Wednesday, April 29, 2015

The corporate lawyer of Dow Chemicals does ensure full tax Holiday for Desi Videshi capital overloading general Taxpayers.


The corporate lawyer of Dow Chemicals does ensure full tax Holiday for Desi Videshi capital overloading general Taxpayers.
Palash Biswas
I have been pointing out agai and again that RSS governance of fascism is nothing new as Congress has been accomplishing the task of Hindu Imperialist Ethnic cleansing until RSS directly took over the helmd of this killing fields.

Economic Policies of foreign interests and free flow of foreign capital,govermnance by the foreign investors continued since the neoliberal children  began to kill the agrarian India..much before the rise of RSS as mainstream political force. 

The corporate lawyer of Dow Chemicals does ensure full tax Holiday for Desi Videshi capital overloading general Taxpayers.

Thus,once again,finance minster of RSS governance of fascism declares Tax Holiday as GST constitution amendment act has to be passed with congress and company support despite the NDA deficit in the Rajya Sabha. 

The land acquisition bill is the umbrella to get all the legislation necessary to open all windows and all doors ajar for free flow of foreign capital and foreign interest.

Further,the calamity,the mega Earth Quake inflicting the Himalayas most relevant for the sustenance of climate,environment and humanity,is being misused as anesthesia reminiscent of Operation blue star.

Ironically, the Himalayan nation of this geopolitics on fire has become a complete battleground of   diplomatic war with high voltage Hindutva wave as RSS network surfaced all over Nepal which had been underground.

Rescue and relief operations are limited around either the Everest or the capital,Kathmandu.

A panic drive is relaunched quoting NASA to herald unprecedented fear psyche among the masses amidst aftershocks continued.

More devastating Earth Quake warning  is working as anesthesia as media deleted all important basic issues to be addressed and flow of information is censored.

Thus,it should go unnoticed that Indian Finance Minister Arun Jaitley today made it clear that retrospective tax will not be imposed and that taxation policy has to be "non-adversarial".

Already tax holiday amounting 6.4 billion dollar beside the ritual tax forgone of lacs of crore has been settled.

Meanwhile, consensus game intensified as Communist Party of India (CPI) leader D Raja has backed the Congress Party on the Goods and Services Tax Bill, saying the state governments must be taken into confidence on the issue.

`GST, there are many contentious issues under it, because only federal government cannot implement GST. The other stakeholders, particularly the state governments must be taken into confidence. Unless state governments agree and accept the GST, it cannot go through," he said.

Congress leader M Veerappa Moily earlier on Friday justified his party`s decision to stage a walkout from the House.

"Congress Party and we are all for GST, but not a defective GST. We said this constitutional bill will have to be referred to the standing committee. That is the rule but these people are developing a practice that no bill will be referred to the standing committee. That is what we are fundamentally opposing," said Moily.

The drama unfolds as   Economic times reports:
:A possible truce with the Congress may allow the government to ensure passage of the Goods and Services Tax (GST) Bill in the ongoing session of Parliament, perhaps this week itself. 

The Congress appears positively inclined after Finance Minister Arun Jaitley reached out to the party leadership over the weekend for ironing out differences over the proposed law. 

There are indications that the Congress could give up its demand of referring the bill again to the standing commi .. 

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Promising a business friendly environment to woo foreign investments, Finance Minister Arun Jaitley today made it clear that retrospective tax will not be imposed and that taxation policy has to be "non-adversarial".

"Our Taxation process has to be simpler to increase tax buoyancy. Our taxation policy has to be non-adversarial. The government does not intend to tax people retrospectively," Jaitley said.
He said that the corporate tax structure has to be globally competitive and that is why the government has proposed to reduce it from 30 to 25 per cent in this year's Budget.

"Decision-making has to be much quicker. The process of political consensus has to be statesman-like and mature," he said addressing D P Kohli Memorial Lecture in the national capital New Delhi..

The Finance Minister said that agriculture as well as infrastructure sectors face serious challenges due to lack of investment.

"Highways programme has slowed down and investment has not come in railways. We have to invest Rs 70,000 crore in infrastructure sector and that is why we have to little delay the fiscal road map," Jaitley said.

Meanwhile, he said there is a need to revisit certain provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988.

"We need to revisit provisions of Prevention of Corruption," he said, while noting that the concerned departments and civil servants were reluctant to take decisions.

Phrases like "corrupt means", "public interest" and "pecuniary advantages" have to be redefined in the present context to differentiate between the act of corruption and honest error, Jaitley said. Jaitley said there was breakdown of process of building consensus on various vital issues before May 2014.

"Down the line we started losing the credibility of decision-making process and indecisiveness on part of government," Jaitley said.

Weaker government and a power centre outside government did not help, the Finance Minister said in an apparent remark to the last UPA regime.

He said the onus to take decisions lies on his NDA government as after 30 years a clear mandate has been given and a single largest party has come to power.

Sectors like defence and real estates have been opened up for larger global investments, Jaitley said citing decisions taken in the present regime so far.

Flanked by CVC and CAG on his side, he said CBI has to have the sixth sense to master the art of extracting truth and perfection.

Many agencies can falter. Nobody is expected to be perfect. Country cannot afford to see two institutions– judiciary and the Central Bureau of Investigation (CBI)–to be imperfect, Jaitley said.

आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक संहार को अंततः कौन रोकेगा

आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक संहार को अंततः कौन रोकेगा

hastakshep | हस्तक्षेप


नंदीग्राम की डायरी के लेखक और यायावर प्रकृति के पत्रकार पुष्पराज हाल ही में विजयवाड़ा और गुंटूर कीलंबी यात्रा से वापिस लौटे हैं। आंद्र प्रदेश की नयी राजधानी बनाने को लेकर किस तरह किसानों की जमीन की लूट चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है, उस पर पुष्पराज ने एक लंबी रिपोर्ट समकालीन तीसरी दुनिया में लिखी है। हम यहां उस लंबी रिपोर्ट को चार किस्तों में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी किस्तें अवश्य पढ़ें और मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़वाएं।
-संपादक "हस्तक्षेप" 

लैंड पुलिंग स्कीम-फार्मर्स किलिंग स्कीम -4

लैंड पुलिंग – देश का सबसे बड़ा 'राजधानी घोटाला'साबित होगा विजयवाड़ा

Inter-cropping-Yam+Maize-copy-300x200 आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक संहार को अंततः कौन रोकेगातेलुगूदेशम सरकार के पूर्व कृषि मंत्री वड्डे शोभनाद्रिश्वर राव मानते हैं कि राजधानी के निर्माण के नाम पर यह देश का सबसे बड़ा 'राजधानी घोटाला' साबित होगा। नायडू को ऐसी घोटाला-योजना के बजाय शिक्षा, सिंचाई और छोटे-छोटे बंदरगाहों के निर्माण और विकास को प्राथमिकता देना चाहिए था। चंद्रबाबू नायडू अपनी ही पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री के सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। डोंडापाड्डु गांव में लगाये गये बड़े -बड़े होर्डिंग – बैनरों में भूमिरक्षक, कृषक उद्धारक और ईश्वर के अवतारक के रूप में जिन्हें प्रस्तुत किया गया है वे कौन हैं? ये जनबा चंद्रबाबू नायडू ही हैं। आंध्र प्रदेश के मशहूर फिल्म अभिनेता पवन कल्याण ने 8 मार्च 2015 को हैदराबाद में प्रेस कांफ्रेस कर "लैंड पुलिंग स्कीम" का विरोध किया। कल्याण ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने लैंड पुलिंग स्कीम को तत्काल स्थगित नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। कल्याण ने नायडू से सवाल किया है कि क्या मैंने चुनाव में आपका इसीलिए समर्थन किया था कि आप सत्ता में आयें तो किसानों को उजाड़ देंगे।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ए० पी० रिऑर्ग्नाइजेशन एक्ट के तहत राज्य के विभाजन और तेलंगाना की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश के लिए नयी राजधानी के विकल्प के अध्ययन के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली के अध्यक्ष पूर्व आई० ए० एस० शिवराम कृष्णन के नेतृत्व में एक कमिटी गठित की थी। इस कमिटी ने 31 अगस्त 2014 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया था। शिवराम कृष्णन कमिटी की अनुशंसा है कि "आंध्र प्रदेश के लिए ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी उपयुक्त और हितकर नहीं हो सकता है। सरकार को कैपिटल सिटी के लिए वैसे स्थल का चयन करना चाहिए, जहां सरकारी जमीन ज्यादा से ज्यादा उपलव्ध हो।" वी० जी० टी० एम० (विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली-मंगलगिरी) का इलाका फूडबॉल (खाद्य का कटोरा) है। इस स्थल को कमिटी 'कैपिटल सिटी' के उपयुक्त नहीं मानती है। इस कमिटी की अनुशंसाऐं किसानों और आम नागरिकों की बुनियादी प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रित है।"
शिवराम कृष्णन कमिटी के अनुसार राज्य के दूसरे क्षेत्रों के विकास को "ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी" बुरी तरह प्रभावित करेगा और रियल स्टेट बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीकृत राजधानी और तमाम संसाधनों का एक तरफा दोहन दूसरे क्षेत्रों में असंतोष पैदा करेगा।" प्रमाण बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सी० आर० डी० ए० एक्ट की परिकल्पना तैयार करते हुए शिवराम कृष्णन कमिटी की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। आखिर एक नयी राजधानी के लिए अधिकतम कितने जमीन की दरकार होती है। छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नया रायपुर विकसित करने के लिए 750 एकड़ जमीन और झारखंड की राजधानी रांची के विस्तार के लिए 2300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। चंडीगढ़ के निर्माण और विस्तार के लिए 15 हजार एकड़ जमीन की दरकार हुई। नयी राजधानी के लिए आवश्यक हाइकोर्ट, राजभवन, विधानसभा, सचिवालय और कर्मचारियों के आवासीय परिसर के लिए 700 एकड़ जमीन पर्याप्त है। तथ्य बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू नयी राजधानी के नाम पर रियल स्टेट के धंधे के लिए लैंड पुलिंग का जुल्म ढा रहे हैं। विधान सभा चुनाव में लोगांे ने गुड गर्वनेंस और जीवन स्तर उन्नत करने की मांग चद्रबाबू नायडू से की थी। नायडू से किसी ने "सुपर कैपिटल" की मांग नहीं की थी। क्या हमारे वोट से चुने गये हमारे मुख्यमंत्री को हमारी जमीन छीन कर रियल स्टेट बिजनेस करने का हक प्राप्त है?
आंध्र प्रदेश में "नूतन सिंगापुर" का अवतरण होगा तो लोगों की जिंदगी क्या खुशहाल हो जायेगी। सिंगापुर का झांसा देकर नायडू ने मीडिया को भ्रमित कर दिया है। सिंगापुर के पास आर्थिक संपदा के अलावा अपना क्या है? मलेशिया से पानी, दूध, साग व सब्जियां न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया से दाल, चावल और थाइलैंड, इंडोनेशिया से अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आयात पर सिंगापुर टिका हुआ है। आंध्र प्रदेश में नयी राजधानी के शगल में कृषि और प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने का अभियान इसी तरह जारी रहा तो "नूतन राजधानी" सिंगापुर की तरह परजीवी ही हो जाये तो आश्चर्य क्या है?
हमारे पास कैपिटल सिटी परियोजना के पीछे जारी षडयंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कुछ खबरें ऐसी हैं, जिससे भारतीय मीडिया ने हमें परिचित नहीं कराया था। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री और एमेरिट्स मंत्री गोह चोक टांग 7 सितंबर से 11 सितंबर 2014 तक भारत की यात्रा पर थे। भारत यात्रा के दौरान गोह चोक टांग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के० चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से आंध्र की विकास योजना पर विमर्श किया। गोह ने आंध्र की नयी राजधानी की स्थापना और विकास पर विशेष विमर्श किया। गोह ने नायडू और उनके सविवालय को सिंगापुर की यात्रा का आमंत्रण दिया ताकि वे सिंगापुर के विकास कार्यक्रमों का अध्ययन कर सकें और वहां के निवेशकों के नेटवर्क को ठीक से समझ सकें। यह खबर सिंगापुर के अंग्रेजी समाचार पत्र एशिया वन में 12 सितंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी।

सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री नायडू  की पहली विदेश यात्रा सिंगापुर की हुई। 13 सदस्यीय उच्चस्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ नायडू 12 नवंबर 2014 से 14 नवंबर 2014 तक सिंगापुर में रहे। नायडू ने साउथ एशियन बिजनेश कांफ्रेस में मुख्य अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य दिया। पूर्व प्रधानमंत्री और एमेरिटस मंत्री गोह ने नायडू के स्वागत में रात्री भोज आयोजित किया। यहां सिंगापुर के उपप्रधानमंत्री सह वित्तमंत्री थरमनशन मुगरतनम भी मौजूद थे। सिंगापुर की सरकार ने आंध्र की नयी राजधानी के संरचनात्मक विकास में सहयोग का प्रस्ताव दिया और 'स्मार्ट सिटी' विकसित करने के लिए नायडू को प्रोत्साहित किया।
सिंगापुर के समाचार पत्र एशिया वन में 13 जनवरी 2015 को प्रकाशित समाचार के अनुसार सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री एवं गृह व्यापार और औद्योगिक विकास मंत्री एस० ईश्वरन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने हैदराबाद में प्रेस कांफ्रेस कर सिंगापुर और आंध्र प्रदेश के मध्य कैपिटल सिटी के विकास के लिए एम०ओ०यू० साइन की पुष्टि की है। नायडू ने सिंगापुर के 'सुरबना इंटरनेशनल कंसलटेंट एंड जूसेंग इंटरनेशनल को मास्टर प्लानर घोषित किया है। सिंगापुर के अधिकारी अब इस न्यू कैपिटल सिटी की बुनियादी संरचना को साकार करने में लग जायेंगे। सिंगापुर के 'अरबन गर्वनेंस – 2015' के 20 उच्च अधिकारियों को इस कार्य में लगाया जा रहा है। सिंगापुर के मंत्री ने कहा कि 'विश्व स्तरीय कैपिटल सिटी' की स्थापना के लिए सिंगापुर के विशेषज्ञ आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ पार्टनरशिप के बाद बेहतर नतीजे के लिए कृत संकल्पित हैं। इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रकचर सिंगापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टे० इन० चेओंग ने न्यू कैपिटल सिटी के विकास में सिंगापुर के पार्टनरशिप का स्वागत किया है। चेओंग ने कहा कि सिंगापुर की कई कंपनियों को आंध्र प्रदेश के विकास में सहयोग का अवसर मिलेगा। हमें जानकारी मिली है कि नायडू ने सिंगापुर के साथ जिस एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किया है, उस एम०ओ०यू० पर किसी तरह की कानूनी बाध्यता लागू नहीं होगी। विवाद होने की स्थिति में किसी ट्रिब्यूनल या अदालत की मघ्यस्थता के बिना आपसी संवाद से विवाद दूर करने का प्रावधान है। यह एम०ओ०यू० आर्किटेक्ट एक्ट 1972 का उल्लंघन करता है। आर्किटेक्ट कौंसिल ने इस एम०ओ०यू० का विरोध किया है।
11 जनवरी 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार के आई० टी० मंत्री रघुनाथ रेड्डी जब विजयवाड़ा के एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे तो अचानक सिंगापुर के अधिकारियों की एक टीम से उनका साक्षात्कार हुआ। सिंगापुर के अधिकारियों की इस टीम ने लैंड पुलिंग से प्रभावित गांवों की गुप्त यात्रा कर किसानों के आक्रोश और प्रतिरोध को समझने की कोशिश की। गुंटूर जिला के ठुल्लुर मंडल और अमरावती की यात्रा के बाद उस विशेषज्ञ समूह को सुखद आश्चर्य के साथ सुकून हुआ कि गांवों में अधिग्रहण के विरूद्ध हवा नहीं है। आंध्र सरकार के माननीय मंत्री सिंगापुर के अधिकारियों की गुप्त यात्रा से पहले चकित हुए फिर उन्होंने राहत की सांस ली कि इस गुप्त यात्रा के दौरान उनके साथ कुछ अप्रिय तो नहीं हुआ।
सिंगापुर सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एम०ओ०यू० साइन होने के बाद 26 फरवरी 2015 को दूसरी बार नायडू ने सिंगापुर के राजदूत और मंत्री समूह के साथ प्रेस कांफ्रेस कर कैपिटल सिटी की दिशा में हो रहे विकास की अद्यतन जानकारी दी। सिंगापुर के कानून व विदेशी मामलों के मंत्री के० शंभुगम ने कहा कि सिंगापुर की एजेंसी कैपिटल सिटी के मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट जून माह में आंध्र सरकार को सौंप देगी। जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी 29 मार्च को सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अभी यात्रा कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया है ताकि सिंगापुर यात्रा को विवादित होन से बचाया जाये। इधर 15 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टाइन लगार्डे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात कर भारत के विकास दर में गति लाने के लिए भूअधिग्रहण प्रक्रिया को ज्यादा लचीला और आसान बनाने की सलाह दी है
आई०एम०एफ० प्रमुख लगार्डे को आंध्र सरकार की "लैंड पुलिंग स्कीम" से अवगत होकर सुखद संतोष हुआ होगा। आंध्र प्रदेश सरकार की न्यू कैपिटल सिटी मैराथन यात्रा को आप देख रहे हैं तो गौर करें, भारत के विकास का मार्गदर्शक कौन है। आंध्र प्रदेश में भूअधिग्रहण के लिए अपनाये गये "लैंड पुलिंग" का मॉडल सफल हो गया तो केन्द्र की भाजपा सरकार "लैंड पुलिंग" के आंध्रा मॉडल का अनुसरण करते हुए दुनिया के उद्योगपतियों के चरणों में भारतीय कृषि भूमि को समर्पित कर सकती है। सत्ता के शातिर दिमाग पर कड़ी निगरानी की जरूरत है।
एम० जी० देवसहायम ने आंध्र प्रदेश सरकार की कृषक-विरोधी नीति पर अंग्रेजी का एक मुहावरा तैयार किया है। "एलीफेंट इन द रूम, फार्म लैंड इन रियल स्टेट, टोटल विन-विन फॉर रिएलटरस" (हाथी कमरे में घुस गया और कृषि क्षेत्र में रियल स्टेट का प्रवेश हो गया, मतलब रियल स्टेट की पूरी जीत हो गयी)। अगर आप "लैंड पुलिंग स्कीम" को "फार्मर्स किलिंग स्कीम" मानने के तैयार हैं तो आपको इस सवाल का जवाब भी ढ़ूँढना होगा कि आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक संहार को अंततः कौन रोकेगा?
गुंटूर-विजयवाड़ा से लौटकर – पुष्पराज

आंखों से लहू टपकने लगेगा विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की दर्दनाक दास्तां सुनते हुए

आंखों से लहू टपकने लगेगा विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की दर्दनाक दास्तां सुनते हुए

hastakshep | हस्तक्षेप


नंदीग्राम की डायरी के लेखक और यायावर प्रकृति के पत्रकार पुष्पराज हाल ही में विजयवाड़ा और गुंटूर कीलंबी यात्रा से वापिस लौटे हैं। आंद्र प्रदेश की नयी राजधानी बनाने को लेकर किस तरह किसानों की जमीन की लूट चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है, उस पर पुष्पराज ने एक लंबी रिपोर्ट समकालीन तीसरी दुनिया में लिखी है। हम यहां उस लंबी रिपोर्ट को चार किस्तों में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी किस्तें अवश्य पढ़ें और मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़वाएं।
-संपादक "हस्तक्षेप" 

लैंड पुलिंग स्कीम-फार्मर्स किलिंग स्कीम -2

आंखों से आंसू की बजाय लहू टपकने लगेगा विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की दर्दनाक दास्तां लिखते हुए
Yam-being-exported-to-Mumbai-copy-300x200 आंखों से लहू टपकने लगेगा विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की दर्दनाक दास्तां सुनते हुएआंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्तावित राजधानी की परियोजना को जानने – समझने, दस्तावेजों को संकलित करने और नीतिगत अन्वेषण में आप जितने तल्लीन होंगे, आप उतने अधिक उलझते जायेंगे। विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की दर्दनाक दास्तां लिखते हुए अगर आपकी आंखों से आंसू की बजाय लहू टपकने लगे और आप अपने हाथों में लाल -लाल लहू महसूस कर रहे हों तो इस असहायता की स्थिति में क्या उन बेजुबान किसानों से आप अपना मुंह मोड़ लेंगे? हरसूद, मणिबेली या टिहड़ी के उजड़ने से ज्यादा भयानक कारूणिक कथा गुंटूर इलाके के उजाड़ की है। यह रचनात्मक उपराध बोध का मसला है कि आप उनके उजाड़ने के नीति विरूद्ध साजिशों को समझते ही रह गये और उनका जबरिया जमीन हड़प अभियान पूरा भी हो गया। आप किस तरह उस दृश्य का रूपांकन करेंगेजिसमें रक्त का एक कतरा भी ना गिरा और 50 हजार एकड़ जमीन पर सरकार का कब्जा हो गया। यह एक चुनी हुई सरकार का अश्वमेध यज्ञ है, जिसे नागरिकों के साथ सरकार के प्रेमालाप की तरह पेश किया जा रहा है। कृष्णा नदी शोक-संतप्त आंसुओं की नदी में परिणत हो गयी तो बुरा क्या है। राष्ट्रवादी विकास का मोक्ष शायद इसी नदी में तर्पण करने से प्राप्त हो जाये?
पहली जनवरी को आंध्र सरकार ने सी० आर० डी० ए० एक्ट के तहत लैंड पुलिंग स्कीम का गजट जारी किया तो 5 जनवरी को गुंटूर के किसानों ने एन० ए० पी० एम० के साथ होकर हैदराबार में राउंड टेबल सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में चर्चित पीपुल्स आई० ए० एस० के० बी० सक्सेना, भूख के अधिकार मामलों के सुप्रीम कोर्ट में आयुक्त हर्ष मंदर, पूर्व चुनाव आयुक्त जे० एम० लिंगदोह, न्यायमूर्ति लक्ष्मण रेड्डी, अ० प्रा० पुलिस महानिरीक्षक हनुमंथ रेड्डी, हंस इंडिया के संपादक नागेश्वर राव, समाजवादी नेता रावेला सोमैय्या, वरिष्ठ पत्रकार टंकसाल अशोक, पूर्व मंत्री व सांसद वड्डे शोभनाद्रीसवारा राव, आई० पी० एस० रहे सी० अंजनेया रेड्डी, वैज्ञानिक डॉ० बाबू राव, पोस्को आंदोलन के नेता प्रफुल्ल सामांतर, एम० जी० देवसहायम, कृषक नेता अनुमोलू वेंकटेश गांधी, एन० बी० भास्कर राव, रामकृष्णन राजू सहित आंध्र प्रदेश के सौ से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट का गजट जारी होने के चौथे दिन उपरांत आयोजित इस सेमिनार में देवसहायम ने 'ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी' की कमियों से हमें वाकिफ कराया। मुझे सेमिनार के बाद अखबारों और स्थानीय चैनलों से ज्यादा निराशा नहीं हुई। सरकार पक्षधरीय मीडिया ने किसान पक्षधरीय होने की हिम्मत नहीं जुटायी। स्थानीय व राष्ट्रीय मीडिया समूह के तेलुगू और अंग्रेजी के जिन समाचार पत्रों ने कैपिटल सिटी एक्ट जारी होने से पहले प्रस्तावित योजना की कमियों को प्रकाश में लाने की भूमिका निभायी थी, वे सभी कैपिटल-सिटी सिंगापुर के अभिनंदन में पलक-पांवड़े बिछाने में लग गये।
विकास का स्वाभाविक स्वरूप कैसा होता है, देखना हो तो गुंटूर की सैर करिये। गुंटूर इलाके के किसान अनुमोलू वेंकटेश गांधी अपनी एक महंगी गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए हैदराबाद से विजयवाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। हैदराबाद से विजयवाड़ा की दूरी 325 कि० मी० से ज्यादा है। हमारे साथ सफर कर रहे दलित कृषक का नाम क्रांति है। मैंने पूछा-क्रांति जी क्या विजयवाड़ा-गुंटूर के किसान अपनी खेती बचाने के लिए क्रांति करना चाहेंगे। क्रांति ने कहा-क्रांति की जरूरत नहीं है। मुझे देर से समझ आयी कि जहां 'क्रांति' और 'संघर्ष' वर्जित हो चुके हों, वहां ये शब्द अब कर्णप्रिय नहीं लगते हैं। कहीं-कहीं सड़कें के मध्य मंदिर खड़े हैं। कहीं किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को अतिक्रमण के बुल्डोजर से रोकने के लिए सामने भगवान को खड़ा कर दिया गया है। विवेकानंद की कई भव्य प्रतिमाएँ देखकर बात समझ में आयी कि विवेकानंद का विवेक जहां जाकर सिमट गया, भारत उससे आगे सोच नहीं पा रहा है। हमारे मुल्क के मार्क्स – लेनिन तो गांधी और विवेकानंद ही हैं। विजयवाड़ा में वकालत खाना के समक्ष एक स्त्री की प्रतिमा खड़ी है। हाथों में तराजू है और आंखों पर काली पट्टी चढ़ी है। एक अधिवक्ता ने कहा – ये न्याय की देवी हैं। न्याय की देवी अंधी होती है। देवी न्याय की हों या स्वतंत्रता की, मैंने उन्हे ठीक से देख लेने की कोशिश की।
विजयवाड़ा से गुंटूर की दूरी 32 कि०मी० है। न्यू कैपिटल सिटी के लिए प्रथम चरण में 52 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। सी० आर० डी० ए० ने अभी 45,625 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिग्रहण के प्रथम चरण में गुंटुंर और कृष्णा जिला के गांव में पुलिस की गश्ती बहुत तेज कर दी गयी है इसलिए हर अजनबी को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों की एक तथ्य – अन्वेषी समूह में मुझे साथ कर लिया गया है। गुंटुंर जिला के उन्दावल्ली गांव के किसान पुलिस के आतंक की कहानी सुनाते हैं। इस गांव के कुछ युवा किसान 'लैंड पुलिंग स्कीम' का मतलब समझने के लिए किसी सामुदायिक भवन में विमर्श कर रहे थे तो तेलुगू देशम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने छः किसानों के विरूद्ध कल ही शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज किया है। इस गांव के लोग लिल्ली और गुलाब की पैदावार करते हैं। शांभा रेड्डी 55 वर्षीय कृषक हैं। इनका नाम पुलिस के मुकदमे में दर्ज हो गया है। शांभा रेड्डी भू-अधिग्रहण और लैंड पुलिंग का वास्तविक अर्थ समझ गये हैं। गुलाब पैदा करने वाले कृषक दुखी और आतंकित हैं तो यह किसे अच्छा लगेगा। किसानों की घर-गृहस्थी में आर्थिक पीड़ा की कोई जगह नहीं है। एक छोटे ट्रक पर काजू – किशमिश लदा है, माईक से घर-घर खबर पहुंच रही है। सेव, संतरे भी इसी तरह बिक रहे हैं। गुलाब पैदा करने वाले किसान काजू – किशमिश, सेव, संतरे खा रहे हैं, यह सब सुखद है। 80 वर्षीय कृषक जी० शांभा शिवराव बताते हैं, 5 जनवरी को गुंटूर के 9 गांवों के किसानों ने राज्यपाल से मिलकर "लैंड-पुलिंग स्कीम" के तहत जबरन भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ स्मार पत्र दिया है। जिसमें इस गांव के किसान शामिल थे। कल्लन शंभा रेड्डी ने अपने मोबाइल में पुलिस की आवाज को टेप कर लिया है। पुलिस गांव में घुसकर लोगों को आतंकित कर रही है। लोग ना ही ठीक से सो पा रहे हैं, ना ही व्यवस्थित खेती-बाड़ी कर पा रहे हैं। गेंदा-गुलाब के खेत सुंदर हैं। अनुमोलू गांधी के खेत में केला, प्याज, केला – कडै़ला की मिश्रित फसल देखकर आंखे चमक उठी।

कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए सरकार ने की “लैंड पुलिंग”

कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए सरकार ने की "लैंड पुलिंग"

hastakshep | हस्तक्षेप


नंदीग्राम की डायरी के लेखक और यायावर प्रकृति के पत्रकार पुष्पराज हाल ही में विजयवाड़ा और गुंटूर कीलंबी यात्रा से वापिस लौटे हैं। आंद्र प्रदेश की नयी राजधानी बनाने को लेकर किस तरह किसानों की जमीन की लूट चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है, उस पर पुष्पराज ने एक लंबी रिपोर्ट समकालीन तीसरी दुनिया में लिखी है। हम यहां उस लंबी रिपोर्ट को चार किस्तों में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी किस्तें अवश्य पढ़ें और मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़वाएं।
-संपादक "हस्तक्षेप" 

लैंड पुलिंग स्कीम-फार्मर्स किलिंग स्कीम -3

                चंद्रबाबू नायडू की कैपिटल सिटी परियोजना से गांव में एक तरफ ज्यादातर लोग भयाक्रांत हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस परियोजना को "सिंगापुर-Inter-Cropping-Crysanthemum+Drumstick-copy-300x200 कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए सरकार ने की नायडू कैपिटल सिटी" तो कुछ लोग सी० आर० डी० ए० को "चंद्रबाबू रियल स्टेट डेवलपमेंट ऑथोरिटी" कहकर अपनी पीड़ा एक पल के लिए कम कर लेना चाहते हैं। रायपुरी ग्राम की 2 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण में जा रही है। 500 कृषक परिवार के पास खेती के अलावा जीवन जीने के लिए दूसरा वैकल्पिक स्रोत नहीं है। एक किसान के घर पर पुलिस का पहरा है और सैकड़ों लोग जमा हैं। यह तेलुगू देशम के मंडल प्रभारी का आवास है। किसानों को भूदस्तावेजों की प्राथमिकता की जांच के लिए भू राजस्व अधिकारी ने बुलवाया था। अब पुलिस और तेलुगू देशम का दबाव कायम कर लैंड पुलिंग के फॉर्म पर सहमति हस्ताक्षर लिया जा रहा है। इस गांव के तीन किसानों को पुलिस कल घर से उठा कर ले गयी थी। गहन – पूछताछ के बाद इन्हें आज सुबह वापस भेज दिया गया है।
                ठुल्लुर मंडल में एक स्कूल के सामने आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की पाषाण – प्रतिमा खड़ी है। यहां दलितों की आबादी ज्यादा है। उदनायपालम के सुरेश नंदीगम को पुलिस घर से क्यों उठा ले गर्यी थी। सुरेश ने पिछले माह "लैंड पुलिंग" के खिलाफ मीडिया में बयान दिया था। सुरेश ने तेलुगू देशम के स्थानीय विधायक श्रवण कुमार से सवाल पूछा था। लैंड पुलिंग के खिलाफ विधायक से सवाल पूछना इतना बुरा हो गया कि पुलिस अपराधियों की तरह घर से उठा ले गयी। मंगलगिरी पुलिस स्टेशन में 20 घंटो से ज्यादा देर तक सुरेश को रोके रखा गया और मानसिक तौर से प्रताड़ित किया गया। इस तरह जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक 300 से ज्यादा युवाओं को पुलिस ने थाने बुलाकर मानसिक यंत्रणा दी है।
अम्मा नागरतनम् कहती हैं कि हम भूस्वामी नहीं हैं, बावजूद पट्टे की खेती से खुशहाल तो हैं। क्या राजधानी के लिए हम अपनी जिंदगी की तिलांजलि दे दें।
                एन० टी० रामाराव, राजशेखर रेड्डी और बाबा साहब अंबेडकर की प्रस्तर – प्रतिमाऐं एक ही चौराहे पर खड़ी है। ईश्वर और नेताओं की प्रतिमाओं के मायने में आंध्र प्रदेश प० बंगाल को पीछे छोड़ चुका है। ठुल्लुर पुलिस स्टेशन के आजू-बाजू 20 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स और पारा मिलिट्री की कई कंपनियां कैपिटल सिटी के निर्माण के निमित्त भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूराजस्व अधिकारियों और क्षेत्रीय विकास अधिकारियों को ताकत प्रदान कर रही है।
                अनुमोलू वेंकटेश गांधी की चमकती हुई मंहगी गाड़ी और विजयवाडा़ में अपने पसीने की कमाई से निर्मित अपार्टमेंट के बाहरी विन्यास से अगर आप इन्हें अमीरों की श्रेणी में रखेंगे तो बड़ी चूक होगी। गांधी से एक मेहनती आदर्श कृषक के रूप में परिचित होना ज्यादा जरूरी हैं कैपिटल सिटी से विस्थापित हो रहे किसानों की समृद्धि के आकलन में अनुमोलू गांधी एक प्रतीक हो सकते हैं। मैंने म० प्र०, बिहार, उ० प्र०, राजस्थान, महाराष्ट्र में 100 एकड़ की खेती करने वाले कृषक को अभावग्रस्त देखा है। अनुमोलू गांधी अगर 50 एकड़ खेती की कृषि पैदावार की ताकत से संपन्न कृषक रूप में हमारे सामन उपस्थित हैं तो जाहिर है कि गुंटूंर, कृष्णा, मंगलगिरी इलाके का एक भी किसान बिहार, उ० प्र० के किसानो की तरह विपन्न अभावग्रस्त और कर्जों में नहीं डूबा है। गांधी ने स्पष्ट कहा कि हमारी अमीरी खेती-किसानी पर टिकी है, खेती हमारे हाथ से गयी तो हमारी अमीरी तो खत्म होगी ही हमारी रगों के भीतर दौड़ता हुआ रक्त का प्रवाह भी अचानक ठहर जाये तो आश्चर्य नहीं। मेरी मुलाकात एक ऐसे कृषक से हुई, जो अपनी खेत की एक – एक फसल के साथ संतानों की तरह जुड़ाव महसूस करता है। अनुमोलू गांधी अपनी जमीन को अपनी मां मानते हैं और कहते हैं कि हमारी जमीन का हमसे छीनने का मतलब है, मेरी मां का मुझसे छीन जाना। "लैंड पुलिंग स्कीम" के तहत "सी० आर० डी० ए०"  ने खेती की जमीन के बदले विकसित नगरीय क्षेत्र में एक चैथाई से भी कम जमीन उपलब्ध कराने और दस बर्ष तक वार्षिक पेंशन की जो शर्त रखी है, इसे अनुमोलू गांधी धोखा, छल और फरेब से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं।
 अनुमोलू गांधी की संपन्नता की वजह यह है कि वे अपनी खेती से माटी को सोना बनाने की तरकीब जानते हैं। यह क्षेत्र देश का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जिसकी तुलना पंजाब के इंडोगेगेटिक क्षेत्र और गोदावरी क्षेत्र से की जा सकती है। कृष्णा नदी के किनारे वाला इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ है। नदी के द्वारा बहाकर लायी गयी माटी में बहुत ज्यादा पैदावार होती है। रायपुरी, पेनामाका, लिंगायपालम, वेंकटापालम, बुंदावल्ली, अब्बू राजू पालम गांव के लोग किसी कीमत पर जमीन नहीं देना चाहते हैं। फूल, शब्जी, धान इस इलाके की मुख्य फसल है। फूल की खेती पर हजारों कृषक मजदूरों के जिंदगी आश्रित है। किसानों और कृषक मजदूरों के बीच शिक्षा का अभाव है। इसलिए अधिग्रहण, लैंड पुलिंग और कैपिटल डेवलपमेंट प्लान के बारे में किसान अनभिज्ञ हैं।
                इस इलाके की खेती मिश्रित, बहुफसली और वैज्ञानिक समझ पर आधारित होने के कारण अति लाभकर है। नीरमरू और बेंतापेरू गांव के किसानों के पास 2000 एकड़ में फूल के बगान हैं। चार प्रकार के जासमीन, अलग – अलग किस्म के केले, मिर्च के बगान हैं। अमरूद, संतरा, आंवला, चीकू की खेती भी सैकड़ों एकड़ में है। नीरमरू और बेंतापेरू के फूल के बगानों पर 10 हजार मजदूरों की जिंदगी आश्रित है। अकुशल मजदूर को 250 रू० और कुशल मजदूर को 800 से 1000 रू० प्रति दिन की मजदूरी दी जाती है। हमारे पास 122 तरह के फसलों की सूची उनके वैज्ञानिक नामों के साथ उपलब्ध है। पुलिस की सख्ती की वजह से हम अधिग्रहण से प्रभावित तमाम गांवों की यात्रा नहीं कर पाये तो अनुमोलू गांधी ने सभी तरह की पैदावार की जो रंगीन तस्वीरें पोस्टर की तरह सहेज रखी हैं, इन तस्वीरों से रूबरू होकर उन्नत कृषि के उस स्वरूप से वाकिफ हुए, जिसे अब यथार्थ में देख पाना, शायद मुमकिन ना हो। संभव है कि आने वाली पीढ़ियों को उन्नत कृषक जीवन के इतिहास से वाकिफ कराने के लिये ये तस्वीरें भारतीय कृषि संग्रहालय के काम आ जायें। अगर भूमिहीन कृषक एक से सवा लाख रूपये प्रति एकड़ की दर पर जमीन लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं तो अनुमान लगायें कि खेती से आमदनी का औसत क्या है?
                7 जनवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्री-बजट कैबिनेट की बैठक विजयवाड़ा में बुलायी थी पर प्री – बजट बैठक को कैपिटल सिटी बैठक में बदल दिया गया। नायडू ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और आरक्षी अधीक्षकों को खास सतर्कता और सूझबूझ के साथ लैंड पुलिंग स्कीम को सफल बनाने का निर्देश दिया। वाई० एस० आर० कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की इस विजयवाड़ा यात्रा के उद्धेश्य का खुलासा करते हुए अखबारों में बयान जरूर दिये पर कैपिटल सिटी के उन्नायक नायडू के विरोध में विपक्ष ने विजयवाड़ा की सड़क पर सांकेतिक प्रतिरोध मार्च तक आयोजित नहीं किया। जाहिर है कि आंध्र प्रदेश में कैपिटल सिटी के मुद्दे पर विपक्ष ने नायडू सरकार के विरूद्ध बयानबाजी के अलावा अब तक सड़क पर जमीनी विरोध प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया। विपक्ष की यह भूमिका स्पष्ट करती है कि आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी पूंजीवादी विकास के पक्षधर है, जिस पूंजीवाद की बुनियाद खेती-किसानी को नष्ट करने से ही शुरू होती है।
आंध्र प्रदेश सरकार के सी० आर० डी० ए० एक्ट के अनुसार "पीपुल्स-कैपिटल " की स्थापना के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया में स्वेच्छा और आपसी सहमति के आधार पर "लैंड पुलिंग" की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। "लैंड पुलिंग स्कीम 2015" को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लैंड पुलिंग का मतलब है कि भूस्वामी के द्वारा ऑथोरिटी के पास अपनी जमीन का समर्पण कर देना ताकि उन्हें विकसित नगरीय क्षेत्र में जमीन प्राप्ति की गारंटी प्राप्त हो सके। भारत सरकार के भूअधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 100 के अंतर्गत "लैंड पुलिंग" वह प्रक्रिया है, जिसमें शहर या शहर के पास के छोटे -छोटे टुकड़ों वाली जमीन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और भूस्वामी को जमीन का नगद भुगतान न कर विनिमय के तौर पर विकसित भूखंड का कुछ हिस्सा आवंटित किया जाता है। "लैंड पुलिंग" के तहत मूलस्वामी अपनी स्वेच्छा से जमीन समर्पित करे। मूलस्वामी से जमीन प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण, भूअर्जन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने "लैंड पुलिंग स्कीम"  को अपने अनुकूल बनाने के लिए जहां मूल भूस्वामियों के हित को नजरअंदाज किया है, वहीं भारत सरकार के 2013 के भू अधिग्रहण कानून के सेक्शन 10 में दिए गए निर्देश की अनदेखी की गयी है। इस एक्ट के तहत सख्त हिदायत दिया गया है कि सिंचित और बहुफसली फसल वाली जमीन को किसी भी स्थिति में अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। इस सेक्शन में स्पष्ट किया गया है कि "सिटी प्रोजेक्ट" को "पब्लिक पर्पस" नहीं माना जा सकता है इसलिए किसी भी सूरत में खाद्य सुरक्षा के सेफगार्ड में सेक्सन 10 का उलंघन नहीं होना चाहिए।
भारत सरकार के भूअधिग्रहण की नीतियों का उलंघन करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने "लैंड पुलिंग" के लिए जो विधान तैयार किये हैं, यह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सहज और आसान बना देता है। भारत में पहली बार इतने बडे पैमाने पर कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए किसी सरकार ने "लैंड पुलिंग" की हिम्मत जुटायी है। कैपिटल सिटी के लिए "लैंड पुलिंग"  में लाखों परिवार अपनी जमीन अपने पट्टे की खेती मजदूरी और कृषिगत व्यवसाय से विस्थापित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉ० बी० डी० शर्मा की याचिका सं० 1201/1990 पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया था कि "विस्थापन से 6 माह पूर्व पुनर्वास की गांरंटी तय होनी चाहिए। पुनर्वास की अनदेखी कर किसी भी स्थिति में विकास परियोजना का निर्माण संभव नहीं होगा।" "लैंड पुलिंग" से विस्थापित हो रहे कृष्णा नदी के तटीय ठुल्लुर इलाके के किसानों को अति उर्वर एक एकड़ अधिग्रहित भूमि के ऐवज में 9 हजार वर्ग फीट आवासीय भूमि और 2700 वर्ग फीट व्यवसायिक भूमि 5 वर्ष उपरांत विकसित कैपिटल क्षेत्र में दिया जायेगा। इन किसानों को 10 वर्ष तक 10 फीसद की वार्षिक बढोतरी के साथ 50 हजार रू० प्रति वर्ष पेंशन दिया जायेगा। उर्वर भूमि वाले किसानों को एक एकड़ जमीन के बदले 9 हजार वर्ग फीट आवासीय भूमि और 1800 वर्ग फीट व्यवसायिक भूमि उपलब्ध कराया जायेगा। उर्वर और अति उर्वर क्षेत्र वाले किसानों के वार्षिक पेंशन में कोई अंतर नहीं होगा। असिंचित क्षेत्र के कृषकों को विकसित क्षेत्र में उर्वर क्षेत्र के किसानों की अपेक्षा कम जमीन दी जायेगी। इन्हें वार्षिक पेंशन 10 फीसद वृद्धि की दर से 30 हजार रू० प्राप्त होगा। कृषि पर निर्भर करने वाले भूमिहीन पट्टेदार किसानों और कृषक मजदूरों को 10 वर्ष तक 2500 रू० पं्रति माह का पेंशन दिया जायेगा। बड़े-छोटे बाग-बगीचे 50 हजार रू० मात्र के भुगतान पर किसानों से छीन लिये जायेंगे।  कृषि जमीन के ऐवज में कैपिटल सिटी में आवासीय भूमि एवं व्यवसायिक भूमि का इस्तेमाल किसान किस तरह करेेंगे। क्या खेती से विस्थापित होने के बाद नयी राजधानी में वे सिंगापुर के रियल स्टेट व्यापारियों के समक्ष व्यापार का साहस जुटा पायेंगे या नगर में मिले छोटे-छोटे टुकड़ों को बेचकर फकीर हो जायेंगे। जाहिर है कि किसानों, बटाईदार किसानों, कृषक मजदूरों को नायडू सरकार उस तरह की खुशहाली की गारंटी कैपिटल सिटी में नहीं दिला सकती, जो खुशहाली उन्हें इस समय अपने गांवों में उपलब्ध है। समाज-शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों को "लैंड पुलिंग" से विस्थापित हो रहे 2 लाख से बड़ी आबादी के लिए गांव से नगर में पुर्नवसित होने पर जीवन में आने वाले आर्थिक हाहाकार का आकलन सार्वजनिक करना चाहिए। न्यू कैपिटल सिटी में खेती से उजाड़ दिये गए किसान सफाई मजदूर का रोजगार तलाशेंगे और हजारों-हजार कृषक मजदूर, बटाईदार किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दिल्ली – मुंबई के स्लम में अपना ठौर – ढूंढेगे, और वहां भी ठौर ना मिला तो नगरों में भिक्षाटन करते हुए कहीं फुटपाथ पर प्राण त्याग देंगे।
जारी….
गुंटूर-विजयवाड़ा से लौटकर – पुष्पराज

आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए पर ”ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी” क्यों चाहिए?

आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए पर "ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी" क्यों चाहिए?

hastakshep | हस्तक्षेप


नंदीग्राम की डायरी के लेखक और यायावर प्रकृति के पत्रकार पुष्पराज हाल ही में विजयवाड़ा और गुंटूर कीलंबी यात्रा से वापिस लौटे हैं। आंद्र प्रदेश की नयी राजधानी बनाने को लेकर किस तरह किसानों की जमीन की लूट चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है, उस पर पुष्पराज ने एक लंबी रिपोर्ट समकालीन तीसरी दुनिया में लिखी है। हम यहां उस लंबी रिपोर्ट को चार किस्तों में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी किस्तें अवश्य पढ़ें और मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़वाएं।
-संपादक "हस्तक्षेप"

लैंड पुलिंग स्कीम-फार्मर्स किलिंग स्कीम -1

आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक-संहार को कौन रोकेगा?

2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अब नये परिदृश्य में तेलंगाना की राजधानी हो जायेगी। क्या यह कोई युद्ध था जिसमें एक की जीत दूसरे की हार हो गयी और आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना युद्ध में हैदराबाद की सल्तनत को खो दिया है ? भारत सरकार के द्वारा 1 मार्च 2014 को ए० पी० रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का गजट जारी होने के बाद पृथक तेलंगाना का जनांदोलन तो रूक गया पर आंध्र प्रदेश में नयी राजधानी हासिल करने का राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया। क्या हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं है? अगर चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में 5 दशक से दो राज्यों की शासनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है तो हैदराबाद को दो राज्यों की संयुक्त राजधानी मानने में संवैधानिक संकट क्या है? क्या तेलंगाना को संयुक्त राजधानी स्वीकार्य नहीं है या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन० चंद्रबाबू नायडू अपने सपनों की नयी राजधानी कायम कर एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं।
                2004 के विधान सभा चुनाव में नायडू को करारी हार मिली थी और उसकी एक ही वजह थी कि नौ साल के अपने शासन काल में वे 'हाइटेक-मंत्र' का इस तरह उच्चारण करते रहे कि कृषि, किसान, मजदूर और गांव उनके लिए त्याज्य हो गये थे। हैदराबाद को आई० टी० सिटी के रूप में विकसित करने का कीर्तिमान नायडू ने जरूर कायम किया था। पर आंध्र प्रदेश के गांवों में संघर्षरत आदिवासी, दलित, किसान-मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने वहशियाने अंदाज में दमन – चक्र भी चलाया था। 'आई० टी० मंत्र के हीरो नायडू तब साफ कहते थे कि कृषि गैर उत्पादक और पुरातन पिछड़ी प्रक्रिया है, इसे प्राथमिकता नहीं' मिलनी चाहिए। 2004 की हार के बाद नायडू ने अपनी राजनीतिक यात्रा में अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए स्वीकार किया कि खेती को भूलना उनकी गलती थी और अब वे सत्ता में आये तो पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 2014 में नायडू सत्ता में आये तो अब पुरातन प्रदेश के लिए नूतन राजधानी के कल्पना लोक में विचरने लगे। आंध्र प्रदेश की तेलगू देशम सरकार का समर्थन दे रही भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर नूतन भारत का स्वप्न बांट रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए नयी राजधानी के रूप में सुपर कैपिटल 'सिंगापुर' का स्वप्न कितना आकर्षक है। अगर आप विकास के पक्षधर हैं और राष्ट्रभक्त भी हैं तो भारत में 'नूतन सिंगापुर' के उदय का अभिनंदन करें।
                28 दिसंबर 2014 को आंध्र प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद 'आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अॅथोरिटी बिल' को सदन की अंतिम मंजूरी  मिल गयी। वाई० एस० आर० कांग्रेस ने नयी राजधानी की स्थापना के लिए निर्मित सी० आर० डी० ए० एक्ट – 2014 को कृषक – विरोधी घोषित किया कि यह बिल भारत सरकार के 2013 के भूअधिग्रहण कानून की शर्तों का उलंघन करता है। नयी प्रस्तावित राजधानी (वी० जी० टी० एम०) विजयवाड़ा – गुंटूर – तेनाली – मंगलागिरी का क्षेत्र कृषि का संपन्न क्षेत्र है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश की खाद्य-सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाता है। आंध्र प्रदेश में नयी राजधानी की स्थापना के लिए सी० आर० डी० ए० एक्ट – 2014 के तहत "आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पुलिंग स्कीम – 2015" का गजट 1 जनवरी 2015 को जारी हो गया। प्रस्तावित नयी राजधानी के लिए एक लाख एकड़ जमीन चाहिए। यह एक लाख एकड़ जमीन कहां से आयेगी। लैंड पुलिंग का मतलब तो जमीन को इकट्ठा करने,  संग्रहित करने से है। इस लैंड पुलिंग स्कीम में अधिग्रहण (एक्यूजीशन) शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सरकार जमीन अधिग्रहण ही नहीं कर रही है तो नयी राजधानी के लिए बनाये गये कानून को 2013 के भूअधिग्रहण कानून की कसौटी पर परखने की कोई दरकार भी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें राज्यहित में कोई नया कानून बनाने का हक जरूर रखती है पर उस कानून के तहत नागरिकांे के संवैधानिक हकांे की हिफाजत की गारंटी भी होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता का हक प्रदान करता है अनुच्छेद 300-ए हर भारतीय नागरिक को निजी संपत्ति रखने और उसकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।  लैंड पुलिंग स्कीम के कार्यान्वयन से आंध्र सरकार ने गुंटूर इलाके के नागरिकों के जीने और निजी संपत्ति रखने के संवैधानिक हकों पर दोहरा हमला किया है। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत अपेक्षा की गयी है कि किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को समर्पित कर देंगे। सरकार ने इस स्कीम के तहत किसानों की जमीन के मुआवजे एवं  खेती से विस्थापित होने की स्थिति में पुनर्वास की कोई गारंटी नहीं की है। नयी कैपिटल सिटी की स्थापना के लिए सी० आर० डी० ए० एक्ट की परिकल्पना समिति ने प्रस्तावित राजधानी के लिए अपनी जमीन और जिंदगी का त्याग करने वाले प्रभावित समाज का कोई अध्ययन नहीं किया। सी० आर० डी० ए० जमीन अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों को असीम ताकत प्रदान करता है। यह सी० आर० डी० एक्ट अलोकतांत्रिक, अपारदर्शी और जन सहभागिता को नजरअंदाज करने वाला खतरनाक कानून है, जिसका नतीजा भयावह और मानवता विरोधी साबित होगा। भूस्वामियों, श्रमस्वामियों, बटाईदार कृषक और गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली 2 लाख से बड़ी आबादी इस भू अधिग्रहण प्रक्रिया में अपनी कृषि पर आश्रित जिंदगी से अचानक विस्थापित हो रही है, इसे विस्थापन नहीं माना जा रहा है। इसलिए विस्थापन उपरांत पुनर्वास की गारंटी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट आॅथोरिटी (सी० आर० डी० ए०) एक्ट की संपूर्ण परिकल्पना रियल स्टेट डेवलपमेंट ऑथोरिटी की तरह तैयार की गयी है। इसलिए नायडू अगर राज्य-वासियों को नयी राजधानी का लालच देकर रियल स्टेट का लाखों करोड़ का धंधा खड़ा करते हैं तो आप उन्हे रोक नहीं सकते हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन० चंद्रबाबू नायडू 2014 में जब तीसरी बार सत्ता में आये तो आंध्र प्रदेश विभाजित हो चुका था। विभाजन से अगर राज्य का नुकसान हुआ है, लोग-बाग अगर ठगे-ठगे से महसूस कर रहे हैं तो उसकी भरपाई इस तरह से हो सकती है कि ठगे-ठगाये लोगों के हिस्से में एक बड़ा तोहफा दे दो। दुनिया का एक चमकता हुआ समृद्ध राष्ट्र सिंगापुर अगर अपने आकार से "दस गुणा बड़ा सिंगापुर" आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है तो क्या हमारे लिए यह राष्ट्रीय गर्व का विषय नहीं है। मीडिया ने हैदराबाद को आईटी सिटी के रूप में चर्चित करने वाले चंद्रबाबू नायडू के नये स्वप्न पर अब तक कोई संदेह नहीं खड़ा किया है। 'द हिन्दू' ने 27 दिसंबर 2014 को अपने 'ओपेन पेज' में एम० जी० देवसहायम का लेख 'ए ग्रीनफील्ड कैपिटल'  जरूर प्रकाशित किया था पर सी० आर० डी० ए० एक्ट पारित होने और "लैंड पुलिंग स्कीम" का गजट जारी होने के बाद भारतीय मीडिया ने तो अपने पाठकों को "लैंड पुलिंग स्कीम" के बारे में प्राथमिक जानकारी भी नहीं दी। 7 जनवरी 2015 के 'द गारडियन' में खबर छपी है – "व्हाय सिंगापुर इज बिल्डिंग ए न्यू इंडियन सिटी 10 टाइम्स इट्स ओन साइज" "क्यों भारत में वृहत – सिंगापुर बनाया जाये?" गार्डियन के अनुसार "सिंगापुर 716 वर्ग किलोमीटर में स्थित है तो भारत में नया सिंगापुर 7,235 वर्ग किलोमीटर में कायम होगा। सिंगापुर और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नयी राजधानी के मास्टर प्लान के विकास का एम०ओ०यू० साइन हो चुका है। नयी राजधानी के निर्माण पर 1 लाख 2 हजार 3 सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे। आंध्र को आई०टी० के ग्लोबल मैप पर लाने वाले नायडू ने "ग्लोबल बिजनेस लीडर" सिंगापुर के साथ समझौता कर साहसिक कदम उठाया है। लेकिन गार्डियन के अनुसार यह समझौता सिंगापुर के लिए खतरों से भरा साबित हो सकता है कि ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्ट देशों की सूची में सिंगापुर का स्थान 7वाँ है तो भारत का 85 वाँ है। (एक तरफ ज्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में ज्यादा अंक हासिल करने वाला भारत तो दूसरी तरफ बहुत कम भ्रष्टाचार वाले राष्ट्रों की सूची में ऊपर की कतार में खड़ा सिंगापुर।) गार्डियन के अनुसार सिंगापुर जैसे विकसित राष्ट्र के लिए आंध्र प्रदेश के साथ यह समझौता बेमेल और चुनौती से भरा हुआ साबित होगा।"
                एम० जी० देवसहायम ने पहली बार नयी राजधानी के रूप में 'ग्रीन फील्ड कैपिटल' की अवधारणा के खोखले पक्ष को उजागर किया था। आप देवसहायम से विस्मृत हो रहें हों तो उनके अवदान से स्मरण कराना जरूरी है। एम० जी० देवसहायम आई० ए० एस० रहे हैं और इमरजेंसी के समय चंडीगढ़ के प्रशासक होते हुए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पंगा लेते हुए जयप्रकाश नारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। "जे० पी० इन जेल" और "जे० पी० मूभमेंट, इमरजेंसी एंड इंडियाज सकेण्ड फ्रीडम" जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक देवसहाय ने पहली बार 5-6 दिसंबर 2014 को प्रस्तावित राजधानी क्षेत्र के अधिग्रहण से उजड़ने वाले गांवों की यात्रा की थी। स्वतंत्रता के बाद राज्यसत्ता के द्वारा विकसित भारतीय नगरों में अगर चंडीगढ़ को आप एक सुंदर व आदर्श नगर के रूप में देखते हैं तो चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट के मुख्य प्रशासक रहे देवसहायम का किसी नये कैपिटल प्रोजेक्ट पर अंगुली रखना मायने रखता है। देवसहायम एन० ए० पी० एम०, आंध्र प्रदेश के द्वारा गठित उस तथ्य-अन्वेषी समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें जानेमाने पर्यावरणविद प्रो० बाबूराव भी शामिल थे। देवसहायम कमिटी ने पहली बार प्रस्तावित नूतन राजधानी को आंध्र प्रदेश की जनता के लिए अहितकारी और किसानों के लिए बर्बादी का सबब घोषित किया। एन० ए० पी० ने देवसहायम कमिटी की रिपोर्ट जारी कर सवाल खड़ा किया था किआंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए पर "ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी" क्यों चाहिए? प्रस्तावित राजधानी के फैलाव से 29 गांवों की 2 लाख से बड़ी आबादी प्रभावित होगी। एक वर्ष में 122 तरह की फसल पैदा करने वाला इलाका, जिसके वार्षिक पैदावार की लागत एक हजार करोड़ रूपये है, यह क्षेत्र कैपिटल सिटी परियोजना में उजड़ जायेगा। यह कैपिटल सिटी ग्रामीण भारत को उजाड़कर नगरीय भारत बसाने की योजना है, इसे कल्याणकारी और जनहितकारी नहीं कहा जा सकता है।"
जारी……
गुंटूर-विजयवाड़ा से लौटकर – पुष्पराज
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