Sunday, February 1, 2015

बाजार में बिकते हुए बामसेफ भवन को नये अध्यक्ष की तलाश और गांधी जैसे हश्र की चेतावनी भी जारी सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है। पलाश विश्वास

बाजार में बिकते हुए


बामसेफ भवन को नये अध्यक्ष की तलाश और गांधी जैसे हश्र की चेतावनी भी जारी

सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।
हम अंबेडकरी आंदोलन की मौजूदा दशा और दिशा पर संवाद की आवश्यकता महसूस करते हैं और हमारा न काहू से बैर है और न काहू से दोस्ती।

पलाश विश्वास
मित्रों,खासतौर पर बामसेफ के विभिन्ऩ धड़ों के नेताओं,कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत बहुजन बांधवों देश भर से आपकी प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर मुझे अभूतपूर्व कदम के तहत अपना यह रोजनामचा नये सिरे से पोस्ट करना पड़ रहा है।

हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता से जो छत्तीसगढ़ के मशहूर रंगकर्मी निसार अली ने शेयर की थी,अपना बात शुरु की थी।बिकते हुए इसी कविता का शार्षक है।

बामसेफ या अंबेडकरी आंदोलन बिकाउ है,ऐसा मेरा आशय नहीं है।हालांकि नेताओं से हमारे लोगों को अनेक किस्म की शिकायत है।

हम अंबेडकरी आंदोलन की मौजूदा दशा और दिशा पर संवाद की आवश्यकता महसूस करते हैं और हमारा न काहू से बैर है और न काहू से दोस्ती।

इसी बीच जिन अमित खंडेकर जी के फेसबुक पोस्ट के आधार पर यह रोजनामतचा बना ,उनने मेरे ब्लाग पर लिख दियाः



मा पलास विश्वास सर मै २०१२ से किसी भी संघटन का फुल टायमर या सभासद नाही हु  मै फेसबुक पर जो भी टिपणी दि है वह  मेरा व्यक्तिगत विचार है  किसी संघटन का नही अगर आपको कोई बात समाज नाही आई तो आप मुझे खुलकर पुच सकते है  आप अपना अंधाजा लगायेंगे तो वह गलत भी होसाक्ता है और उसासे  कन्फ़ुजन पैदा हो सक्त है  जो हम सभ नाही चाहते.....    
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इसपर एक प्रतिक्रिया यह भी हैः

Shanker Kumar

15 hours ago  -  Shared publicly
THERE IS NOT ANY HABIT OF FUNDING IN OUR SOCIETY. MESHRAM'S FUNDING IS A MATTER OF SURPRISE OR CONSPIRACY. EXPELLING CADRES FROM THE ORGANIZATION AFTER DEMANDING ACCOUNT OF AMOUNT, SHOWS THAT THERE IS SOMETHING WRONG.
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अब कृपया इन तस्वीरों पर गौर करेंः
अमित कंडेकर के इस प्रोफाइल पिक्चर पर भी गौर करेंः

अब सवाल यह है कि निजी हैसियत से उन्हें यह सर्वे कराने की क्यों जरुरत महसूस हुई और नाथूराम गोडसे के महिमामंडन के हमारे विरोध पर वे गांधी का हश्र क्यों याद दिलाते रहे हैं।

इसपर ताज्जुब यह कि वे संगठन में न होने का दावा करते हुए मूलनिवाली प्रकाशन के कंप्यूटरों के मध्यहेडफोन लगाये यह संवाद क्यों चला रहे हैं।

निजी हैसियत से हो या संगठन के इशारे पर या और किसी मंसा से बामसेफ के अध्यक्ष पद के लिए चार दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं तो हम अपने पुरातन अध्यक्ष के ताजा स्टेटस के बारे में जानना चाहें तो इसमें गलत क्या है।
एक गलती इस पोस्ट में बहरहाल यह हुई है कि बिहार के साथी शिवाजी राय तारा राम मेहना के बामसेफ के अध्यक्ष हैं ,न कि बोरकर बामसेफ के,जैसा इस पोस्ट में लिखा है।बोरकर साहेब हमें खूब जानते हैं और हम लगातार मानते और लिखते भी रहे हैं कि वे बामसेफ के अपने धड़े को लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं।इस स्पष्टीकरण के बाद बोरकर बामसेफ अपना गुस्सा थूक दें,यह निवेदन है।

कल भोर तड़के साढ़े चार बजे के करीब गया से किसी साथी ने फोन करके इस गलती की ओर ध्यान दिलाते हुए दावा किया है कि असली बामसेफ उन्हींका हो और बाकी नकली बामसेफ हैं।

अब इतने सारे बामसेफ हैं,बसपा का एक शैडो बामसेफ भी है,हमारे जैसे बूढ़े हो रहे आदमी के लिए अलग अलग धड़े को बामसेफ और रिपब्लिकन अध्यक्षों का नाम ठीक से याद करने में गड़बड़ी हो जाती है।

बहरहाल यह संशोधन जरुरी है,इसलिए यह पोस्ट रिपोस्ट कर रहा हूं।बाकी आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं का जवाब शाम तक पोस्ट करुंगा क्योंकि नेट बार बार हैंग कर रहा है।

दरअसल नेट गुल हो जाने की वजह से यह पोस्ट होते होते ही शाम बीत गयी है।इसलिए आज वह आलेख नहीं लिख रहे हैं।आप इस बहस को चलाना चाहते हैं,तो बाद में आपके सारे सवालों को हम सामने लाते रहेंगे।जिनके गुलशन का कारोबार है,वे चलाते रहे बहरहाल,हमें पेट दर्द नहीं होने वाला है क्योंकि हमारी अपनी कोई दुकान नहीं है।लेकिन बहुजन समाज के नाम पर पोंजी कारोबार का तो हम लोग पर्दाफाश जो करेंगे सो करेंगे,घोटाले के तंत्र को तहस नहस करने से हिचकेंगे बी नहीं।न बहुजनों का पैसा लेकर किसी को हम विदेश उदेस भागने देंगे।


अब मुश्किल यह है कि एक ही रजिस्टर्ड संख्या के साथ एक ही नाम के कितने संगठन हो सकते हैं और उनके कितने अध्यक्ष हो सकते हैं,और उनके कौन असली अध्यक्ष है,इसका हिसाब रखना मुश्किल है।

फिर इनकी वित्तीय गतिविधियां देश के आईन कानून से ऊपर हैं।
आडिट वगैरह लोग कैसे मैनेज करते हैं,हमं मालूम नहीं है।

आरबीआई,सैबी या सोसाइटी पंजीकरण संस्था के भी नहीं मालूम कि कैसे क्या फर्जीवाड़ा है।सारे लोगों के आरोप एक दूसरे के खिलाफ हैं।

देशभर के कार्यकर्ता समर्थक चाहते रहे हैं कि बाबासाहेब का मिशन एकच हो,लेकिन कोई राजी नहीं है।
हम इस सर फुटोव्वल से जाहिर है अलग हो चुके हैं।
बामसेफ नाम इतना बदनाम हो गया है कि इसके साथ हम नत्थी नहीं होंगे,ऐसा भी फैसला हम कर चुके हैं।

हम चूंकि मौजूदा चुनौतियों को बहुजन जनता के चौतरफा सत्तानाश की कयामत मानते हैं और तोड़ने के बजाय जोड़ने में यकीन रखते हैं,हमारा फोकस गोलबंदी पर रहेगा ,दावों और प्रतिदावों पर नहीं।

हम अंबेडकरी विचारधारा और आंदोलन की प्रासंगिकता बनाये भी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजो के मुकाबले तमाम विचारधाराओं के लोग जनता के मोर्चे में शामिल एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे ते,वैसे ही बहुजनों समेत देश की बहुसंख्यआम जनता के हक हकूक के खिलाफ जनता को कोई मोर्चा बनें।

इसी कारण हम तमाम विचारधाराों के लोगों को अस्मिताओं,पहचान और भूगोल के आर पार गोलबंद करना चाहते हैं।

बाबासाहेब के बाद हमारा कोई मसीहा हुआ नहीं है।फर्जी मसीहावृंद हमें जैसे उल्लू बनाते रहे हैं,हम कोई नया मसीहा का निर्माण भी नहीं करना चाहते हैं।

फंडिंग का जो कारोबार है,देश विदेश जो निवेश है,उसमें भी हमारी दिलचस्पी नहीं है।

न हमारी दिलचस्पी किसी के चरित्रहनन या सत्ता की राजनीति में हैं।

बाकी जो रंग बिरंगे आरोप हैं, फंडिंग घोटाला ,आम समर्थकों के विश्वास भंग का आरोप,फर्जीवाड़ा,जेश विदेश में चल अचल संपत्ति का मामला,अलग अलग जगह खासमखास लोगों के बंगले बांधने का मामला है तो आप चाहे तो अदालत का दरवाजा खटखटायें या सीबीआई की जांच की मांग करें या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करें,विदेश बागने से रोकने की गरज से पासपोर्ट जब्त करने के लिए भारत सरकार से आवेदन करें,जो महिलाए बामसेफ बापू के आश्रम में निरंतर यौन शोषण और बलात्कार की शिकार हैं ,वे एफआईआर दर्ज करें,आपबीती पर किताबें आ चुकी हैं और आगे और आयेंगी,इन सबसे हमारा कोई नाता वात है नहीं।

जैसा कि आरोप है कि हम लोग चुप रहे हैं,मेरा अब तक का लिखा पढ़ लें किसी भी भाषा में,जनता के मुद्दोम पर हम खामोश कभी नहीं रहे हैं।बाकी किसी संगठन के अंदरुनी मामलों में हमारा दखल नहीं है और न किसी रस्साकसी में हम शामिल हैं।

हमारी फिक्र तो बस यही है कि हमारे लोग जो वधस्थल पर कतारबद्ध हैं,उनको बचाने की लड़ाई हम कैसे शुरु करें।

चूंकि हम बाबासाहेब के अनुयायी हैं तो हमारा निवेदन बस इतना है कि इस कत्लेआम के खिलाफ बहुजनों की गोलबंदी के लिए आप जो हुक्म करें ,वह सरमत्थे हैं।आप हमें खुलकर लिखे,आपके विचारों का स्वागत है और हमारे ब्लागों के दरवज्जे और खिड़कियां आपके इंतजार में हैं।

हम चाहते हैं कि संवाद जारी रहे,जो हमें खूब गरियाना चाहते हैं ,वे हमें जी भर कर गरियाय लें।लेकिन भारतवर्ष और भारतीय जनता,उसके संसाधनों और भारतीय बहुजनों के हित में मनुस्मृति कारपोरेट केसरिया राज के खिलाफ हमारी गोलबंदी कैसी हो और इस सिलसिले में अंबेडकरी आंदोलन सत्ता में निष्णात हो जाने के बजया मेहमनतकश जनता की आवाज कैसे बने.यह हमारा मुख्य उद्देश्य है।

हम तमाम चेतावनियों के बावजूद अपने इस बयान पर कायम हैं कि इस देश में राजनीति बेनकाब बेवफा है चूंकि तो साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य है।

बाकी रोजनामचा जो लिख था जस की तस है,उसे सही तथ्यों क आलोक में नये सिरे से सुधारते हुए पढ़ लें।

चूंकि हम विद्वान भी नहीं हैं,भाषाई कला कौसल से जनमजात अछूत हैं तो वर्तनी उर्तनी में जो गलती हुई गइलन,ऊ आप विद्वतजन सुधारकर पढ़ लें तो आभारी रहुंगा।

बामसेफ भवन को नये अध्यक्ष की तलाश और गांधी जैसे हश्र की चेतावनी भी जारी
http://ambedkaractions.blogspot.in/2015/02/blog-post.html

साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य अस्मिताओं के आर पार।

साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य विचारधाराओं के आर पार।

साम्राज्यवादविरोधी आवाम का मोर्चा अनिवार्य भूगोल के आर पार।

चाहे हमारे अंबेडकरी मित्र अंबेडकरी आंदोलन से मुझे वैसे ही खारिज कर दें  जैसे बहुत पहले  हमारे वामपंथी मित्र कर चुके हैं।

हालांकि वामपंथियों से अब भी मित्रता बनी हुई है।

अंबेडकरी आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक यथार्थ लोकतंत्र का निषेध है।

अंबेडकरी आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक यथार्थ विचार,संवाद और विमर्श का निषेध है।

अंबेडकरी आंदोलन का कुल जमा किस्सा फतवाबाज खाप पंचायत है,मुझे अब कहना ही होगा।

मुझे अब कहना ही होगा कि अंबेडकरी आंदोलन ने न आदिवासियों की,न उनके जल जंगल जमीन की और न उनकी बेदखली की परवाह की है और न पुरुष वर्चस्व को तोड़ने की कोई पहल की है।मुझे अब कहना ही होगा।

मुक्त बाजार,निजीकरण,विनिवेश,विनियमन,अबाध पूंजी प्रवाह के खिलाफ अंबेडकरी आंदोलन में सन्नाटा है।

अंबेडकरी आंदोलन जनसंहारी केसरिया कारपोरेट राजकाज के खिलाफ न सिर्फ खामोस है,बल्कि उसमें साझेदार बनने के लिए बहुजन समाज के सारे संसाधन झोंक रहे हैं और बहुजनों के सारे राम हनुमान हैं।

अंबेडकरी आंदोलन में भी फिर वही स्त्री उत्पीड़न है निरंतर।किस न्याय और समता की बात कर रहे हैं अपेन घर,परिवार और समाज में स्त्री को देह तक सीमाबद्ध बनाकर.यह मुझे अब पूछना ही होगा।

इसी बीच  लिखते लिखते चैटिंग के मार्फत महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में  एम फिल कर रही हमारी युवा मित्र  उपासना गौतम से बातचीत जो है,वह हूबहू पेश है।

lekin thik iske viprit communism mai bhi dalitvad ko lekar aisi istithi bani hui hai ve bhi jati ke sawal par mon rahte hain ar natratv ki jabbat ati hai to savarn hi age hote tab ap kya kahenge mujhe lagta hai ap bios nhi honge hai n

ISILIYE HUM VAMPANTH KO BHI MUKTI MARG NAHI MAANTE.HUM AAPSE SAHAMAT HAI.hUM JANPAKSH NAYE SIRE SE GADHNE KI BAAT KAR RAHE HAI JO AMBEDKAR KE VOICHARO KE MUTABIK HO AUR JISME GANDHI KA WAH MORCHA BHI HO AUR BAAM CADRE BASE BHI HO

halat khin bhi puri tarah se thik nhin hain to usme improve karna padega

EKADAM SAHAMAT

hUM TO CHATE RAHE HAIN KI BAHUJAN SAMAJ SE BADLAV KI PAHAL HO LEKIN HUM BAHUJAN SAMAJ KO SADAK PAR UTAR NAHI PAA RAHE HAI KI WE SATTA KE DUKAVDARON KE KABJE MEIN HAIN

bahral badlave ki is muhim mai mai apke sath hun

SAAT NAHI,HUMEIN AAPKA NETRITVA CHAHIE,SAAT BAHUT DE CHUKI HAIN AB NETRITVA KARO

iT IS VERY VERY IMPORTANT,MY DEAREST YOUNG FRIEND AND i AM USING THIS CHATTING TO HIGHLIGHT THE ISSUE LIVE

अगर अंबेडकरी मित्र गांधी की प्रासंगिकता  पर हमारी चर्चा से इतने नाराज हैं कि हमसे नाता तोड़ लेना बेहतर समझते हों तो तोड़ लें नाता।

हम जो कहत रहे सो कहत रहे कि गांधी भारतीय जनता के संयुक्त मोर्चा के नेता रहे हैं।और उनकी इस भूमिका का नये सिरे से मूल्यांकन होना चाहिए।

देश विभाजन के असली खलना.कों का किस्सा हमने खूब लिखा है चाहे तो अंग्रेजी बांग्ला या हिंदी में मेरा पुराना तमाम लिखा पढ़ लें।

अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
देश जब बिक रहा है,जब हमारे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं,जब अश्वमेध के घोड़े  हमारे दिलो दिमाग को रौंद रहे हैं,जब हत्यारो के मंदिर बन रहे हैं।जब खेत खलिहान कत्लगाहों में तब्दील हैं।हम हरगिज चुप नहीं रहेंगे।

हम पार्टीबद्ध कभी नहीं रहे हैं और न होंगे।
न हम सत्ता की राजनीति में हैं और न सत्ता के समीकरण में हैं हम।

एक साल तीन महीने रिटायर करने को है,फिर बिना छत सड़क पर होंगे हम,इसीके मध्य कोई हमारी गर्दन छह इंच छटा कर दें तो बड़ी कृपा हो जाई कि मुक्त बाजारे बिना बिके जीने का झंजटे खत्म हो जाई चैतू।

सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।


छत्तीसगढ़ से रंगकर्मी निसार अली ने मुक्तिबोध को उद्धृत करके मेरी दिनचर्या की शुरुआत कर दी आज।
पीसी पर बैठते न बैठते यह मुक्तिबोधी धमाका हो गइल।

का चैतू,मोर बाप, जान लिबो का।

दस लाख का सूट जौन ह,उकर खातिर मुक्तिबोध की कविता किस काम की बै चैतू,सोच।

करोड़पति अरबपति मालिक मलकियान फैशन स्टेटमेंट दिमाग मा घुसड़ल बानि। हमउ तो हैवो नाट आहे।

अापण गांव बसंतीपुर मा पीटर इंग्लैंड,रिबोक,नाइके का धूम रहिस।

सुसरे बाजार में बिकल जो आदमी,वही आगरा बाजार जइसन आदमी नाही कि नजीर साहेब कोई नज्म लिक्ख मारे।

जेल जात वानी सगरे नेता,उकर फैशन स्टेटमेंटवा देखिके दिमाग का भुरता बन जायी।

जौन जनता बाकीर उहे जो करोड़पति अरबपति बिरादरी बाहर,उनर मा धर्मांध सगरे जो हैव आउर हैवनाट होइखे,उनर नाही कोई प्राब्लम।

सिर्फ नाम टांके लायक नामवा चाहि तो कपड़ा उपड़ा बाजार मा मस्त ह,देह त घुसलल के नाही घुसलल,का फर्क पैंदा के हम्माम में नंगो का कार्निवाल है।

बामसेफ भवन,पुणे  में हमारे पुराने मित्र हैं अमित खांडेकर।बेहद गउ इंसान।बेहद प्रतिबद्ध।उनने एक सर्वेक्षण जारी किया हैः

Amit Khandekar
Amit Khandekar's photo.
हम सोशल मीडिया में बामसेफ भवन के मूलनिवासी प्रकाशन से जुड़े अमित यह सर्वे देखकर चौंके हैं कि अमित खंडेकर के सवाल से बेहद चौके हैं कि साथियों,अगर भविष्य में आपको सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरुरत पेड़े तो आप किसको पंसद करोगेः1अड राहुल मखरे 2 मा .कुमार काले 3 मा.प्रो विलास खरात 4 मा.प्रदीप आंबेडकर

राष्ट्रीय अध्यक्ष और चारों विकल्प मराठी।

का हुई गवा बामसेफवा मा।बिना साहेब की इजाजत के कोी होलटाइमर बामसेफ भवन से यह सर्वे करा रहा है अगर तो इस लोकतंत्र का स्वागत है।


हम अस्मिता को तोड़ने की बात कर रहे हैं और हम जाति उन्मूलन के एजंडे पर कायम हैं और हम जनसंहारी मुक्तबाजार के खिलाफ भी है और इसीलिए हम बामसेफ से बाहर भी हैं।जाहिर है कि बामसेफ के मामले में टांग फंसाना उचित नहीं होगा।

बामसेफ में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और हम साम्राज्यवादी मुक्तबाजारु जनसंहारी नस्ली व्यवस्था के खिलाफ बेवफा राजनीति से अलग जनता को संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं,जिसमें अंबेडकरियों के साथ बाकी विचारधाराों के लोग भी शामिल हों।इसलिए बहुजनसमाज से हमारा संवाद तो जारी रहना है ,जिसके बिना हम न आंदोलन के बारे में सोच सकते हैं और न प्रतिरोध के बारे में।

जाहिर है के बहुजन समाज के खून पसीने और उसके संसाधनों से गढ़े हुए बामसेफ के मामले में हम लोग तमाशबीन भी बने नहीं रह सकते जबकि बामसेफ भवन अब सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व बदल के लिए सर्वे कराने लगा है तो यह समझना ही होगा कि किस दिशा को जा रहा है बामसेफ।


हम पहले से जान रहे थे कि गांधी की भूमिका और भारतीय जनता के साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के सिलसिले में गाधी की प्रासंगिकता की चर्चा अंबेडकरी विचारधारा से लैस हमारे मित्रों को नागवर लग रही होगी और वामपंथियों को भी।

हमारे रिफ्यूजी लोग भी आयं बायं प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे नाथूराम ने बड़ा पुण्यकर्म किया है ,जैसे भारत के विभाजन के जिम्मेदार गांधी हैं,जैसे नाथूराम ने बारत विभाजन से पहले गाधी की हत्या कर दी होती तो भारत का विभाजन ही नहीं होता।

हम विभाजन पीड़ित शरणार्थियों का यह दर्द समझते रहे हैं और बचपन में गुरुदत्त की देश की हत्या समेत तमाम रचनाएं इस दर्द में पढ़ भी चुके हैं।

हमारे ताउजी तो सौ साल की उम्र तक जीते हुए संघ परिवार के ही साथ बने रहे सिर्फ इसलिए कि उनने भारत विभाजन के लिए गांधी और जवाहर को कभी माफ नहीं किया।

कल हमने हस्तक्षेप में छपे अपने रोजनामचा हे राम!वैष्णव जन तेने कहिये…के साथ नवभारत टाइम्स की खबर पोस्ट कीः
हिंदू महासभा देशभर के मंदिरों में गोडसे की मूर्तियां लगाने की प्लानिंग कर रही है...
NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM

इस पर हमारे पुराने मित्र अमित खांडेकर जो अत्यंत भद्र हैं जैसा हम उन्हे पिछले दस साल से जानते रहे हैं,उनने जो टिप्पणी की वह भयानक है।ऐसी टिप्पणी चूंकि बामसेफ भवन,बामसेफ मुख्यालय पुणे में रह रहे एक होल टाइमर ने की है तो उसका तात्पर्य समझना मेरे लिए मुश्किल है।

वे मराठीभाषी हैं और उनने लिखा हैः
Amit Khandekar ऐसा लगता है कि फिर किसी को गांधीजी कि तरह मारणा चाहते है और इसके लिये कोई नथुराम गोडसे कि तरह आगे आये और इनका काम करे …. इसीलिये नथुराम नथुराम कर रहे है


विभाजन के हकीकत के बारे में हमने सिलसिलेवार लिखा है।

अब अंबेडकरी आंदोलन की दशा दिशा यह है कि देश काल परिस्थिति से भिन्न उऩका अंध भक्ति है या फिर अंध आक्रोश।

कोई चिंतन मनन विचार विमर्श की गुंजाइश भी नहीं है।

संघ परिवार के बजरंगी चाहे जो बोले संघ परिवार के स्यंसेवक बेहद मीठे बोलते हैं।

बामसेफ प्रकाशन का कामकाज संभाल रहे अमित जी के इस मंतव्य के बाद मुझे गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगी कि आखिर अंबेडकरी जनता के साथ कोई संवाद की गुंजाइश है या नहीं जो विचार विनिमय से कहीं ज्यादा गाली गलौच की भाषा में बात करके अंबेडकर विचारधारा और अंबेडकरी आंदोलन जय भीम,नमो बुद्धाय और जय मूलनिवासी कहकर सारा मामला ,सारी समस्याओं का निपटारा कर देते हैं और फेसबुक पर बाबासाहेब और भगवान बुद्ध का फोटो और कोटेशन पोस्ट करके समझते हैं कि समता और न्याय की स्थापना हो गयी और ब्राह्मणवाद का अंत हो गया।

खैर,अमितजी पुराने मित्र हैं और बाहैसियत पाठक उनकी यह टिप्पणी हमारे सर माथे।लेकिन सक्षम बामसेफ अध्यक्ष के लिए वे जो चार नाम सुझा रहे हैं,इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा।

दयाशंकर जी उत्तर प्रदेश में बामसेफ के प्रभारी रहे हैं।
चमनलाल के बाद वे भी हाशिये पर धकेल दिये गये।
एकीकरण प्रक्रिया के दौरान हमने उनसे कई दफा बात करने की कोशिश की तो वे टालते रहे।

अरसे बाद 24 जनवरी को पुणे में देशभर के बामसेफ कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद दयाशंकर जी ने फोन किया कि वे उत्तराखंड से बोल रहे हैं।उत्तराखंड बोलते ही अपनी माटी की खुशबू से महमहा गया मैं और पूछा कि कहां से बोल रहे हैं,वे बोले रुड़की से।

फिर वे बोले,मैं बामसेफ अध्यक्ष बोल रहा हूं।

अब ताराराम मेहना एक बामसेफ अध्यक्ष हैं।
बोरकर साहेब ने बिहार के शिवाजी राय को बामसेफ अध्यक्ष बनाया हुआ है।

माननीय वामन मेश्राम जी तो दिशा दिशा में प्रबल विद्रोह और खास पुणे में बवंडर के बावजूद बामसेफ अध्यक्ष पुणे के बामसेफ भवन में विराजमान हैं और रोजाना उनके विचार मूलनिवासी नायक में प्रकाशित हो रहे हैं।

इस नयके बामसेफ और नयका अध्यक्ष का मामला कुछ समझ में नहीं आया।
उनने कहा कि पुणे में बड़ा बवंडर हुई रहा कहत ह।
हम बोले ,नइखे जानत।

हमने कहा कि हमें बुलाया गया था लेकिन हमारी अब इन बैठे ठाले लोगों की सामाजिक सक्रियता में दलचस्पी बची नहीं रही है।

सभाओं और भाषण से अलावा कोई बात लेकिन बनती नहीं है।

सो,हमने अंबेडरकी मित्रों से कह दिया है कि हम बेमतलब की सभाओं में अब हर्गिज नहीं जायेंगे।

उनने फोन उठाकर रख दिया।

अब हमारे लिए पहेली है कि हमें गांधी के जइसन नतीजा भुगतने की चेतावनी खास  बामसेफ भवन से जारी होने के मध्य़ वामन मेश्राम जैसे सक्षम अध्यक्ष के होने के बावजूद बामसेफ को सक्षम अध्यक्ष की तलाश क्यों है।

क्या वामन मेश्राम जी संन्यास ले रहे हैं,पहली चिंता यह है।

हमारे रास्ते अलग भले हो,लेकिन समसामयिक मसलों के विश्लेषण और और उनके धनवर्षासंभव करिश्माई भाषणों का मैं प्रशंंसक हूं और समझने वाली बात है कि बामसेफ का खर्चा पानी  निकालने के लिए इतना कमाऊ दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता जो रोजाना लाखों की फंडिंग कर 365 दिन।बिना विश्राम के।365 दिन।

हम लोग तो बस हिसाब ही मांग रहे थे।
उनकी काबिलियत पर हमें कोई शक रहा नहीं है।
वे चाहे तो राष्ट्रीय आंदोलन भी कर सकते हैं,हमने हमेशा ऐसा ही माना है।

हमारी शिकायत तो बस इतनी है कि वे आंदोलन की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ें।बहुजन समाज लुटता पिटता रहा और बामसेफ ने फंडिग के अलावा कुछ भी नहीं किया।और हम दूसरों की तरह खामोश न रहे।हम लगातार राष्ट्रीय आंदोलन के वामन मेश्राम के भाषण को अमल में लाने पर जोर देते रहे।


जिन चार विकल्पों में से किसी एक को चुनने का बामसेफ भवन से यह संदेश आया है,वे चारों पुराने आजमाये हुए होल टाइमर हैं।मराठी हैं।

काले साहेब पूरब पश्चिम उत्तर दक्किन सर्वत्र प्रचारक रहे हैं राष्ट्रीय।राष्ट्रीय प्रचारक मातंग भाई बहुजनमुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनका नाम नहीं होगा।

चारों वामन मेश्राम साहेब के खासमखास हैं।

वीएम कांबले का नाम क्यों नदारद है समझ में नहीं आया। फिर विलास खरात अगर अध्यक्ष बना दिये जाते हैं तो मूलनिवासी नायक कौन संभालेगा।

क्या वामन मेश्राम  साहेब  इस बार कुछ ज्यादा अवधि के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं,कौण जाणे हैं।

365 दिनों तक करीब पंद्रह साल से लगातार यात्रा करते रहने,चौबीसों घंटे भाषण देते रहने के बाद उनकी सेहत की हमें चिंता है और मुश्किल यह हे कि उनकी सेहत के बावत हम पूछ नहीं सकते हैं।
क्या वामन मेश्राम साहेब गंभीर तौर पर अस्वस्थ हैं,क्या पता।

सन्यास,विदेश यात्रा या फिर बिगड़ती सेहत के अलावा बामसेफ भवन से नये सक्षम अध्यक्ष की तलाश हमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है।

वैसे चारों दावेदार हमारे  पुराण मित्र हैं।

वैसे चारों खांटी मराठी हैं।

बामसेफ अब महाराष्ट्र में सिमट गया है और मुंबई और नागपुर के अध्यक्ष समेत महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बामसेफ बाहर हैं।

खास मेश्राम साहेब के गृहजिला अमरावती,अकोला से लेकर जलगांव और नासिक तो माराठवाडा़,सोलापुर कोल्हापुर के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं।

बामसेफ भवन के लिए महाराष्ट्र में अपना घर संभालने की पहली प्राथमिकता होगी फिर तो छह लाख गांवों और छह हजार जातियों में भौगोलिक और सोशल नेटवर्किग मेश्राम साहेब ने कर ही दी है।

हमउ बामसेफ मा नइखे। 2010 से ही हमारी राह अलग है।
पहले पहल तो हम बामसेफ एकीकरण में लगे रहे तो देखा कि जिस वामन मेश्राम के नेतृतृत्व व्यक्तित्व कृतित्व की वजह से आंदोलन की सिर्फ राष्ट्रीय घोषणा है,,उ वामन मेश्राम बनने केफिराक में है सगरे लोग।ससुर,सब साहब बन गयो।साहेबो बन तन गयो।

तो नयका देवता बनाने में हमार कोई दिलचस्पी ना रही।

पुणे मुंबई नागपुर मा ,फिर भोपाल भुवनेश्वरर,कोलकाता में दफा दफा बैठक हुई तो कांशीराम जी के पुरनका सहोयोगी और बामसेफ से निकाले गये तमामो होलटाइमर,ताम राज्यों में सक्रिय बहुजन कार्यकर्ताओं ने मिल बैठे फैसला कर लिया कि इस दुकानदारी से अब हमारा कोई नाता नहीं और न हम बामसेफ नाम का इस्तेमाल करेंगे।न हम भविष्य में अस्मिता में कैद रहेगे और न बामसेफ की भाषा बोलेंगे।ह देश जोड़ेगे।जनत के हक हकूक के लिए लड़ेंगे।हमारा कोई अध्यक्ष नइखे बाड़न।

हम बेदखली के खिलाफ लड़ेंगे।
हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे।हम हवाओं पानियों और आजाद आसमान के लिए लड़ेेंगे।
हम मजदूरों, किसानों कामगारों कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे।
हम स्त्री को शूद्र और दासी  बनाने वाले पितृतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे।
हम हिंदू साम्राज्यवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ेंगे।
हम अपने पहाड़ों,घाटियों और नदियों के लिए लड़ेंगे।
हम लड़ेंगे सलवा जुड़ुम के खिलाफ और सैन्य शासन के खिलाफ भी।
हम लडेंगे दंगा संस्कृति,बेदखली अभियान के खिलाफ।
हम लड़ेंगे हर गुलाब की हर पंखुड़ी की सेहत के लिए।हर उड़नेवाली तितली के सकुशल परों की उड़ान के लिए लड़ेंगे हम साथी।

हम अबाध पूंजी के खिलाफ लड़ेंगे।
हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे।

हमारी लड़ाई में अस्मिता बाधा नहीं है।
भूगोल बाधा नहीं है।
भाषा बाधा नहीं है।
हमारा नेतृत्व करें गांव देहात के लोग कि नेतृत्व बना तो बनेगा जड़ों से कि आसमान लसे कभी नहीं उतरता कोई मसीहा।
हमें किसी अध्यक्ष की जरुरत नइखे।

मैंने काफी पहले साफ कर दिया है कि बामसेफ जिनका है,वे चलायें बामसेफ,हम उनके कामकाज में दखल ना देंगे।

अब हमारे लोगों में फंडिंग की आदत खूब लगी है।बाबासाहेब की कृपा से पइसा वइसा गाड़ी बाडी़ हैसियत रुतबा खूबै है।दो दस हजार का कहि लाख दस लाख फटाक से झोली में भरके दे देंगे और भूलकर भी हिसाब ना मांगेंगे कि मिशन का का हुई गवा।

अंबेडकरी आंदोलन रंग बिरंगा कुल मिलाकर यही है।

जो एक दफा कुर्सी में बइठ गइलन,वो कुर्सी ना छोड़ैं हैं।वही साहेब,वही मेमसाहेब।

वामन मेश्राम साहेब का भारी योगदान रहा बामसेफ के पुनर्गठन में।बामसेफ अबहुं जिंदा है तो यह वामन मेश्राम साहेब ता चमत्कार है,इसमें दुई राय नहीं।

इस बीच बोरकर साहेब ने अलग होकर लोकतांत्रिक तरीके से बामसेफ का संगठन चलाया जहां हर दो साल में अद्यक्ष तो बदलता है लेकिन कोई आंदोलन होता वोता नहीं है।

टीका राम मेहना ने एक अलग बामसेफ बना ली जो संविधान बचाने में लगा है तो विजय मानकर का बामसेफ एक और है जो बौद्धमय बारत बनाने खातिर धर्म दीक्षा अभियान चला रहा है।


कांशीराम जी ने जो बामसेफ का विसर्जन सत्ता में भागेदारी के लिए कर दिया तो इन्हीं वामन मेस्राम जी ने खार्पडे साहेब के साथ मिलकर बोरकर साहेब को लेकर बामसेफ को अबतक जिंदा रखा और देश विदेश राष्ट्रीय जनांदोलन हर समस्या का इलाज बताते रहे।

जाहिर है कि फंडिंग भी हो गयी भारी तो शुरु हो गयी मारामारी।सब अपना अपना बामसेफ लेकर बैठ गये अलग अलग दुकान सजाकर।

राष्ट्रीय आंदोलन तो दूर मोहल्ला लेवेल का आंदोलन तक न हुआ क्योंकि जो जनता आंदोलन करेंगी वो फडिंग वाली जनता नइखे।

और फंडिंग करने वाले फंडिंग करेंगे और आंदोलन नहीं करेंगे।

अंबेडकरी आंदोलन बाबासाहेब के बाद कुल मिलाकर यहीच फंडिंग है।

वामन मेश्राम जादुगर हैं कि उनने इतनी फंडिंग कर दी कि देश भर में अलग अलग भाषाओं में मूलनिवासी बामसेफ का मुखपत्र मूलनिवासी नायक छप रहा है और उनकी हर कहीं प्रेस है चल अचल संपत्ति है।लेकिन इस अखबार के मुखपन्ने में भी मेश्राम साहेब का भाषण के सिवाय जनांदोलन या जनता के मुद्दे नहीं हैं।इस अखबार के प्रधान संपादक प्रोफेसर विलास खरात हैं।

वामन साहेब से आखेर मुंबई वालों ने फंडिंग का हिसाब मांगा तो पूरी मुंबई यूनिट एक बार नहीं,तीन तीन बार भंग कर दी गयी।

एक के बाद एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने से निकाल बाहर किये गये।

जस्टिस अकोदिया की अध्यक्षता में बहुजन मुक्ति पार्टी बनी तो वे भी निकाल बाहर किये गये।अपने मातंग भाई अध्यक्ष बना दिये गये।

अब खास पुणे में महाराष्ट्र बामसेफ के अध्यक्ष हासनात साहेब समेत तमाम कार्यकर्ता निकाल दिये गये।24 जनवरी को मुंबई में उनने देशभर के कार्यकर्याओं की मीटिंग ली है।
इसी घटना के बाद अध्यक्षीय विकल्प की तलाश शुरु हो गयी है,संजोग बस यहीच है।
अबकी दफा बामसेफ भवन पुणे के दरवज्जे पर दस्तक भारी है।
संजोग बस यही है।

तो नयका देवता बनाने में हमार कोई दिलचस्पी ना रही।

पुणे मुंबई नागपुर मा ,फिर भोपाल भुवनेश्वरर,कोलकाता में दफा दफा बैठक हुई तो कांशीराम जी के पुरनका सहोयोगी और बामसेफ से निकाले गये तमामो होलटाइमर,ताम राज्यों में सक्रिय बहुजन कार्यकर्ताओं ने मिल बैठे फैसला कर लिया कि इस दुकानदारी से अब हमारा कोई नाता नहीं और न हम बामसेफ नाम का इस्तेमाल करेंगे।न हम भविष्य में अस्मिता में कैद रहेगे और न बामसेफ की भाषा बोलेंगे।ह देश जोड़ेगे।जनत के हक हकूक के लिए लड़ेंगे।हमारा कोई अध्यक्ष नइखे बाड़न।

हम बेदखली के खिलाफ लड़ेंगे।
हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे।हम हवाओं पानियों और आजाद आसमान के लिए लड़ेेंगे।
हम मजदूरों, किसानों कामगारों कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे।
हम स्त्री को शूद्र और दासी  बनाने वाले पितृतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे।
हम हिंदू साम्राज्यवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ लड़ेंगे।
हम अपने पहाड़ों,घाटियों और नदियों के लिए लड़ेंगे।
हम लड़ेंगे सलवा जुड़ुम के खिलाफ और सैन्य शासन के खिलाफ भी।
हम लडेंगे दंगा संस्कृति,बेदखली अभियान के खिलाफ।
हम लड़ेंगे हर गुलाब की हर पंखुड़ी की सेहत के लिए।हर उड़नेवाली तितली के सकुशल परों की उड़ान के लिए लड़ेंगे हम साथी।

हम अबाध पूंजी के खिलाफ लड़ेंगे।
हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे।

हमारी लड़ाई में अस्मिता बाधा नहीं है।
भूगोल बाधा नहीं है।
भाषा बाधा नहीं है।
हमारा नेतृत्व करें गांव देहात के लोग कि नेतृत्व बना तो बनेगा जड़ों से कि आसमान लसे कभी नहीं उतरता कोई मसीहा।

हमें किसी अध्यक्ष की जरुरत नइखे।

Friday, January 30, 2015

हे राम! वैष्णव जन तेने कहिये… पलाश विश्वास


हे राम!
वैष्णव जन तेने कहिये…
पलाश विश्वास
Feroze Mithiborwala's photo.
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Feroze Mithiborwala's photo.
Feroze Mithiborwala's photo.

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।

पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ।।
सकल लोक मां सहुने वन्दे, निन्दा न करे केनी रे ।।
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेरी रे ।।

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे ।।
जिहृवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे ।।
मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना तन मा रे ।।
राम नामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मा रे ।।
वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ।।
भणे नर सैयों तेनु दरसन करता, कुळ एको तेर तार्या रे ।।

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे ।2।
पागल दौड़ में देश गांधी को याद कर रहा है और वैष्णव जन तो वे हैं जिनके दिलोदिमाग में पीर पैदा करने की हरेक मशीनें बनती है।

हस्तक्षेप में लगातार इस विषय पर आलेख छपे हैं।मीडिया में खूब लिखा गया है।
जनसत्ता के संपादकीय पेज पर के विक्रम राव ने प्रपंच के सहारे महिमामंडन लिखा है तो अन्ना रालेगांव से फिर दहाड़े हैंःअच्छे दिन कहां गये।उनकी फिर सत्याग्रह की तैयारी है।

केसरिया कारपोरेट वैष्णवजन के भजन कीर्तन कर्मकांड धर्म अधर्म और पागल दौड़ में देश काल पात्र गड्डमड्ड है।
इसी के मध्य वकील की दलीलें तेज हैं वसंत बहार।

केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन द्वारा परियोजनाओं के लिए हरित मंजूरी में राहुल गांधी पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाए जाने के बाद संप्रग शासन के दौरान मंजूर और खारिज की गयी पर्यावरणीय परियोजनाओं की समीक्षा की आज मांग की।

वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को नटराजन का पत्र 'पुख्ता तौर पर साबित करता है' कि कांग्रेस के लिए वैधानिक या आवश्यक मंजूरी की नहीं बल्कि नेताओं की 'मर्जी' ही अहम थी।
जेटली ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि अब पर्यावरण मंत्रालय (उस समय) मंजूरी और नामंजूर की गयी उन सभी अनुमतियों की समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि केवल कानून के मुताबिक ही इनका निपटारा हो और किसी अन्य बात पर नहीं।''

कोलकाता हिलेला।हिलेला देहलिवा।

दीदी कठघरे में दाखिल हैं।
मुकुल ने खूब बोला है सीबीआई जिरह में।
सत्तादल की ओर से मदन मित्र की पेशी के वक्त जो नजारा पेश किया गया था,उसके मुकाबले सन्नाटा है।
जैसे सांप सूंघ गया है।
अब अगर मुकुल गिरफ्तार हुए तो संकट में तृणमूल सरकरा और नहीं हुए तो संकट
उससे भारी है।

सुबह लिखी थीं ये पंक्तियां और मन में सन्नाटा ऐसा छाया कि फिर लिखा नहीं गया घंटों।तब मुकुल से जिरह चल रही थी।

साढ़े चार घंटे की रगड़ाई के बाद बाहर निकलकर मुकुल राय ने कहा कि वे चाहते हैं कि शारदा  फर्जीवाड़े का जो सच है,वह उजागर हो।

दिशा दिशा में उनके अनुयायी बागी बोल बोल रहे हैं  तो सीबीआई के कब्जे से बेदाग,सीना तानकर निकले मुकुल के दर्शन से धर्मांतरण मुहिम में निष्णात बंगाल और तेज केशरिया होने लगा है।

जिन सव्यसाची दत्ता के खिलाफ कालीघाट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दीदी बैठक लगा रही हैं,उन्हीं सव्यसाची दत्ता ने शारदा फर्जीवाड़ा कांड के दागियों के खिलाफ  डंका पीटना शुरु किया हुआ है और आज हुए सीबीआई शो में तृणमूली जनता को हंगामा से रोक भी वही रहे थे।

बहरहाल सीबीआई ने पच्चीस प्रश्न मुकुल से पूछे जो पहले से आज के अखबारों में छपे हैं।जिनमें ममता और उनके भतीजे को कटघरे में खड़े करने वाले सवाल है तो कोलिंपोग से शुरु परिवर्तन की हवा ओं का खुलासा भी इन्हीं सवालों से होना है।

कोलिपोंग में ही मुकुल राय और सुदीप्तो के साथ ,बेशकीमती गाड़ियों के काफिला, फुटबाल, अखबार, सिनेमा और दुर्गोत्सव स्पांसर करने वाले महासितारा  रोजवैली के मालिक गौतम कुंडु की बैठक हुई थी वाम को बेदखल बनाने के लिए।

किस्सा उन सूटकेशों का भी है जो नोटों से भरे थे और विधानसभा चुनावों से पहले बांटे गये थे।देवयानी संग लापता सुदीप्तों ने भागने से पहले मुकुल के साथ बैछक की थी और गुमशुदगी के दौर में उनसे लगातार कनेक्टेड थे मुकुल बाबू तो वापसी भी उन्हींके इशारे पर हुई उनकी।

जाहिर है मुकुल ने सारे राज खोल दिये हैं जैसा कि उनका कहना भी है और सीबीआई का भी कहना है कि वे तफतीश में पूरा सहयोग कर रहे हैं और घोटाले के असली चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं।

गौर करें कि  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय आज शारदा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। मुकुल रॉय ने सीजीओ परिसर स्थित सीबीआई के कार्यालय में दाखिल होने के दौरान कहा, 'मैं यहां सीबीआई के साथ सहयोग करने के लिए हूं।' 12 जनवरी को सीबीआई ने मुकुल रॉय को समन जारी किया था और वह दो बार सीबीआई के सामने आने से बच गए थे। रॉय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उन्हें समन जारी करने के बाद रॉय बार-बार दिल्ली का दौरा कर रहे थे।

मुकुलबाबू गिरफ्तार होते तो भी राहत मिलती दीदी को कि उन्होंने शायद कुछ बका न हो।अब मामला तो हाट में हड़िया तोड़ने का है।

गौरतलब है कि मुकुल रॉय से शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शारदा घोटाला मामले में साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। रॉय ने साल्ट लेक इलाके में सीजीओ परिसर स्थित सीबीआई दफ्तर से दोपहर के समय बाहर आते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि सच सबके सामने आए और मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़े। रॉय ने संवाददाताओं से कहा, "मैं आज जांचकर्ताओं से मिला। उन्होंने मेरे साथ लंबी पूछताछ की। मैंने उनसे कहा कि अगर जांच के लिए उन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं एक बार नहीं, बल्कि बार-बार उनसे ...


मदन मित्र और दूसरे दागी जिस तरह सीबीआई में पेश होते ही गिरफ्तार कर लिये गये,उसके बाद मुकुल का सीना तानकर सीबीआई को सहयोग का खुल्ला ऐलान के साथ बरी हो जाना नये बन रहे राजनीतिक केसरिया समीकरण का खुलासा है।

अब कोलकाता और बाकी बंगाल में इस भूकंप का कंपन किस अंक का है,वह हम अभी माप नहीं सके हैं।सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के बाद मुकुल ने मीडिया के सामने न तो तृणमूल का जिक्र किया और न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का।

सीबीआई अधिकारियों के सामने रॉय ने कई प्रभावशाली लोगों के बारे में खुलासा किया। जांच एजेंसी ने मुख्य रूप से कलिम्पोंग के डेलो में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के साथ शारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन की बैठक के बारे में सवाल किए। बताया जाता है कि रॉय ने बैठक में होने की बात स्वीकार की है। करीब 3.30 बजे सीबीआई दफ्तर से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मामले के सभी तथ्य सामने आएं और गाढ़ी कमाई का पैसा गंवाने वाले गरीबों को उचित न्याय ...

संतन के घर झगड़ा भारी
रगड़ा प्रलयंकारी
राजधाऩी दिल्ली में मारामारी।
किरण बेदी की ताजपोशी के लिए अमित शाह कैंप किये हैं और खबर है कि फोनवा  ठोंकते ही केजरी भूत दिल्लीवासियों पर जो हावी है,उसे उतारने किस्म किस्म के ओझा मसलन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री उपमंत्री सांसद वगैरह वगैरह गली तस्यगली में आपके चौखट पर हाजिर है।

पालिसी पैरालिसिस कौन सी बीमारी है,उसका खुलासा भी होने लगा है।मनमोहन ने इस बीमारी के चलते कुर्सी गंवाई तो मोदी महारजज्यी फिटमफिट है और इस बीमारी का वायरल किसी भी स्तर पर उन्हें छू ही नहीं सकता उनकी गुजरात गौरव गाथा उसका पुख्ता सबूत है।

अब अमेरिका जो जलवायु और मौसम की चिंतामें मुआ जा रहा है और अपने बंद कारखाने चालू करके न्यूक्लियर चूल्हा पैदा करके बारत में हर कहीं झोंक रहा है,उसके पीछे पिघलते ग्लशियरा की सेहत का मामला है।

परमाणु ईंधन पर्यावऱण के लिए सबसे अनिवार्य चीज है और इसके लिए कतनी ही भोपाल त्रासदियां हो,न अमेरिका को फिक्र है और न आज के केसरिया वैष्णवजनों को।

डाउ कैमिकल्स के मंत्री महाशय को अमेरिकी कंपनियों के हितों की चिंता थी तो भविष्य में किसी अमेरिकी कंपनी को कोई मुआवजा न दिया जाये,इसका पुख्ता इंतजाम भी कर दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चलते चलते धर्म की स्वतंत्रता की उदात्त घोषणा के साथ गांदी को राजघाट पर प्रणाम का ब्याज चुकाते हुए विकास के लाए धार्मिक विभाजन के किलाफ हिंदुत्व ब्रिगेड को चेतावनी भी दे डाली है।

लोग बेहद खुश हैं कि अमेरिका को आरएसएस का एजंडा मालूम है।

हम कब कह रहे हैं कि मालूम नइखै।
आरएसएस का एजंडा अमेरिकी हितों के मुताबिक न होइबे करता तो वे मोदी को पलकपांवड़े पर काहे बिठाते,समझने वाली बात है।

तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी के सीमेंट के जंगल दसों दिशाओं में खेत बनाने के खातिर चार खरब डालर झोकेंगी अमेरिकी कंपनियां और शेयर सूचकांक पार होगा पचास हजार पार।

तो जैसे योजना आयोग का खात्मा हो गया वित्तीय घाटा के इलाज बतौर वैसे ही पालिसी पैरालिसिसवा का इलाज सख्त चाहिए।

पहला काम अंजाम संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का जुमला हटाने का है।

अब नीति निर्दारकों और संघ सिपाहसालारों के मुताबिक असल खलनायक पर्यावरण कानून है और यूपीए के जमाने में सारी बदमाशियां इसी पर्यावरण हरी झंडी के लिए हुई।

ससुरे इस पर्यावरण मंत्रालय को खत्म करना अनिवार्य है।

न रहेगा बंस,न बजबै करै बांसुरी।

इस एजंडा का हल दीखने लगा है कि जागऱण की रपट से खुलासा हुआ कि
पीए सरकार की कार्यशैली का खुलासा करते हुए पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस छोड़ दी है। यूपीए सरकार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मर्जी चलने के आरोपों के बीच कांग्रेस पर बड़ी मुसीबत आ गई है। राहुल पर सरकारी नीतियां बदलने का आरोप लगाते हुए जयंती ने कहा कि राहुल के कार्यालय से विशेष 'इनपुट' आते थे। इनमें कुछ बड़ी परियोजनाओं को रोकने के लिए उस पर चिंता जताई जाती थी।
जयंती ने आरोप लगाया कि उन्होंने परियोजनाओं को मंजूरी देने में कांग्रेस उपाध्यक्ष के निर्देश का पालन किया। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने राहुल के निर्देश माने। फिर भी उन्हें पार्टी में हाशिये पर कर दिया।
जयंती ने राजनीति के कटु अनुभवों को देखते हुए फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रति नरमी बरतते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया तो वह विपक्षी होकर 'जयंती टैक्स' कह रहे थे।
अडानी की फाइल वाशरूम में थी
नटराजन ने आरोप लगाया, 'इस्तीफे के कुछ दिन पहले उन्हें कुछ कानूनी मुद्दों पर अडानी की फाइल की समीक्षा करनी थी। जब मैंने फाइल मांगी तो बताया गया कि वह खो गई है। काफी खोजबीन के बाद अधिकारियों को फाइल मिली।
बताया गया कि कंप्यूटर सेक्शन के वॉशरूम में थी, लेकिन यह मिली उसी दिन, जिस दिन मुझे हटाया गया।' उन्होंने बताया कि राहुल की वजह से ही ओडिशा के नियामगिरि पर्वतीय क्षेत्र में वेदांता की परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।
जयंती ने राहुल पर लगाए आरोप, सरकार करेगी जांच
रिव्यू और कार्रवाई होगी!
राजग सरकार ने जयंती के खुलासे की गंभीरता दिखते हुए उनके सभी फैसलों के पुनरावलोकन की बात कही। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'यह गंभीर जानकारी है। जिन फाइलों की बात कही गई है, मैं उनका रिव्यू करूंगा।' भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जयंती के पत्र पर कहा, 'मैं इस पत्र का अध्ययन करूंगा कि इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ केस बन सकता है या नहीं।'
जयंती जांच कराने को तैयार
जयंती नटराजन पर लगभग 35 ऐसे अहम परियोजनाओं को हरी झंडी नहीं देने के आरोप हैं। इनमें हजार से पांच हजार करोड़ तक परियोजनाएं शामिल हैं। नटराजन ने कहा है कि यूपीए में मंत्री रहते हुए अपने निर्णयों को लेकर वे जांच का सामना करने को तैयार हैं।
कांग्रेस ने की प्रतिष्ठा धूमिल
जयंती ने राहुल गांधी कार्यालय पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का कैम्पेन चलाने का आरोप भी लगाया। तीन दशकों से जयंती गांधी परिवार की करीबी रहीं। वह खुद पार्टी में परिवार की चौथी पीढ़ी हैं। जयंती नरसिम्हा राव सरकार के समय जीके मूपनार नेतृत्व वाली तमिल मनिला कांग्रेस में चली गई थीं। वे फिर कांग्रेस में लौट आई थीं।

गौरतलब है कि सात साल के लिए सभी परियोजनाओं को,लंबित परियोजनाओं को भी एकमुश्त हरी झंडी दे दी गयी है और संपूर्ण निजीकरणके लिए सबकुछ बेचा जा रहा है।

और संघ के सिपाहसालर य पालिसी पैरालिसिस खत्म कराने का गुहार लगा रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में फंसी लाखों लाखों डालर का निवेश रुका है और विकास दर आईएमएफ,विश्वबैक और अमेरिकी रेटिंग एजंसियों के मनमाफिक नहीं है।

जाहिर है जो आदिवासी बागी है,उसकी खास वजह उनका गैरहिंदुत्व है।

एकर खातिर मिशनरी जा जाके वे पढ़े लिखे बनकर जल जंगल जमीन के हकोहकूक के बारे में जानकर अंग्रेजी जमाने से बगावत करते रहे।वो बगावत की बीमारी जारी रहल वानी।

एकर इलाज सलवा जुडु़म काफी नहीं है।

मध्यभारत से लेकर पूर्वोत्तर में सलवाजुड़ुम करके देख लियो कि आदिवासी तेवर बाकी हिंदुस्तान की तरह बदलता नहीं है।

जली हुई रस्सी भी सांप बनकर फुंफकराती है।

पालिसी पैरालिसिस को खत्म करने वास्ते पर्यावरण हरी झंडी ही काफी नहीं है।

आदिवासियों के दिलो दमाग में घुसलल विधर्मी भाव का खात्मा चाहि और आदिवासियों के सफाया वास्ते उनके दिलो दिमाग में कमल की खेती चाहि कि वे विशुद्ध हिंदू हो तो कहीं जाकर जल जंगल जमीन लबालब हो विदेशी निवेश से और कोई परियोजना पालिस पैरालिसि खातिर रुकै नाही।

सो यह पुण्यकर्म जोर शोर से घर वापसी खातिरै चालू आहे अब शारदा में फंसे कटघरे में खड़े दीदी के बंगाल में यह सहज विधि आजमायी जा रही है।

दिल्ली दांव पर है तो बंगाल भी दांव पर है।

दिल्ली में बजट उजट का झमेला कारपोरेट लाबिंग और अमेरिकी हितों और दिशानिर्दशों के हवाले करके कारपोरेट वकील अरुण जेटली संघ परिवार के लिए दिल्ली जीतने वास्ते सिपाहसालार बनकर बैठे हैं।

बंगाल विजय अब वक्त का इंतजार लग रहा है।
हालांकि बंगाल की शेरनी गरजी भी है।
धर्मांतरण के खिलाफ बोली भी दीदी आज और संघ परिवार को चेतावनी भी दी है कि पहले संविधान बदलने की जुर्रत करे क्योंकि भारत अब भी धर्मनिरपेक्ष देश है।

आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आसनसोल कोयलांचल से आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन भी शुरु हो चुका है।

और सबसे खास बात है कि विश्वहिंदू परिषद के तुर्रम खां प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गया है।

ममता दीदी ने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी और संघ परिवार के धर्मांतऱण अभियान चलने नहीं देंगी।

धर्मांतरण को लेकर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर हिम्मत है तो वह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदल कर दिखाए।
उन्होंने कहा कि कोई किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव कैसे बना सकता है? उन्हें किसने यह जिम्मेदारी दी? तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने सवालिया लहजे में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म अच्छा है, यह धर्म बुरा है तो फिर उस धर्म का व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है, तो उसमें मत बैठिए।
उन्होंने कहा कि वे लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको सुशासन देना होता है। लेकिन सुशासन का अर्थ लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। आप किसी के अधिकारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते।
उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। अगर आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं और आपमें हिम्मत है तो संविधान को बदलिए।


मुश्किल यह है कि सारे राजनीतिक दलों के लोग केसरिया हुए जा रहे हैं और कटघरे में खड़ी दीदी की आवाज अब उतनी बुलंद नहीं है कि ठीक से कहा जा सकें कि हर कहीं पहुंच रही होगी उनकी आवाज।

इससे भी बड़ी फिक्र का मुद्दा यह है कि बहुजन समाज मतुआ नेतृत्व में केसरिया है और शरणार्थी भी केसरिया।

अपनी सुरक्षा के लिए जमीन को रहे मुसलामान संघ परिवार में शरण ले रहे हैं और इन हालात के खिलाफ पुरजोर कोई वाम पहल नहीं है और न कोई प्रतिनिधित्वमूलक वाम नेतृत्व है बंगाल में जो केसरिया सुनामी का मुकाबला कर सकें।

दीदी और वाम की लड़ाई में बंटा हुआ है धर्मनरपेक्ष खेमा और अस्तित्व की लड़ाई में साइन बोर्ट तक सिमट गयी है कांग्रेस।

कपिल सिब्बल ने शारदा फर्जीवाड़े मामले में बंगाल सरकार का वकील बनकर कांग्रेस की हालत और पतली कर दी है।

गांधी की शहादत दिवस पर बंगाल में दुर्गोत्सव से पहले दुर्गोत्सव है और कमल की खेती है हर कहीं।

पुस्तक मेले तक में संघ परिवार की बहार है जहां भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों पर है।

दांव पर है देश और अर्थव्यवस्था।
डाउ कैमिकल्स के वकील और वित्तमंत्री सच कहलवानी कि कोई जरुरी नहीं कि सारे फैसल बजट में हो।

कोई जरुरी नहीं कि सारे फैसले संसद में हों या सारे फैसले जनप्रतिनिधि करें,आशय इसका यह है।

आखेर बगुला जो वैष्णव जन है,जो तरह तरह की समितियों और आयोग में हैं,जो इतिहास बदलने से लेकर संपूर्ण महाभारत और संपूर्ण रामायण की तर्ज पर संपूर्ण निजीकरण की निजी टीमें है,वे कौन मर्ज की दवा हैं।

सो डाउ कैमिकल्स के वकीलवा जो हैं जो वैसे ही दिल्ला मा बइठ गइलन जइसन मैदान मा अंगद पांव सरीखे भयो कपिल सिब्बल शारदा फर्जीवाड़ा के बचाव खातिर।

भ्रष्टाचार उन्मूलन और कालाधन सफेदधन का यह गड़बड़झाला गांधीवादी अन्ना ना समझे हैं कि किनके हितों में उनके सबसे बड़े दो चेले महाभारत मचाये हैं इंद्रप्रस्थवा में।

बारीक किस्सा तोता मैना यह के दांव पर  है काश्मीर, जहां एक बेटी और बाप के सत्ता लोलुप चेहरे लाइव चमक रहे हैं दमक रहे हैं कि संघ परिवार कश्मीर घाटी पर भारी पड़ने वाला ही ठैरा है।

कोलकाता और आसपास पेयजल अब खगरीदकर पीना पड़ता है और जलापूर्ति के पानी का कोई भरोसा है नहीं।

हमरा जहां दफ्तर है मुंबई रोड पर,वहां अस्पताल तो दूर आड़ोस पड़ोस की दवा की दुकानें भी शाम ढलने तक बंद हो जाती है।

वहां तक पहुंचने के लिए दिल्ली रोड होकर सलप तक पहुंचते न पहुंचते परसो पेट में मरोड़ ऐसा हुआ कि दवा दुकान से नारफ्लाक्स टीजेड मंगवाकर काम करना पड़ा।

लौटा घर तो दो दिन से बाथरूम आते जाते हाल बेहाल।

आज अपने डाक्टर से मिला तो उनने कहा कि पूरे शहर में पेयजल के कारण डायरिया,जीसेंट्री,जान्डिस की महामारी है।

सविता बाबू ने कहा कि पेयजल खरीदकर मिनरल पी रहे है।
उन्हें भी पेट की तकलीफ हो गयी है और उनको भी दिखाना पड़ा।

डाक्टर ने सलाह दी कि खाना भी अब मिनरल से ही पकाना होगा।
बर्तन भी मिनरल से धोना है।
दवा और डाक्टर के खर्च से बचने का यह अचूक रामवाण है।

पेयजल का हाल यह है।
सांसों की तकलीफ के बारे में जो कहें कम है।

जरा बाराक ओबामा की बदली सेहत के बारे में मालूम चले तो राजधानी में विशुद्ध केसरिया हवाओं की सेहत का पता चले जिनके बारे में मशहूर है कि फिसड्डी एशियाई शहरों से भी हाल वहां ज्यादा जहरीला है।

कोलकाता में हावा पानी जलमल एकाकार है और आपराधिक वारदातें दिनचर्या है और बाकी राजनीति है।

यहां कोलकाता को दीदी वाईफाई महानगर बना रही हैं तो ओबामा देश भर में अमेरिकी कंपनियों के पैसे से स्मार्टसिटी बनवा देंगे।

विकास कितना अपच है,यह तो भुक्तभोगी ही जानै हैं।

हमारे मित्र मराठी दैनिक महानायक  के संपादक ने सुबहोसुबह बाकायदा हिंदी में लिखा है असल फंडा है क्या आखेर।

Sunil Khobragade‎Palash Biswas

सुनील खोपड़ागड़े मराठी दैनिक महानायक के संपादक हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े धड़े के नेता भी हैं।वे देवयानी खोपड़गड़े के बाई भी है।

अभी अकस्मात जो दलित व महिला विदेश सचिव सुजाता सिंह को विदेश सचिव पद से अपमानजनक तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अंधेरे में रखकर बर्खास्त किया गया है,देवयानी उसकी पहली कड़ी है।

सुनीलजी मराठी में ही लिखते हैं और उन्होंने यह टिप्पणी हिंदी में की है।जाहिर है कि वे हिंदी भाषी जनता से संवाद करना चाहते हैं और चूंकि वे रिपब्लिकेन पार्टी के नेता भी हैं एक लोकप्रिय मराठी दैनिक के संपादक होने के अलावा,जो महाराष्ट्र में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है और नियमित निकलता है दूसरे अखबारों का पेशेवर तरीके से मुकाबला करते हुए,उनके इस वक्तव्य पर 30 जनवरी के खास दिन संघ परिवार के एजंडे की सही समझ के लिे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन समय में गौर करना जरुरी है।

हमने उनकी वर्तनी सुधारी नहीं है और उनका लिखा जस का तस पेश कर रहे हैं।हूबहू।
पलाश विश्वास
सुनील खोपड़ागड़े ने लिखा हैः
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष की राजनीती को और प्रखर करणे की कोशिश शुरू की.इसे रोकने के लिये तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 मे भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 ( Representation Of People Act )मे संशोधन किया.इस संशोधित धारा का मुलभूत आधार संविधान की प्रास्ताविका है.इस संशोधित धारा के अनुसार देश के हर राजनीतिक दलोंको , भारतीय संविधान की प्रास्ताविका मे निहित, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, देश की संप्रभुता,एकता और अखंडता इन सिद्धान्तो के प्रती प्रतिबद्ध रहने का हलफनामा चुनाव आयोग को देने के लिये बाध्य किया है.चुनाव लडनेवाले हर उम्मिद्वार को चुनाव पर्चा दाखील करते वक़्त ऐसा हलफनामा देना जरुरी है.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत आपत्ती Representation Of People Act मे किये गये इस संशोधन को है. क्योंकी भविष्य मे कोई व्यक्ती या संस्था अदालत मे ये साबित कर दे की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव आयोग को दिये हुए हलफनामे के अनुसार व्यवहार नही कर रहा है और धार्मिक विद्वेष को बढावा दे रहा है,धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता इन संवैधानिक मुल्यो से प्रतिबद्ध नही है, तो उस सांसद की संसद सदस्यता खतरे मे आ सकती है.इसलिये संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने के प्रयास RSS और BJP ने पिछले कुछ सालो से शुरू किया है.इसके तहत संघ परिवार से नाता रखनेवाली एक गैर सरकारी संघटन Good Governance India Foundation द्वारा 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था और संविधान की प्रास्तविका मे निहित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने और Representation Of People Act मे किये गये उपरोल्लिखित संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के नामचीन विधीद्न्य फली नरिमन को अनुबंधित कर इस मांग का दृढ़ता से विरोध किया था.फलस्वरूप इस संस्था ने यह मामला छोड दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2010 में खारीज किया. अब, देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना होने के बाद RSS और BJP अपना यह अजेंडा अंमल मे लाने के लिये जमीन तलाश रही है.गणतंत्र दिन की विज्ञापन से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्दो को हटाने की वजह इस पर जनता की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेना है.

संविधानाचे संरक्षण ही सर्वांचीच जबाबदारी- संपादकीय 29-1-2015

महानायक में प्रकाशित संपादकीय
भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून देशाच्या 65 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने विविध प्रसार माध्यमातून एक जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेला प्रसिद्धी देण्यात आली. मात्र यातून `समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' हे दोन महत्वपूर्ण शब्द वगळले गेले. जाहिरातील ही चूक अजाणतेपणाने झाल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी सरकारतर्फे केला आहे. यासंदर्भात यांनी केलेल्या खुलाशात असे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द नाहीत. त्याचा समावेश 1976 साली करण्यात आलेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला. जाहिरातीत वापरण्यात आलेला मजकूर संविधानाच्या 1976 पूर्वीच्या प्रतीमधील आहे. या प्रतीमधील प्रास्ताविका अनवधानाने जाहिरातीसाठी वापरण्यात आल्यामुळे संबंधित जाहिरातीत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द येऊ शकले नाही. हे शब्द वगळण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता. केंद्र सरकारतर्फे केलेला हा खुलासा वरकरणी तरी पटणारा नाही. या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात हे दोन शब्द वगळण्याचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. सरकारने केलेली चूक व संजय राऊत यांचे वक्तव्य यामुळे एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.
सरकार चालविणे म्हणजे काही भातुकलीचा खेळ नाही. सरकारची कोणतीही कृती देशाचे संविधान, नियम, कायदे, परंपरा यांचे पालन करुन देशातील सौहार्द्र बिघडणार नाही, याची हमी देणारी असावी लागते. त्यासाठी विशिष्ट असा आराखडा आणि नियोजन असते. त्या आधारावर सरकार चालवावे लागते. आपल्या देशाचा कारभार चालविण्याची रुपरेखा ही संविधानात आहे. म्हणूनच संविधानाला `राष्ट्राचा प्राणग्रंथ' म्हणून स्थान मिळाले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी संविधानाला राष्ट्राचा धर्मग्रंथ म्हणून संबोधले आहे. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच प्रजासत्ताक दिन होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लोकशाहीची दिर्घ परंपरा असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतातील लोकशाहीची प्रशंसा केली. त्याचवेळी सरकारने धार्मिक विविधतेचा आदर केला पाहिजे, असाही सल्ला भारताला दिला. याचवेळी भारत सरकारने पकाशित केलेल्या जाहिरातीतून लोकशाहीचा अनमोल दस्तावेज असलेल्या भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष असे हे दोन महत्वाचे शब्द गाळणे म्हणजे संविधानाच्या उत्सवदिनी संविधानावर  प्राणघातक हल्ला चढविण्यासारखा अघोरी प्रकार म्हणता येईल. केंद्रात  स्थापन झालेल्या सरकारची राजकीय विचारसरणी जी काही असेल ती बाजूला ठेऊन सरकारने आता संविधानाचे संरक्षक म्हणून संपूर्ण देशाच्या वतीने राज्यकारभार केला पाहिजे. असे होत नसेल तर या देशाच्या लोकशाहीला खऱया अर्थाने सरकारपासूनच धोका निर्माण झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.
भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी  तत्कालिन संविधान सभेचे सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह  यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या संदर्भात 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी प्रोफेसर शाह यांच्या प्रस्तावाला समर्थनही दिले. मात्र ही दुरुस्ती भारतीय संविधानाचे  प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फेटाळून लावली होती. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी दोन प्रमुख मुद्यांवर युक्तीवाद केला. त्यापैकी  पहिल्या मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधान म्हणजे सरकारच्या  कारभाराचे आणि सरकारच्या विविध अंगाचे नियमन करणारी एक यंत्रणा आहे. कोणत्याही पक्षांच्या राजकीय धोरणानुसार सरकार चालविण्यास साहाय्य करणारा दस्तावेज नाही.  सरकारचे धोरण काय असावे समाजाचे सामाजिक  आणि आर्थिक संघटन कसे असावे हे काळानुसार बदलणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावेळचे लोक ठरवितील. ही बाब जर संविधानानेच ठरवून दिली तर  लोकशाहीला गतीरोध निर्माण होईल. यामुळे लोकांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधने येतील आजच्या घडीला भांडवलशाही शासन प्रणाली पेक्षा  समाजवादी शासन प्रणाली योग्य वाटत असेल परंतु भविष्यात यापेक्षा एखादी वेगळी प्रणाली लोकांना आकर्षक वाटू शकेल. यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणून त्यांना अमुकच एका प्रकारची शासनप्रणाली स्विकारा असे बंधन संविधानाद्वारे घालणे गैर आहे.''  यासंदर्भातील दुसऱया मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधानात राज्याच्या धोरणाची निती निर्देशक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही तत्वे मुलभूत हक्का इतकीच महत्वाची आहेत. या नुसार सरकारने राज्यकारभाराची धोरणे आखतानां 1) देशातील सर्व नागरिकांना, स्त्री- पुरुषांना उपजिवीकेची पुरेशी साधने उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था सरकाने केली पाहिजे. 2)  देशाच्या मालकीच्या साधन संपत्तीचे आणि  उत्पादनांच्या भौतिक साधनाचे व संपत्तीचे  वाटप सर्वसामान्यांना उपकारक होईल अशा प्रकारे  केले जाईल  याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. 3) देशाची अर्थव्यवस्था  अशा प्रकारे चालविली गेली पाहिजे की, ज्यामुळे संपत्तीचे आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण कोणत्याही एका वर्गाकडे होणार नाही.4) पत्येक स्त्री- पुरुषाला समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. संविधानात नमुद केलेली ही तत्वे म्हणजे समाजवादच आहे. यामुळे प्रस्ताविकेत सोशलिस्ट हा शब्द वेगळेपणाने समाविष्ट करण्याची गरज नाही.'' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे स्पष्टीकरण पाहाता देशातील नागरिकांनी बदलत्या काळानुरुप कोणती तत्वप्रणाली स्विकारावी याचे स्वातंत्र्य त्या-त्या पिढीला असले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. त्याचप्रमाणे   भारतीय संविधानात समाजवादी तत्वे असल्यामुळे प्रास्ताविकेत पुन्हा समाजवाद हा शब्द समाविष्ट करण्याची गरज नाही हे स्पष्ट होते. संविधानातील  नितीनिर्देशक तत्वे म्हणजे सरकारचा जॉब चॉर्ट आहे. यानुसारच सरकारने राज्यकारभार केला पाहिजे. त्यावेळचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी याच जॉब चॉर्टला अनुसरुन आधुनिक भारताच्या विकासाची मुहुर्तमेढ रोवली होती हे नाकारता येणार नाही. प्रधानमंत्री इंदीरा गांधी यांनीही  समाजवादी तत्वांना अनुसरुनच भारतात 1970च्या दशकात जमिन सुधारणा कायदे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे ही पाऊले उचलली. इंदिरा गांधींच्या या सुधारणांना आताच्या भाजपाचे मूळ असलेल्या जनसंघाने कडाडून विरोध केला होता.  मात्र या विरोधाला न जुमानता त्यांनी थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु राज्याच्या नितीनिर्देशक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कायदे केले. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी जनसंघाने  जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली इतर विरोधी पक्षांना हाताशी धरुन देशामध्ये गोंधळाचे व अराजकसदृश्य वातावरण तयार केले. जनसंघाला आपला हिंदूराष्ट्राचा अजेंडा उघडपणे राबविणे शक्य नसल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या माध्यमातून `संपूर्ण क्रांती 'चा नारा देण्यात आला. या संपूर्ण क्रांतीचा  मुख्य आधार समाजवाद ही संकल्पना होती. मात्र या आंदोलनाच्या आडून जनसंघ आपले धर्माधिष्ठीत हिंदूत्ववादी राजकारण पुढे आणू इच्छित होता.संपूर्ण क्रांतीच्या नावाने संविधानातील समाजवादी तत्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सुधारणांना विरोध करणे हे जनसंघाचे उद्दिष्ट होते. हे ओळखून यास  शह देण्यासाठी  इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द 42व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द संविधानाच्या पास्ताविकेत  समाविष्ट केल्यामुळे जनसंघाला धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करण्यास अडथळा निर्माण झाला.यामुळे जनसंघाने  इतर विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून देश अस्थिर करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे इंदिरा गांधीने आणिबाणी घोषित केली. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर रा.स्व.संघाचे राजकीय अपत्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण आणखी टोकदार करण्याचा प्रयत्न चालविला.यास शह देण्यासाठी तत्कालिन प्रधानमंत्री  विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1989 मध्ये  भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा 1951मध्ये दुरुस्ती केली.  या नुसार  निवडणूक लढविणाऱया प्रत्येक राजकीय पक्षांनी देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमुद केलेल्या  लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी आपण बांधिल आहोत असे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. रा.स्व. संघाचा व भारतीय जनता पक्षाचा मूळ आक्षेप या दुरुस्तीला आहे. या दुरुस्तीचा आधार संविधानातील उपरोक्त शब्द असल्यामुळे त्यांना आपले धर्माधारीत राजकारण करण्यास बाधा निर्माण होते.उद्या कोणी, भारतीय जनता पक्षाचे  खासदार  निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि  देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी बांधील न राहता या तत्वांशी विसंगत वर्तन करीत आहे हे न्यायालयात सिद्ध केले तर त्याची खासदारकी रद्द होऊ शकते.यामुळे हे शब्द वगळण्यासाठी संघाचे आणि भाजपाचे प्रयत्न सुरु आहेत.यादृष्टीने  संघ परिवाराशी संबंधीत असलेल्या ` गुड गव्हर्नन्स इंडिया फाऊंडेशन' या अशासकीय संस्थेमार्पत २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारने याचा जोरदार प्रतिवाद केल्यामुळे 2010 मध्ये ही याचीका फेटाळण्यात आली.  आता मात्र देशात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यामुळे संघाने  आपला अजेंडा राबविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जाहीरातीतून हे शब्द वगळणे याच रणनितीचा एक भाग आहे.या निमित्ताने देशातील नागरिकांमध्ये   हे शब्द  वगळण्याविषयी  काय प्रतिक्रिया उमटते याची चाचपणी  करण्यात आली आहे.
संविधानात `सेक्युलर आणि सोशलिस्ट' हे शब्द  असावेत किंवा असू नयेत याबाबत वाद होऊ शकतो. मात्र हे शब्द जर बदलायचे असतील तर त्यासाठी संविधानाने विहीत केलेली प्रकिया अवलंबून रीतसर घटना दुरुस्तीचे विधेयक ठेऊन केली गेली पाहिजे. या वादासंदर्भात आंबेडकरवादी संघटनांनी जो पवित्रा घेतला आहे, तो केवळ भावनिकतेपोटी आहे. संविधान म्हणजे एखादी धार्मिक पोथी नव्हे. त्यात काळानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास असे बदल करण्याची तरतुद खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केली आहे दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करण्याचा मक्ता केवळ आंबेडकरवाद्यांनीच घेतला आहे असे चित्र अलिकडे निर्माण झाले आहे. संविधानातील तरतुदींचे लाभार्थी या देशातील सर्वच समाजसमुह आहेत. त्यांनीही पुढे येऊन कल्याणकारी समाजव्यवस्थेला हानीकरक ठरतील अशा बदलांना विरोध करणे आवश्यक आहे. आंबेडकरवादी लोक उगाचच भावनीक झाल्यामुळे संविधान केवळ आंबेडकरवादी जनतेच्याच भल्याचे आहे अशी एक धारणा इतर समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. ती दुर करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन या संदर्भातील विरोध संघटीत करण्याची  रणनिती आखली पाहिजे.




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