority judgment of (3 against 2) on in Narsimma Rao case (1999) (I believe the matter is referred to a larger bench).
The minority Judgment however warned that this interpretation could lead to charter for corruption so as to elevate Members of Parliament as “super-citizens, immune from criminal responsibility”. It would indeed be ironic if a claim for immunity from prosecution founded on the need to ensure the independence of Members of parliament in exercising their right to speak or cast their vote in Parliament, could be put forward by a Member who has bartered away his independence by agreeing to speak or vote in a particular manner in lieu of illegal gratification that has been paid or promised. By claiming the immunity such a Member would only be seeking a licence to indulge in such corrupt conduct. In other countries such a conduct of MPs is treated as criminal, since 1875 in Australia.
To invoke Article 253 of the constitution for enacting Lok Ayukat is of doubtful legality and imperishable in our federal set up. Surely no state can resist the public sentiment built for Lok Ayukat.
The matter of Lokpal is too important and needs to be discussed more seriously and not under pressure of forth coming elections in Punjab and especially of U.P. Also the panicky reaction of Central government to Anna Hazare threat of fast compounded by the opposition wanting to cash on it when they went to Anna Hazare sit in to cooze upto him. Their puerile excuse that they wanted to explain their point of view is unacceptable Political Parties hold their own meetings to explain their position to the public. We go to Jantar Mantar to show our solidarity with the victims of forced displacement, and the illegal actions of the government on the deprived poor. The parties do not go to the sit in of a person they are now wanting to deride and ridicule. Of course I agree that Anna Hazare has full rights to muster support and arouse masses and exercise his democratic rights – and to put pressure on the government and even the parliament, to pass a particular law because the ultimate sovereign are the people. But there is a caveat that this discussion requires a calmer atmosphere. Could the parties unanimously agree to adjourn the discussions to be after the pressure of U.P. Elections is over with a pledge to pass the legislation as first item when it begins the next session.
As a measure of his genuine concern for strong Lokpal Anna Hazare, on his part, one hopes would reciprocate by not going on fast. He can rest assured that peoples determination to have a strong Lokpal is not so weak, as to let government avoid its solemn pledge to pass the bill in the next session of the parliament – if the government further prevaricates it most know that consequences could be monumental and no government can remain in permanent confrontation with its real masters, the people of India.
DATED: 28/12/2011
New Delhi.
From: डा वी एन शर्मा
Date: Thu, Dec 29, 2011 at 8:30 AM
Subject:Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: bharat-chintan
डा वी एन शर्मा / Dr.V.N.Sharma
Cell No.9431102680,
Member, Secretariat, All India Forum for Right to Education (AIF-RTE),
Working Committee Member, Jan Sansad &
Chairman, Jharkhand Vigyan Manch
---------- Forwarded message ----------
From: anilsadgopal
Date: 2011/12/28
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: Dalits Media Watch
Cc: ram puniyani, ramesh patnaik, Madhu Prasad, G Haragopal, Mohit Pandey, Vikas Gupta
Dear Dr. Ram Puniyani,
Through you, I wish to congratulate the entire team that took the courageous and timely initiative in organising the Dharna to oppose “Anna Hazare’s highhanded demands for the Janlokpal above the people and the parliament”. Had I been in Mumbai at the time, I would have definitely been in the Dharna. You are absolutely right in diagnosing the Anna movement as an “assault on democracy and pluralism”. Indeed, there is much more to it than what meets the eye. Whether intentionally or unintentionally, there is definitely a design of steadily destroying the credibility of various democratic structures and provisions as provided in the Constitution. Nothing else would have pleased the global capital more!
The unprecedented financial and media support from India Inc calls for an in-depth examination of the political agenda of Team Anna. Long standing grassroots movements sustained over decades in India could never receive media attention anywhere close to what Anna Hazare'a movement managed to get within a period of few months. The flow of finance from international funding agencies and their NGOs in the country is not something that can be ignored any longer. Ford Foundation and such other agencies, American capital’s Think Tanks in particular, have long been known to have been responsible for their anti-democratic interventions in Latin America. Times magazine’s plans to put Anna on its front cover is yet another reason for investigating the socio-political character of Team Anna’s politics. Unfortunately, I have not had the time to undertake a comprehensive analysis of all these aspects.
None of this, however, detracts attention from the corrupt and anti-people political class and its collusion with the India Inc and global capital in eating into democratic and social fabric of the country. But that calls for a political engagement that is entirely different from what Team Anna is pursuing.
I am willing to grant that there might be one or two members of Team Anna who are there without realizing the inherent dangers but then neither naïveté nor immaturity may be cited as grounds for justifying or rationalizing anti-democratic politics.
Pl do let me know of your future plans for making the public aware of the dangers of Anna Hazare’s politics and send me the report, if any, of the Dharna.
In solidarity,
- Anil Sadgopal
--- On Sat, 24/12/11, prashantbhush wrote:
From: prashantbhush
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
To: "Dalits Media Watch"
Date: Saturday, 24 December, 2011, 5:01 PM
Dear Puniani ji,
I am surprised that you are participating in this Dharna.
Warmly,
Prashant
Sent on my BlackBerry® from Vodafone
--------------------------------------------------------------------------------
From: "ram.puniyani"
Date: Fri, 23 Dec 2011 11:41:45 +0000 (GMT)
To: Dalits Media Watch
ReplyTo: "Dalits Media Watch"
Subject: [PMARC] Protest Dharna at Azad Maidan: Against Team Anna's High handed campaign
-Dharna to oppose Anna Hazare’s Highhanded demands for the Janlokpal above the people and the parliament.
The Anna Movement has taken a very authoritarian touch. It is trying to dictate terms to the highest democratic organization of the country, the Parliament. The attempt to impose a parallel oligarchic structure on the Nation is fraught with dangers and is a deliberate attempt to undermine the democratic ethos of the country. To protest against this Anna assault on democracy and pluralism of the country, a Dharna has been organized as under.
On 22,23, and 24 December
Venue Azad Maidan- 11 Am Onwards
By Save Democracy: Save India
National Campaign for Equal Opportunities, All India Secular Forum, Indians for Justice and many other organizations are participating.
On 24th December Kumar Ketkar, Adv. Zuber Azmi, Sunil Kadam, Dr. Vivek Korde, Mr. Farid and Ram Puniyani will speak amongst others. (Around 2.30 PM onwards)
Please join in large numbers to call the Team Anna bluff that THEY represent the nation and that they are ABOVE parliament
--
Lokpal Legislation Debate Require Calmer Consideration
Rajindar Sachar
The debate in Parliament on the proposed Lokpal legislation has unfortunately touched a low nadir; instead of discussing the legislation in a sober atmosphere and with conscious effort to arrive at as much consensus as possible, the parties instead indulged in mutual attacks.
Governments furtive slip in of various quotas including the minorities was a deliberate ploy with on eye on U.P. Elections, notwithstanding the doubt on legality of it expressed by former Supreme Court Judges and jurists. Could even any one imagine that the selection committee of Prime Minister, leader of opposition, irrespective of their party affiliation and non political Chief Justice of India that they would not include as members from the amongst Muslims, and women, when any number of them are available on their own merit. Why this non issue was loud mouthed unless it is a device to stall the Lokpal legislation. Let us not forget that these Mulayam / Lallu groups were the ones who sabotaged women Reservation bill by wantonly insisting a sub quota in Women Reservation Bill thus embarrassing Sonia Gandhi and Sushma Swaraj who had earlier without any embarrassment embraced and congratulated each other at their victory in Lok Sabha, but had to beat a retreat in Rajya Sabha
The suggestion that if there are any allegations against the Prime Minister they would be decoratively pigeon holded and brought out after he had remitted office (which may be even 5 years later) does not make any sense, Are we living in a democracy or under a kingship who was supposed to be a representative of Divine. Recently a sitting Prime Minister of Italy who was forced to resign on corruption charge proved against him by a court magistrate.
Similarly Chirac, Prime minister of France has been sentenced to 7 years and the President of Israel being sent to jail on the grounds of moral impropriety.
The most contentions matter of C.B.I. remains unresolved. His appointment should be by a joint committee consisting of Lokpal and the standing committee of Parliament. Give C.B.I. director a fixed tenure for say five or 10 years. He should have full administrative control over the staff of C.B.I. and earmarked funds from the consolidated fund. There would be no interference with his day to day from the Central Government or Lokpal. However Lokpal would be entitled to ask or and receive reports from him at regular intervals and also authorized to convey its decisions on such matters. He shall not be removed from service except in the manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court – the same manner of removal applies to the removal of Chief Election Commissioner.
I for one would not limit the choice necessarily to a police official and it could even be from outside the service. If it is decided to have a Chief Vigilance Commissioner, the same conditions and procedure will apply as applicable to Director of C.B.I.
Surprisingly not withstanding bitter wrangling on other aspects all members of the Parliament are unanimously agreeing to keep themselves immune from the ambit of Lokpal or even Directors C.B.I. for their corrupt actions and bribery if it is done inside the Parliament. To me this is scandalous and unacceptable.
In their defence Members of parliament invoke Article 105 of the Constitution, and the widely criticized majority judgment of (3 against 2) on in Narsimma Rao case (1999) (I believe the matter is referred to a larger bench).
The minority Judgment however warned that this interpretation could lead to charter for corruption so as to elevate Members of Parliament as “super-citizens, immune from criminal responsibility”. It would indeed be ironic if a claim for immunity from prosecution founded on the need to ensure the independence of Members of parliament in exercising their right to speak or cast their vote in Parliament, could be put forward by a Member who has bartered away his independence by agreeing to speak or vote in a particular manner in lieu of illegal gratification that has been paid or promised. By claiming the immunity such a Member would only be seeking a licence to indulge in such corrupt conduct. In other countries such a conduct of MPs is treated as criminal, since 1875 in Australia.
To invoke Article 253 of the constitution for enacting Lok Ayukat is of doubtful legality and imperishable in our federal set up. Surely no state can resist the public sentiment built for Lok Ayukat.
The matter of Lokpal is too important and needs to be discussed more seriously and not under pressure of forth coming elections in Punjab and especially of U.P. Also the panicky reaction of Central government to Anna Hazare threat of fast compounded by the opposition wanting to cash on it when they went to Anna Hazare sit in to cooze upto him. Their puerile excuse that they wanted to explain their point of view is unacceptable Political Parties hold their own meetings to explain their position to the public. We go to Jantar Mantar to show our solidarity with the victims of forced displacement, and the illegal actions of the government on the deprived poor. The parties do not go to the sit in of a person they are now wanting to deride and ridicule. Of course I agree that Anna Hazare has full rights to muster support and arouse masses and exercise his democratic rights – and to put pressure on the government and even the parliament, to pass a particular law because the ultimate sovereign are the people. But there is a caveat that this discussion requires a calmer atmosphere. Could the parties unanimously agree to adjourn the discussions to be after the pressure of U.P. Elections is over with a pledge to pass the legislation as first item when it begins the next session.
As a measure of his genuine concern for strong Lokpal Anna Hazare, on his part, one hopes would reciprocate by not going on fast. He can rest assured that peoples determination to have a strong Lokpal is not so weak, as to let government avoid its solemn pledge to pass the bill in the next session of the parliament – if the government further prevaricates it most know that consequences could be monumental and no government can remain in permanent confrontation with its real masters, the people of India.
DATED: 28/12/2011
New Delhi.
Wednesday, December 28, 2011
पटना में मजीठिया लागु करो को लेकर डाक बंगला चौराहा और टाइम्स ऑफ़ इंडिया दफ्तर के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन
लाल रत्नाकर
पटना : आज मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंषाओं को लागू करने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत सूबे-बिहार की राजधानी पटना में दी टाइम्स ऑफ़ इंडिया निउज्पेपर एम्प्लोयीस यूनियन पटना और पी.टी.आई. कर्मचारी यूनियन पटना के संयुक्त अभियान में शहर के मशहूर डाक बंगला चौक पर जोशो-खरोश के साथ नारेबाजी के साथ एक घंटे तक कार्यक्रम चलाने के बाद प्रदर्शानकारी पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मियों का शानदार जुलुस के रूप में शहर के मुख्य मार्ग फ्रेजर रोड से गुजरते हुए टाइम्स ऑफ़ इंडिया पटना के दफ्तर के सामने पहुंचा.टाइम्स ऑफ़ इंडिया एम्प्लोयीस यूनियन के सचिव लाल रत्नाकर, मनीष कुमार, अशोक कुमार, सदानंद,फुलेश्वर झा, राकेश सिंह,तारकेश्वर सिंह अदि के नेतृत्व में यह जुलूस जब टाइम्स के पटना दफ्तर के सामने पहुंचा मानो प्रदर्शनकारियो में नई उर्जा का संचार सा हो गया और जुलुस के नारों की आवाज़ तेज से तेजतर होती गई.
यहाँ आकर जुलूस के स्वर कुछ और कटु से हो गए. मालूम हो कि पिछले १६ जुलाई २०११ को यहाँ टाइम्स प्रबंधन ने अपना कुम्हरार स्थित प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया और वहां काम कर रहे ४४ कर्मियों को उस स्थिति में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखला दिया जब कि उनका मजीठिया वेतन बोर्ड के बकाये का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. दीवानी और फौजदारी दोनों ही किस्म के मामले सुप्रीम कोर्ट में न्याय निर्णय की प्रतीक्षा में निलंबित परे थे. फौजदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ५ जनवरी २०११ को उस तारीख में जो स्थिति वहां थी वह यथास्थति बनाये रखने का स्टेटस को का आदेश पारित किया हुआ था. और उस दिन से ही वहां हटाये गए मजदूरों का शांतिपूर्ण धरना जारी है. वैसे भी आइ. डी.एक्ट के तहत विवाद के चालू रहने की स्थिति में कर्मियों के वोर्किंग कंडीसन में परिवर्तन कानून के खिलाफ बताया गया है. यहाँ टाइम्स प्रबंधन ने प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर दी.
टाइम्स यूनियन की ओर से मनीसाना से जुड़े फौजदारी मुक़दमे में दखल देते हुए प्रबंधन की इस गैर क़ानूनी हरकत की सूचना सुप्रीम कोर्ट बेंच को दी है. यूनियन के अध्यक्ष अरुण कुमार जो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पटना के महासचिव हैं और प्रेस काउन्सिल ऑफ़ इंडिया के सदस्य भी हैं ने इस हरकत की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी है. मालूम हो कि इस बीच टाइम्स यूनियन पटना के सह सचिव दिनेश कुमार सिंह की मौत धरना के दरम्यान इलाज के बिना हो गई. मनीसाना वेतन बकाये की विवाद की स्थति के दरम्यान इलाज के बिना आनंद राम,शुकुल राम और दिनेश कुमार सिंह की इलाज के बिना मौत हो गई, यूनियन की लड़ाई को कमजोर करने की नीयत से चार कर्मियों रामनाथ सिंह, संजीव सरकार, सिंघेस्वर राम को नौकरी से निकाल बाहर कर दिया गया.गैर पत्रकार कर्मियों के अधिकांश के बेटे-बेटियों की पढाई लिखी छूट गई, शादियाँ रुक गई या बाधित हुई. ऐसी स्थिति में वहां के कर्मियों में गुस्सा अस्वाभाविक नहीं है.
कर्मियों ने वहां मजीठिया लागू करो, कर्मचारी विरोधी हरकतों से बाज आओ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बंद करो, कानून से अपने कॉर्पोरेट सिटिज़न की ताकत ज्यादा है समझने की मानसिकता से बहार आओ जैसे नारे लगाये. सूत्र बताते हैं कि पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों के गुस्से को देखते हुए प्रबंधन के अधिकांश सदस्य दूसरे और तीसरे तल्ले पर भाग खड़े हुए. मगर प्रदर्शनकारियों ने स्वयम को संयम नहीं खोने दिया और दफ्तर के सामने नारे लगाते रहे. यह भी गौर तलब है कि यह प्रदर्शन टाइम्स ऑफ़ इंडिया यूनियन के अध्यक्ष अरुण कुमार की अनुपस्थिति में हुआ और पूरी तरह अनुशाषित रहा. यह यूनियन की प्रौढ़ता की निशानी है.
पटना : आज मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंषाओं को लागू करने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत सूबे-बिहार की राजधानी पटना में दी टाइम्स ऑफ़ इंडिया निउज्पेपर एम्प्लोयीस यूनियन पटना और पी.टी.आई. कर्मचारी यूनियन पटना के संयुक्त अभियान में शहर के मशहूर डाक बंगला चौक पर जोशो-खरोश के साथ नारेबाजी के साथ एक घंटे तक कार्यक्रम चलाने के बाद प्रदर्शानकारी पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मियों का शानदार जुलुस के रूप में शहर के मुख्य मार्ग फ्रेजर रोड से गुजरते हुए टाइम्स ऑफ़ इंडिया पटना के दफ्तर के सामने पहुंचा.टाइम्स ऑफ़ इंडिया एम्प्लोयीस यूनियन के सचिव लाल रत्नाकर, मनीष कुमार, अशोक कुमार, सदानंद,फुलेश्वर झा, राकेश सिंह,तारकेश्वर सिंह अदि के नेतृत्व में यह जुलूस जब टाइम्स के पटना दफ्तर के सामने पहुंचा मानो प्रदर्शनकारियो में नई उर्जा का संचार सा हो गया और जुलुस के नारों की आवाज़ तेज से तेजतर होती गई.
यहाँ आकर जुलूस के स्वर कुछ और कटु से हो गए. मालूम हो कि पिछले १६ जुलाई २०११ को यहाँ टाइम्स प्रबंधन ने अपना कुम्हरार स्थित प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया और वहां काम कर रहे ४४ कर्मियों को उस स्थिति में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखला दिया जब कि उनका मजीठिया वेतन बोर्ड के बकाये का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. दीवानी और फौजदारी दोनों ही किस्म के मामले सुप्रीम कोर्ट में न्याय निर्णय की प्रतीक्षा में निलंबित परे थे. फौजदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ५ जनवरी २०११ को उस तारीख में जो स्थिति वहां थी वह यथास्थति बनाये रखने का स्टेटस को का आदेश पारित किया हुआ था. और उस दिन से ही वहां हटाये गए मजदूरों का शांतिपूर्ण धरना जारी है. वैसे भी आइ. डी.एक्ट के तहत विवाद के चालू रहने की स्थिति में कर्मियों के वोर्किंग कंडीसन में परिवर्तन कानून के खिलाफ बताया गया है. यहाँ टाइम्स प्रबंधन ने प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर दी.
टाइम्स यूनियन की ओर से मनीसाना से जुड़े फौजदारी मुक़दमे में दखल देते हुए प्रबंधन की इस गैर क़ानूनी हरकत की सूचना सुप्रीम कोर्ट बेंच को दी है. यूनियन के अध्यक्ष अरुण कुमार जो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पटना के महासचिव हैं और प्रेस काउन्सिल ऑफ़ इंडिया के सदस्य भी हैं ने इस हरकत की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी है. मालूम हो कि इस बीच टाइम्स यूनियन पटना के सह सचिव दिनेश कुमार सिंह की मौत धरना के दरम्यान इलाज के बिना हो गई. मनीसाना वेतन बकाये की विवाद की स्थति के दरम्यान इलाज के बिना आनंद राम,शुकुल राम और दिनेश कुमार सिंह की इलाज के बिना मौत हो गई, यूनियन की लड़ाई को कमजोर करने की नीयत से चार कर्मियों रामनाथ सिंह, संजीव सरकार, सिंघेस्वर राम को नौकरी से निकाल बाहर कर दिया गया.गैर पत्रकार कर्मियों के अधिकांश के बेटे-बेटियों की पढाई लिखी छूट गई, शादियाँ रुक गई या बाधित हुई. ऐसी स्थिति में वहां के कर्मियों में गुस्सा अस्वाभाविक नहीं है.
कर्मियों ने वहां मजीठिया लागू करो, कर्मचारी विरोधी हरकतों से बाज आओ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बंद करो, कानून से अपने कॉर्पोरेट सिटिज़न की ताकत ज्यादा है समझने की मानसिकता से बहार आओ जैसे नारे लगाये. सूत्र बताते हैं कि पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों के गुस्से को देखते हुए प्रबंधन के अधिकांश सदस्य दूसरे और तीसरे तल्ले पर भाग खड़े हुए. मगर प्रदर्शनकारियों ने स्वयम को संयम नहीं खोने दिया और दफ्तर के सामने नारे लगाते रहे. यह भी गौर तलब है कि यह प्रदर्शन टाइम्स ऑफ़ इंडिया यूनियन के अध्यक्ष अरुण कुमार की अनुपस्थिति में हुआ और पूरी तरह अनुशाषित रहा. यह यूनियन की प्रौढ़ता की निशानी है.
Bhojpuri speaking Purvanchal state to comprise of 22 districts?
Ahead of seven phase election that will commence from February 4, 2012, Uttar Pradesh Assembly has passed a resolution to split the state into four states-Purvanchal, Bundelkhand, Awadh Pradesh and Paschim Pradesh. She had proposed to carve Purvanchal in 2007. Bhojpuri speaking Purvanchal will comprise of 22 eastern districts adjoining Bhojpuri speaking districts of Bihar. At some stage both these regions will have to merged. The oting for the assembly election will conclude on February 28, 2012.
Bihar Chief Minister Nitish Kumar has supported Mayawati's stand to carve out four new states from UP saying, "We are, in principle, in favour of formation of smaller states...We have been a votary of smaller states for fostering a new era of development."
Voting in Purvanchal is likely to be supportive of Mayawati because of her support for the creation of a new state.
Purvanchal is a geographic region of north-central India, which comprises the eastern end of Uttar Pradesh state. It is bounded by Nepal to the north, Bihar state to the east, Bagelkhand region of Madhya Pradesh state to the south, the Awadh region of Uttar Pradesh to the west. Purvanchal comprises three divisions – Awadhi region in the west, Bhojpuri region in the east and the Baghelkhand region in the south.
Indian freedom fighter Mangal Pandey was born in Purvanchal's Nagwa village in Ballia on 19 July 1827 and was executed on 8th April 1857 at Barrackpore, Kolkata. He was a sepoy (soldier) in the 34th Regiment of the Bengala Native Infantry (BNI) of the English East India Company.
The area of Purvanchal state gave four Prime Ministers to India - Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, VP Singh and Chandra Shekhar. The land is favourable for agriculture but lack of resources has kept the area backward for years.
Its population is 7.653 crore. Its per capita income is Rs 9,288.12. It will provide 32 Lok Sabha seats and 150 assembly seats.
The names of districts are as under:
Ghazipur, Azamgarh, Mau, Ballia, Gorakhpur, Deoria, Kushinagar, Maharajganj, Basti, Sant Kabir Nagar, Siddharth Nagar, Allahabad, Kaushambi, Fatehpur, Pratapgarh, Sant Ravidas Nagar-Bhadohi, Mirzapur, Sonbhadra, Varanasi, Jaunpur, Chandauli
Purvanchal area is represented by 23 Members of Parliament to the lower house of Indian Parliament, and 117 legislators in the 403 member Uttar Pradesh state assebly or Vidhan Sabha.
Menwhile, the Congress-led UPA government has returned the proposal to split UP into four parts saying that it has been "poorly drafted". This has thrown the ball back into the court of UP chief minister. UP assembly had passed a resolution on state's division on November 21.
The Union home ministry has raised eight questions over the state government proposal including the economic feasibility of the entire exercise. It has asked about the boundaries of the four proposed states, districts, capitals, district-wise population and area, number of IAS officers in each state, how existing administrative units will be divided and what will be the revenue sharing criterion between the states.
Home ministry has asked how the state's huge debt burden will be divided. According to CAG report, the state government has spent around 97% of the funds raised though borrowings towards the payment of its debts, which are exceeding over Rs 1,80,000 crore. Reports also suggested that UP's public debt is likely to touch Rs 2,04,000 crore in 2011-12 against Rs 1,80,000 in 2010-11.
Sources in the UP government has said home ministry letter is part of bureaucratic interaction, "It's not the case of ministry of home affairs (MHA) rejecting the proposal, rather the correspondence is requesting some added clarifications on the state division proposal and that would be provided within due course".
The "UP reorganisation proposal' is being opposed by most of UP's opposition parties although it is meant for better administration and development. Mayawati cited the example of Telangana and accused the Congress of fooling people demanding separate statehood. BJP has been saying that the division of the state should be done through the State Organisation Commission. Rashtriya Lok Dal which had supported division of UP has joined the UPA government.
Bihar Chief Minister Nitish Kumar has supported Mayawati's stand to carve out four new states from UP saying, "We are, in principle, in favour of formation of smaller states...We have been a votary of smaller states for fostering a new era of development."
Voting in Purvanchal is likely to be supportive of Mayawati because of her support for the creation of a new state.
Purvanchal is a geographic region of north-central India, which comprises the eastern end of Uttar Pradesh state. It is bounded by Nepal to the north, Bihar state to the east, Bagelkhand region of Madhya Pradesh state to the south, the Awadh region of Uttar Pradesh to the west. Purvanchal comprises three divisions – Awadhi region in the west, Bhojpuri region in the east and the Baghelkhand region in the south.
Indian freedom fighter Mangal Pandey was born in Purvanchal's Nagwa village in Ballia on 19 July 1827 and was executed on 8th April 1857 at Barrackpore, Kolkata. He was a sepoy (soldier) in the 34th Regiment of the Bengala Native Infantry (BNI) of the English East India Company.
The area of Purvanchal state gave four Prime Ministers to India - Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, VP Singh and Chandra Shekhar. The land is favourable for agriculture but lack of resources has kept the area backward for years.
Its population is 7.653 crore. Its per capita income is Rs 9,288.12. It will provide 32 Lok Sabha seats and 150 assembly seats.
The names of districts are as under:
Ghazipur, Azamgarh, Mau, Ballia, Gorakhpur, Deoria, Kushinagar, Maharajganj, Basti, Sant Kabir Nagar, Siddharth Nagar, Allahabad, Kaushambi, Fatehpur, Pratapgarh, Sant Ravidas Nagar-Bhadohi, Mirzapur, Sonbhadra, Varanasi, Jaunpur, Chandauli
Purvanchal area is represented by 23 Members of Parliament to the lower house of Indian Parliament, and 117 legislators in the 403 member Uttar Pradesh state assebly or Vidhan Sabha.
Menwhile, the Congress-led UPA government has returned the proposal to split UP into four parts saying that it has been "poorly drafted". This has thrown the ball back into the court of UP chief minister. UP assembly had passed a resolution on state's division on November 21.
The Union home ministry has raised eight questions over the state government proposal including the economic feasibility of the entire exercise. It has asked about the boundaries of the four proposed states, districts, capitals, district-wise population and area, number of IAS officers in each state, how existing administrative units will be divided and what will be the revenue sharing criterion between the states.
Home ministry has asked how the state's huge debt burden will be divided. According to CAG report, the state government has spent around 97% of the funds raised though borrowings towards the payment of its debts, which are exceeding over Rs 1,80,000 crore. Reports also suggested that UP's public debt is likely to touch Rs 2,04,000 crore in 2011-12 against Rs 1,80,000 in 2010-11.
Sources in the UP government has said home ministry letter is part of bureaucratic interaction, "It's not the case of ministry of home affairs (MHA) rejecting the proposal, rather the correspondence is requesting some added clarifications on the state division proposal and that would be provided within due course".
The "UP reorganisation proposal' is being opposed by most of UP's opposition parties although it is meant for better administration and development. Mayawati cited the example of Telangana and accused the Congress of fooling people demanding separate statehood. BJP has been saying that the division of the state should be done through the State Organisation Commission. Rashtriya Lok Dal which had supported division of UP has joined the UPA government.
Tuesday, December 27, 2011
UP's 11 crore voters to vote for 403 seats
Schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand
The terms of the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand will expire as follows:
Goa 14.06.2012
Manipur 15.03.2012
Punjab 14.03.2012
Uttar Pradesh 20.05.2012
Uttarakhand 12.03.2012
As per the established practice, the Election Commission holds the General Elections to the Legislative Assemblies of the States whose terms expire around the same time, together. By virtue of its powers, duties and functions under Article 324 read with Article 172(1) of the Constitution of India, Section 15 of the Representation of the People Act, 1951, the Commission is required to hold elections to constitute the new Legislative Assemblies in
the s a i d States of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand before expiry of their present terms.
ASSEMBLY CONSTITUENCIES
The total number of Assembly Constituencies in the States of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand and the seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as determined by the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008, are as under:
State Total No. of ACs Reserved for SC Reserved for ST
Goa 40 1 -
Manipur 60 1 19
Punjab 117 34 -
Uttar Pradesh 403 85 -
Uttarakhand 70 13 2
ELECTORAL ROLLS
The electoral rolls of all the existing Assembly Constituencies in the States
of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand are being revised, with
reference to 01.01.2012 as the qualifying date, and shall be finally published on
02.01.2012. As per the draft publication of electoral rolls, the number of electors
in these States were as follows:-
State Total No. of Electors as per draft publication
Goa 1011673
Manipur 1677270
Punjab 17433408
Uttar Pradesh 111916689
Uttarakhand 5740148
PHOTO ELECTORAL ROLLS
Photo electoral rolls will be used during the forthcoming general elections.
Photo percentages in Photo electoral rolls of these States are as follows:
Goa 100
Manipur 97.29
Punjab 99.50
Uttar Pradesh 98
Uttarakhand 99.6
Identification of Voters and Electoral Photo Identity Cards (EPIC)
Identification of the voters at the polling booth at the time of poll shall be
mandatory. Electors who have been provided with EPIC shall be identified
through EPIC only.
As mentioned above, presently, the EPIC coverage in the poll going States is:
Goa 98.06
Manipur 87.2
Punjab 99.66
Uttar Pradesh 98.5
Uttarakhand 99.8
All the residual electors are advised to obtain their Electoral Photo Identity
Cards from the Electoral Registration Officers of their Assembly Constituency
In order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her
name figures in the Electoral Rolls, separate instructions will be issued to allow
additional documents for identification of voters, if needed.
The terms of the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand will expire as follows:
Goa 14.06.2012
Manipur 15.03.2012
Punjab 14.03.2012
Uttar Pradesh 20.05.2012
Uttarakhand 12.03.2012
As per the established practice, the Election Commission holds the General Elections to the Legislative Assemblies of the States whose terms expire around the same time, together. By virtue of its powers, duties and functions under Article 324 read with Article 172(1) of the Constitution of India, Section 15 of the Representation of the People Act, 1951, the Commission is required to hold elections to constitute the new Legislative Assemblies in
the s a i d States of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand before expiry of their present terms.
ASSEMBLY CONSTITUENCIES
The total number of Assembly Constituencies in the States of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand and the seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as determined by the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008, are as under:
State Total No. of ACs Reserved for SC Reserved for ST
Goa 40 1 -
Manipur 60 1 19
Punjab 117 34 -
Uttar Pradesh 403 85 -
Uttarakhand 70 13 2
ELECTORAL ROLLS
The electoral rolls of all the existing Assembly Constituencies in the States
of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand are being revised, with
reference to 01.01.2012 as the qualifying date, and shall be finally published on
02.01.2012. As per the draft publication of electoral rolls, the number of electors
in these States were as follows:-
State Total No. of Electors as per draft publication
Goa 1011673
Manipur 1677270
Punjab 17433408
Uttar Pradesh 111916689
Uttarakhand 5740148
PHOTO ELECTORAL ROLLS
Photo electoral rolls will be used during the forthcoming general elections.
Photo percentages in Photo electoral rolls of these States are as follows:
Goa 100
Manipur 97.29
Punjab 99.50
Uttar Pradesh 98
Uttarakhand 99.6
Identification of Voters and Electoral Photo Identity Cards (EPIC)
Identification of the voters at the polling booth at the time of poll shall be
mandatory. Electors who have been provided with EPIC shall be identified
through EPIC only.
As mentioned above, presently, the EPIC coverage in the poll going States is:
Goa 98.06
Manipur 87.2
Punjab 99.66
Uttar Pradesh 98.5
Uttarakhand 99.8
All the residual electors are advised to obtain their Electoral Photo Identity
Cards from the Electoral Registration Officers of their Assembly Constituency
In order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her
name figures in the Electoral Rolls, separate instructions will be issued to allow
additional documents for identification of voters, if needed.
Monday, December 26, 2011
UID का सच
दिसम्बर १३ को वित्त की संसदीय समिति की जो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गयी उसने ये जगजाहिर कर दिया की भारत सरकार की शारीरिक हस्ताक्षर या जैवमापन (बायोमेट्रिक्स) आधारित विशिष्ट पहचान अंक (यू.आई.डी./आधार परियोजना) असंसदीय, गैरकानूनी, दिशाहीन और अस्पष्ट है और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए खतरनाक है। बायोमेट्रिक पहचान तकनीक और ख़ुफ़िया तकनीक के बीच के रिश्तो की पड़ताल अभी बाकी है.
यह संसदीय रिपोर्ट कहती है की सरकार ने विश्व अनुभव की अनदेखी की है. इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया की मौजूदा पहचान प्रणाली को कारगर कैसे बनाया जाए. हैरानी की बात है की जल्दबाजी में ऐसी कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं की गयी जिससे यह पता चलता की मौजूदा पहचान प्रणाली कितनी सस्ती है और आधार और जनसँख्या रजिस्टर जैसी योजनाये कितनी खर्चीली है. आजतक किसी को यह नहीं पता है की आधार और जनसँख्या रजिस्टर पर कुल अनुमानित खर्च कितना होगा.
सरकार यह दावा कर रही थी कि यह परियोजना को देशवासियों और नागरिको को सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना है. अब यह पता चला है की इस योजना के पैरोकार गाड़ियो और जानवरों पर भी ऐसी ही योजना लागु करने की सिफारिश कर चुके है, ये बाते परत दर परत सामने आ रही है. यह परियोजना १४ विकासशील देशो में फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनियों और विश्व बैंक के एक पहल के जरिये लागु किया जा रहा है. दक्षिण एशिया में यह पाकिस्तान में लागु हो चुका है और नेपाल और बंगलादेश में लागु किया जा रहा है.
संसदीय समिति ने कानुनविदों, शिक्षाविदो और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ की इस बात को माना है की यह देशवासियों के निजी जीवन पर एक तरह का हमला है जिसे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के हनन के रूप में ही समझा जा सकता है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार द्वारा ऐसे ही पहचानपत्र कानून 2006 को समाप्त करने के फैसले का भी जिक्र किया है जिसका उद्धरण देश के न्यायाधिशो ने दिया था.
भारत में इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि कैसे विराट स्तर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपचाप सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने और प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में विकसित हुई है। भारत के निर्धनतम लोगों तक पहुंचने में 12 अंकों वाला आधार कार्ड सहायक होने का दावा करने वाले इस विशिष्ट पहचान परियोजना का विश्व इतिहास के सन्दर्भ में नहीं देखा गया।
खासतौर पर जर्मनी और आमतौर पर यूरोप के अनुभवों को नजरअंदाज करके, निशानदेही को सही मानकर वित्तमंत्री ने 2010-2011 का बजट संसद में पेश करते हुए फर्माया कि यू.आई.डी. परियोजना वित्तीय योजनाओं को समावेशी बनाने और सरकारी सहायता (सब्सिडी) जरूरतमंदों तक ही पहुंचाने के लिए उनकी निशानदेही करने का मजबूत मंच प्रदान करेगी। जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि निशानदेही के यही औज़ार किसी खास धर्मो, जातियों, क्षेत्रों, जातीयताओं या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाए जा सकता हैं। भारत में राजनीतिक कारणों से समाज के कुछ तबकों का अपवर्जन लक्ष्य करके उन तबकों के जनसंहार का कारण बना- 1947 में, 1984 में और सन् 2002 में। अगर एक समग्र अध्ययन कराया जाए तो उससे साफ हो जाएगा कि किस तरह संवेदनशील निजी जानकारियां और आंकड़े जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वे हमारे देश में दंगाइयों और जनसंहार रचाने वालों को आसानी से उपलब्ध थे।
भारत सरकार भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर नाजियों जैसा कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो क्या गारंटी है कि यू.आई.डी. के आंकड़े उसे प्राप्त नहीं होंगे और वह बदले की भावना से उनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के खिलाफ नहीं करेगा? योजना योग की यू.आई.डी. और गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वही सब कुछ दोहराने का मंच है जो जर्मनी, रूमानिया, यूरोप और अन्य जगहों पर हुआ जहां वह जनगणना से लेकर नाजियों को यहूदियों की सूची प्रदान करने का माध्यम बना। यू.आई.डी. का नागरिकता से कोई संबंध नहीं था, वह महज निशानदेही का साधन है। दरअसल यह जनवरी 1933 से जनवरी 2011 तक के ख़ुफ़िया निशानदेही के प्रयासों का सफरनामा है।
इस पृष्ठभूमि में, ब्रिटेन की साझा सरकार द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय पहचानपत्र योजना को समाप्त करने का निर्णय वैसे ही स्वागत योग्य है जैसे अपनी संसदीय समिति की अनुसंसा ताकि नागरिकों की निजी जिंदगियों में हस्तक्षेप से उनकी सुरक्षा हो सके। पहचानपत्र कानून 2006 और स्कूलों में बच्चों की उंगलियों के निशान लिए जाने की प्रथा का खात्मा करने के साथ-साथ ब्रिटेन सरकार अपना राष्ट्रीय पहचानपत्र रजिस्टर बंद कर देगी। वह की सरकार ने घोषणा की है की अगले कदम में (बायोमेट्रिक) जैवसांख्यिकीय पासपोर्ट, सम्पर्क-बिन्दुओं पर इकट्ठा किये जाने वाले आंकड़ों तथा इंटरनेट और ई-मेल के रिकार्ड का भंडारण खत्म किया जाएगा।
पिछले साल 18 मई की प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो पद्धति सुझाई गई है, उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इसमें चेहरे, नेत्रगोलक (पारितारिका) की तस्वीर लेने और सभी दस उंगलियों के निशान लेने का प्रावधान है। इसमें 5 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के नेत्रगोलक के आंकड़े इकट्ठा करना शामिल है। इन्हीं मानकों और प्रक्रियाओं को जनगणना के लिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया और यू.आई.डी. व्यवस्था के अन्य रजिस्ट्रारों को भी अपनाना पड़ेगा। संसदीय समिति ने सरकार के इस कदम को असैधानिक और कार्यपालिका के अधिकार से बाहर पाया.
भारत की आधार परियोजना की ही तरह ब्रिटेन में भी इसका कभी कोई उद्देश्य बताया जाता था, कभी कोई। इस परियोजना को गरीबों के नाम पर थोपा जा रहा था. कहा जा रहा था कि पहचान का मसला राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक खाता, मोबाइल कनेक्शन आदि लेने में अवरोध उत्पन्न करता है। पहचान अंक पत्र गरीब नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं सहित अनेक संसाधन प्राप्त करने योग्य बनाएगा। ब्रिटेन की बदनाम हो चुकी परियोजना के पदचिन्हों पर चलते हुए यह भी कहा जा रहा था कि पहचान अंकपत्र से बच्चों को स्कूल में दाखिले में मदद मिलेगी। ब्रिटेन सरकार के हाल के निर्णय के बाद कहीं भारत में भी इस परियोजना को तिलांजलि न दे देनी पड़े, इस बात की आशंका के चलते अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा था यह वैकल्पिक है अनिवार्य नहीं जबकि हकीकत कुछ और ही थी।
योजना मंत्रालय की आधार यानि यू.आई.डी. योजना से गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना शुरू से ही जुडा हुआ था जिसका खुलासा प्रधानमन्त्री द्वारा दिसम्बर ४, २००६ को गठित शक्ति प्राप्त मंत्रिसमूह की घोषणा से होता है जिसकी तरफ कम ध्यान दिया गया है. । यह पहली बार है कि जनसंख्या रजिस्टर बनाई जा रही है। इसके जरिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया जो की सेन्सस कमिश्नर भी है देशवासियों के आंकड़ों का भंडार तैयार करेंगे। यह समझ जरुरी है कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अलग-अलग चीजें हैं। जनगणना जनसंख्या, साक्षरता, शिखा, आवास और घरेलू सुविधाओं, आर्थिक गतिविधि, शहरीकरण, प्रजनन दर, मृत्युदर, भाषा, धर्म और प्रवासन आदि के संबंध में बुनियादी आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें योजनाएं बनती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देशवासियों और नागरिकों के पहचान संबंधी आंकड़ों का समग्र भंडार तैयार करने का काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, राष्टीयता, पेशा, वर्तमान और स्थायी निवास का पता जैसी तमाम सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। इस आंकड़ा-भंडार में 15 साल की उम्र से उपर सभी व्यक्तियों की तस्वीरें और उनकी उंगलियों के निशान भी रखे जाएंगे।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ो-भंडार को अंतिम रूप देने के बाद, अगला कार्यभार होगा हर नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करना। प्रस्तावित यह था कि पहचानपत्र एक तरह का स्मार्ट-कार्ड होगा जिसके उपर आधार पहचान अंक के साथ व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, फोटो आदि बुनियादी जानकारियां छपी होंगी। सम्पूर्ण विवरण का भंडारण चिप में होगा।
ब्रिटेन की ही तरह यहां भी 1.2 अरब लोगों को विशिष्ट पहचान अंक देने की कवायद को रोके जाने की जरूरत thi, क्योंकि मानवाधिकार उलंघन की दृष्टि से इसके खतरे कल्पनातीत है इसे संसदीय समिति ने समझा है । बिना संसदीय सहमती के 13वें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति 100 रूपए और प्रति परिवार 400-500 रूपए गरीब परिवारों को विशिष्ट पहचान अंक के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहन के बतौर दिए जाने का प्रावधान किया था। यह गरीबों को एक किस्म की रिश्वत ही है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को 2989.10 करोड़ की राशि मुहैया कराने की संस्तुति की है।
सवाल यह है की सरकार ने नागरिकों के अंगुलियों के निशान, नेत्रगोलक की छवि जैसे जैवमापक आंकड़ों का संग्रह करने के बारे में विधानसभाओं और संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली और इस बात को क्यों नज़र अंदाज़ किया की ऐसी ही परियोजना को ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया है किया है.?
प्राधिकरण की ही जैवमापन मानक समिति (बायोमेट्रिक्स स्टैंडर्डस कमिटि) यह खुलासा किया कि जैवमापन सेवाओं के निष्पादन के समय सरकारी विभागों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यहां वाणिज्यिक संस्थाओं को परिभाषित नहीं किया गया। जैवमापन मानक समिति जैवमापन में अमेरिका और यूरोप के पिछले अनुभवों का भी हवाला दिया और कहा कि जैवमापक आंकड़े राष्ट्रीय निधि हैं और उन्हें उनके मौलिक रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। समिति नागरिकों के आंकड़ाकोष को राष्ट्रीय निधि बताती है। यह निधि कब कंपनियों की निधि बन जाएगी कहा नहीं जा सकता.
संसदीय समिति ने यह समझा की ऐसी योजनाये सरकार आम नागरिक समाज के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है. समिति इसे संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला मानती है कि विधेयक के पारित हुए बिना ही ३ करोड़ ७३ लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए.
विशिष्ट पहचान अंक और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सरकार द्वारा नागरिकों पर नजर रखने के उपकरण हैं। ये परियोजनाएं न तो अपनी संरचना में और न ही अमल में निर्दोष हैं। विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्य योजना प्रपत्र में कहा गया है कि विशिष्ट पहचान अंक सिर्फ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं। आगे यह भी कहा गया है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान नियत करने में सहयोगी है।
एक गहरे अर्थ में यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नजर रखने और उनके जैवमापक रिकार्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत करने वाले व्यक्तियों, जनसंगठनों, जन आंदोलनों, संस्थाओं के अभियान का समर्थन करती है. समिति यह अनुसंसा करती है की संसद बायोमेट्रिक डाटा को इकठ्ठा करने के कृत्य की जांच करे. जनसंगठनों की मांग है की सी.ए.जी. विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण की कारगुजारियों की जांच करे और इसके और जनसँख्या रजिस्टर द्वारा किये जा रहे कारनामो को तत्काल रोका जाये. देशवासियों के पास अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आधार अंक योजना और जनसँख्या रजिस्टर का बहिष्कार ही एक मात्र रास्ता है.
गौरतलब है की कैदी पहचान कानून, १९२० के तहत किसी भी कैदी के उंगलियों के निशान को सिर्फ मजिसट्रेट की अनुमति से लिया जाता है और उनकी रिहाई पर उंगलियों के निशान के रिकॉर्ड को नष्ट करना होता है. कैदियों के ऊपर होनेवाले जुल्म की अनदेखी की यह सजा की अब हर देशवासी को उंगलियों के निशान देने होंगे और कैदियों के मामले में तो उनके रिहाई के वक्त नष्ट करने का प्रावधान रहा है, इन योजनाओं के द्वारा देशवासियों के पूरे शारीरिक हस्ताक्षर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. यह एक ऐसे निजाम के कदमताल की गूंज है जो नागरिको को कैदी सरीखा मानता है. बायोमेट्रिक डाटाबेस आधारित राजसत्ता का आगाज हो रहा है बावजूद इसके जानकारी के अभाव में कुछ व्यस्त देशवासियों को बायोमेट्रिक तकनीक वाली कंपनियों के प्रति प्रचार माध्यम द्वारा तैयार आस्था चौकानेवाली है. मगर लाजवाब बात तो यह है की उन कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती है की वो बायोमेट्रिक निशानदेही की मुखालफत करेंगे जो अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक हस्ताक्षर करके अन्दर जाते है. ऐसे में संसदीय समिति की सिफारिशों में एक उम्मीद की किरण दिखती है. कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार को ऐसी परियोजनायो के संबध में आगाह किया है. संसद और राज्य की विधान सभाओ को संसदीय समिति के सिफारिशों को सरकार से अमल में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने होंगे.
गोपाल कृष्ण
गोपाल कृष्ण, लेखक जाने-माने सामजिक कार्यकर्ता एवं "ToxicsWatch Alliance " के संयोजक हैं..
Source:http://hastakshep.com/2011/12/adhar.jsp
यह संसदीय रिपोर्ट कहती है की सरकार ने विश्व अनुभव की अनदेखी की है. इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया की मौजूदा पहचान प्रणाली को कारगर कैसे बनाया जाए. हैरानी की बात है की जल्दबाजी में ऐसी कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं की गयी जिससे यह पता चलता की मौजूदा पहचान प्रणाली कितनी सस्ती है और आधार और जनसँख्या रजिस्टर जैसी योजनाये कितनी खर्चीली है. आजतक किसी को यह नहीं पता है की आधार और जनसँख्या रजिस्टर पर कुल अनुमानित खर्च कितना होगा.
सरकार यह दावा कर रही थी कि यह परियोजना को देशवासियों और नागरिको को सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना है. अब यह पता चला है की इस योजना के पैरोकार गाड़ियो और जानवरों पर भी ऐसी ही योजना लागु करने की सिफारिश कर चुके है, ये बाते परत दर परत सामने आ रही है. यह परियोजना १४ विकासशील देशो में फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनियों और विश्व बैंक के एक पहल के जरिये लागु किया जा रहा है. दक्षिण एशिया में यह पाकिस्तान में लागु हो चुका है और नेपाल और बंगलादेश में लागु किया जा रहा है.
संसदीय समिति ने कानुनविदों, शिक्षाविदो और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ की इस बात को माना है की यह देशवासियों के निजी जीवन पर एक तरह का हमला है जिसे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के हनन के रूप में ही समझा जा सकता है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार द्वारा ऐसे ही पहचानपत्र कानून 2006 को समाप्त करने के फैसले का भी जिक्र किया है जिसका उद्धरण देश के न्यायाधिशो ने दिया था.
भारत में इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि कैसे विराट स्तर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपचाप सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने और प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में विकसित हुई है। भारत के निर्धनतम लोगों तक पहुंचने में 12 अंकों वाला आधार कार्ड सहायक होने का दावा करने वाले इस विशिष्ट पहचान परियोजना का विश्व इतिहास के सन्दर्भ में नहीं देखा गया।
खासतौर पर जर्मनी और आमतौर पर यूरोप के अनुभवों को नजरअंदाज करके, निशानदेही को सही मानकर वित्तमंत्री ने 2010-2011 का बजट संसद में पेश करते हुए फर्माया कि यू.आई.डी. परियोजना वित्तीय योजनाओं को समावेशी बनाने और सरकारी सहायता (सब्सिडी) जरूरतमंदों तक ही पहुंचाने के लिए उनकी निशानदेही करने का मजबूत मंच प्रदान करेगी। जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि निशानदेही के यही औज़ार किसी खास धर्मो, जातियों, क्षेत्रों, जातीयताओं या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाए जा सकता हैं। भारत में राजनीतिक कारणों से समाज के कुछ तबकों का अपवर्जन लक्ष्य करके उन तबकों के जनसंहार का कारण बना- 1947 में, 1984 में और सन् 2002 में। अगर एक समग्र अध्ययन कराया जाए तो उससे साफ हो जाएगा कि किस तरह संवेदनशील निजी जानकारियां और आंकड़े जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वे हमारे देश में दंगाइयों और जनसंहार रचाने वालों को आसानी से उपलब्ध थे।
भारत सरकार भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर नाजियों जैसा कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो क्या गारंटी है कि यू.आई.डी. के आंकड़े उसे प्राप्त नहीं होंगे और वह बदले की भावना से उनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के खिलाफ नहीं करेगा? योजना योग की यू.आई.डी. और गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वही सब कुछ दोहराने का मंच है जो जर्मनी, रूमानिया, यूरोप और अन्य जगहों पर हुआ जहां वह जनगणना से लेकर नाजियों को यहूदियों की सूची प्रदान करने का माध्यम बना। यू.आई.डी. का नागरिकता से कोई संबंध नहीं था, वह महज निशानदेही का साधन है। दरअसल यह जनवरी 1933 से जनवरी 2011 तक के ख़ुफ़िया निशानदेही के प्रयासों का सफरनामा है।
इस पृष्ठभूमि में, ब्रिटेन की साझा सरकार द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय पहचानपत्र योजना को समाप्त करने का निर्णय वैसे ही स्वागत योग्य है जैसे अपनी संसदीय समिति की अनुसंसा ताकि नागरिकों की निजी जिंदगियों में हस्तक्षेप से उनकी सुरक्षा हो सके। पहचानपत्र कानून 2006 और स्कूलों में बच्चों की उंगलियों के निशान लिए जाने की प्रथा का खात्मा करने के साथ-साथ ब्रिटेन सरकार अपना राष्ट्रीय पहचानपत्र रजिस्टर बंद कर देगी। वह की सरकार ने घोषणा की है की अगले कदम में (बायोमेट्रिक) जैवसांख्यिकीय पासपोर्ट, सम्पर्क-बिन्दुओं पर इकट्ठा किये जाने वाले आंकड़ों तथा इंटरनेट और ई-मेल के रिकार्ड का भंडारण खत्म किया जाएगा।
पिछले साल 18 मई की प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो पद्धति सुझाई गई है, उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इसमें चेहरे, नेत्रगोलक (पारितारिका) की तस्वीर लेने और सभी दस उंगलियों के निशान लेने का प्रावधान है। इसमें 5 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के नेत्रगोलक के आंकड़े इकट्ठा करना शामिल है। इन्हीं मानकों और प्रक्रियाओं को जनगणना के लिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया और यू.आई.डी. व्यवस्था के अन्य रजिस्ट्रारों को भी अपनाना पड़ेगा। संसदीय समिति ने सरकार के इस कदम को असैधानिक और कार्यपालिका के अधिकार से बाहर पाया.
भारत की आधार परियोजना की ही तरह ब्रिटेन में भी इसका कभी कोई उद्देश्य बताया जाता था, कभी कोई। इस परियोजना को गरीबों के नाम पर थोपा जा रहा था. कहा जा रहा था कि पहचान का मसला राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक खाता, मोबाइल कनेक्शन आदि लेने में अवरोध उत्पन्न करता है। पहचान अंक पत्र गरीब नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं सहित अनेक संसाधन प्राप्त करने योग्य बनाएगा। ब्रिटेन की बदनाम हो चुकी परियोजना के पदचिन्हों पर चलते हुए यह भी कहा जा रहा था कि पहचान अंकपत्र से बच्चों को स्कूल में दाखिले में मदद मिलेगी। ब्रिटेन सरकार के हाल के निर्णय के बाद कहीं भारत में भी इस परियोजना को तिलांजलि न दे देनी पड़े, इस बात की आशंका के चलते अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा था यह वैकल्पिक है अनिवार्य नहीं जबकि हकीकत कुछ और ही थी।
योजना मंत्रालय की आधार यानि यू.आई.डी. योजना से गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना शुरू से ही जुडा हुआ था जिसका खुलासा प्रधानमन्त्री द्वारा दिसम्बर ४, २००६ को गठित शक्ति प्राप्त मंत्रिसमूह की घोषणा से होता है जिसकी तरफ कम ध्यान दिया गया है. । यह पहली बार है कि जनसंख्या रजिस्टर बनाई जा रही है। इसके जरिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया जो की सेन्सस कमिश्नर भी है देशवासियों के आंकड़ों का भंडार तैयार करेंगे। यह समझ जरुरी है कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अलग-अलग चीजें हैं। जनगणना जनसंख्या, साक्षरता, शिखा, आवास और घरेलू सुविधाओं, आर्थिक गतिविधि, शहरीकरण, प्रजनन दर, मृत्युदर, भाषा, धर्म और प्रवासन आदि के संबंध में बुनियादी आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें योजनाएं बनती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देशवासियों और नागरिकों के पहचान संबंधी आंकड़ों का समग्र भंडार तैयार करने का काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, राष्टीयता, पेशा, वर्तमान और स्थायी निवास का पता जैसी तमाम सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। इस आंकड़ा-भंडार में 15 साल की उम्र से उपर सभी व्यक्तियों की तस्वीरें और उनकी उंगलियों के निशान भी रखे जाएंगे।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ो-भंडार को अंतिम रूप देने के बाद, अगला कार्यभार होगा हर नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करना। प्रस्तावित यह था कि पहचानपत्र एक तरह का स्मार्ट-कार्ड होगा जिसके उपर आधार पहचान अंक के साथ व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, फोटो आदि बुनियादी जानकारियां छपी होंगी। सम्पूर्ण विवरण का भंडारण चिप में होगा।
ब्रिटेन की ही तरह यहां भी 1.2 अरब लोगों को विशिष्ट पहचान अंक देने की कवायद को रोके जाने की जरूरत thi, क्योंकि मानवाधिकार उलंघन की दृष्टि से इसके खतरे कल्पनातीत है इसे संसदीय समिति ने समझा है । बिना संसदीय सहमती के 13वें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति 100 रूपए और प्रति परिवार 400-500 रूपए गरीब परिवारों को विशिष्ट पहचान अंक के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहन के बतौर दिए जाने का प्रावधान किया था। यह गरीबों को एक किस्म की रिश्वत ही है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को 2989.10 करोड़ की राशि मुहैया कराने की संस्तुति की है।
सवाल यह है की सरकार ने नागरिकों के अंगुलियों के निशान, नेत्रगोलक की छवि जैसे जैवमापक आंकड़ों का संग्रह करने के बारे में विधानसभाओं और संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली और इस बात को क्यों नज़र अंदाज़ किया की ऐसी ही परियोजना को ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया है किया है.?
प्राधिकरण की ही जैवमापन मानक समिति (बायोमेट्रिक्स स्टैंडर्डस कमिटि) यह खुलासा किया कि जैवमापन सेवाओं के निष्पादन के समय सरकारी विभागों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यहां वाणिज्यिक संस्थाओं को परिभाषित नहीं किया गया। जैवमापन मानक समिति जैवमापन में अमेरिका और यूरोप के पिछले अनुभवों का भी हवाला दिया और कहा कि जैवमापक आंकड़े राष्ट्रीय निधि हैं और उन्हें उनके मौलिक रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। समिति नागरिकों के आंकड़ाकोष को राष्ट्रीय निधि बताती है। यह निधि कब कंपनियों की निधि बन जाएगी कहा नहीं जा सकता.
संसदीय समिति ने यह समझा की ऐसी योजनाये सरकार आम नागरिक समाज के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है. समिति इसे संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला मानती है कि विधेयक के पारित हुए बिना ही ३ करोड़ ७३ लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए.
विशिष्ट पहचान अंक और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सरकार द्वारा नागरिकों पर नजर रखने के उपकरण हैं। ये परियोजनाएं न तो अपनी संरचना में और न ही अमल में निर्दोष हैं। विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्य योजना प्रपत्र में कहा गया है कि विशिष्ट पहचान अंक सिर्फ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं। आगे यह भी कहा गया है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान नियत करने में सहयोगी है।
एक गहरे अर्थ में यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नजर रखने और उनके जैवमापक रिकार्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत करने वाले व्यक्तियों, जनसंगठनों, जन आंदोलनों, संस्थाओं के अभियान का समर्थन करती है. समिति यह अनुसंसा करती है की संसद बायोमेट्रिक डाटा को इकठ्ठा करने के कृत्य की जांच करे. जनसंगठनों की मांग है की सी.ए.जी. विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण की कारगुजारियों की जांच करे और इसके और जनसँख्या रजिस्टर द्वारा किये जा रहे कारनामो को तत्काल रोका जाये. देशवासियों के पास अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आधार अंक योजना और जनसँख्या रजिस्टर का बहिष्कार ही एक मात्र रास्ता है.
गौरतलब है की कैदी पहचान कानून, १९२० के तहत किसी भी कैदी के उंगलियों के निशान को सिर्फ मजिसट्रेट की अनुमति से लिया जाता है और उनकी रिहाई पर उंगलियों के निशान के रिकॉर्ड को नष्ट करना होता है. कैदियों के ऊपर होनेवाले जुल्म की अनदेखी की यह सजा की अब हर देशवासी को उंगलियों के निशान देने होंगे और कैदियों के मामले में तो उनके रिहाई के वक्त नष्ट करने का प्रावधान रहा है, इन योजनाओं के द्वारा देशवासियों के पूरे शारीरिक हस्ताक्षर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. यह एक ऐसे निजाम के कदमताल की गूंज है जो नागरिको को कैदी सरीखा मानता है. बायोमेट्रिक डाटाबेस आधारित राजसत्ता का आगाज हो रहा है बावजूद इसके जानकारी के अभाव में कुछ व्यस्त देशवासियों को बायोमेट्रिक तकनीक वाली कंपनियों के प्रति प्रचार माध्यम द्वारा तैयार आस्था चौकानेवाली है. मगर लाजवाब बात तो यह है की उन कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती है की वो बायोमेट्रिक निशानदेही की मुखालफत करेंगे जो अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक हस्ताक्षर करके अन्दर जाते है. ऐसे में संसदीय समिति की सिफारिशों में एक उम्मीद की किरण दिखती है. कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार को ऐसी परियोजनायो के संबध में आगाह किया है. संसद और राज्य की विधान सभाओ को संसदीय समिति के सिफारिशों को सरकार से अमल में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने होंगे.
गोपाल कृष्ण
गोपाल कृष्ण, लेखक जाने-माने सामजिक कार्यकर्ता एवं "ToxicsWatch Alliance " के संयोजक हैं..
Source:http://hastakshep.com/2011/12/adhar.jsp
Wednesday, December 21, 2011
Press Conference on the explosive report of the Standing Committee on the Unique Identification (UID)/Aadhaar Number & National Population Register
Press Invite
Press Conference on the explosive report of the Standing Committee on the Unique Identification (UID)/Aadhaar Number and National Population Register (NPR)
Venue: Press Club, 1, Raisina Road, New Delhi
Time: 12 to 3 PM
Date: 22nd December, 2011
Speakers:
Justice A P Shah, former Chief Justice,Delhi and Madras High Court
Mr Raj Mathur, Free Software, OpenStandard and Privacy Activist
Prof. (Dr) Mohan Rao, Centre for Social Medicine & Community Health, JNU
Ms Kalyani Menon-Sen, Independent Researcher on Urban issues
Mr Chittaranjan Singh, General Secretary, INSAF
Mr Bezwada Wilson, Convenor, Safai Karmachari Andolan (SKA)
Mr Anil Chaudhury, Director, PEACE
Dr Usha Ramanathan, noted Jurist
Mr Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL)
The report of the Parliamentary Standing Committee(PSC) on Finance has dealt a fatal blow to the UID project. In terming the project "directionless" and "conceptualised with no clarity of purpose", the Standing Committee report resonates with concerns that have been raised in civil society since the inception of the project. The PSC report endorses the issues raised in the Statement of Concern of Eminent Citizens that was released in New Delhi on September 28,2010 at the press conference in the Press Club.
Confidentiality of data, errors in enrolment, the linking up of data bases, the risks of outsourcing, duplication of enrolment and of costs have led the Standing Committee to the conclusion that this is a project that was carried on in haste and entirely lawless. Collection of biometrics, in both the UID project and the NPR, has been found to be illegal in both the UID project and the NPR.
This delegitimises the MoUs and contracts entered into by the UIDAI with multiple registrars including state governments and banks. The project has been asked to be taken back to the drawing board.
For Details:Ramesh, Indian Social Action Forum (INSAF), Phone: +91-11-2651781,
Fax: +91-11-26517814, Mb: 9818089660
Press Conference on the explosive report of the Standing Committee on the Unique Identification (UID)/Aadhaar Number and National Population Register (NPR)
Venue: Press Club, 1, Raisina Road, New Delhi
Time: 12 to 3 PM
Date: 22nd December, 2011
Speakers:
Justice A P Shah, former Chief Justice,Delhi and Madras High Court
Mr Raj Mathur, Free Software, OpenStandard and Privacy Activist
Prof. (Dr) Mohan Rao, Centre for Social Medicine & Community Health, JNU
Ms Kalyani Menon-Sen, Independent Researcher on Urban issues
Mr Chittaranjan Singh, General Secretary, INSAF
Mr Bezwada Wilson, Convenor, Safai Karmachari Andolan (SKA)
Mr Anil Chaudhury, Director, PEACE
Dr Usha Ramanathan, noted Jurist
Mr Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL)
The report of the Parliamentary Standing Committee(PSC) on Finance has dealt a fatal blow to the UID project. In terming the project "directionless" and "conceptualised with no clarity of purpose", the Standing Committee report resonates with concerns that have been raised in civil society since the inception of the project. The PSC report endorses the issues raised in the Statement of Concern of Eminent Citizens that was released in New Delhi on September 28,2010 at the press conference in the Press Club.
Confidentiality of data, errors in enrolment, the linking up of data bases, the risks of outsourcing, duplication of enrolment and of costs have led the Standing Committee to the conclusion that this is a project that was carried on in haste and entirely lawless. Collection of biometrics, in both the UID project and the NPR, has been found to be illegal in both the UID project and the NPR.
This delegitimises the MoUs and contracts entered into by the UIDAI with multiple registrars including state governments and banks. The project has been asked to be taken back to the drawing board.
For Details:Ramesh, Indian Social Action Forum (INSAF), Phone: +91-11-2651781,
Fax: +91-11-26517814, Mb: 9818089660
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