किसान आयोग क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा गठित आयोग की सिफारिशें किसानों के हितों के विपरीत होती हैं या सरकारी तौर पर स्थापित आयोगों की सिफारिशें को दफन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग,की अध्यक्षता प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को इस भाग्य का सामना करना पड़ा। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें देश में हर जगह किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनमें से कुछ - विशेष रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार करने से संबंधित - किसानों को राज्यों में वापस लाने के लिए तुरंत संबोधित किया जाना बाकी है। स्वामीनाथन आयोग को अपनी पांच में से पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपे 16 साल हो चुके हैं। हालांकि संसद में विशेष चर्चा के लिए बार-बार फोन किया गया, लेकिन यूपीए और एनडीए दोनों ने संसद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर बहस के लिए न्यूनतम समय भी देने से इनकार कर दिया। अब सालों से, किसानों के लिए राष्ट्र मंच सरकार से चल रहे कृषि संकट के संदर्भ में रिपोर्ट और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने का आह्वान कर रहा है।
स्वामीनाथन आयोग की पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004 में और आखिरी अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई थी। इस देश के स्वतंत्र इतिहास में कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने में संसद द्वारा एक दिन भी खर्च नहीं किया गया था। और अब 16 साल बीत चुके हैं, नए और दबाव वाले मुद्दों को पहले के मौजूदा मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया है जो गंभीर हो गए हैं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और अधिक) - यह एक नई स्थिति रिपोर्ट की मांग करता है। अन्य 'आधिकारिक' आयोगों की निरर्थकता पर भी ध्यान दें। राष्ट्रीय किसान आयोग में किसानी के उस्ताद-प्रतिष्ठित किसान और कृषि मामलों के बुद्धिजीवी होंगे। आयोग की अंतिम संरचना को निर्धारित करने में थोड़ा समय लगेगा। यह देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह राज्य-स्तरीय किसान आयोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कृषि वर्गों और समूहों के बीच पूरे देश में अध्ययन, जांच और सुनवाई कर सकते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने और समाधान की पेशकश करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। यह कृषि कानूनों के स्वघोषित समर्थकों से भरा हुआ था। अब, जब सरकार कह रही है कि वह संसद में उन कानूनों को निरस्त कर देगी, तो समिति के सदस्य स्वयं इसकी अप्रासंगिकता को स्वीकार करते हैं। इस बीच, मीडिया इस बात पर जोर देना जारी रखता है कि केवल कॉर्पोरेट समर्थक उपायों को ही 'सुधार' कहा जा सकता है। किसानों के लिए राष्ट्र ने किसान आयोग का गठन शुरू कर दिया है।
स्वामीनाथन आयोग को अपनी पांच में से पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपे 16 साल हो चुके हैं। हालांकि संसद में विशेष चर्चा के लिए बार-बार फोन किया गया, लेकिन यूपीए और एनडीए दोनों ने संसद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर बहस के लिए न्यूनतम समय भी देने से इनकार कर दिया। अब सालों से, किसानों के लिए राष्ट्र मंच सरकार से चल रहे कृषि संकट के संदर्भ में रिपोर्ट और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने का आह्वान कर रहा है।
स्वामीनाथन आयोग की पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004 में और आखिरी अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई थी। इस देश के स्वतंत्र इतिहास में कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने में संसद द्वारा एक दिन भी खर्च नहीं किया गया था। और अब 16 साल बीत चुके हैं, नए और दबाव वाले मुद्दों को पहले के मौजूदा मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया है जो गंभीरता से तेज हो गए हैं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और अधिक)-यह एक नई स्थिति रिपोर्ट की मांग करता है।
किसान आयोग की स्थापना स्वयं किसानों की सहमति और नियंत्रण में की जाएगी और विशेषज्ञों और अन्य लोगों से परामर्श किया जाएगा - और अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से संयुक्त मंच तैयार किया जाएगा जिसे सरकार या अदालत के युद्धाभ्यास से नहीं मारा जा सकता है। भारतीय कृषि की वास्तविक समस्याओं के बारे में हमें बताने के लिए बेहतर कौन है? यह भारतीय कृषि की स्थिति और संकट और बड़े कृषि समाज के भीतर संकट पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा और पारिस्थितिक रूप से लड़ने के लिए कृषि-खाद्य प्रणाली और नागरिक समूहों में शामिल किसानों, गैर-कॉर्पोरेट अभिनेताओं के गठबंधन को मजबूत करेगा। और सामाजिक रूप से सिर्फ संक्रमण। यह भारत में आवश्यक वास्तविक सुधारों पर सिफारिशें करेगा - ऐसे सुधार जो किसानों और कृषि श्रमिकों के पक्ष में हों, जो स्थानीय समुदायों के हित में हों, कॉर्पोरेट हितों के लिए नहीं।
अधोहस्ताक्षरी-
पी साईनाथ
दिनेश अब्रोल
अनिल चौधरी
निखिल डे
नवशरण सिंह
जगमोहन सिंह
ऐन. डी. जयप्रकाश
थॉमस फ्रेंको
गोपाल कृष्ण
