Tuesday, April 5, 2016

Prize won for peace,but peace missing and Child Labour persists as the worst form of bonded labour! Excalibur Stevens Biswas HASTAKSHEP


Prize won for peace,but peace missing and Child Labour persists as the worst form of bonded labour!

Excalibur Stevens Biswas

HASTAKSHEP



Government does say lot of things about laws but still it takes no action against child labour as the picture of a child burning his innocence in a petrol pump shows.It is daylight violation of law as well as civic sense!


Let us fight against poverty!

Let us fight against bonded labour!

Let us fight against apartheid and discrimination in any form!

Let us fight against communalism!

Let us fight against terror!

Let us fight against inequality!

Let us fight against gender bias!

Let us fight against injustice!


We all know the reality of this zingled slogan and on the same line it is quite a hollow sound-let us fight against child labour.We cry to save the children but that child should belong to our caste,our class our community.We have nothing to do with the children belong to underclasses!Thus,Child labour is the practice of having children engage in economic activity, on part- or full-time basis. The practice deprives children of their childhood, and is harmful to their physical and mental development. Poverty, lack of good schools and growth of informal economy are considered as the important causes of child labour in India. The 1998 national census of India estimated the total number of child labour, aged 4–15, to be at 12.6 million, out of a total child population of 253 million in 5–14 age group.


In India,The 2011 national census of India found the total number of child labour, aged 5–14, to be at 4.35 million, and the total child population to be 259.64 million in that age group.The child labour problem is not unique to India; worldwide, about 217 million children work, many full-time.


We are not ashamed to debate on child care and child welfare in these circumstances!

These photos from Kolkata should be very disturbing for any sensitive Indian as the child is misused as a worker in a petrol pump which is not safe for any child.Rather he or she should be engaged in his or her studies.


Any comment from the nobel laureate?Let us hear from me about the latest status of child labour since he has not spoken in public to Indian people for long!


We are habitual to see innocent child workers earning their bread and butter in our daily live in every segment of unorganised sector.


Set ahead the law of the land,on ground zero,Children are being engaged in catering, shops,begging,crimes and even in illegal mining at large scale.


But then the petrol pumps should be protected area under continuous surveillance.And we do not react while seeking fuel when we see a child pumping oil.


It is a shame that we have a nobel laureate who got the peace prize for his achievement to liberate bonded labour but India is not liberated from bonded labour at all.The nobel laureate seems to be absconding as far as Indian scenario is concerned.India is torn within in intolerance inflicted by unprecedented caste communal clash and it is almost a civil war like situation but we have not heard anything from the nobel laureate latest.

Wikipedia says:

Indian law specifically defines 64 industries as hazardous and it is a criminal offence to employ children in such hazardous industries.[8] In 2001, an estimated 1% of all child workers, or about 120,000 children in India were in a hazardous job.[9]Notably, Constitution of India prohibits child labour in hazardous industries (but not in non-hazardous industries) as a Fundamental Right under Article 24.[10] UNICEF estimates that India with its larger population, has the highest number of labourers in the world under 14 years of age, while sub-saharan African countries have the highest percentage of children who are deployed as child labour.[11][12][13] International Labour Organisation estimates that agriculture at 60 percent is the largest employer of child labour in the world,[14] while United Nation's Food and Agriculture Organisation estimates 70% of child labour is deployed in agriculture and related activities.[15] Outside of agriculture, child labour is observed in almost allinformal sectors of the Indian economy.[16][17][18]

Companies including Gap,[19] Primark,[20] Monsanto[21] have been criticised for child labour in their products. The companies claim they have strict policies against selling products made by underage children, but there are many links in a supply chain making it difficult to oversee them all.[21] In 2011, after three years of Primark's effort, BBC acknowledged that its award-winning investigative journalism report of Indian child labour use by Primark was a fake. The BBC apologised to Primark, to Indian suppliers and all its viewers.[22][23][24]



Here you are!

It is a worldwide Save the Children launched by UNESCO!

WHY SHOULD I CARE

  • 13,40,000 children below 5 die in a year, that is 3671 under 5 child deaths per day

  • Nearly half of all child deaths under 5 in India are attributed to undernutrition

  • 1 in every 11 children in India is working, when they should be at school

  • More than half (56%) of the under 5 deaths occur within the first 28 days of life, we work to prevent these lives

  • India accounts for more than 3 out of 10 stunted children in the world

  • 47% of the women in India are married when they are a child (before the age of 18), and 30% bear a child when they are a child (adolescent mothers)

  • 17.7 million children and adolescents are out of school in India, this is 14% of world's population of children out of school

  • 20% of grade 2 children in India cannot recognize numbers 1-9; 53% of children drop out of school at elementary level

  • 49.5% of grade 5 children cannot do subtraction and 55% of grade 8 children cannot solve 3 digits by 1 digit division problem;51.09% of grade 5 children cannot read grade 2 English and 25.4% children of grade 8 cannot read grade 2 text







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Monday, April 4, 2016

केंद्रीय वाहिनी तूणमूली बाहुबलियों के लिए छाता का काम कर रही है और दीदी को भी वाकओवर

बाकी देश में जाति और धर्म के नाम,मंडल कमंडल गृहयुद्ध महाभारत रचने वाले अश्वमेधी केसरिया सिपाहसालारों के सारे अचूक रामवाण बंगाल में फेल

केंद्रीय वाहिनी तूणमूली बाहुबलियों के लिए छाता का काम कर रही है और दीदी को भी वाकओवर

साख कोई नहीं बची,गुपचुप गठबंधन का खुलासा हो गया तो संघी आपस में ही भिड़ने लगे

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

हस्तक्षेप

बाकी देश में जाति और धर्म के नाम,मंडल कमंडल गृहयुद्ध महाभारत रचने वाले अश्वमेधी केसरिया सिपाहसालारों के सारे अचूक रामवाण बंगाल में फेल हो गये हैं।


छत्तीस इंच का सीना तानकर धर्मोन्मदी ध्रूवीकरण का ब्रह्मस्त्र भी इस बार काम नहीं करने वाला है ।


मां दुर्गा की शरण में जाकर असुरों के वध का आवाहन भी बेकार हो गया।अब संघ परिवार के नेता कार्यकर्ता नेता  आपस में ही घमासान करने लगे हैं।


संघ परिवार के अंध राष्काट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व का  तिलिस्म टूटा तो आगे आगे बाकी देश में बी यही नजारा गुले गुलशन होने वाला है।


हावड़ा में द्रोपदी रूपा गांगुली को प्रत्याशी बनाये जाने का इतना ज्यादा विरोध हुआ कि वहां कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में ही टिकट के दावेदार रायसाहब के समरथकों ने कुर्सियों से पंतगबाजी कर दी और रूपा और दूसरे नेताओं के सामने वंदेमातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ रूपा समर्थकों को धुन डाला ,जिससे कमसकम दो तीन लोगं को अस्पताल में भरती करना पड़ा।


यह वाकया खासा गौरतलब है क्योंकि  इन्हीं रूपा गांगुली को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुकाबले विकल्प नेतृत्व बतौर पेश करते हुए  सिर्फ उनके मेकअप वैन पर लाखों का खर्च पार्टी कर रही थी।


संघ समर्थित रूपा  गांगुली संघ परिवार की सबसे बड़ी स्टार है और पूरे प्रदेश में उन्हें कमल की खेती करनी थी।वे हावड़ा में हुगलीकिनारे कमल कीचड़ में बुरी तरह फंस गयी हैं।


इससे बुरा हाल तो यह है कि दुर्गापुर आसनसोल के भाजपाई गढ़ों में भी भाजपा के केद्रीय मंत्रियों और नेताओं को सुनने के लिए किराये की भीड़ जुटाना भी मुश्किल हो रहा है।


हालत इतनी खराब है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा की जोड़ासांको विदानसभा इलाके में भाजपा के गढ़ में हालत पतली है।जहां बड़ा बाजार चीरकर सेंट्रल एवेन्यू से हावड़ा को निकाले जाने वाले अधबने फ्लाईओवर का मलबा अभी हटाया नहीं जा सका है और वहां सत्तादल की उम्मीदवार स्मिता बक्शी मौजूदा एमएलए हैं,जिनका कुनबा इस हादसे के लपेटे में हैं।उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके कई परिजन जमीन की दहकती आंच से परेशां न जाने कहां कहां भूमिगत हैं।


स्मिता को जनसमर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि मलबे से अभी भारी सड़ांध हैं और सिंडिकेट के सारे तार उनसे उलझे हैं।


इसका कोई फायदा बड़बोले राहुल सिन्हा को हो नहीं रहा है।उनकी पदयात्रा में न भीड़ हो रही है औरकार्यकर्ता उनके साथ हैं।प्रदेश नेतृत्व तो उनके बागी तेवर से परेशान है।


मां दुर्गा काआवाहन करके बेहतरीन अदाकारी मनुस्मृति संसद में और संसद के बाहर सड़कों में और बंगल में भी रो धो कर दुर्गाभक्तों को जगा नहीं सकीं तो नेताजी फाइलों के बहाने नेहरु वंश को कठघरे में खड़ा करके नेताजी की विरासत हड़पने की मंशा भी पूरी होती नहीं दीख रही।


नेताजी के वंशज चंद्र कुमार बोस ममता बनर्जी के मुकाबले बंगाल में संघ परिवार की ओर से घोषित पहले प्रत्याशी हैं और वे न टीवी के परदे पर हैं और न अखबारों में।जबकि मुख्यमंत्री के इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा में भाजपा को बढ़त मिली हुई थी ।


जैसे जैसे दीदी मोदी गठबंधन का खुलासा हो रहा है और दीदी केसरिया वसंत बहार हो रही हैं,कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने चंद्र कुमार बोस को डमी बतौर खड़ा करके दीदी को वाकओवर दे दिया है।


संघ परिवार के कबाड़ से उठाकर प्रदेश इकाई का नेतृत्व सौंपकर उग्र हिंदुत्व की लाइन का बंगाल में बसे गाय पट्टी के हिंदीभाषियों पर भी असर नहीं हुआ।


देश के बाकी हिंदी भाषियों को जितनी जल्दी ऐसी शुभ विवेक का आसरा मिले,उतना ही भला है।कयामती मंजर बदल जायेगा।


इन नये प्रदेश अध्यक्ष का अता पता नहीं चल रहा है जो कल तक विश्वविद्यालयों में घुसकर शिक्षकों और छात्रों को कालर पकड़कर खींच लाने और देशभक्ति का सबक देने के लिए गुर्रा रहे थे।


जेएनयू की तर्ज पर यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों पर राजद्गोह का मुकदमा शुरु करने के लिए राजभवन में सर्वोच्च नेतृत्व के कैंप का असर यह हुआ कि आईआईटी आीआईएम यादवपुर और कोलकाता के बाद विश्वभारती में भी फासिज्म के खिलाफ आवाजें गूंजने लगी हैं।


असम और गुजरात और देश के बाकी हिस्सों की तरह बंगाल में दंगों की आग सुलगाना भी मुश्किल है तो अंध राष्ट्र वाद के तीर भी चल नहीं सकते।


शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई,सेबी,ईडी समेत तमाम केंद्रीय एजंसियों ने बहुत कुछ हिला डुलाकर,पूछताछ गिरफ्तारी इत्यादि दिखाकर मामला रफा दफा कर दिया और अब नारद स्टिंग के रोज रोज रोज हो रहे धमाकों में सत्ता दल के मत्री सांसद इत्यादि घूस लेते हुए दिखाये जाने के बावजूद,सारा वोट लूट लेने का दावा करते दिखाये जाने के बावजूद न चुनाव आयोग और न केंद्रीय एजंसियों और न केंद्र सरकार ने किसी जांच पड़ताल की नौबत आने दी है।


नकली जिहाद की पोल खुल ही गयी थी।


अब बाकी कलर शांतिपूरण मतदान कराने के बहाने बूथों पर तैनात केंद्रीय बलों के सत्तादल के बाहुबलियों का छाता बनकर दीखने से पूरी हो गयी है।

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असम में असम गण परिषद के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा हिंदुत्व के इस प्रयोगशाला का विस्तार करना चाहती है हिंदुत्व के एजंडे का ग्लोबल कार्यान्वयन के लिए तो बंगाल में उसकी मुख्य चुनौती सत्ता में खुद आने की नहीं है बल्कि ममता दीदी को सत्ता में बहाल रखकर वाम और कांग्रेस गठबंधन के उभार को रोकने की है। जाहिर है कि इस लिहाज से यह चुनाव बेहद खास है कि बंगाल और असम में तय होने जा रहा है कि वोट की ताकत से केसरिया अश्वमेधी घोड़ों को रोका जाना संभव है या नहीं है। इस प्रयोग के बाद यूपी में भी समाजवादियों के साथ दीदीमार्का तालमेल संघपरिवार का फौरी कार्यक्रम हो सकता है।

जंगल महल में दीदी का केसरिया रंग वसंत बहार
शालबनी में माकपा प्रत्याशी के साथ मीडियाकर्मियों को धुन डाला सत्तादल के गुंडों ने, एक मीडियाकर्मी का अपहरण भी
पनामा पेपर्स लीक और अफजल को शहीद मानने वाली महबूबा की ताजपोशी के बाद संघ परिवार दीदी की सत्ता की बहली में जुटा

असम में असम गण परिषद के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा हिंदुत्व के इस प्रयोगशाला का विस्तार करना चाहती है हिंदुत्व के एजंडे का ग्लोबल कार्यान्वयन के लिए तो बंगाल में उसकी मुख्य चुनौती सत्ता में खुद आने की नहीं है बल्कि ममता दीदी को सत्ता में बहाल रखकर वाम और कांग्रेस गठबंधन के उभार को रोकने की है।

जाहिर है कि इस लिहाज से यह चुनाव बेहद खास है कि बंगाल और असम में तय होने जा रहा है कि वोट की ताकत से केसरिया अश्वमेधी घोड़ों को रोका जाना संभव है या नहीं है।

इस प्रयोग के बाद यूपी में भी समाजवादियों के साथ दीदीमार्का तालमेल संघपरिवार का फौरी कार्यक्रम हो सकता है।
पलाश विश्वास
बंगाल के संवेदनशील जंगल महल और असम में विधानसभाओं के चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरु हो चुका है।जंगलमहल के शालबनी में माकपा प्रत्याशी के साथ मीडियाकर्मियों को धुन डाला सत्तादल के गुंडों ने और इस प्रकरण में एक मीडियाकर्मी का अपहरण भी हो गया।इन पंक्तियों को लिखने तक उसके साथ अंतिम वक्त तक रहे पत्रकारों ने कहा कि उसे बुरी तरह मारपीट कर ले गये और उसका अता पता नहीं है।

बहरहाल सरकारी सूत्रों के मुताबिक हिंसा की कोई खबर अभी लीक नहीं हुई है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक  पश्चिम बंगाल में सोमवार सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदानशुरू हो गया। शुरुआती दो घंटों में करीब 23 फीसदी मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हुआ। ये निर्वाचन क्षेत्र राज्य के तीन जिलों पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा व पुरुलिया में आते हैं। इस चरण में जिन 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें से नौ पुरुलिया, तीन बांकुरा और छह पश्चिम मिदनापुर में पड़ते हैं।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ''शुरुआती दो घंटों में 23 फीसदी से थोड़ा ज्यादा मतदान दर्ज किया गया।

असम से अभी किसी बड़ी खबर नहीं आयी है।लेकिन वहां कभी भी बंगाल से बड़ी घटना हो जाने का अंदेशा बना हुआ है।बंगाल में हिसां सत्ता दल का विशेषाधिकार है तो असम में धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण चरम पर है और वहां सियासत सांप्रदायिक दंगों की पूंजी के दम पर चलती है। असम में कांग्रेस सरकार के चुने जाने का भरोसा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने कहा है कि केवल उनकी पार्टी ही राज्य में विकास के जरिए बेहतर बदलाव लायी है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने वादों को पूरा करने में 'विफल ' रहे हैं ।

बहरहाल इन दो राज्यों में मुख्य चुनौती संघ परिवार की सत्ता दखल की है।असम में असम गण परिषद के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा हिंदुत्व के इस प्रयोगशाला का विस्तार करना चाहती है हिंदुत्व के एजंडे का ग्लोबल कार्यान्वयन के लिए तो बंगाल में उसकी मुख्य चुनौती सत्ता में खुद आने की नहीं है बल्कि ममता दीदी को सत्ता में बहाल रखकर वाम और कांग्रेस गठबंधन के उभार को रोकने की है।

जाहिर है कि इस लिहाज से यह चुनाव बेहद खास है कि बंगाल और असम में तय होने जा रहा है कि वोट की ताकत से केसरिया अश्वमेधी घोड़ों को रोका जाना संभव है या नहीं है।

इस प्रयोग के बाद यूपी में भी समाजवादियों के साथ दीदीमार्का तालमेल संघपरिवार का फौरी कार्यक्रम हो सकता है।इसमें समाजवादियों की कितनी मजबूरी होगी और संघ परिवार मुलायम को खुश करने के लिए क्या क्या कर सकता है, मसलन मुलायम का राष्ट्रीय कद केसरियाकरण से किस हद तक ऊंचा किया जा सकता है और यूपी के भाजपाइयों की महात्वांकांक्षाओं की बलि चढ़ाकर अखिलेश को ही अगला मुख्यमंत्री बनाये रखने में भाजपा सहमत है या नहीं,यह सबकुछ निर्भर करेगा।

यह सारा खेल संघ परिवार की रणनीति की असम और बंगाल में कामयाबी नाकामयाबी पर निर्भर है।

भारतीय जनता के लिए शायद यहकिस्मत आजमाने का मौका जैसा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत फासिज्म को रोकने का आखिरी रास्ता अभी खुला है या बंद हो गया है निरंकुश सत्ता के मुक्तबाजार में।

इसी बीच पनामा पेपर्स में विकीलिक्स से बड़ा खुलासा हुआ है,जो आज इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से छपा है और उसकी कुछ खास बाते हम इस रपट के आखिर में नत्थी कर रहे हैं।

टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में पैसा छिपाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्युमेंट्स लीक हुए हैं। ये बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, नवाज शरीफ, शी जिनपिंग और फुटबॉलर मैसी ने कैसे अपनी बड़ी दौलत टैक्स हैवन वाले देशों में जमा की। सवालों के घेरे में आए बड़े भारतीय नामों में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और डीएलएफ के प्रमोटर केपी सिंह शमिल हैं।

इन दस्तावेजो में नयी केसरिया अंध राष्ट्रवाद की हिंदुत्व सत्ता में कालेधंधे का गोरखधंधा से लेकर रक्षा सौदों और सेना के महिमामंडन की भारत माता की जय महिमामंडन के तहत अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार के देसी सौदागरों के कुछ नकाब उतरे हैं। अमिताभ बच्चन और उनकी बहू के चमकदार चेहरे से लेकर प्रधानमंत्री की सत्ता के सबसे मजबूत खंभा अडाणी कुनबे की रंग बिरंगी छवियां पिर चमकने लगी हैं।

इसके साथ ही देशभर में हमारे बच्चों को अफजल गुरु की फांसी पर कथित तौर पर सवाल खड़े करने के एवज में राष्ट्रद्रोही करार देने और गोमांस वसंत,शटडाउन जेएनयू शट डाउन जादवपुर शट डाउन हैदरा बाद शटडाउन इलाहाबाद वगैरह वगैरह के ट्रंप मार्का बजरंगी मुहिम चलाने के बाद संघ परिवार की अभूतपूर्व सहिष्णुता के तहत अफजलगुरु को शहीद माने वाली महबूबा मुप्ती को निःशर्त समर्थन के साथ कश्मीर की महिला मुख्यमंत्री बतौर ताजपोशी हो गयी है।

अगर देशभक्ति और भारतमाता की जय के लिए यह पहल है तो इसके लिए संघ परिवार का शुक्रिया अदा से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए।महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की पहली महिला सीएम बन गई हैं। राज्यपाल एनएन वोहरा उन्हें 13 वें सीएम के तौर पर शपथ दिलवाई। पीडीपी-बीजेपी की इस सरकार में 22 एमएलए ने शपथ ली। बीजेपी विधायक दल के नेता डॉ. निर्मल सिंह डिप्टी सीएम बने। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद 9 जनवरी को राज्य में गवर्नर रूल लगा दिया गया था। कांग्रेस ने इस गठबंधन को 'अपवित्र' बताते हुए इसका बॉयकॉट किया।

इस सिलसिले में हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हम बी शरणार्थी हैं भले ही अछूत हिंदी बांगाली विभाजन पीड़ित परिवार से हैं तो हम कश्मीर के पंडितों की घर वापसी के हिमायती भी हैं।इसके सात ही हम कश्मीर में सारे हिंदुओं को पंडित मान लेने की जाति उन्मूलन की पहल को भी सकारात्मक मानते हैं।

सिर्फ हमें यह पहेली अब भी समझ में नहीं आती कि कश्मीरी पंडित सारे के सारे सवर्ण हैं तो कश्मीर में अछूतआदिवासी और पिछड़े हिंदू भी कम नहीं है जो पंडित नहीं है लेकिन पंडितों की जुबानी हम उनकी कोई खता व्यथा सुनते नहीं है जो हम यकीनन जानना चाहते हैं।

बहरहाल बंगाल में संघ समर्थित वाम कांग्रेस विरोधी तृणमूली हिंसा का यह लोकतंत्र उत्सव किस किस्म का जनादेश पैदा करेगा कहना मुश्किल है।जबकि वाम व लोकतांत्रिक गठबंदन के तेजी से जनता के बीच पैठ बनाने के बावजूद मतदान शुरु होने से पहले तक समझा जा रहा था कि दीदी इस चुनौती का समाना कर लेंगी।

इसके विपरीत अब  जिस तरह जंगल महल में भी आदिवासी स्त्री पुरुषं को डराने धमकाने, मारने पीटने और माकपा प्रत्याशी समेत मीडिया कर्मियों पर हमला करने की गलतियां कर रहा है सत्तादल , उससे तो यही लगता है कि दीदी फ्लाईओवर गिरने के सदमे से उबर नहीं पायी है और शहरी विकास मंत्री के स्टिंग के मुताबिक सारे वोट लूट लेने के एजंडा के तहत ही फिर वे सत्ता में वापस लौटना चाहती है।

इन हिंसा की घटनाओं में सर्वत्र शांतिपूर्ण मतदान के लिए ढाक ढोल पीटकर जिस केंज्रीय वाहिनी को तैवनात किया गया है,वह तमाशबीन है और पीड़ितों की गुहार को अनसुनी कर रही है।

इसके अलावा इस हिंसा के खिलाफ सत्तादल और संघ परिवार दोनों ओर से निंदा के कोई शब्द नहीं हैं जबकि बूथों में पीटे जाने वाले वोटरों में भाजपा समर्थक भी हैं।

जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम केशपुर नानुर सिंगुर का हवाला देते हुए चीख चीखकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए वामदलों ने अगर हिसा का रास्ता अखितयार किया तो तृणमूली हिंसा पर सहबको जुबान तालाबंद रखना चाहिए।

अजीब संजोग है कि संघ परिवार और हिदुत्व ब्रिगेड का भी बंगाल और बाकी देश में यही रवैया है।वे भी माकपाई हिंसा का हवाला जोर शोर से दे रहे हैं और केद्रीय वाहिनी से लेकर भाजपा की सरकार और पार्टी तृणमूल की हिंसा का समर्थक बतौर सामने आ रही है।

पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले माओवादी नेता किशनजी ने फतवा दिया ता तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए और किसनजी ने तब ऐलान किया था कि वे ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बतौर देखना चाहते हैं।

उन्होंने ममतादीदी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा जरुर,लेकिन दीदी की ही पुलिस ने उन्हें मार डाला।किशनजी के दाहिने हाश माओवादी दस्ता के कमांडर विकास और उनकी पत्नी को ऐन चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया है।

इसीसिलसिले में हालफिलहाल तक चर्चित लालगढ़ प्रकरण की याद जरुरी है,जहां जनगणेर पुलिसिया अत्याचार समिति के आंदोलन की वजह से आपरेशन ग्रीन हंट की नौबत बनी थी।

इस समिति के नेता थे युधिष्ठिर महतो।जिनके साथ जमीन आंदोलन के दौर में जंगल महल में न सिर्फ दीदी बल्कि उनके मंत्री संतरी बंग भूषण बंगविभूषण सुशील समाज के चमकदार तमाम चेहरे मंच साझा कर रहे थे।

छत्रधर महतो परिवर्तन होते न होते माओवादी करार दिये गये और जेल में सड़ रहे हैं।उनके नाम पूर्व तृणमूल सांसद कबीर सुमन ने अपनी सांसदी को दौरान एक पोपुलर गाना भी लिखा थाःछत्रधरेर गान।हो सके तो इस मतदान के साथ उन्हें भी तनिक याद कर लें।

पनामा लीक्स : दुनियां के टैक्स चोरों में शामिल पुतिन, नवाज, अमिताभ, ऐश्वर्या सहित 500 हस्तियां

वाशिंगटनः आपने अब तक कई वार सुर्खियों में रह चुकी विकीलीक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन राजनेता, खिलाड़ियों और बॉलीबुड के रसूखदारों की पोल खोलने की लिए विकीलीक्स की तर्ज पर अब आपके सामने पनामा लीक्स नाम के पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के कुछ दस्तावेज लीक होने से दुनियां में अब तक के सबसे बड़े टैक्स लीक का खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां और लोगों के दिलों में रोल मॉडल बने सेलीब्रिटी कैसे अपना टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन का इस्तेमाल करती है

पनामा लीक्स दस्तावेजों के मुताबिक टैक्स बचाने के लिए टैक्स हैवन का इस्माल करने वाले प्रमुख ररसूखदारों में रूसी राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमीर पुतिन, मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्‍नी मुबारक, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, लीबिया के पूर्व लीडर मोहम्मद गद्दाफी, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आदि शामिल हैं। ये दस्‍तावेज 70 से ज्‍यादा वर्तमान या पूर्व राष्‍ट्राध्‍यक्षों और तानाशाहों से जुड़े हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के बेटे हुसैन और उनकी बेटी मरियन सफदर ने टैक्स हेवेन माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में कम से कम 4 कंपनियां डालीं। इन कंपनियों से इन्होंने लंदन में छह बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। जांच में यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के शरीफ परिवार ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर डॉएचे बैंक से करीब 70 करोड़ रुपये का लोन लिया। इसके अलावा, दूसरे दो अपार्टमेंट खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने वित्तीय मदद की।


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Sunday, April 3, 2016

जो राष्ट्रीय महत्व की खबर नहीं है, वह है किसानों, दलितों, आदिवासियों, बेरोज़गार नौजवानों की आत्महत्याएँ। हज़ारों की तादाद में, हर हफ्ते।

उदय प्रकाश के फेसबुक वाल से

फ़िलहाल, 'बालिका बधू' टीवी सीरियल में आनंदी का रोल निभाने वाली, तीन अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की ख़ुदकुशी को हिंदी-अंग्रेज़ी कार्पोरेट टीवी चैनल 'राष्ट्रीय महत्व' का प्राइम न्यूज़ बता रहे हैं। यह कल से आज तक सोशल मीडिया, प्रिंट और टीवी की सबसे बडी खबर है। 
टी-२० और कोलकाता के पुल के ढहने के साथ। 
शक की सुई हर कोई उसके बॉयफ़्रेंड राहुल राज सिंह की ओर घुमा रहा है, जिसके साथ प्रत्यूषा 'लिव इन रिलेशनशिप' में थी और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने की बातें करते थे। 
मान लिया जाय, कि यह 'राष्ट्रीय महत्व' की खबर है। 
लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व की खबर नहीं है, वह है किसानों, दलितों, आदिवासियों, बेरोज़गार नौजवानों की आत्महत्याएँ। 
हज़ारों की तादाद में, हर हफ्ते। 
राहुल राज सिंह की तरह ही हर राजनीतिक पार्टी उनसे 'प्यार' करने के दावे करती है। 
विडंबना हमारे समय की यह है कि ये सारे के सारे, जिसमें किसान, आदिवासी ही नहीं, रोहित वेमुला समेत हज़ारों ख़ुदकुशी करने वाले दलित, अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, वे सब सत्तर साल ही नहीं, इसके बहुत पहले से, सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी निरंकुश ठग सत्ता के साथ ' लिव इन रिलेशनशिप' में बने हुए हैं। 
लेकिन उनकी बेइंतहा खुदकुशियां और हत्याएँ सिर्फ 'मनोरंजक सनसनी' है। 
राष्ट्रीय महत्व की प्राइम न्यूज़ नहीं। 
चुप रहिये, वर्ना .... रोहित सरदाना, अर्नब गोस्वामी, चौरसिया जैसे पेड एंकर वग़ैरह ही नहीं, सारा कार्पोरेट सूचनातंत्र तैयार बैठा है, हर नागरिक आवाज़ को 'एंटीनेशनल' साबित करने के लिए। 
किसका ये नेशन है भाईजियो ? 
smile emoticon 
बताइये बंधु, शालीन, तार्किक, तथ्यपरक भाषा में।


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केसरिया बजरंगी बन जाने की वजह से ही जात पांत में बंटी हिंदीभाषी जनता गैरहिंदीभाषी राज्यों में हाशिये पर है। पलाश विश्वास

बंगाल में हिंदी भाषी वोटर भी हार जीत का फैसला कर सकते हैं और असम में भी उनका असर होना है।

केसरिया बजरंगी बन जाने की वजह से ही जात पांत में बंटी हिंदीभाषी जनता गैरहिंदीभाषी राज्यों में हाशिये पर है

पलाश विश्वास

अपने साथी रणधीर सिंह सुमन से आज हुई बातचीत के सिलसिले में बातों ही बातों में यह मामला सामने आया कि सभी लोग बंगाल में मुसलिम वोट बैंक के समीकरण को निर्णायक मान रहे हैं लेकिन बंगाल में हिंदी भाषी वोटर भी कम नहीं हैं।


दरअसल धर्म जाति के समीकरण और ध्रूवीकरण की जो राजनीति है ,मीडिया की दृष्टि भी वही है और राजनीति धर्म और जाति के अलावा कुछ देखती नहीं हैं।


वरना बंगाल में जितने मुसलमान वोटर हैं ,कायदे से गिनती कर लें तो हिंदी भाषी दोयम दर्जे के नागरिक उनसे ज्यादा ही होंगे।


वे मुसलमानों की तरह असुरक्षाबोध के शिकार नहीं है कि आखिरी वक्त तक टोह लगाते रहे कि जीतने वाल कौन है और फिर फैसला करे उनके वजूद के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है और उसे हराना है,तब जाकर तय होता है कि किसे वोट देना है और किसे वोट न दें।


कल हमने भारतीय लोकतंत्र की इस गुत्थी के बारे में लिखा भी है कि मुसलमान आजादी के साथ अपने मताधिकार का इ्स्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।उस पर पहले गौर कर लीजियेगा तो आगे हमारी बात आपको कायदे से समझ में आनी चाहिए।


हिंदीभाषियों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और जाति के नाम वे हजार टुकड़ों में बंटे हैं तो मताधिकार के प्रयोग में भी वे स्वतंत्र है और विभिन्न दलों,पक्षों में उनके वोट स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति की वजह से बंट जाते हैं।


इसी वजह से देशभर में अहिंदी बाषी राज्यों में जहां हिंदी भाषियों की तादाद भारी है,वे अपनी संख्या के मुताबिक चुनाव नतीजे को बनाते बिगाड़ते नहीं है।


बंगाल में इनकी ताकत पर बहुत गौर किया था पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु और तत्कालीनमाकपा सचिव अनिल विश्वास ने और बड़ी संख्या में हिंदी भाषी वामदलों से जुड़े थे या कल कारखानों, उद्योग धंधों से जुड़े होने की वजह से वाम मजदूर संघों से जुड़े थे।


बाद के नेताओं ने हिंदी वोटरों को खास तवज्जो नहीं दी तो हिदी भाषी वोटर भी बिखर गये।


कल कारखाने बंद हुए तो यूनियनों से नाता भी टूट गया और उनकी हालत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसी हो गयी है जिनका कोई माई बाप नहीं है।


अब बंगाल के हिंदी भाषी अपनी जड़ों से पूरीतरह कटे होने के बावजूद जात पांत और हिंदुत्व के मामले में गायपट्टी से पीछे कतई नहीं है और उनकी फिक्र भी बंगाल की वजह से दिल्ली के भव्य राममंदिर कार्यक्रम की हिंदुत्व राजनीति को लेकर है ।


बंगाल के केसरिया कायाकल्प की जमीन भी यही है क्योंकि इन्ही हिंदी भाषियों के एक तबका दबंग और बाहुबलि है तो एक फीसद से भी कम दूसरा सबसे खास तबका वह है ,जिसके हाथों में बंगाल की समूची पूंजी,कारोबार,उद्यम और उद्योग है।


असम के हालात भी कमोबेश बंगाल जैसा ही है लेकिन असमिया अस्मिता और दंगाई सियासत की वजह से गैरअसमिया जनता के प्रति घृणा और हिंसा के साठ के दशक से शुरु हिंदुत्व अभियान के कारण पहले बंगाली शरणार्थियों के घर जले,फिर राजस्थानियों के और अब हिंदी भाषियों के प्रति भी वही वैमनस्य है।


क्योंकि गुजरात के बाद असम अब हिंदुत्व की प्रयोगशाला है।हिंदुत्व कीआग से असम में बंगाली और हिंदी भाषी गैर मुसलिम जनता भी कतई बची नहीं है और दंगाइयों के निशाने पर वे भी हैं जैसे मुसलमान हैं।


असम में भी हिंदीभाषी बिखरे बिखरे हैं और हिंदुत्व राजनीति के लगातार हमलों की वजह से वजूद के जोखिम की वजह से मुलमान संगठित हैं और चुनाव नतीजे परइसका असर भी होगा।  


कामरेड ज्योति बसु,कामरेड सुभाष चक्रवर्ती और कामरेड अनिल विश्वास ने हिंदीभाषियों के इन दोनों तबके को कायदे से साधा था और वाममोर्चे की यह एक बड़ी ताकत थी।


इन तीनों नेताओं के अवसान के बाद कामरेडों ने हिंदी भाषियों को कोई ज्यादा भाव नहीं दिया और दबंग और पैसे वाले तबके अपने अपने हितों के मुताबिक दीदी की सत्ता से नत्थी हो गये तो बाकी हिदीभाषियों की अनाथ दशा है।


बंगाल में चाहे उनकी जो हालत हो वे पूरे देश में राज करने के लिए जियादातर रामरज्या चाहते हैं और जात पांत धर्म कर्म में उलझे हैं या बिरादरी को गोलबंद करके रंग बिरंगे नेताओं की निजी फौजे हैं।


मुसलमान अपनी जान माल की फिक्र में संगठित हैं और इनकी सियासत अपना वजूद बचाने की जंग में हार जीत का मामला है।


इसके विपरीत हिंदी भाषी भव्य राममंदिर और अच्छे दिनों का ख्वाब भी देखते हैं तो कामरेड भी हैं और आपस में मूंछ की लड़ाई और मारकाट अलग है और सत्ता से नत्थी रहने का मौका भी नहीं चूकते।फिरभी जिन इलाकों में हिंदी भाषी वोट ज्यादा है,वहां वे संगठित तौर पर वोट दें,तो मुसलमानों के मुकाबले कम ताकतवर हिदीभाषी भी नहीं हैं।


एक जमाने में बंगाल औद्योगीकरण और कारोबार में अव्वल नंबर था।एक जमाने में बिहार बंगाल और ओड़ीशा पूरा एक मुलक था,जिसमें पूर्वी बंगाल और असम भी था।


तेरहवीं सदी से लेकर ब्रिटिश प्रेसीडंसी तक यह सिलसिला रहा है।


नवाब सिराजदौल्ला के साहूकार उमीचंद मारवाड़ी थे और जैनी हिंदी भाषियों का नवाबी जमाने से बंगाल के कारोबार में पकड़ रही है और बाद में राजस्थानी कारोबारियों के अलावा गुजराती कारोबारी भी कोलकाता में जम गये।


कयोंकि कारोबार और उद्योग में बांग्लाभाषी थे ही नहीं।


आभिजात वर्ग के लोग या जमींदार थे या दरबारी या नौकरीपेशा और इसीलिये बंगाली बाबूमोशाय हुआ करते हैं।


आम बंगाली कृषि के अलावा सत्तर के दशक तक सरकारी नौकरियों की जुगाड़ में गुजर बसर करते रहे हैं।


चायबागान हो या जूट मिल या बंगाल का मशहूर सूती उद्योग, दुर्गापुर आसनसोल  के शिल्पांचल और कोलकाता हावड़ा हुगली के बंद कल कारखानों में सर्वत्र भारी संख्या हिंदी भाषी मजदूरों की रही है तो कोलकाता के बड़ाबाजार से लेकर सारे बंगाल में कारोबार में लगा मजदूर संप्रदाय भी हिंदीभाषी हैं।जो पीढ़ीदर पीढ़ी बंगाल में बसे हैं और वे अब विशुध हिंदी भाषी भी नहीं हैं उनकी भाषा और संस्कृति कोलकाता और बंगाल के मिजाज के मुताबिक बदल गयी है और वे हिंदी भाषी है।


बिहार और झारखंड  से जुड़े आसनसोल और सिलीगुड़ी में भी हिंदी भाषी बांग्लाभाषियों से कहीं अधिक हैं और कोलकाता और हावड़ा में भी कमोबेश ये हालात है।


यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में भी हिंदी भाषी वोटर ही हार जीत तय करेंगे।


आज सुबह अरसे बाद बाराबंकी से लोकसंघर्ष के रणधीर सिंह सुमन जी का फोन आया।उनसे लंबी बातचीत हुई।


दरअसल उनसे राज्यसभा के किसी मुसलमान सांसद ने कहा है कि बंगाल में दीदी का मुसलिम वोट बैंक तेजी से टूट रहा है और अब कम से कम एक तिहाई मुसलमान सत्तादल को वोट नहीं देंगे।वे हमसे जानना चाहते थे कि दीदी क्या हार रही हैं।


इसका कोई सीधा जवाब हमारे पास नहीं है।


नारद का दंश कितना दीदी की साख को बनायेगा,बिगाड़ेंगा ,यह कहना मुश्किल है।


आज सुबह ही बांग्ला के सबसे बड़े दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में नारद स्टिंग की दूसरी किश्त के तहत सहरी विकास मंत्री के कारनामों का खुलासा हुआ है कि कैसे विकास के नाम पर तमाम ठेके उन्हींके दफ्तर से ले देकर दे दिये जाते हैं।


पहले खुलासे की जांच भी शुरु नहीं हुई है तो जंगलमहल में मतदान की पूर्व संध्या को हुए इस नये खुलासा में दीदी के दागी मंत्रियों के खिलाफ जो सबूत पेश किये गये हैं।


अगर इसमें तनिक सच्चाई है तो इसे सत्ता दल के अंदर बैठे तमाम लोग समझ रहे होंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और दीदी को लोग अब भी कितना और किस हद तक कब तक ईमानदार मानते रहेंगे,इस पर बहुत कुछ तय होगा।


अभी कल ही अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ और बांग्ला दैनिकों में बड़ाबाजार फ्लाईओवर हादसे के सिलसिले में दीदी के दावों की धज्जियां उड़ाकर तमाम सबूत और तथ्य पेश किये गये जिससे साप है कि ठेका चाहे किसी कंपनी को मिला हो,सारी निर्माण सामग्री के ठेके,सारे काम करने वाले लोग,तकनीशियन और विशेषज्ञ,सारी निगरानी और देखरेख सत्तादल के ही प्रोमोटर बिल्डर सिंडिकेट बाहुबलि नेताओं के नियंत्रण में थे और बुनियादी नक्शे में फेरबदल सुरक्षा और ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन भी सत्तादल की सरकार और नगरनिगम की वजह से हुए।


होने को तो शारदा चिटफंड मामले के सारे दागी सत्ताई चेहरे तृणमल स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक कटघरे में थे लेकिन इस मामले के खुलासे के बावजूद बदला कुछ नहीं है।


इसलिए कहना मुश्किल है कि मुनाफावसूली और घूस,भ्रष्टाचार और बेईमानी से वोटरों की सेहत पर बंगाल और बाकी देश में कोई असर होता है या नहीं और हुआ भी तो जनादेश पर कितना असर उसका होता है।


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