Tuesday, June 2, 2015

IIT Madras row: Bombay students protest in solidarity

IIT Madras row: Bombay students protest in solidarity
https://www.youtube.com/watch?v=zT8Cr48hGKE
Published on 1 Jun 2015

Around 50 students from different universities across Mumbai are protesting against the derecognition of a student association at the Indian Institute of Technology, Madras.

IIT Madras row: Bombay students protest in solidarity
Around 50 students from different universities across M

अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के प्रतिबन्ध के विरोध में उतरे बीएचयू के छात्र-बुद्धिजीवी |


   
Shailesh Kumar
June 1 at 11:48pm
 
अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के प्रतिबन्ध के विरोध में उतरे बीएचयू के छात्र-बुद्धिजीवी | 
आईआईटी,मेडिकल बीएचयू के छात्र संगठन स्टूडेंट फॉर चेंज (एसएफसी) के नेतृत्व में अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के प्रतिबन्ध का विरोध हुआ | इस प्रदर्शन में कई संगठन व बुद्धिजीवी सहयोगी बने | जिसमें मुख्य रूप से भगत सिंह छात्र मोर्चा (बीसीएम),अनुसूचित जाति-जनजाति छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति,रेहड़ी-पटरी संघर्ष समिति,चौथीराम यादव,प्रमोद बागडे,संदीप पाण्डेय,केशव प्रसाद,मुसाफिर राम थे | 
कार्यक्रम की औपचारिक सुरुआत मुख्य द्वार बीएचयू से संगठन के अध्यक्ष हेमंत ने अपनी बात रखते हुए नारे लगते हुए व मिडिया को बाइट देकर किया | कार्यक्रम का फॉर्म यह था कि मेन गेट से सैकड़ों कि तादात मेंछात्र-बुद्धिजीवी व नागरिक नारे लगते हुए रविदास गेट तक गए | पुनः मेन गेट पर वापस आकर जुलूस सभा में बदल गया | जुलूस के नारे मुख्य रूप से इस प्रकार थे कि अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल-एपीएससी को बहाल करो !,एपीएससी पर लगे प्रतिबन्ध को वापस लो ! मोदी सरकार होश में आओं !,अम्बेडकर पेरियार की क्रन्तिकारी विरासत जिंदाबाद !,एपीएससी के साथियों तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है !,कार्पोरेट की दलाली करना बंद करो !,तानाशाही नहीं चलेगी !,फांसीवाद मुर्दाबाद ! छात्र आंदोलनों-संगठनो पर दमन बंद करो ! आदि | 
सभा में अपनी बात रखते हुए चौथीराम यादव (पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग बीएचयू) ने कहा कि यह सड़क पर उतारकर संघर्ष करने का समय है | अम्बेडकर पेरियार के विचारों पर प्रतिबन्ध लगाना ब्राम्हणवाद कि चरम अभिव्यक्ति है | हमें एकजुट होकर हिन्दू फांसीवाद से लड़ना होगा और इस लड़ाई के व सांस्कृतिक क्रांति के महान नायक इसी बनारस की धरती पर पैदा हुए कबीर और रविदास है | यह संघर्ष छात्रों से सुरु होगी | 
संदीप पाण्डेय ने कहा कि पेरियार को तो बसपा भी नहीं पचा पायी | अम्बेडकर को हथियाने व दलितों का वोट बटोरने के लिए भाजपा सबसे ज्यादा अम्बेडकर पर कार्यक्रम कर रही है | यह लोकतंत्र को बचने की लड़ाई है | इस घटना की निंदा करते हुए मोदी की नीतियों का पर्दाफास किया | इसी क्रम में सभा को सम्बोधित करते हुए प्रमोद बागडे कहा कि यह जो दमन है वह कोई अलग नहीं है | इसको देश भर में दलितों-आदिवासियों,छात्र-बुद्धिजीवियों द्वारा जल-जंगल-जमीन,अस्मिता व रोजी के लिए चलाये जा रहे आंदोलनों के दमन व प्रतिरोध के चक्र से जोड़ कर देखना चाहिए | आह्वान करते हुए कहा कि इस संघर्ष में हम जहाँ तक चल सकते है वहां तक हमें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए और संघर्ष को तेज करना चाहिए | केशव प्रसाद ने कहा कि मै इस घटना कि निंदा करता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजको को बधाई देता हूँ | इस कड़ी में मुसाफिर राम के कहा कि हमें इस संघर्ष के लिए नौकरी छोड़नी पड़े या जान देनी पड़े हम इसके लिए तैयार है | छात्रों कि तरफ से एससी-एसटी कमिटी अध्यक्ष सुधा सोनकर व भगत सिंह छात्र मोर्चा अध्यक्ष ने अपनी बात में बीएचयू को केंद्र में रखा और कहा कि जब तक हम संघर्ष में यहाँ मजबूत नहीं होंगे तब तक बहार हो रहे संघर्षों का समर्थन व दमन का विरोध नहीं कर सकते | पिछले दिनों बीएचयू कैम्पस में बाबासाहेब कि जयंती पर छात्रों को कार्यक्रम नहीं करने दिया गया | जबकि वहीँ भाजपा-आरएसएस द्वारा कैम्पस में ३-४ कार्यक्रम किये गए | कैम्पस में आरएसएस कि गतिविधिया खुलेआम हो रहीं है | अन्य छात्रों व संगठनो को कार्यक्रम करना प्रतिबंधित है | बीएचयू में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ छात्र व संगठन अपना कार्यक्रम -प्रदर्शन कर सके ! कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ गार्ड-पुलिस-पीएसी व प्रशासन प्रायोजित गुंडे नहीं है !इस सबके पीछे वर्त्तमान वीसी जीसी त्रिपाठी (जो आरएसएस का है) का पूरा हाथ है | 
इस सभा का संचालन मोनिस बब्बर ने किया | कार्यक्रम में मशाल सांस्कृतिक मंच के संस्कृतिकर्मी युद्धेश ने अपने गीतों के माध्यम से जश भरते रहें !अंता में पुनः घटना के विरोध में नारे लगाये गए और संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया गया |
Bhagat Singh Chhatra Morcha (bcm): अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के प्रतिबन्ध के विरोध में उतरे...
bcmbhu.blogspot.com

नारायणाचा बाप कोण ?


Pritam Rangari
June 1 at 10:18pm
 
नारायणाचा बाप कोण ? 
सत्यनारायणाच्या भंकस कथा बंद झाल्या पाहिजेत, 
अशी जळजळीत टीका अमरावती जिल्ह्यातील 
अचलपूर येथील अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी ११ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली. 
आणि या सत्यनारायणाचा बाप कोण 
यावर सार्वजनिक चर्चा सुरु झाली. 

यावर अरुण जावळे यांनी २२ मार्च २०१३ च्या लोकप्रभा साप्ताहिकात लिहीलेला 'सत्यनारायण कुठून आला ?' हा लेख. 
सत्यनारायणाची पूजा अगदी अलीकडची आहे. सुमारे 
दोनशे वर्षांपूर्वी बंगालमध्ये सत्येन पीर हा मुस्लिम 
दर्गा होता. या पिराची पूजा-उरूस दरवर्षी होत 
असे. त्याला प्रारंभी फक्त मुसलमान जमत. 
नंतर ब्राह्मणही जाऊ लागले. 
पुढे काहीतरी गडबड झाली आणि ब्राह्मणांनी जायचे बंद केले. पर्यायी पूजा करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सत्येन मधल्या ' सत्ये' चा ' सत्य' 
केला आणि ' न' चा ' नारायण' झाला आणि 'सत्य- नारायण' अस्तित्त्वात आला. 
पुरोहित वर्गाने 
हा नवा धंदा तात्काळ 
ओळखला आणि त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने 
वाढविला. त्यासंबंधीच्या पोथ्या लिहिल्या. स्कंद 
पुराणात 
सत्यनारायणाची कथा घुसडली आणि त्याला प्राचीनतेचा, 
पौराणिकतेचा टच दिला. 
मराठी माणसाला ज्या वारकरी परंपरेचा वारसा लाभला त्यात 
ही पूजा कुठेच नाही. शिवाजीमहाराजांन 
ी आयुष्यात ही पूजा एकदाही केली नाही. 
दिवसरात्र देवदेव, जपजाप्य करणाऱ्या आणि कर्मठ 
कर्मकांडांबद्दल कुप्रसिध्द 
असणाऱ्या पेशवाईतही सत्यनारायणाचे नामोनिशाण 
नाही. अलीकडच्या शंभर-सव्वाशे वर्षांत 
सत्यनारायण चौखूर उधळला. 
८ नोव्हेंबर १९५६ रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये 
धार्मिक कार्यक्रम आहे, त्याला या, असे निमंत्रण 
गाडगेमहाराजांना मिळाले. ते गेले तर तिथे 
सत्यनारायणाची पूजा होती. संत गाडगेमहाराज 
जाम भडकले. 'तुमचा हा सत्यनारायण 
बुडालेल्या नौका वर काढतो ना, मग मुंबई बंदराजवळ 
भारताची एक नौका आपल्या देशाचं सोनंनाणं घेऊन 
बुडालेली आहे ती बाहेर काढण्यास 
त्याला का सांगत नाही? निघाले सारे हाप मॅड 
सत्यनारायण करायला,' असा जळजळीत 
टोला त्यांनी उपस्थितांना लगावला. 
प्रबोधनकार 
ठाकरेंनाही कुणीतरी सत्यनारायणाला बोलावले 
तेव्हा ते सत्यनारायणाचे हे थोतांड ताबडतोब बंद 
करा असे गरजले. ' संकटाचे निवारण करेल किंवा केले 
म्हणून सत्यनारायणाची पूजा करायची तर आधी संकट 
आणलेच कसे 
यासाठी त्याची झाडाझडती घ्यायला हवी, 
सत्यनारायणाचे हे लफडे घराच्या बाहेर फेकून द्या,' 
इतक्या संतापाने त्यांनी सत्यनारायणावर 
हल्ला केला आहे. एकदाच नव्हे तर आयुष्यभर! 

घरात चोरी झाली..., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

अतिरेकी हल्ल्यात जिव गेला..., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतो..., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

राजकारन्यांनी अवघा देश लुटून खाल्ला...., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

कुपोषानामुळे लाखो बालके मरतात.., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

देशात स्त्री भ्रूण हत्या होतात...., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

हुंडाबळी मुळे मुलींचे बाप बेजार 
झालेत..., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

भर दिवसा तरुनीवर बलात्कार झाला..., 
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठिशी आहे. 

अरे बस्स झाल तुझ पाठिशी रहाणे, 
मर्दा सारखा जरा पुढे ये !!!

Monday, June 1, 2015

WHY IS PAKISTAN SUCH A MESS ? BLAME INDIA.

WHY IS PAKISTAN SUCH A MESS ? BLAME INDIA.

Posted by The Himalayan Voice:
[After a year in office, Modi's gestures of conciliation toward Islamabad have gone nowhere. That's because India's founding fathers set Pakistan up to fail.]


Photo credit: RIZWAN TABASSUM/AFP/Getty Images
Of all the hopes raised by Narendra Modi's election as prime minister of India one year ago, perhaps the grandest was ending the toxic, decades-long rivalry with Pakistan. Inviting his counterpart Nawaz Sharif to the swearing-in — remarkably, a first since their nations were born out of the British Raj in 1947 — was a bold and welcome gesture. Yet within months of Modi's inauguration, Indian and Pakistani forces exchanged some of the most intense shelling in years along their de facto border in Kashmir. Incipient peace talks foundered. And in April, a Pakistani court freed on bailZaki-ur-Rehman Lakhvi, operational commander of the militant group Lashkar-e-Taiba (LT) and the alleged mastermind of the 2008 Mumbai terrorist attacks, infuriating many in India.
Most Indians believe Pakistan's generals have little interest in peace, and they're not entirely wrong. For decades now, hyping the threat from across the border has won the army disproportionate resources and influence in Pakistan. It's also fueled the military's most dangerous and destabilizing policies — from its covert support of the Taliban and anti-India militants such as LT, to the rapid buildup of its nuclear arsenal. One can understand why Modi might see no point in engaging until presented with a less intractable interlocutor across the border.
But however exaggerated Pakistan's fears may be now, Indian leaders bear great responsibility for creating them in the first place. Their resistance to the very idea of Pakistan made the 1947 partition of the subcontinent far bitterer than it needed to be. Within hours of independence, huge sectarian massacres had broken out on both sides of the border; anywhere from 200,000 to a million people would ultimately lose their lives in the slaughter. Pakistan reeled under a tidal wave of refugees, its economy and its government paralyzed and half-formed. Out of that crucible emerged a not-unreasonable conviction that larger, more powerful India hoped to strangle the infant Pakistan in its cradle — an anxiety that Pakistan, as the perpetually weaker party, has never entirely been able to shake.
Then as now, Indian leaders swore that they sought only brotherhood and amity between their two nations, and that Muslims in both should live free of fear. They responded to charges of warmongering by invoking their fealty to Mohandas K. Gandhi — the "saint of truth and nonviolence," in the words of India's first prime minister Jawaharlal Nehru. In fact, Nehru, and Gandhi himself — the sainted "Mahatma," or "great soul" — helped breed the fears that still haunt Pakistan today.
There's little question, for instance, that Gandhi's leadership of the Indian nationalist movement in the 1930s and 1940s contributed to Muslim alienation and the desire for an independent homeland. He introduced religion into a freedom movement that had until then been the province of secular lawyers and intellectuals, couching his appeals to India's masses in largely Hindu terms. ("His Hindu nationalism spoils everything," Russian writer Leo Tolstoy wrote of Gandhi's early years as a rabble-rouser.) Even as Gandhi's Indian National Congress party claimed to speak for all citizens, its membership remained more than 90 percent Hindu.
Muslims, who formed a little under a quarter of the 400 million citizens of pre-independence India, could judge from Congress's electoral victories in the 1930s what life would look like if the party took over from the British: Hindus would control Parliament and the bureaucracy, the courts and the schools; they'd favor their co-religionists with jobs, contracts, and political favors. The louder Gandhi and Nehru derided the idea of creating a separate state for Muslims, the more necessary one seemed.
Ironically, Gandhi may have done the most damage at what is normally considered his moment of triumph — the waning months of British rule. When the first pre-Partition riots between Hindus and Muslims broke out in Calcutta in August 1946, exactly one year before independence, he endorsed the idea that thugs loyal to Mohammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, the country's dominant Muslim party, had deliberately provoked the killings. The truth is hardly so clear-cut: It appears more likely that both sides geared up for violence during scheduled pro-Pakistan demonstrations, and initial clashes quickly spiraled out of control.
Two months later, after lurid reports emerged of a massacre of Hindus in the remote district of Noakhali in far eastern Bengal, Gandhi fueled Hindu hysteria rather than tamping it down. Nearing 80 by then, his political ideas outdated and his instincts dulled by years of adulation, he remained the most influential figure in the country. His evening prayer addresses were quoted and heeded widely. While some Congress figures presented over-hyped casualty counts for the massacre — party chief J.B. Kripalani estimated a death toll in the millions, though the final tally ended up less than 200 — Gandhi focused on wildly exaggerated claims that marauders had raped tens of thousands of Hindu women. Controversially, he advised the latter to "suffocate themselves or … bite their tongues to end their lives" rather than allow themselves to be raped.
Within weeks, local Congress politicians in the nearby state of Bihar were leading ugly rallies calling for Hindus to avenge the women of Noakhali. According to New York Times reporter George Jones, in their foaming outrage "it became rather difficult to differentiate" between the vicious sectarianism of Congress and radical Hindu groups like the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), whose cadres had begun drilling with weapons to prevent the Partition of India. 
Huge mobs formed in Bihar — where Hindus outnumbered Muslims 7 to 1 — and spread across the monsoon-soaked countryside.
Huge mobs formed in Bihar — where Hindus outnumbered Muslims 7 to 1 — and spread across the monsoon-soaked countryside. In a fortnight of killing, they slaughtered more than 7,000 Muslims. The pogroms virtually eliminated any hope of compromise between Congress and the League.
Equally troubling was the moral cover the Mahatma granted his longtime followers Nehru and "Sardar" Vallabhbhai Patel — a Gujarati strongman much admired by Modi, who also hails from Gujarat and who served as the state's chief minister for over a decade. Echoing Gandhi's injunction against pushing anyone into Pakistan against their wishes, Nehru and Patel insisted that the huge provinces of Punjab and Bengal be split into Muslim and non-Muslim halves, with the latter areas remaining with India.
Jinnah rightly argued that such a division would cause chaos. Hindus, Muslims, and Sikhs were inextricably mixed in the Punjab, with the latter in particular spread across both sides of the proposed border. Sikh leaders vowed not to allow their community to be split in half. They helped set off the chain of Partition riots in August 1947 by targeting and trying to drive out Muslims from India's half of the province, in part to make room for their Sikh brethren relocating from the other side.
Jinnah also correctly predicted that a too-weak Pakistan, stripped of the great port and industrial center of Calcutta, would be deeply insecure. Fixated on building up its own military capabilities and undermining India's, it would be a source of endless instability in the region. Yet Nehru and Patel wanted it to be even weaker. They contested every last phone and fighter jet in the division of colonial assets and gloated that Jinnah's rump state would soon beg to reunite with India.
Worse, Congress leaders threatened to derail the handover if they weren't given power almost immediately. The pressure explains why Britain's last viceroy, Lord Louis Mountbatten, rushed forward the date of the British withdrawal by 10 months, leaving Pakistan little more than 10 weeks to get established. (Excoriated ever since, the British seemed vaguely to believe they might keep governing Pakistan until the state had gotten on its feet.) Nehru and Patel cared little for Jinnah's difficulties. "No one asked Pakistan to secede," Patel growled when pressed by Mountbatten to show more flexibility.
Yes, once the Partition riots broke out, Gandhi and Nehru strove valiantly to rein in the killings, physically risking their own lives to chastise angry mobs of Hindus and Sikhs. Yet to many Pakistanis, these individual efforts counted for little. Gandhi and Nehru couldn't stop underlings from sabotaging consignments of weapons and military stores being transferred to Pakistan. They didn't prevent Patel from shipping out trainloads of Muslims from Delhi and elsewhere, which raised fears that India meant to overwhelm its neighbor with refugees. They didn't silence Kripalani and other Congress leaders, who warned Hindus living in Pakistan to emigrate and thus drained Jinnah's new nation of many of its clerks, bankers, doctors and traders.
Nor did the Indian leaders show much compunction about using force when it suited them. After Pakistan accepted the accession of Junagadh, a tiny kingdom on the Arabian Sea with a Muslim ruler but almost entirely Hindu population, Congress tried to spark a revolt within the territory — led by Samaldas Gandhi, a nephew of the Mahatma's; eventually, Indian tanks decided the issue. When Pakistan attempted in October 1947 to launch a parallel uprising in Kashmir — a much bigger, richer state with a Hindu king and Muslim-majority population — Indian troops again swooped in to seize control.
The pacifist Gandhi, who had earlier tried to persuade Kashmir's maharajah to accede to India, heartily approved of the lightning intervention: "Any encroachment on our land should … be defended by violence, if not by nonviolence," he told Patel. After Gandhi's assassination in January 1948, Nehru continued to cite the Mahatma's blessings to reject any suggestion of backing down in Kashmir.
Gandhi's motivations may have been pure. Yet he and his political heirs never fully appreciated how the massive power imbalance between India and Pakistan lent a darker hue to their actions. To this day, Indian leaders appear more concerned with staking out the moral high ground on Kashmir and responding to every provocation along the border than with addressing Pakistan's quite-valid strategic insecurities.
This serves no one except radicals on both sides. With rabid 24-hour satellite channels seizing upon every cross-border attack or perceived diplomatic affront, jingoism is on the rise. Indian strategists talk loosely of strikingacross the border in the event of another Mumbai-style terrorist attack; Pakistani officials speak with disturbing ease of responding with tactical nuclear weapons. From their safe havens in Pakistan meanwhile, the Taliban have launched one of the bloodiest spring offensives in years in Afghanistan, even as U.S. forces prepare to draw down there. If he truly hopes to break the deadlock on the subcontinent, Modi needs to do something even Gandhi could not: give Pakistan, a nation born out of paranoia about Hindu dominance, less to fear.

Diplomatic disaster of Hindutva Agenda and the reaction!তিস্তার পানি ছাড়াই ট্রানজিট পাচ্ছে ভারত!

Diplomatic disaster  of Hindutva Agenda and the reaction!

তিস্তার পানি ছাড়াই ট্রানজিট পাচ্ছে ভারত

মোবায়েদুর রহমান 

অবশেষে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতের তরফ থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন ঢাকা সফরকালে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন সম্পর্কে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না। ভারতের তরফ থেকে আরো বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত তিস্তা চুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখনো সম্মতি জ্ঞাপন করেন নি। এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ গত শনিবার নয়াদিল্লীর জওহরলাল নেহেরু ভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ ব্যাপার জড়িত করতে হবে। সেটি এখনো সম্ভব হয় নি। তাই প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না। সুষমা স্বরাজ বলেন, "তিস্তা চুক্তি সই করার মতো অবস্থায় আমরা এখনো আসিনি। তিস্তা চুক্তি সই করতে গেলে ভারত এবং বাংলাদেশের সমঝোতাই যথেষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের সম্মতি ছাড়া এ ব্যাপার কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়।"মমতার স্পষ্টবাদিতা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা এবং অবস্থান এই ব্যাপারে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিস্তার পানিবণ্টন সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সমস্যা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত এক সপ্তাহে ভারতের দু'জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। এদের একজন হলেন, নরেন্দ্র মোদির পূর্বসূরি ড. মনমোহন সিং এবং আরেকজন হলেন, দেব গৌড়া।

দেব গৌড়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মনমোহন সিং যখন ঢাকা সফর করেন তখন তার হাতে তিস্তা চুক্তির একটি খসড়া ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি রাজি না হওয়ায় প্রস্তাবিত চুক্তি মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ে। তিস্তার সমস্যা সম্পর্কে এই দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা শেয়ার করার চেষ্টা করেছেন নরেন্দ্র মোদি।মমতা ব্যানার্জির দেশপ্রেমমমতা ব্যনার্জির অবস্থান এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট। তিনি সব সময় বলে আসছেন যে বাংলাদেশের পানি সংকট সম্পর্কে তিনি অবহিত। বাংলাদেশের সমস্যায় তিনি সহমর্মিতা বোধ করেন। তিনিও বাংলাদেশকে পানি দিতে চান। কিন্তু তাই বলে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে নয়। তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের পানি বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রকে দিয়ে তিনি একটি কমিশন গঠন করেছেন। সেই কমিটি তাদের রিপোর্টও দাখিল করেছে। সেই রিপোর্ট পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হচ্ছে। ঐ রিপোর্ট মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় পানি রেখে অবিশিষ্ট পানি বাংলাদেশকে দেয়া হবে। এই পরীক্ষা- নীরিক্ষায় সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত তিস্তা চুক্তি সই করা সম্ভব হবে না।

মমতা ব্যানার্জির সামনে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে তিস্তার পানি একটি ইস্যু হবে। নির্বাচনের আগে তিনি এমন কিছু করতে চান না যার ফলে তার ভোটারা বিগড়ে যেতে পারে। তিনি একজন জননেত্রী। তৃণমূল থেকে তিনি আজ এই পর্যায়ে উঠে এসেছেন। তিনি তার প্রদেশের এবং সেই প্রদেশের জনগণের স্বার্থ অবশ্যই দেখবেন। তার এই অবস্থানকে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার দেশ বিশেষ করে তার রাজ্যের স্বার্থ তিনি বিসর্জন দেবেন না।নরেন্দ্র মোদির সরকারের অবস্থানও এ ব্যাপারে পরিষ্কার। মনমোহনের সরকার এ ব্যাপারে স্বচ্ছতার পরিচয় দেয়নি। সেই সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনিও অনেক লুকোচুরি খেলা খেলেছেন। সবসময় তিনি বলে এসেছেন যে, এই তো কয়েক দিনের মধ্যেই তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। আজ হবে কাল হবে করে ৫টি বছর পার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই চুক্তি আর আলোর মুখ দেখেনি। ইতোমধ্যে দীপু মনি স্বর্গ হতে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু মোদি সরকার এ ব্যাপারে ধোকাবাজির আশ্রয় নেননি। যখন তারা বুঝেছেন যে, মমতা ব্যানার্জি এখনো সম্মত নন তখন তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ যাত্রায় তিস্তা চুক্তি হবে না। রাজনীতিতে তিনি স্বচ্ছতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার সরকার আন্তঃরাজ্য সমন্বয় ও সংহতি সমুন্নত করেছেন। মোদি আসছেন করিডোরের জন্যঢাকায় মোদি এসে কি করবেন? বাংলাদেশ সরকারের সাথে কি বিষয়ে আলোচনা করবেন? স্থলসীমান্ত চুক্তি বা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ র‌্যাটিফাই করেছে। এই বিষয়ে আর কোনো আলোচন নেই। 

দেশি-বিদেশি এবং ভারতীয় পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডোর (ওদের ভাষায় ট্রানজিট) সুবিধা চাইবেন। এটি ভারতের সবচেয়ে পুরাতন চাহিদা। পাকিস্তান আমল থেকে তারা এই করিডোর সুবিধা চেয়ে আসছে। তখন তারা করিডোর পায়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নতুন উদ্যমে তারা করিডোর লাভের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু অতীতে বাংলাদেশের কোনো সরকার ভারতকে করিডোর সুবিধা দিতে রাজি হয়নি। 

রাজনৈতিক মহলে এমন একটি কাহিনী চালু আছে যে, করিডোর দিতে রাজি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নাকি কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। করিডোর আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নএকজন সতী নারীর কাছে তার সতীত্ব যেমন তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, তেমনি বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বহুমুখী করিডোর দেয়াও বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। মনমোহন সরকার হোক বা মোদি সরকার যেই হোক না কেন, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিবেচনায় তারা তো করিডোর চাইবেনই। 

ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহন করতে হলে ৮৫০ মাইল ঘুরে যেতে হয়। কিন্তু সেই একই বাস বা ট্রাক যদি বাংলাদেশ হয়ে যায় তাহলে তাদের মাত্র ৩৫০ মাইল পাড়ি দিতে হয়। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সমরাস্ত্র পরিবহনেও সময় লাগবে যেমন কম, তেমনি নিরাপত্তা ঝুঁকিও প্রায় শূন্যের ঘরে। এছাড়া ভবিষ্যৎ ভারত-চীন সংঘর্ষে চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর হবে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও নিরাপত্তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখানে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে করিডোর পেলে ভারতের পক্ষে নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন কমে যায়, তেমনি অর্থনীতিতেও চাপ অনেক কমে যায়। সুতরাং ভারত বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার এবং রাজনৈতিক দলের উপর করিডোর পাওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। 

ভারতের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই তাদের দেশপ্রেমিকতার পরিচায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সেটি সর্বনাশইংরেজিতে একটি কথা আছে। সেটি হলো, ডযধঃ রং ঢ়ষধু ঃড় ঃযব পধঃ রং ফবধঃয ঃড় ঃযব ৎধঃ অর্থাৎ 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।' ভারতের জন্য করিডোর প্রাপ্তি তাদের সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থের সহায়ক, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সেটি মৃত্যুফাঁদ। সে জন্যই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পর্যন্ত সকলেই ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে অতীতে বাংলাদেশের দু'একটি মহল ছাড়া সকলেই ট্রানজিট বা করিডোর প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। অনেক পলিটিশিয়ান অতীতে একাধিকবার বলেছেন যে, ট্রানজিট বা করিডোর কোনো বিনিময়যোগ্য বিষয় নয়। তাই তারা বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করেছেন, জান দেব, তবুও করিডোর দেব না।

আজ কোনো কিছু না পেয়েই বাংলাদেশ ভারতকে করিডোরসহ সবকিছু উজাড় করে দেয়ার জন্য বসে আছে। অথচ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। সরকার এবং তাদের ঘরানার লোকজন অনেকদিন থেকেই ভারতের কাছে করিডোর সর্মপণ করার জন্য অনেক প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষকে তারা সেটা গেলাতে পারেনি। প্রবল প্রতিকূল জনমত লক্ষ্য করে বিএনপি থেকে শুরু করে ২০ দলের সমস্ত উল্লেখযোগ্য দল ট্রানজিট তথা করিডোর প্রদানের বিরুদ্ধে সেদিন উচ্চকণ্ঠ ছিল। কিন্তু আজ রহস্যময় কারণে এসব দল, মনে হয়, তাদের রাজনীতিতে ইউ-টার্ন ঘটিয়েছে। 

এখন নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি সরকারকে খুশি করার এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির আর্শীবাদ পাওয়ার জন্য সরকার যেমন সবকিছু বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে, তেমনি বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোও তাকে তোষামোদ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।আসলে এদেশের মানুষ ভাগ্যহত। জাতীয় স্বার্থে ভারতে সকলে ঐক্যবদ্ধ এবং আপোষহীন হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা ভারতের নিকট থেকে এই ন্যূনতম শিক্ষাটুকুও গ্রহণ করে নি। 

http://www.dailyinqilab.com/details/13276/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4

__._,_.___

Interview of Secretary general. Indian Jamaate Islami by editor Radiance

Jamaat is a Blessing for Entire Nation

 
 
JIH Secretary General Mohammad Salim Engineer talking to Sikandar Azam
PROFESSOR MOHAMMAD SALIM ENGINEER, popularly known as Salim Engineer, former Head of the Department of Electronics and Communication Engineering at Malviya National Institute of Technology, Jaipur, is now Secretary General of Jamaat-e-Islami Hind. In a formal talk with SIKANDAR AZAM, this techno professor cum JIH leader shares some of his research experiences in mobile communication technology as well as his association with the Jamaat. Excerpts:
Please tell us about your academic pursuit…
After schooling I did my Engineering from Regional Engineering College, Jaipur, which is now MNIT (Malviya National Institute of Technology) Jaipur from 1978-83. Then I joined State Electricity Board Rajasthan as a practising engineer for some time. Thereafter I served as Asst. Professor in the Electrical Engineering Department, Jodhpur University for half a year. Within one year of my completion of B.Tech Degree, I came back to the same institute where I had studied, viz. MNIT, as a faculty. And since then, i.e. 1984, I continued there as a faculty member for more than 30 years. I have completed one term of three years from 2010 to 2013 as Head of the Department of Electronics and Communication Engineering.
Meanwhile, I did M.Tech in Communication Engineering from IIT Kanpur from 1989 to 1991. In 1995 I was selected at the university level to go for a UK-India collaborative research programme. So in 1995 I went to Sheffield Hallam University, Sheffield, UK for specialisation and research in Electronics Circuit Design. There I was part of a research group which was designing an underwater robot for pipeline surveying; I designed a control circuit to control the movements of that robot. That was the project which I handled during my eight months stay at Sheffield.
 
What about your research work in Ph.D?
I did my Ph.D from MNIT Jaipur. During Ph.D the area of my specialisation was to improve upon the latest mobile communication technology. I ended up with some very efficient codes which I could design for enhancing the data rate in mobile communication. So it was an application related to 4G Mobile Communication. A group of 11 of my students including some doing M.Tech are working on 5G Mobile Communication, which is still not yet fully standardised.
 
How was your research on 4G received in the world?
In NITs and IITs every Ph.D thesis is required to be evaluated by some foreign expert. My thesis was sent for evaluation to an expert in a university in the United States of America and one expert from an IIT here in India. I thank Allah the Exalted that my Ph.D work was highly acclaimed by the evaluators and I was highly encouraged by their compliments.
 
You have done a lot of research on mobile communication technology. Please throw some light on mobile radiation…
There are mobile towers which radiate mobile signals. I did research on that also. In Rajasthan a PIL was filed against mobile companies, saying that their radiations are hazardous to human beings living around. As a result of that PIL, Rajasthan High Court appointed a committee to do a survey and suggest some recommendations. I was there on the committee as the technical expert of mobile radiation. We did an extensive survey of mobile radiation in Jaipur city. We used very advanced equipment. We prepared a report of course with some concrete suggestions within the timeline given by the High Court. I wouldn't say that it was only our report but there were other factors as well that made the Government of India initiate measures to reduce the mobile radiation level to one-tenth of then existing level. Discussions are still there that mobile radiation is hazardous if people are exposed to it for longer time.
 
How many members were there on that committee?
There were four members. Technically I was the expert of mobile radiation. There were two medical doctors, and one Professor of Physics. There was also one officer from the Telecom Department, who was responsible for providing all facilities, infrastructure and logistics, etc.
 
You have been with the Islamic Movement for a long time. Please tell us when and how did you join it?
I started studying Islamic literature around 1982 when I was in Final Year of my B.Tech. In 1987 I decided to join Jamaat-e-Islami Hind; I applied for its membership and within a few months it was granted to me. Since I was very young then, about 25 years old, I was advised to work with its students wing, Students Islamic Organisation of India (SIO). For some time I was Asst. Zonal President of SIO. In 1991 I was given the responsibility of Zonal President of SIO Rajasthan. I was also on its Central Advisory Committee (CAC). Soon after retiring from SIO in 1993, I was given the responsibility to assist the Zonal President of JIH Rajasthan, Hakeem Muzaffar Hussain. So I was with him as Muawin Ameer-e-Halqua for two years.
In 1995, as I mentioned earlier, I got a chance to go to Sheffield Hallam University, UK for research work. And there itself, in May 1995, I got the information that I was given the responsibility of Ameer-e-Halqua (Zonal President) of Rajasthan in absentia. At that time Maulana Muhammad Sirajul Hasan was JIH Ameer here. It was a surprise for me as I was just 32 years. After coming back from UK in October 1995, I took charge of Ameer-e-Halqua of JIH, Rajasthan, and served in that capacity for four consecutive terms from 1995 to 2011. This is my fifth term in Jamaat's Markazi Majlis-e-Numaindagan (Central Council of Representatives) and fourth term in Markazi Majlis-e-Shoora (Central Advisory Council). In 2011 I was given the responsibility of Secretary Jamaat-e-Islami Hind for Public Relations and I worked in that capacity during the last four-year term.
 
How will you mark a balance between your professional duties there in Jaipur and your new duties here as Secretary General of JIH here?
In the last term I was given the responsibility of Secretary for Public Relations. I tried to manage between the two. I used to come here at JIH headquarters for two days a week in general and sometimes for more days on leave if so required. But this new responsibility as Secretary General would require my full time presence in Markaz. It was really surprising to me that this big responsibility would fall upon my shoulders. I pray to Allah the Exalted, and ask you too to do so, to show me some way to do justice with this responsibility.
 
The Jamaat's electoral process, right from the election of members of Central Council of Representatives to the appointment of local Ameers and publication of Policy and Programme, takes about six months. Don't you think this affects the functioning of the Jamaat in the beginning of the term? Do you feel the need for rescheduling of the process?
The process starts a few months before the term begins. But I think the entire process does not affect much the regular functioning of Jamaat; for, the electoral process is not such as it involves everybody all the time. The aims and objectives and the basic work do not change. I am not of the opinion that this process affects much the functioning of the Jamaat. But still there is discussion on how to reduce this time span.
 
How can the time span be reduced?
One thing is the time span. The other thing is that the nature of Jamaat functioning is consultative. At every level we have to consult our cadre. This consultation should go down to the lower level. This is very important to us. If it takes some time to protect and strengthen this consultative nature, it is not a big cost. I think we should always think to find a better model.
 
How would you like to propose for the better functioning of the various departments here at the JIH headquarters?
I am really not very clear at this stage. I would have to understand the system wholly. Besides, it is not a matter of one person; ours is collective leadership. We have our Ameer and a team of Secretaries; we have Shoora and Zonal Presidents. We all would think of improving the system.
We will reduce paper work. We will also make better use of modern information technology like social media and video conferencing. It would make our social contact as well as our organisation work easier and faster.
 
Is there any new department you think should be introduced here?
It's not the proper time to say so. For, the Policy & Programme for the next four years is in the making. A committee has been constituted to collect ground-level feedback and suggestions. The entire process of this will be finalised by our Central Advisory Council by May end. If needed, there might be some new department; or, some departments might be merged.
 
How consolidated you find your Zones are?
There are strong and well organised Zones; then there are some Zones which can be called average. During the last term we identified some Zones as weaker ones; we made special programmes for them and some special measures were taken during the last term.
 
Do you think these special measures have made some difference over there in the last term?
I can't say that it was up to our satisfaction. Yet efforts were made and some improvement was certainly there. And there is certainly room for improvement.
 
Would you like to share some of those special measures?
JIH headquarters formed a committee for weaker zones. In that committee some persons from those zones were also included. Some Secretaries were given the responsibility to first study the situation. They visited those Zones, talked to zonal, regional and in some cases local functionaries and some local people as well, studied the situation deeply and submitted their recommendations. The headquarters asked some Secretaries to ensure implementation of those recommendations in those zones.
 
Please throw some light on the situation prevailing in Rajasthan – the government vis-à-vis minorities…
Though Rajasthan is my home state, now I am thinking for the whole country.
 
Your message to our readers…
It is the blessings of Allah the Creator that we are part of the Islamic Movement. Jamaat-e-Islami Hind is a blessing not only for Indian Muslims but for the entire nation; for, we are striving for a society based on peace, justice, harmony and dignity. These values cannot be enjoyed unless people follow the Divine guidance revealed by our Creator. The challenge before our cadre as well as the Muslim Ummah in this country is that we should convey this message of Islam, which is the true light from God, to our countrymen. We should strive for it. In this particular social, political and economic situation wherein our country is going towards a different way, our responsibility has multiplied much more. We should try to convey the Message of God to every person here with open heart and utmost love and affection. We should try to fulfil our duties as Muslims as well as responsible citizens of this country to see to it that our country does not go onto the wrong path and our countrymen should be aware of the Message of God. We hope that if the Divine teachings are implemented in the lives of people and in society, peace, justice and human dignity will prevail; and this would ensure the real success in the world and in the hereafter. This is the thing that we all should strive for.
Another important thing for the Jamaat and its cadre is that we should fight, at every level including the ground level, against exploitation, injustice and oppression perpetrated against any class or section of society, within democratic and Constitutional means, to ensure peace and progress in the country.

__._,_.___

Bangladesh Jamaat-e-Islami wishes success of the Indian Prime Minister’s upcoming visit to Bangladesh

Acting Ameer wishes success of the Indian Prime Minister's upcoming visit to Bangladesh

Acting Ameer of Bangladesh Jamaat-e-Islami, Maqbul Ahmed has issued the following statement on 1st June, 2015 felicitating the Indian Prime Minister Narendra Modi and the Chief Ministers of several Indian states on the eve of their upcoming visit to Bangladesh. 
"The Honorable Prime Minister of India and the Chief Ministers of several Indian states including Pashchimbanga are coming to visit Bangladesh on 6th and 7th June. I am welcoming all the Excellencies to Bangladesh. India is our neighboring country and the relationship with India is extremely significant for Bangladesh. I do believe and expect that the ensuing trip of the Indian Prime Minister would help to resolve all the existing problems between Bangladesh and India. Particularly, on behalf of Jamaat-e-Islami and the people of Bangladesh, we are expecting that, the leaders of the two nations would address the pending crisis with the enclave's exchanges, land transfer, disputed demarcation of land boundaries and the citizenship crisis of the enclave residents and ensuring their fundamental rights.
The people of Bangladesh are also expecting to be secured their due rights from the water of Teesta River. They further hope, Indian authority would take effective steps to shutdown the construction of controversial Tipaimukh dam and also to stop the killing of the civilians at the frontier by the Indian security force, BSF. 
We further hope that the upcoming trip of the Indian Premier would help to bolster the bilateral relationship between Bangladesh and India. It would also strengthen the trade and economic relationship of these two friendly countries. We also expect, this trip would be able to meet the hope and expectation of the people of two countries and keeping their independence and sovereignty intact, both countries would play due role to move towards progress and prosperity. 
I am wishing utmost success of the Indian Prime Minister Narendra Modi to Bangladesh."



International Relations Team
Bangladesh Jamaat-e-Islami