Showing posts with label corporate crime. Show all posts
Showing posts with label corporate crime. Show all posts

Monday, May 26, 2014

"Airtel is simply cheating customers"

Because of constant travel one was facing the problem of having to use a post paid Delhi airtel number. On a visit to Delhi, one paid huge pending bills and submitted the form for cancellation of post paid services of airtel. After making due payments one got a pre-paid sim. This pre-paid never worked but despite the request for cancellation of the post paid sim, it remains operational and now Airtel has started sending post paid bill again. When a cal was made to the customer care from Patna,  the customer care executive informed that the new pre-paid Sim can only be gathered from Delhi. What does this mean?  "THIS COMPANY is TOTALLY FRAUD", they did not disconnected the post paid connection even after filling and submitting the disconnection form months ago.

Indeed "Airtel is simply cheating customers" as has been noted on the web.

Say no to Tata Photon Service--Tata Docomo

Those who have been cheated by  Tata Photon Service--Tata Docomo should boycott Tata products. Look at the long list of complaints against them at http://www.complaintboard.in/complaints-reviews/tata-photon-l49662.html

This company is taking consumers for a ride. All those who have been cheated must recall the humiliation of calling customer care service which give automatic pre-recorded answers to your complaints. It goes on asking you to press this button or that button and when you are fortunate enough to get through to the customer care executive, he speaks like robot because his mandate and powers to address the problems is quite limited. This is simply a trick to hide behind the virtual desk to ensure that Tata continues to reap profit even if it amounts to cheating and day light loot.

The answer to this crisis is: Say no to Tata Photon Service--Tata Docomo 

Sunday, May 25, 2014

जनता को डायरेक्ट लूटते हैं ये रिलायंस मोबाइल फोन वाले

जनता को डायरेक्ट लूटते हैं ये रिलायंस वाले… मुझको भी ठगा इस कंपनी ने… मैंने महीनों पहले रिलायंस का 8010292708 नंबर का एक सिम लिया. इस सिम को 3जी इंटरनेट यूज करने के मकसद से खरीदा. इससे कभी काल नहीं करता. सिम लेने के बाद जब महीने भर इस्तेमाल किया. शुरुआती 3जी इंटरनेट पैक खत्म हुआ. दुबारा 3जी इंटरनेट पैक आनलाइन रिचार्ज किया. अचानक सिम चलने में दिक्कत आने लगी. बार-बार डिसकनेक्ट हो जाता. इस सिम को डीलिंक कंपनी के डोंगल में डालकर इस्तेमाल करता हूं.relaince
रिलायंस के कस्टमर केयर को फोन किया तो इन्होंने बताया कि आप को इस सिम में 3जी इंटरनेट पैक के अलावा दस या बीस रुपये एक्स्ट्रा कालिंग के लिए रखने होंगे, तब ये सही से चलेगा. इस बेतुकी सलाह की गहराई में जाए बगैर मैंने तीस रुपये का एक्स्ट्रा काल के लिए रिचार्ज कर दिया. पर एक दिन देखा कि मैसेज आया कि VAS Video Store के नाम पर आपके बैलेंस से दो रुपये काट लिए गए. ऐसे ही एक बार फिर VAS Video Store के लिए एक रुपये काटे गए. ये सिलसिला चलता रहा. मुझे खराब तो लगता था लेकिन काम के दबाव में इसे इगनोर करता रहा और 3जी इंटरनेट पैक के साथ-साथ कालिंक के लिए भी एक्स्ट्रा रिचार्ज करता रहा. सैकड़ों रुपये कटते गए.
आज अभी अभी देखा कि VAS USSD के लिए तीन रुपये काटे गए. मैंने कोई VAS यानि वैल्यू एडेड सर्विस शुरू नहीं कराई थी तो अचानक ये किस मद में पैसे कटते रहे और कट रहे हैं? देखते ही देखते जो एक्स्ट्रा बैलेंस डलवाया था, वो खत्म हो गया. फिर यही कहानी. बीस या तीस रुपये डलवाता और वैस वीडियो स्टोर या वैस यूएसएसडी के नाम पर पैसे कट जाते.
आज मुझसे नहीं रहा गया. सिम को डोंगल से निकालकर मोबाइल फोन में लगाया और रिलायंस के टाल फ्री कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया. कस्टमर केयर पर रिलायंस वाले बंदे ने कहा कि वैस डीएक्टीवेट कराने के लिए इस नंबर पर नहीं, किसी दूसरे नंबर पर काल करिए. उसने दूसरा नंबर दिया. उस पर काम नहीं बना तो सर्च किया आनलाइन रिलायंस के कस्टमर केयर नंबरों को. रिलायंस के नंबरों के मकड़जाल में उलझा रहा, काल करता रहा. कस्टमर केयर वालों से डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही थी. आटोमेटेड सर्विस के निर्देशों का पालन करता रहा कि फलां नंबर दबाइए तो फलां नंबर दबाकर फलां फल पाइए.
अंततः काफी रुपये खर्च करने के बाद कस्टमर केयर का बंदा पकड़ में आया. उसके मैंने अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि चौबीस घंटे में खत्म हो जाएगा यह. मैंने पूछा कि आखिर किसने इसे एक्टीवेट कराया था. इस पर वह दाएं बाएं बात करता रहा और कहता रहा कि यह सर्विस चौबीस घंटे में बंद हो जाएगी, अब आपको परेशानी नहीं आएगी.
इसके बाद तो मैं फट पड़ा. ....तुम तो डायरेक्ट लूट रहे हो देश की जनता को. मैं दिल्ली शहर में रहता हूं और मेरे जैसे को तुम सबों ने अब तक सैकड़ों रुपये से ज्यादा का चूना लगा दिया तो बेचारे गांव देहात के लोगों का लगातार कितना पैसे काटते होगे.
इस डायरेक्ट लूट के खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई मुहिम नहीं. मैंने इस प्रकरण को उपभोक्ता फोरम में ले जाने का तय किया लेकिन वही दिक्कत है कि वहां एक वकील करो, उसे भर पेट फीस दो, फिर सुनवाई दर सुनवाई में समय व पैसे नष्ट करो. तब जाकर कुछ निकलेगा.
क्या अंबानी के इस डायरेक्ट लूट का कोई अन्य इलाज है? शायद है. वो ये है कि हम सब सोशल मीडिया से लेकर वेब, ब्लाग हर जगह इस लूट के बारे में इतना प्रचार करें कि इन ...को अकल आए. ट्राई नामक संस्थाएं जाने कहां सोई पड़ी हैं. अब सच में यकीन हो रहा है कि इस देश को कोई और नहीं बल्कि अंबानी चलाता है और वह नेताओं से लेकर अफसरों तक को पैसे खिलाकर अपनी लूट के लिए रास्ता साफ रखता है.
दोस्तों, इस मसले पर आपकी अमूल्य राय जरूर चाहूंगा कि कैसे मैं अपने साथ की गई रिलायंस की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाऊं और न्याय पाउं. Reliance Fraud Company के खिलाफ हमको सबको मिल कर आवाज उठाने की जरूरत है. अगर आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है तो उसे शेयर करिए, लिखिए, फेसबुक पर डालिए, वेब-ब्लागों को भेजिए, पोस्ट करिए, ताकि जनता खबरदार हो सके और Reliance Mobile Fraud के बारे में जन-जन तक बात पहुंच सके.
ऐसा नहीं कि ये रिलायंस वाले सिर्फ मोबाइल क्षेत्र में जनता को लूट रहे हैं. ये बिजली से लेकर तेल, गैस सभी क्षेत्रों में जनता और सरकार को ठग-लूट रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने इन फ्राडिया रिलायंसवालों की ढेर सारे भेद खोल कर जन-जन को बताया. लेकिन ये बिलकुल भी डरे, रुके नहीं हैं. ये बेखौफ होकर लूट लगातार जारी रखे हुए हैं.
कहा भी जाता है कि भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम को करप्ट बनाने का पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं अंबानियों को जाता है. इन अंबानियों के बाप ने भारत के नेताओं और अफसरों को धनबल के जरिए अपने पैरोल पर रखने की शुरुआत की और आज पूरा का पूरा तंत्र अंबानी के तलवे चाट रहा है. लुट रहा है तो आम जन. देश के आम लोगों की जेब ये अंबानी के औलाद खुलेआम काट रहे हैं, पर इनके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं. लगता है जैसे ये लोकतंत्र न होकर, अंबानी तंत्र है जहां अंबानी जिसकी जितनी जेब चाहें काट सकते हैं, जिससे जितना चाहें पैसा उगाह सकते हैं, कोई साला सिस्टम यहां अंबानियों पर सवाल नहीं उठा सकता.
(यशवंत सिंह की फेसबुक वाल से)

Thursday, October 31, 2013

UTKAL ASBESTOS LIMITED CASE AGAINST BIHAR GOVERNMENT DISPOSED OFF IN HIGH COURT


Central Environment Ministry misled single judge bench of Patna High Court on proposed hazardous asbestos factory

Patna High Court's double judge bench has sought Strict Compliance with Guidelines 
Central Environment Ministry's recommendation is contrary to Division Bench's order which BSPCB has complied with

Respondent to seek high level corruption probe in the matter

October 31, 2013: The case of proposed hazardous and lung cancer causing asbestos based factory of Utkal Asbestos Limited (UAL), as per the website of Patna High Court, Civil Writ Jurisdiction Case (CWJC) No.9064/2013, M/s UAL Industries Ltd Vs. State Of Bihar & others has been "DISPOSED 28 Oct 2013". High Court heard the matter on October 28, 2013. Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) and the lawyer representing villagers of Vaishali have disputed the questionable recommendations of the CPCB.
As of October 31, 2013, the text of the order has not been made available either on the Court's website or to all the respondents. 

It is noteworthy that CPCB has claimed to be “an independent agency” in its submission before the High Court but this is factually incorrect because Prof. Subhash Chandra Singh, Chairman, BSPCB is one the member of the 17 member Board of CPCB. This claim is manifestly misleading. It has come to light that I.A. No. 5358/2013 in CWJC) No.9064/2013 filed on August 8, 2013 whereby CPCB sought impleadment in the case and argued for “criminal prosecution against the State Board official for misleading” was never made available to the respondents. Here State Board refers to BSCPCB.        
BSPCB in its supplementary counter affidavit in the CWJC No. 9064/2013 filed on October 25, 2013 on behalf of Chairman, BSPCB and Member Secretary, BSPCB, Patna has categorically submitted that “The report (of CPCB) puts emphasis on the maximum GLC (Ground Level Concentration) of pollutants released from the vent/stack i.e. up to a distance of 200 meters from the vent, but has lost site of the fact that location of an industrial unit gives rise to many industrial/commercial activities, accompanied by the apprehension of accidents, impact of which may not remain confined to 200 meters.” Notably, High Court in its August 19, 2013 order has apprehended “recurrence of Bhopal Gas Tragedy”. But unmindful of the epidemic of asbestos-related diseases & deaths CPCB has recommended setting of asbestos factory in Vaishali.

CPCB has turned a blind eye towards two asbestos factories of Bhojpur despite Patna High Court’s specific reference to violations of environmental norms by them.

BSPCB in its supplementary counter affidavit further submits, “The committee (of CPCB), in his report, has failed to appreciate that the respondent Board (BSCPCB) did not ask for a revised lay out plan from the Petitioner unit, because it wanted only the vent/stack to be shifted from one location to another. In fact, it was concerned with the entire battery limit and its distance from different landmarks “Indeed mere shifting of vent from one location to another location makes a mockery of the requirement for ‘revised layout plan” because admittedly there are multiple locations of emissions in the plant and that makes the whole plant as a polluting unit.     
In a stark act of omission on the part of CPCB, BSPCB in its supplementary counter affidavit contends, “Under the heading of Field-observations, the Report (of CPCB) gives details of distance of different landmarks from the stack/vent of the proposed unit (of Utkal Asbestos Limited) and not from the battery limit. Periphery of the vent has been defined as the battery limit by the committee (of CPCB) and rest of the installations have been ignored for the purpose.”   This is eminently true.  
In a remarkable measure to ensure compliance with its Guidelines, BSPCB in its supplementary counter affidavit submits, “The Environmental Clearance granted to the petitioner unit (proposed factory of Utkal Asbestos Limited) vide letter, dated February 23, 2012 imposes, amongst other conditions, a condition that the project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Bihar Pollution Control Board and the State Government.” The unit, therefore, should have complied with the distance criteria as stipulated under the State Board’s Guidelines for siting of industries i.e. 500 meters (general conditions: (i) at page 62 of the Report) [of CPCB].  

BSPCB in its supplementary counter affidavit concludes, “That, in view of the aforesaid observations by the respondent Board the petitioner’ proposed unit for manufacturing of white chrysotile asbestos sheet may not be permitted at the proposed site till they find for themselves a site conforming to the Board’s Guidelines for siting criteria.”  

Notably, judgement of the Patna High Court's Division Bench has sought Strict Compliance with norms and guidelines dated November 15, 2013. BSPCB has complied with this judgment by cancelling the NOC of the UAL’s proposed plant on April 16, 2013 citing the same besides its Guidelines. Now an order by a single judge bench overturning the cancellation order may create a legal situation wherein BSPCB will be in fix as to which of the two order to comply with. And whether Division Bench order will prevail or single judge bench order will prevail?     

Thus, BSPCB has underlined that the proposed site of UAL’s proposed factory in Vaishali is in non-conformity with the BSPCB’s Guidelines which are admittedly consistent with pre-existing Guidelines of August 1985 and even the proposed Draft Guidelines, 1999.      

But instead of suggesting another site for the proposed asbestos factory, BSPCB should have referred to the Vision Statement on Environment and Health of Union Ministry of Environment & Forests which reads: "Alternatives to asbestos may be used to the extent possible and use of asbestos may be phased out." The fact that CPCB has pretended ignorance about it shows that it is extending unwarranted favoritism to the proposed asbestos factory in question to the detriment of public health. The grant of Environmental Clearance to the factory is inconsistent with the Vision Statement of the MoEF. BSPCB should adopt and adhere to the Vision Statement on Environment and Health of Union Ministry of Environment & Forests unlike CPCB.

In a controversial and unprecedented move the recommendation of CPCB is according primacy to the Environment Impact Assessment (EIA) report prepared for the Utkal asbestos company over the legally mandatory Guidelines of Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) despite endorsing the same in its report which is ridden with falsehoods.

If asbestos cannot be safely dealt with in more than 50 other countries, many but not all of which are industrially advanced countries, that have banned it despite all Acts/Rules, it is a fantasy to assume it would be done in Bihar with weak or non-existent environmental and occupational health infrastructure.

CPCB’s report has failed to address the concerns of “secondary exposure” faced by the villagers which may go on continuously every day and night, also underlined in paragraph 14 of judgement of the Hon’ble Supreme Court. It is clear that the Hon’ble Court considers paragraph 15 and 16 of the judgement of January 21, 2011 by the Hon’ble Supreme Court in the Writ Petition (Civil) no. 260/2004 to be the relevant portion. The order of Hon’ble Patna High Court dated November 15, 2011 annexed at page 24 in the petitioner’s application referred to paragraph 15 of Hon’ble Supreme Court in its judgment dated January 21, 2011. Hon’ble High Court in its order at paragraph 12 categorically states, “Asbestos producing industry is considered to be hazardous industry as indicated in paragraph 15 of the judgement of the Supreme Court”. It is immensely important to read paragraph 14 of the Hon’ble Supreme Court’s order which reads as under:
                       “14. In the matter relating to secondary exposure of workers to asbestos, though the grounds have been taken in the Writ Petition without any factual basis, again in the Rejoinder filed to the counter affidavit of respondent No.37, this issue has been raised by the petitioner in detail. In the earlier judgment of this Court in the case of Consumer Education and Research Centre (supra), hazards arising out of primary use of asbestos were primarily dealt with, but certainly secondary exposure also needs to be examined by the Court. In that judgment, the Court had noticed that it would, thus, be clear that diseases occurred wherever the exposure to the toxic or carcinogenic agent occurs, regardless of the country, type of industry, job title, job assignment or location of exposure. The diseases will follow the trail of the exposure and extend the chain of the carcinogenic risk beyond the work place. In that judgment, the Court had also directed that a review by the Union and the States shall be made after every ten years and also as and when the ILO gives directions in this behalf consistent with its recommendations or conventions. Admittedly, 15 years has expired since the issuance of the directions by this Court. The ILO also made certain specific directions vide its resolution of 2006 adopted in the 95th session of the International Labour Conference. It introduced a ban on all mining, manufacture, recycling and use of all forms of asbestos. As already noticed, serious doubts have been raised as to whether `controlled use' can be effectively implemented even with regard to secondary exposure. These are circumstances which fully require the concerned quarters/authorities in the Government of India as well as the State Governments to examine/review the matter in accordance with law, objectively, to achieve the greater health care of the poor strata of the country who are directly or indirectly engaged in mining or manufacturing activities of asbestos and/or allied products.”

It is noteworthy that both the Chief Justice bench Hon’ble Supreme Court and Chief Justice bench of Hon’ble Patna High Court have taken note of the resolution of WHO and ILO which seek elimination of all forms of asbestos. The Hon’ble Supreme Court in its judgment dated January 21, 2011 in Writ Petition (Civil) No.260 of 2004 referred to its directions of January 27, 1995 in the Writ Petition (Civil) No. 206 of 1986 that are required to be strictly adhered to including fresh International Labour Organisation (ILO) resolution on Asbestos of 2006.

It may be noted that at Chapter 4, page no.4-14, the EIA report prepared by Shiva Test House, Patna for UAL Industries Limited, it is admitted that “The favorable wind and the proposed height of stack will disperse these pollutants in different directions fast to longer distance…” Given the fact that the study is admittedly limited to “project Premises”, the impact for habitation beyond the “project premises” and at “longer distance” has not been undertaken.

While a wind which disperses asbestos fibers to longer distances cannot be deemed “favourable wind”. This admission is a sufficient proof that the proposed asbestos factory is not safe even forhabitations at longer distances. The inference that at longer distance in different directions the concentration of asbestos fibers, the pollutants will be “negligible” is highly questionable and is without any basis.  It is quite inexplicable as to how this unreliable and speculative prediction of a short term GLC by a private consultant is being cited by the Committee of CPCB to mislead the Hon’ble Court that the pre-existing Guidelines should be ignored in favour this questionable EIA report. 

There is documentary evidence to show how MoEF and CPCB is fiddling with pre-existing rules, regulations, norms and guidelines to favour asbestos industry at any human cost. It is evident from the documents on record that the EIA report prepared for the UAL Industries by the Shiva Test House, Patna, a private consultant for submitting the application before BSPCB, EAC, MoEF. How can that become the criteria for determining the maximum ground level concentration (MGLC). It is admitted in the documents on the record that EAC, MoEF recommended 500 meter distance criteria for the proposed asbestos based factory.

Unlike MoEF and BSPCB, in compliance of the Hon’ble Supreme Court’s judgement of January 21, 2011, on January 23, 2012, Union Ministry of Labour has set up a Advisory Committee to implement Hon’ble Supreme Court order issued 15 years ago on January 27, 1995 since ILO has also made certain specific directions vide its Resolution of 2006 introducing a ban on all mining, manufacture, recycling and use of all forms of asbestos.  Hon’ble Supreme Court directed, “In terms of the above judgment of this Court as well as reasons stated in this judgment, we hereby direct the Union of India and the States to review safeguards in relation to primary as well as secondary exposure to asbestos keeping in mind the information supplied by the respective States in furtherance to the earlier judgment as well as the fresh resolution passed by the ILO. Upon such review, further directions, consistent with law, shall be issued within a period of six months from the date of passing of this order.”

It is evident from the direction that Central and State Governments were supposed to review and revise their laws in the light of “fresh resolution passed by ILO” introducing a ban on all mining, manufacture, recycling and use of all forms of asbestos within six months from January 21, 2011 but despite the passage of more than more than 3 years and eight months, they have not complied with the judgement of the Hon’ble Supreme Court.

In its written order, the High Court may consider directing BSPCB and MoEF to set up a Committee to incorporate Supreme Court’s order on ILO Resolution on asbestos the way Union Ministry of Labour has done.

It is reliably learnt that those respondents in the case whose submissions and arguments have not been heard are likely to seek high level corruption probe in the matter.  
For Details: Abhimanyu Sharma, lawyer for Vaishali villagers, Mb: 9631290074
Gopal Krishna, ToxicsWatch Alliance (TWA), Mb: 09818089660 (Delhi), 08227816731 (Patna), E-mail:”gopalkrishna1715@gmail.com, Web:www.toxicswatch.org

Friday, September 13, 2013

Fight back 'Modicracy', 'Capitalist Development Model’ of Modi and Manmohan Singh

2014 General Election of India will decide who will be the Prime Minister (PM) of India. Indian people will do Post-Mortem (PM) of leaders and parties during the election campaign of 2014. Let us not debate in way where BJP wants to claims that C = P and that is why CM = PM.

Today’s announcement of BJP got MODIfied which was visible from the easily ‘understandable’ statements of various dissents voices among the BJP. I strongly believe that some of the BJP’s leaders might have problem with Mr. Narendra Modi not because of his hard hindutva politics but they might be fearing a personality cult that subsumes party structure whose cult will ultimately be responsible for the speedy death of that organisation.

Now BJP has converted itself into the BJP (Modi), with the slogan “BJP is Modi and Modi is BJP”, something eerily echoes Congress party's slogan years ago, that BJP opposes tooth and nail.

It is now an open secret that Mr. Narendra Damodardas Modi is able to establish 'Modicracy' in BJP at least at this point of time. If I am not wrong even those who are supporters and admirers of Mr. Modi in BJP might be upset and frightened with the success of 'Modicracy' in BJP. In the past, the leaders of the BJP used to begin or end speeches with ‘Bharat Mata Ki Jai' or 'Vande Mataram' as their main slogans. But now their day cannot begin or end without praising Mr. Modi.

Mr. Manmohan Singh of Congress may have problem with 'Modicracy' but not with the capitalist development model of Mr. Modi.

We the people have witnessed the Emergency of Ms. Indira Gandhi and that is why the people of India and Gujarat should not ignore the issue of 'Modicracy' by saying that it is the internal matter of BJP but people should discuss the impact of 'Modicracy' even on the bourgeois democracy. That is why we as people should not only discuss and fight back the 'Modicracy' but also discuss and fight back the 'Capitalist Development Model’ of Mr. Modi and Mr. Manmohan Singh.

Rohit Prajapati
Social Activist 

Gujarat