Bihar's District Survey Report on Sand Mining "quashed" and declared "void and a nullity"

Recent Chronology of Bihar Sand Mining case in National Green Tribunal (NGT) 

October 14, 2020: National Green Tribunal (NGT) uploaded its 89 page order wherein it held that Bihar's District Survey Report (DSR) 2018 "cannot be considered as a final DSR and is only an Interim report. (b) The DSR 2019 incorporating the 14 Sand Ghats also cannot be considered as a final DSR and is hereby quashed."

Under Clause 7 (III) (a) of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under Environment (Protection) Act, 1986 makes preparation of a District Survey Report (DSR) for sand mining or riverbed mining and mining of other minerals mandatory.   

NGT has also held that "All actions taken pursuant to DSR 2018 and DSR 2019" are "void and a nullity." 

NGT has directed that "the State to undertake further exercise for preparation of a fresh DSR for the Banka district," Bihar. 

NGT observes that as the District Level Impact Assessment Authority (DEIAA) is not functioning as a consequence of the decision of the NGT in Satendra Pandey v. Ministry of Environment, Forest & Climate Change [MoEF&CC] (2018), the DSR shall be prepared through a consultant(s) accredited by the National Accreditation Board of Education and Training/ Quality Control Council of India in terms of O.M. of MoEF&CC dated March, 2010. 

NGT directed that "The DSR so prepared shall be submitted to the District Magistrate who shall verify the DSR only in respect of the relevant facts pertaining to the physical and geographical features of the district which shall be distinct from the scientific findings based on the parameters" prescribed in the Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMMG), 2016. It further directed "After such verification, the District Magistrate shall forward the DSR for examination and evaluation by the State Expert Appraisal Committee (SEAC)" having regarding to the fact that the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) comprises of technical/scientific experts. It also directed that "The SEAC after appraisal of the report shall forward it to the SEIAA for consideration and approval if it meets all scientific/technical requirements." 

It directed that "While preparing the DSR, the MoEF&CC Accredited Agency/Consultant shall scrupulously follow the procedure and the parameters laid down under the Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMMG), and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM), 2020 read in sync with each other."

September 23, 2020: The Principal Bench of NGT heard a petition of Pawan Kumar of Banka through Video Conferencing. The petitioner had prayed for  proper sand mining in accordance with law and the regulatory framework including various decisions of the Tribunal, environmental laws, Notifications and Guidelines framed by the Central Government to safeguard the environment. The case was heard by Justice S. P. Wangdi, Judicial Member and Dr. Nagin Nanda, Expert Member. 

The petition had contended that there has been in partial compliance of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, the Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMMG), 2016 nd the directions of NGT in the case of Anjani Kumar v. State of U.P. (2017). The petitioner pointed out that an Interim DSR for sand mining or riverbed mining and brick earth, was prepared for the Banka district in the year 2018. This was an Interim DSR which has never been finalized. The Applicant stated that the concluding paragraph of Interim DSR revealed 226 hectare as the total area of Sand Ghat having mineable mineral potential of 12,82,451.94 MT in River Chandan/Chanan and, approximately 109 ha with 6,17,576.4 MT mineable mineral potential in Cheer river that had been identified for sand mining in consultation with the concerned authorities before obtaining Environmental Clearance (EC) or other statutory clearances. 

This NGT verdict creates a compelling logic for quashing all District Survey Reports on Sand Mining and declaring all to be "void and a nullity" to safeguard river's ecosystem because there is been non-compliance with procedure and the parameters laid down under the Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMMG), and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM), 2020 especially in Sone river bed. Indiscriminate sand mining in Sone and Ganga is a cause of great worry in this region. Public Hearings by Bihar State Pollution Control Board is being advertised routinely for sand mining amidst covid lockdown and amidst electoral process.(Photo: Trucks carrying illegal sand in Koelwar-Sahar region of Sone river in Bhojpur, Bihar).

It is noteworthy that Supreme Court's order in Deepak Kumar v. State of Haryana (2012) 4 SCC 629 has been violated. NGT order in Satendra Pandey case drew on the Court's order in Deepak Kumar case. It emerges that most relevant public institutions have found it difficult to combat environmental lawlessness unleashed by traders of sand, the minor mineral. This has become a major environmental challenge which threatens the existence of rivers. If there is no sand in the river, there will be no water in the rivers. As a consequence cities and villages in the vicinity face the prospect of ghost cities and villages because of surface water and ground water crisis. 

Bihar Finance Minister failed to table CAG 's audit report in Vidhan Sabha

Delay in tabling of the audit report of the Comptroller Auditor General (CAG) in the Vidhan Sabha has deprived voters in Bihar to examine the financial performance of the government. Six reports of CAG are pending. Only two reports of 2017-18 have been presented and none have been tabled for 2019-2020.

CAG is empowered to audit all receipts and expenditures from the Government of India and the State governments. In the recent past it has pulled up the Bihar government headed for indiscreet utilization of funds. The CAG has recorded the unnecessary withdrawals from the Contingency Fund and its use of the borrowed funds for repayment of borrowings and interests thereupon.

The CAG report which was tabled in the Vidhan Sabha in March 2020 revealed that the corpus of the State’s Contingency Fund of Rs 350 crore has been regularly increased on a temporary basis. At present State’s Contingency Fund stands at Rs 6403.42 crore. CAG has objected to unnecessary withdrawals from this fund.

The previous CAG report read:“During 2017-18, the state government made 126 withdrawals amounting to Rs 4, 949.21 crores from the Contingency Fund. Out of these, 35 withdrawals amounting to Rs 314.49 crore (6.35 percent) were made for meeting expenditures which were clearly non-contingent in nature, violating Constitutional provisions”. 

The CAG had asked the Finance Department to review the practice of such a large annual increase in the Contingency Fund corpus and also ensure the advances from this fund are utilized only to meet urgent expenditures.

The CAG report recorded its concern over the  manner in which 80 to 85 percent of the borrowed funds were utilized for repayment of borrowings and interest. This revealed that the state has been spending less on developmental activities. 

The primary deficit of the State has increased nearly double-fold in the past four years which indicates “non-debt receipts were insufficient to meet the primary expenditure of the State as well as to meet the Interest Payment."

The revenue receipts in 2017-18 grew by 11 percent as compared to the previous year but were lower than the budget estimates by Rs 19, 711 crores. 

The revenue expenditures in 2017-18 grew by eight percent but were lower than the budget estimates of Rs 19, 979 crores while Capital expenditure in 2017-18 increased by six percent but was lower than the budget estimates of Rs 3, 289 crore. 

The CAG has recommended that “The Finance Department should rationalize the budget preparation exercise so that the persisting gap between budget estimates and actual is bridged.”

Bihar government incurred a notional loss of over Rs 3, 479 crores on account of the difference between the Government’s borrowings cost and the return on investment in various entities.

The CAG report pointed out that out of 127 projects worth over Rs 1, 819 crores due for completion during 2011-12 to 2017-18, the costs were revised only for three projects. The details of the remaining 124 projects were not furnished.

Out of the total savings of Rs 46, 396.66 crores, only Rs 34, 570.64 crores was surrendered while the remaining Rs 11, 826.02 crore which comes to 25 percent of total savings lapsed during the year. Further, Rs 19, 042.51 crore, which is 55 percent of the total surrender was surrendered on the last working day of March 2018. 

The CAG reports said there has been total surrender of funds in 189 heads of accounts.

It revealed that the accounts of 30 working PSUs/Corporations and 37 non-working PSUs/Corporations are in arrears from one to 22 years and one to 41 years respectively in violation of the Companies Act/Acts of respective statutory corporations.

The CAG report disclosed that Rs 6, 162.68 crore drawn on 15, 214 Abstract Contingent (AC) bills remained outstanding as of March 2018 due to delays in submission of Detailed Contingent (DC) bills. 

In its last report CAG had asked the Finance Department to ensure all controlling officers adjust AC bills pending beyond the prescribed period in a time-bound manner. Disciplinary actions could be initiated against officers/officials who draw funds on AC bills to avoid lapse of budget.

It may be recalled that in 2010,  four audit reports for the fiscal year 2008-09, by the CAG was presented in the Vidhan Sabha on July 23, 2010.

In 2020, the ruling parties are going before the electorate without presenting a single CAG audit report for 2018-19. Bihar Finance Minister presented only two CAG audit reports for 2017-18. 

Bihar Finance Minister ought to have tabled the CAG report for 2018-19 by convening session of current state assembly in September. CAG submitted its audit report to Raj Bhawan on 17August 2020. The delay in preparation and finalisation of the audit reports for 2019-2020 by CAG is also matter of grave concern. Parliament's Public Accounts Committee ought to examine this aspect of CAG's conduct as well. 

Election Commission announced election schedule on 25 Sept. Finance Minister had one month to demonstrate his accountability. It seems to imply that Finance Minister has failed to comply with CAG's recommendations. State Legislature's Public Accounts Committee of the new state assembly ought to rigorously undertake a thorough probe into the instances of dereliction of duty after November 10. 

सियासी दलों को वायदा करना होगा कि वे गाँव को शहरी कचरे का कूड़ादान नहीं बनने देंगे

बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जनघोष संवाद श्रृंखला-4 में " शहरी मुद्दे और पर्यावरण" विषय पर आयोजित चर्चा में 30 सितंबर को पानी और पर्यावरण पर काम करनेवाले टॉक्सिक्स वाच और ईस्ट इंडिया रिसर्च कौंसिल के डॉ.गोपालकृष्ण  द्वारा दिया गया वक्तव्य: 

भस्मीकरण तकनिकी से ‘कचरे से ऊर्जा’ अवैज्ञानिक है. पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्यााएं पैदा हो रहीं हैं. कचरे से ऊर्जा बनाने वाले ऐसे संयंत्र डाइऑक्सिन नामक विषैले रसायन निकालते हैं। ये उन 12 घातक रसायनों में शामिल है जिनसे दुनिया शीघ्र छुटकारा पाने की जुगत में है। राजधानी पटना से हर दिन निकलनेवाले 750 टन कचरे के निपटारे के लिए पटना जिला के रामचक बैरिया गाँव में ही पटना के को ही शहरी लोगों का कूड़ादान बना दिया गया है . यदि इसे सही मान लिया गया तो जल्द ही अन्य गाँव भी शहरों के कूड़ादान में तब्दील हो जायेंगे. यह कदम अवैज्ञानिक पर्यावरण और जन स्वास्थ्य विरोधी है. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया. विकेंद्रित कचरा निपटान सुविधाएं स्थापित करने पर बल दिया. 

अपने विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और जटिल जलविज्ञान के विशेषताओं के कारण कोसी, हिमालय और गंगा घाटी की एक ऐसी नदी है जिसके बारे में अभी व्यापक रूप से समझा जाना बाकी है। यह सही समय है कि नीति निर्माता ''प्रकृति पर नियंत्रण'' करने के अपनी पुरानी अवधारणा का त्याग करें और यह माने कि इस संकट से जो की एशिया का सबसे बड़े पर्यावरण संकट है, निपटने के लिए हमें बाढ़ और नदियों के साथ जीना सीखना होगा। अब तक न ऐसा कोई तटबंध बना है और न भविष्य में बनेगा जिसमें कटाव न आए। नदी के तटबंध में कटाव और सरकार द्वारा बड़े बांध का प्रस्ताव के तर्क में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि कोसी को बांधा नहीं जा सकता।

नदियों में प्रदूषण को बचाने के लिये हमारी चिन्ता देश की सभी नदियों के लिये लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये होनी चाहिये। अगर कोई जबरन हमारे घर में घुसता है तो वो सीमा अतिक्रमण का अपराधी माना जाता है। औद्योगिक प्रदूषण हमारी रक्त वाहनियों में घुस कर स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है। 

राजनैतिक दल और राजनेता जिन्हें उद्योग और उद्योगपति ही धन देते हैं, केवल भावनात्मक और मौखिक आश्वासन ही देते हैं और ऐसे नीति परिवर्तन से मुँह चुराते हैं, जो नदियों के संरक्षण के लिये जरूरी हैं। नदियों का संरक्षण हमारी शहरीकरण, उद्योग, जल, भूमि, कृषि और ऊर्जा नीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिये। 

नदियों के किनारों के लगातार क्षरण के विपरीत परिणामों की दृष्टि में, प्राकृतिक संसाधन आधारित अंतरपीढ़ी समानता को सुनिश्चित करने के लिए मौज़ूदा नीतियों में उलटफेर के अटूट तर्क हैं। तभी हम यह सुनश्चित कर पायेंगे कि नदियों पर उनके सामर्थ्य से अधिक दवाब न डाला जाय। हमें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिये कि प्रदूषण चाके किसी भी स्तर तक चला जाये, हम ट्रीटमेन्ट प्लाँट लगाकर नदियों को सुरक्षित कर लेंगे। नीतियों की जटिलता, जो ये निर्धारण करती हैं कि कितना पानी नदियों में रखना है, कितने खतरनाक रसायन नदियों मे छोडे जा रहे हैं, सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण की कितनी अधिकता होगी, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी समस्यायों के समाधान हमारे प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की नीतियों में मूलभूत बदलाव में निहित है। 

बहती हुई नदी के आर्थिक महत्व को दरकिनार कर सिर्फ उसके जल प्रवाह को रोकने में आर्थिक फायदा देखने की भूल को अतिशीघ्र सुधारने की जरुरत है. गंगा के प्रवाह को भी इसी प्राण घातक आर्थिक सोच ने नुक्सान पहुचाया है। 

गंगा घाटी के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक बार फिर जो कदम उठाये जा रहे है उससे अंततः यही साबित होगा की नदी के हत्यारे, सरकार से ज्यादा ताकतवर है. अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमन्त्री गंगा नदी के हत्यारों की एक लिस्ट जारी करने का हौसला दिखाए, बताये की 2500 किलोमीटर लम्बी गंगाघाटी के इलाके को किस्तों में नष्ट करने वाले इन आतंकवादियो के साथ एक निश्चित समयसीमा में वे क्या सलूक करने जा रहे है, उन नीतियों में बदलाव की घोषणा करे जिससे गंगा सहित सभी नदिया खतरे में है और गंगा घाटी की लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करे. 

बिहार के 2,50000 जल स्रोतों में से केवल 93000 ही अतिक्रमण मुक्त है, जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करना होगा. गंगा को बचाने के लिए फरक्का बांध को हटाना होगा.

बिहार को एस्बेस्टस मुक्त बनाने के लिए बिहिया के एस्बेस्टस कारखाने को भोजपुर से हटाना होगा. पानी के सप्लाई के लिए जो पाइप प्रयोग किया गया है वह एस्बेस्टस सीमेंट से बना है. एस्बेस्टस पर 70 से अधिक देशों में पाबन्दी लग चुकी है क्योंकी इस खनिज पदार्थ का सुरक्षित प्रयोग असंभव है. एस्बेस्टस-सीमेंट पाइप व्यावहारिक रूप से आधुनिक निर्माण में उपयोग नहीं किए जाते हैं। एस्बेस्टस पर तुरंत रोक लगाई जाए जिन इमारतों में एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया गया है उन्हें इससे मुक्त करवाया जाए. एस्बेस्टस का असर सभी वर्गों पर हो रहा है. इससे होने वाली बीमारियों का इलाज करना मुश्किल होगा. विश्व स्वास्थय सगंठन (डब्ल्यूएचओ) ने सभी प्रकार के एस्बेस्टस को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की श्रेणी मे रखा है. इसे देखते हुए कई विकसित देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है.एस्बेस्टस से होने वाले कैंसर और अन्य बीमारियों का पता लगाने में काफी समय लगता है और इनके इलाज में भी काफी परेशानी होती है.भारत कच्चे एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा आयात करने वाले देशों में से एक है. यह आयात ब्राज़ील रुस और ज़िम्बाब्वे जैसे देशों से किया जाता है. भारत में सफ़ेद एस्बेस्टस सहित सभी प्रकार के एस्बेस्टस  के खनन पर रोक है लेकिन इसके आयात निर्यात, निर्माण, उद्योग और इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है. 

पिछले साल 2 जुलाई को मुख्यमंत्री ने विधान सभा में वायदा क्या कि वे बिहार में एस्बेस्टस बिहिया नहीं लगने देंगे मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहिया भोजपुर के गैरकानूनी एस्बेस्टस कारखाने को रोकने के लिए कब आदेश देंगे. भोजपुर के गिद्ध में बंद पड़े एस्बेस्टस कारखाने में पड़े एस्बेस्टस कचरा पुरे इलाके को प्रदूषित कर रहा है. उसे हटवाने का काम भी लंबित है. सरकार को रेल मंत्रालय से सबक लेकर सभी एस्बेस्टस पदार्थों कि खरीद- फरोख्त पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए. सियासी दलों के इमारतों अदालतों विधान मंडल की इमारतों अस्पतालों शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सभी इमारतों और घरों को एस्बेस्टस मुक्त कराने के सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए. सभी वाहनों को भी एस्बेस्टस से मुक्त करने के लिए निर्णय लेना चाहिए. स्वस्थ्य राज्य का विषय है अतः संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वे जान स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानून बनाये. राज्य के अस्पतालों को एस्बेस्टस जनित रोगों से पीड़ित लोगों का एक अलग रजिस्टर बनाये और एक मुआवज़ा फण्ड कि व्यवस्था करे. एस्बेस्टस कंपनियों को हिदायत दे कि वे एस्बेस्टस मुक्त उत्पादों का उत्पादन को तत्काल अपनाये. 
परिचर्चा में सौम्य दत्ता रंजीत कुमार , अनामिका प्रियदर्शी राजेंद्र रवि महेंद्र यादव दीनबंधु वत्स संतोष उपाध्याय धर्मेंद्र कुमार अजय झा आदि ने भाग लिया . उनका कहना था कि सियासी दलों को विज्ञानसम्मत पर्यावरण और जान स्वस्थ्य के प्रति संवेदनशील कदम को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए.

Bihar Pollution Control Board yet to order decontamination of asbestos factory site in Giddha, Koelwar, Bhojpur

With Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) cancelling the No Objection Certificate given to the asbestos factory unit of Tamil Nadu based Nibhi Industries Pvt Ltd, Koelwar block, Bhojpur, Bihar is all set to be free of asbestos based factories. Sources have revealed that loans raised in the name of setting up the hazardous factory in question have been diverted to set up a unit Sri Lanka. The veracity of such claims merit separate probe by concerned agencies. 

Pollution Control Board's action is consistent with the ban in more than 70 countries. These countries have banned production, use, manufacture and trade of the hazardous mineral fiber, asbestos. These countries include: Nepal, Algeria, Czech Republic, Iceland, Malta, Seychelles, Argentina, Denmark, Ireland, Mozambique, Slovakia, Australia, Egypt, Israel, Netherlands, Slovenia, Austria, Estonia, Italy, New Caledonia, South Africa, Bahrain, Finland, Japan, Norway, Spain, Belgium, France, Jordan, Oman, Sweden, Brunei, Gabon, South Korea, Poland, Switzerland, Bulgaria, Germany, Kuwait, Portugal, Turkey, Chile, Greece, Latvia, Qatar, United Kingdom, Croatia, Honduras, Lithuania, Romania, Uruguay, Cyprus, Hungary, Luxembourg and Saudi Arabia. 

In such a backdrop, there is a logical compulsion based on scientific and medical evidence including resolutions of WHO and ILO to ban asbestos of all kinds including white chrysotile asbestos to save life and health of Indians. 

WHO’s views are available at: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/

Due to incessant efforts of Ban Asbestos Network of India (BANI) and ToxicsWatch Alliance (TWA) along with Parwaywarn Bachao Jeewan Bachao Sangharsh Samiti and Parywawarn Swasthya Suraksha Samiti pointing out non-compliance with environmental laws, BSPCB has revoked its emission-consent order and discharge consent order which was valid till 31st March, 2018. Chairman, BSPCB has ordered, the company in question, Tamil Nadu based Nibhi Industries Pvt Ltd. to “close your industrial unit with immediate effect, failing which complaints shall be filed u/ss. 44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.”   This land allotment was considered to be part of the scam that led to an inquiry into allotments by Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA).

In Bhojpur's Giddha village in Koilwar block, the 100,000 MT Capacity Asbestos Fibre Cement Corrugated Sheet, Flat Sheet, Accessories and Light Weight Fly Ash Block Plant acquired 15 acres. The plant site is located adjacent to Ara-Koilwar road.

When it was repeatedly pointed out the violations of the general and specific conditions given the environmental clearance and NOC by Ramco Industries, BSPCB’s Chairman took its cognizance. He has issued an order saying, “I therefore, have no option but to treat this unit as a non-compliant industry".

Questions have been raised against these plants in Bihar Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Abdul Bari Siddiqui, the leader of opposition has raised the issue of hazardous asbestos factories in Vidhan Sabha.

In another significant observation Awadhesh Narain Singh Chairperson, Bihar Legislative Council (BLC) and former labour minister said, “buying asbestos is akin to buying cancer” and “pain of asbestos related diseases is worse than the pain of unemployment.” The speech of Chairman, BLC is available at http://www.youtube.com/watch?v=B9TbemRUkYM

Given the fact that NOC of all the asbestos based factories been cancelled by BSPCB, State Government should ask Nibhi to decontaminate the site of it's factory in Giddha, Koelwar, Bhojpur pursuant to it's cancellation order. 

 In India, asbestos mining is technically banned and trade in asbestos waste (dust and fibers) is also banned but the process of banning trade, manufacturing and use of white asbestos is held up due to lobbying at the behest of asbestos producing countries.

Government’s apathy towards victims of primary and secondary exposure of killer asbestos mineral fibers shows that in the conflict between naked lust for profit and public health, it is choosing to be complicit with the former. The legacy of callousness towards victims of asbestos related diseases refuses to learn lessons from the epidemic of such diseases world over due to past usage of asbestos. Asbestos related diseases have a long incubation period ranging from 5-50 years.    

In a message to BANI, Prof. Colin L. Soskolne, University of Alberta, Canada Adjunct Professor, Faculty of Health, University of Canberra, Australia Fellow, American College of Epidemiology and Fellow, Collegium Ramazzini pointed out that asbestos related diseases have a long incubation period ranging from "5 - 50" years" which has serious implications. 

 Union Environment Ministry’s Vision Statement on Environment and Human Health reads, "Alternatives to asbestos may be used to the extent possible and use of asbestos may be phased out" but the Experts Appraisal Committee of this very ministry continues to give environmental clearance to such hazardous industries. This is notwithstanding the fact that "The Government of India is considering the ban on use of chrysotile asbestos in India to protect workers and the general population against primary and secondary exposure," as announced in a concept paper by the Ministry of Labour. Both these documents are available on central government’s website but struggle to make Indians safe from deadly exposure of asbestos fibers continues in the face of misinformation campaign of the killer industry.

Health being a State subject under the Constitution, Bihar ought to take a lead by banning asbestos procurement and use in the state to pave the way for other state governments and the central government to follow.

Responding to anti-asbestos struggle Bihar Chief Minister assured the state assembly in July 2019 that he will puncture this industry and will not allow setting up of such toxic factories in the state but the task of decontaminating asbestos laden factory site like one in Giddha, building, preparing a register of victims of asbestos related diseases, creating an inventory of asbestos based products and announcing a compensation fund for victims of fatal diseases remains to be undertaken. It has reliably been learnt that the preliminary work of identifying victims have begun in a well known cancer hospital I'm Patna.       

Ban Asbestos Network of India (BANI)  has been pursuing the campaign for a nation-wide for more than a decade to save present and future generation from asbestos related diseases. It's effort is aimed at environmental and occupational health justice in compliance with Supreme Court's verdict dated, 27 January, 1995 in CERC v Union of India. 

 

Open Letter to Bihar CM on Tenth Anniversary of MoU with UIDAI Seeking review of MoU and UID/Aadhaar

To

Shri Nitish Kumar

Hon’ble Chief Minister

Bihar

Subject-Tenth Anniversary of a MoU, Request for review of MoU with UIDAI and UID/Aadhaar pursuant to Hon’ble Supreme Court’s Constitution Bench verdicts

Sir,

With reference to the MoU which the State Government signed with Unique Identification Authority of India (UIDAI on August 20, 2010, the 547 page long right to privacy verdict of 24 August 2017, the 1448 page long verdict of Hon'ble Supreme Court's verdict on UID/Aadhaar dated 26 September 2018 that declared Section 57 of Aadhaar Act, 20016 unconstitutional, Section 25 of Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 that omitted Section 57 of Aadhaar Act 2016 and the 255 page long verdict of 13 November, 2019 that unanimously found passage of Aadhaar Act 2016 as Money Bill constitutionally questionable, we submit that a compelling logic has emerged for the State Government to review the MoU and put a stay on the execution of the UID/Aadhaar related projects in the state.

We submit that UID/Aadhaar related project has been unfolding without the promised Right to Privacy and Data Protection Bill. श्री राम मनोहर लोहिया ने भी अपने सप्तक्रांति के सात सिद्धांतो में निजता के अधिकार को शामिल किया था और अब सरकार इससे इनकार कर रही है. नागरिकों के संवेदनशील आंकड़ों को विदेशी सरकारों को मुहैया कराने की इस अदूरदर्शी कवायद से बचाना चाहिए. सच तो यह है कि आधार समाधान की ‘जड़ी’नहीं, बल्कि गहरी और मौलिक समस्या पैदा करने वाली जड़ी है. निजता का अर्थ है किसी व्यक्ति का यह तय करने का अधिकार कि वह किस हद तक अपने आपको दूसरों के साथ बांटेगा. निजता का अधिकार यह तय करता है कि वह स्वयं को सबसे अलग कर ले तथा किसी को उसकी निजी जिदंगी में ताकने-झांकने का अधिकार न हो. निजता दरअसल ऐसे ही मामलों में होती है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए. इस अधिकार की रक्षा इसलिए जरूरी है ताकि राज्य निरंकुश न हो जाए.

We submit that मेटा डेटा का एक अर्थ है- आकड़ों के बारे में आंकड़ा और दूसरा अर्थ है संग्रहित सूचना. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों वाली संविधान पीठ के 1,448 पन्नों के फैसले में इस शब्द का लगभग 50 बार जिक्र किया गया है. यह शब्द आधार कानून 2016 में परिभाषित नहीं है. पृष्ठ 121 पर कहा गया है कि आधार कानून भारतवासियों और नागरिकों का मूल बायोमेट्रिक (उंगलियों व आंखों की पुतलियों) की जानकारी, जनसंख्या संबंधी जानकारी और मेटा डेटा का साइबर सूचना संग्रहालय तैयार करता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेटा डेटा (अधि-आंकड़ा) के संबंध में मौजूदा प्रावधान को निरस्त करता है और उसमें संशोधन करने का निर्देश देता है.

We submit that सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति ने फरवरी 2014 की अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी नेशनल सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा किये जा रहे खुफिया हस्तक्षेप और विकिलिक्स के खुलासे और साइबर क्लाउड तकनीकी और वैधानिक खतरों के संबध में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तत्कालीन सचिव जे सत्यनारायण (वर्तमान में चेयरमैन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार) से पूछा था. संसदीय समिति उनके जवाब से संतुष्ट नहीं लगी. हैरत की बात है कि इन्हें विदेशी सरकारों और कंपनियों द्वारा सरकारी लोगों और देशवासियों के मेटा डाटा एकत्रित किये जाने से कोई परेशानी नहीं थी.  

We submit that सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने आधार कानून के बहुत से प्रावधानों को रद्द कर दिया है और सरकार को उनमें संशोधन करने का आदेश दिया है. इस फैसले से अलग न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरे आधार कानून को असंवैधानिक बताया है. 

We submit that मोटे तौर पर ‘आधार’ तो बारह अंकों वाला एक अनूठा पहचान संख्या है, जिसके द्वारा  देशवासियों के संवेदनशील आकड़ों को सूचीबद्ध किया जा रहा है. लेकिन यही पूरा सच नहीं है. असल में यह 16 अंकों वाला है, मगर 4 अंक छुपे रहते हैं. इस परियोजना के कई रहस्य अब भी उजागर नहीं हुए हैं. यूआईडी/आधार  और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (राष्ट्रीय खुफिया तंत्र) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. आधार संख्या सम्मिलित रूप से राजसत्ता और कंपनियां विभिन्न कारणों से नागरिकों पर नजर रखने का उपकरण हैं.  

We submit that यह परियोजना न तो अपनी संरचना में और न ही अमल में निर्दोष है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 10 अप्रैल, 2017 को राज्यसभा में आधार पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और आधार संख्या को नहीं जोड़ेगी. इसी सरकार ने आधार को स्वैच्छिक बता कर बाध्यकारी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों ने ऐसे प्रयासों पर रोक लगा दिया है. फिक्की और एसोचैम की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और बायोमेट्रिक आधार संरचनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं.

We submit that आधार परियोजना पर होनेवाले अनुमानित खर्च का आज तक खुलासा नहीं किया गया है. देशवासियों को अंधकार में रखकर बायोमेट्रिक-डिजिटल पहलों से जुड़े हुए उद्देश्य को अंजाम दिया जा रहा है.  टेक्नोलाजी कंपनी आईबीएम के कारनामों की अनदेखी से आईबीएम ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों की संपत्तियों को हथियाने, उन्हें नारकीय बस्तियों में महदूद कर देने, उन्हें देश से भगाने और आखिरकार उनके सफाये के लिए पंच-कार्ड (कंप्यूटर का पूर्व रूप) और इन कार्डों के माध्यम से जनसंख्या के वर्गीकरण की प्रणाली के जरिये यहूदियों की निशानदेही की, उसने मानवीय विनाश के मशीनीकरण को संभव बनाया. इसकी आशंका प्रबल है कि आधार से वही होने जा रहा है, जो जर्मनी में हुआ था.  

We submit that कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को खत्म कर दिया है. आधार एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियां 2010 से ही आधार की मांग कर रही थी. धारा 57 के अनुसार सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि बॉडी कॉरपोरेट या फिर किसी व्यक्ति को चिह्नित करने के लिए आधार संख्या मांगने का अधिकार अब नहीं है. इस प्रावधान के तहत मोबाइल कंपनी, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वैधानिक सपोर्ट था, जिससे वे पहचान के लिए आपका आधार संख्या मांगते थे. ऐसे नाजायज प्रावधान को धन विधेयक का हिस्सा बनाया गया था, जिसे लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष ने कानून बना दिया था. बीते 26 सितंबर, 2018 तक इस प्रावधान के तहत देशवासियों के साथ कानून के नाम पर घोर अन्याय किया गया. 

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि वह सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि आधार कानून धन विधेयक है और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को गलत बताया है. (Constitution Bench Verdict of 13 November, 2019, https://www.sci.gov.in/pdf/JUD_4.pdf that has unanimously found passage of Aadhaar Act 2016 as Money Bill constitutionally questionable,)
 
We submit that उन्होंने आधार को लागू करनेवाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ हुए विदेशी निजी कंपनियों के करार का हवाला देते हुए कहा कि नयी इन बायोमेट्रिक तकनीकी कंपनियों की सहभागिता से होनेवाले राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरे और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है. इसलिए उन्होंने आधार परियोजना और कानून को खारिज कर दिया और इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की अनुशंसा की है.      
 
We submit that सूचना के अधिकार के तहत जो कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट निकाले गये हैं, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऐक्सेंचर, साफ्रान ग्रुप, एर्नेस्ट यंग नाम की ये कंपनियां भारतवासियों के इन संवेदनशील बायोमेट्रिक आंकड़ों को सात साल के लिए अपने पास रखेंगी. 

We submit that सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी कंपनियों को आधार सूचना देने पर पाबंदी लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह तय नहीं किया है कि यदि आधार परियोजना और विदेशी कंपनियों के ठेका और संविधान में द्वंद्व हो, तो संविधान प्रभावी होगा कि ठेका.  

We submit that आधार को लागू करनेवाले प्राधिकरण द्वारा भारतीय निवासियों को आधार संख्या प्रदान किये जा चुके हैं. यह नागरिकता का पहचान नहीं है. यह आधार पंजीकरण से पहले देश में 182 दिन रहने का पहचान प्रदान करता है. कोई बुरुंडी, टिंबकटू, सूडान, चीन, तिब्बेत, पाकिस्तान, होनोलुलू या अन्य देश का नागरिक भी इसे बनवा सकता है. नागरिकों के अधिकार को उनके बराबर करना और इसे बाध्यकारी बनाकर और इस्तेमाल करके उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित करना तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं है.

We submit that आधार में लोगों की बायोमीट्रिक जानकारी है। इसमें उंगलियों के निशान, आखों की पुतलियों की तस्वीर और अन्य जैविक विशिष्टता वाले तथ्य हैं. ऐसी संवेदनशील जानकारियों के गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है, फिर चाहे ये सरकार के पास सुरक्षित ही क्यों न हों. ऐसी जानकारियों के एकत्रित होने से तानाशाही प्रवृत्तियों का काम आसान होगा। ऐसा जर्मनी, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों में हो चुका है. बायोमीट्रिक आंकड़े कैदी पहचान कानून, 1920 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति से लिये जाते हैं, जिसे कैदी के सजा पूरा करके या रिहा होने पर नष्ट करना होता है. आधार नागरिको को कैदियों से भी बदतर स्थिति में खड़ा कर देता है, क्योकि इसके तहत लिए गए बायोमीट्रिक आंकड़े सनातन रूप से सरकार की आशीर्वाद प्राप्त विदेशी और देसी कंपनियों और विदेशी सरकारों के पास उपलब्ध रहेगा. आधार कानून, 2016 से सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी की भी ‘सिविल डेथ’ कर सकती है यानी सरकार किसी भी देशवासी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत ‘तय’ कर सकती है. साइबर और बायोमीट्रिक पहलों से मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है. प्रौद्योगिकी आधारित सत्ता प्रणाली लोकतंत्र के मायने बदल रही है. यहां प्रौद्योगिक कंपनियां नियामक नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि वे सरकारों, विधायिका और विरोधी दलों से हर मायने में कहीं ज्यादा विशाल और विराट हैं. सरकार ने कंपनियों को गुमनाम रहने का अधिकार दे दिया है। कंपनियों के दबाब में सरकार, जो जनता की नौकर है, खुद को अपारदर्शी और जनता, जो उसकी मालिक है, को पारदर्शी बना रही है. इन सबके बावजूद यह अलोकतांत्रिक दावा किया जा रहा कि सरकार का देशवासियों के शरीर पर अधिकार है. इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

We submit that बायोमीट्रिक परियोजना संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 19 (स्वतन्त्रता का अधिकार) और 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करता है। यह परियोजना संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है। इससे सरकार और नागरिकों के रिश्ते में मूलभूत बदलाव आएगा. साइबर व बायोमीट्रिक युग में निजता के अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है. भविष्य के फौजियों सहित सांसदों, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के आंकड़े विदेशों में अदूरदर्शी तरीके से भेजे जा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रत्येक आधार के पंजीकरण पर सरकार 2.75 पैसे विदेशी कंपनियों को दे रही है. अनुबंध के अनुसार, वे भारतवासियों की ये कंपनियां संवेदनशील जानकारी सात साल तक रख सकती हैं. साइबर युग में इसका अर्थ है हमेशा के लिए. इस तरह से भारत के सभी भावी मंत्रियो, ख़ुफ़िया अधिकारयों और नागरिकों के संवेदनशील निजी आंकड़ों को विदेशी कंपनियों को सौंपकर देश और देश वासियों की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सियासी दल यह समझने में भी असफल हैं कि यह योजना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है.

We submit that सरकार आधार योजना का गुणगान कर रही है लेकिन शायद उसे महात्मा गांधी का पहला ऐतिहासिक सत्याग्रह याद नहीं है. यह सत्याग्रह आंदोलन 11 सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और एशिया मूल के लागों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उंगलियों के निशान आधारित अनिवार्य पंजीकरण के लिए लाए गये अध्यादेश के खिलाफ था. इसके तहत 16 साल से ऊपर के लोगों को पहचान पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अपना पंजीकरण एशियाटिक रजिस्ट्रार के पास करवाना अनिवार्य था. इस कानून के मुताबिक जो अपना पंजीकरण नहीं करवाते उन्हें उस स्थान पर रहने के अधिकार से वंचित होना पड़ता. इस पहचान पंजीकरण प्रमाणपत्र को हमेशा अपने साथ रखने की बाध्यता थी. बिना इसके सजा और जेल का प्रावधान था. इस पहचान पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरीक्षण के लिए कोई भी सिपाही किसी के भी घर में कभी भी घुस सकता था. इसके बिना कोई सुविधा नहीं मिलती थी. गांधीजी इसे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों और एशियायी लागों के मूल अस्तित्व के खिलाफ मानते थे. गांधीजी की अपील पर जोहन्सबर्ग में हजारों लोग इकट्ठा हुए अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलन कि शुरुआत हुई, गांधीजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसी आंदोलन के चलते गांधीजी पहली बार जेल गये थे. गांधीजी ने दोबारा आंदोलन शुरू किया और सभा बुलाकर प्रमाणपत्रों की होली जलाई.

We submit that भारत में कैदी पहचान कानून के तहत आज भी उंगलियों के निशान अपराधियों और कैदियों के लिए जाते हैं न कि नागरिकों के. आधार को चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिलिपींस जैसे देशों ने इसलिए रोक दिया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उलंघन करता हैं.

We submit that central government has “admitted that (a) no committee has been constituted to study the financial implications of the UID scheme; and (b) comparative costs of the aadhaar number and various existing ID documents are also not available” before the Parliament.  We submit that UID/Aadhaar and National Population Register (NPR) is part of the same convergence project. This is revealed from the text of the central government’s notification dated 28 January 2009.

We submit that the issue of the passage of Aadhaar Act, 2016 as Money Bill has been referred to a yet to be constituted 7- judge Constitution Bench. In such a backdrop, state government ought to constitute a legal team of jurists to undertake reading of these verdicts and legislations. 

In view of the above, we submit that in view of the above-mentioned directions of the Hon'ble Court, there is a compelling reason for the administration to rectify the error ridden MoU and related orders a to ensure that no one is denied the fundamental rights recognized under Article 21 of the Constitution of India and reiterated by the Hon'ble Court. 

We will be happy to share more information in this regard.

warm regards

Gopal Krishna

Convener 
Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL)*

Mb: 09818089660

E-mail-krishnaruhani@gmail.com
Web: www.toxicswatch.org

 *Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL) has been working on the issue of Unique Identification (UID) Number branded as “Aadhaar” since 2010. CFCL appeared as an expert to give testimony in front of Parliamentary Standing Committee on Finance which examined the National Identification Authority of India Bill, 2010 (Aadhaar Bill, 2010).

 Relevant Publications: 

 1.Revisiting the concepts of Panopticon and Synopticon: An inquiry into totalitarian surveillance in the name of covid-19 pandemic

 https://www.irgac.org/tag/india/

 2. Why right to privacy is an absolute fundamental right? 

 https://www.businesstoday.in/opinion/columns/why-right-to-privacy-is-an-absolute-fundamental-right/story/264651.html

 3. Why the promised Right to Privacy and Data Protection Law hasn't been enacted yet

 https://www.businesstoday.in/opinion/columns/why-the-promised-right-to-privacy-and-data-protection-law-has-not-been-enacted-yet/story/376343.html 

 4. Defying Fundamental Rights with Impunity | Economic and Political Weekly 

 https://shar.es/abYlFq 

 5. Right to Privacy and the Bhagavad Gita 

 https://www.rediff.com/news/column/right-to-privacy-and-the-bhagavad-gita/20170909.htm 

 6. आकड़ो की हवस के मायने 

 https://www.prabhatkhabar.com/opinion/1136298